अवतरणार ई-वाहनांचे युग...

 

 

 

 

 

 

इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा, यासाठी केंद्र सरकार विविध मार्गांनी नागरिकांना, उद्योगांना प्रोत्साहन देताना सध्या दिसते. त्याचाच एक भाग म्हणून ’फेम इंडिया’ मोहिमेअंतर्गत शहरा-शहरांमधील वाहतुकीसंदर्भात प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार शहरातील परिवहन सेवेबरोबर शहरांना जोडणार्‍या राज्य परिवहन महामंडळालादेखील ई-बससाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे. देशातील आठ राज्यांच्या (महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल) परिवहन सेवा देणार्‍या संस्थांना प्रत्येकी ५० ई-बसेससाठी (प्रत्येक बससाठी ५५ लाख रुपये) अनुदान दिले जाणार आहे.

 

 

 

 

देशभरात २०१६ ई-वाहनांसाठी झालेली नोंदणी

 

 

वर्ष देशातील नोंदणी राज्यातील नोंदणी

 

 

२०१६ ५१,३२७ १,१०४

 

२०१७ ८७,६४१ ९६७

 

२०१८ १,३२,५५३ ४,६५२

 

२०१९ १,६१,२९७ ७,३२२

 

२०२० १५,९६८ ७३४ (३१ जानेवारीपर्यंत)

 

केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि केंद्रीय सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नितीन गडकरी एका कार्यक्रमामध्ये म्हणाले की, “इंधन तेलाच्या जवळपास आठ लाख कोटी होणार्‍या आयातीवरचा खर्च वाचविण्याकरिता इलेक्ट्रिक, ‘एलएनजी’ आणि ‘सीएनजी’ संचालित वाहने ही भारतीय ऑटोमोबाईल इंडस्ट्रीचे भविष्य ठरणार आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन मिळण्यासाठी ‘इन्टर्नल कम्बशन इंजिनां’वर ‘एमिशन’ होऊ नये म्हणून कडकपणे बंधने आणायला हवीत. इलेक्ट्रिक वाहने वापरात