‘आत्मनिर्भरते’मुळेच आत्मविश्वास!

 

 

 

 

 

पँगाँग सरोवराच्या उत्तर भागातून चीनने आणि दक्षिण भागातून भारताच्या सैन्याने माघार घेण्याची प्रक्रिया नुकतीच पार पडली. दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांमध्ये पार पडलेल्या चर्चेच्या नऊ फेर्‍यांनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयानुसार चीनने ‘फिंगर ८’ भागाच्या पूर्वेकडे असलेल्या आपल्या तळापर्यंत माघार घेतली असून ‘फिंगर ४’ ते ‘फिंगर ८’ या भागात उभारलेले तंबू, बंकर आणि अन्य बांधकामं पाडून टाकली आहेत.

 

 

भारताने ‘फिंगर ३’ भागात असलेल्या धनसिंह थापा तळापर्यंत माघार घेतली आहे. ‘फिंगर ४’ ते ‘फिंगर ८’ या भागात तूर्तास कोणतेही सैन्य गस्त घालणार नाहीत. मे २०२० मध्ये चीनने या भागात घुसखोरी केली असता, भारतीय सैन्याने चिनी सैनिकांना रोखून धरले होते. गेल्या वर्षीच्या सुरुवातीला जमिनीवर जशी परिस्थिती होती, तशी कायम ठेवण्याबाबत भारत आग्रही होता. पण, चीन काही माघार घेत नव्हता.

 

 

दरवर्षी ऑक्टोबरनंतर या भागात कडाक्याची थंडी आणि ऑक्सिजनचा कमी पुरवठा यामुळे दोन्ही देशांचे सैन्य तुलनेने कमी उंचीच्या परिसरापर्यंत माघार घेते. पण, यावर्षी चीनने घुसखोरी केलेल्या भागात कायमस्वरुपी मुक्काम करण्याच्या दृष्टीने बांधकाम करण्यास सुरुवात केली आणि भारतानेही चीनला त्याच भाषेत उत्तर दिले. हिवाळा संपत आला, तरी दोन्ही देशांचे सैनिक अत्यंत प्रतिकूल हवामानाचा सामना करत एकमेकांसमोर वाट रोखून उभे होते.

 

 

सुरुवातीच्या काळात चीनची बाजू वरचढ होती. कारण, तिबेटच्या पठारावरून सशस्त्र दलांची तैनाती करणे आणि त्यांना रसद पुरवठा करणे तुलनेने सोपे जाते. भारताच्या बाजूने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेचा परिसर चढाईचा असल्याने रसद पुरवठा करणे अवघडही होते आणि महागही पडते. ऑगस्ट २०२०च्या अखेरीस परिस्थितीला नाट्यमय कलाटणी मिळाली. भारतीय सैन्याच्या गिर्यारोहक दलांनी पँगाँग सरोवराच्या दक्षिणेला असलेल्या रेझांग ला आणि रेचिन ला या शिखरांवर चढाई करून तेथे आपले बस्तान बसवले.

 

 

पँगाँग सरोवराच्या उत्तर भागात असलेल्या ‘फिंगर’ क्षेत्रातही शिखरांवर चढाई करून चीनने घुसखोरी केलेल्या क्षेत्रावर टेहळणी करता येईल, अशी परिस्थिती निर्माण केली. त्यामुळे वेळ पडल्यास स्पंगूर येथील सपाट प्रदेशातून रणगाडे घुसवून आक्रमण करण्याची चीनची योजना धुळीस मिळाली. तेव्हापासून आपले प्रयत्न फोल ठरल्याचे चीनला कळून चुकले आणि सन्मानजनक माघार कशी घ्यायची, याचा विचार चिनी सैन्य करु लागले.

 

 

गलवान नदीच्या खोर्‍यामध्ये कर्नल बी संतोष बाबू यांच्या नेतृत्त्वाखाली भारतीय सैनिकांनी दाखवलेले अतुलनीय शौर्य हा या सुमारे नऊ महिने चालू असलेल्या या संघर्षाचा सर्वोच्च बिंदू होता. चिनी सैनिकांनी अणकुचिदार लाठ्या आणि सळ्यांनी हल्ला केला असता, भारतीय सैनिकांनीही त्यांना त्याच भाषेत प्रत्युत्तर दिले. यावेळी झालेल्या जखमांमुळे तसेच कडाक्याच्या थंडीमुळे २० भारतीय सैनिकांना वीरमरण आले.

 

 

युद्धात आपले किती सैनिक मारले गेले हे चीन घोषित करत नसला तरी या वेळेस देशांतर्गत दबावापोटी चीनला आपल्या चार सैनिकांना वीरमरण आल्याचे घोषित करावे लागले. प्रत्यक्ष संघर्षात सहभागी झालेल्या भारतीय सैनिकांच्या आणि गुप्तचर यंत्रणांच्या हवाल्याने हा आकडा ५० हून जास्त आहे. दरम्यानच्या काळात अमेरिकन गुप्तचर संस्थांनी सुमारे ३५, तर रशियन वृत्तसंस्था ‘तास’ने ४५ चिनी सैनिक मारले गेल्याचा दावा केला. चीनमधील समाजमाध्यमांवर विविध ब्लॉगरनी मरण पावलेल्या चिनी सैनिकांचा आकडा सरकारी आकड्यापेक्षा बराच मोठा असल्याचे सांगितले असता चीन सरकारने त्यांना अटक केली.

 

 

पँगाँग परिसरातील माघारीनंतर ठरल्याप्रमाणे ४८ तासांत दोन्ही देशांच्या सैन्यदलांत चर्चेची दहावी फेरी पार पडली आणि त्यात हॉट स्प्रिंग्स, घोगरा आणि डेपसांग भागातील परिस्थितीविषयी वाटाघाटींना सुरुवात झाली. भारत सरकारने प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरात चीनला जशास तसे उत्तर देताना अन्य क्षेत्रांतही चीनची कोंडी करण्याचे धोरण अवलंबिले. चिनी कंपन्यांकडून आलेले गुंतवणुकीचे प्रस्ताव अडवून धरले. शंभरहून अधिक चिनी मोबाईल अ‍ॅपवर बंदी घातली. अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया म्हणजेच ‘क्वाड’ गटाच्या सदस्यांसोबत संरक्षण सहकार्यात वाढ केली.

 

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चीनला एकटे पाडण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना यश येत असतानाच, देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी मात्र चीनने भारतात घुसखोरी करून एक हजार चौ. किमींहून अधिक क्षेत्रफळाचा प्रदेश गिळंकृत केल्याचा दुष्प्रचार केला. भारत आणि चीन यांच्यामध्ये सीमारेषेबाबत जशी एकवाक्यता नाही, तशीच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेबाबतही नाही. लडाख भागात ही काल्पनिक रेषा समुद्रसपाटीपासून ५,५०० मीटर उंचीवर असणार्‍या पर्वतशिखरांतून जाते. भारताने आपल्या मते प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा कुठून जाते, हे वेळोवेळी स्पष्ट केले असले तरी चीन मात्र ती मान्य करत नाही आणि स्वतःची भूमिकाही उघड करत नाही. दोन्ही सैन्यांच्या कायमस्वरुपी तळांमध्ये काही किलोमीटरचा भूप्रदेश असा असतो की, जिथे दोन्ही देशांचे सैन्य गस्त घालते आणि पुन्हा आपल्या तळावर मागे जाते. हा प्रदेश डोंगर दर्‍यांचा असल्यामुळे तिथे कायमस्वरुपी तैनाती करणे सोयीचेदेखील नसते. अशावेळेस दोन्ही सैन्यदलांमधील नियमित स्वरुपात होणार्‍या चर्चा आणि वाटाघाटींतून जमिनीवरील परिस्थिती शांत राखली जाते.

 

 

जो प्रकार चीन करत आहे, त्याला घुसखोरीपेक्षा वाट अडवणे म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. चीन आर्थिकदृष्ट्या तसेच लष्करीदृष्ट्या भारतापेक्षा प्रबळ असला तरी सीमेवरची तयारी, शौर्य आणि निर्धार याबाबत भारत तसूभरही कमी नाही, हे गेल्या नऊ महिन्यांमध्ये चीनला वेळोवेळी दाखवण्यात आले. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेच्या परिसरातील आक्रमकतेमागे चीनचा हेतू काय होता, हे अजूनही पुरेसे स्पष्ट नाही. भारत आणि संपूर्ण जग ‘कोविड-१९’च्या समस्येशी झुंजत असताना बेसावध गाठून भारत दावा करत असलेली भूमी कायमस्वरुपी बळकावणे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्रतिमेला तडा देऊन त्यांना देशांतर्गत राजकारणात कमकुवत करणे, अमेरिका आणि भारत यांच्यातील वाढत्या जवळीकेला अटकाव करणे, ते देशांतर्गत प्रश्नांवरून चिनी जनतेचे लक्ष हटवण्यासाठी आणि कम्युनिस्ट पक्षातील शीतयुद्धात स्वतःचीबाजू बळकट करण्यासाठी शी जिनपिंग सरकारने हे पाऊल उचलले असावे, असे विविध तज्ज्ञांना वाटते.

 

 

 

अमेरिकेत डोनाल्ड ट्रम्पनंतर येणारे जो बायडन यांचे सरकार चीनबाबत सौम्य धोरण स्वीकारेल, असा त्यांचा अंदाज असावा. पण, प्रत्यक्षात मात्र जो बायडन यांचे परराष्ट्र सचिव अँथोनी ब्लिंकेन यांनी चीनबाबत आपले पूर्वसुरी माईक पॉम्पिओ यांचेच धोरण कायम ठेवले आहे. बायडन यांना परराष्ट्र धोरणाच्या क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव असल्यामुळे त्यांनी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याप्रमाणे धक्कातंत्र आणि धरसोडवृत्तीचा वापर न करता, चीनची कोंडी करण्यास प्रारंभ केला आहे. वाटाघाटीतून प्रश्न सुटत असताना भारताने ४५ प्रकल्पांमध्ये चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणुकीला मान्यता देण्याचे संकेत दिले आहेत. युद्धजन्य परिस्थितीमुळे भारताने हे प्रस्ताव अडवून धरले होते. समाजातील चीनविरोधी वातावरण पाहता, या निर्णयाला विरोध होऊ शकेल. पण, आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये निर्णय भावनेच्या भरात नाही, तर थंड डोक्याने आणि राष्ट्रहिताला केंद्रस्थानी ठेवून घ्यायचे असतात.

 

 

 

भारत-अमेरिका संबंधांमध्ये सातत्याने सुधारणा होत असली, तरी स्वतःला भारताच्या लोकशाहीपेक्षा श्रेष्ठ समजणार्‍या आणि सध्याच्या परिस्थितीत शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त साधून भारतात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण करण्याच्या प्रयत्नांना साथ देणार्‍या अमेरिकन इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांना वेसण घालणेदेखील आवश्यक आहे. असे करायचे तर चीनकडून येणारी कोणतीही गुंतवणूक आम्ही स्वीकारणारच नाही, अशी भूमिका घेता येणार नाही. सर्व क्षेत्रांत भारताला ‘आत्मनिर्भर’ बनवण्याच्या प्रयत्नांनी गती पकडल्यामुळेच आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये देशहिताला केंद्रस्थानी ठेवून जागतिक महासत्तांशी वाटाघाटी करण्याचा आत्मविश्वास आला आहे.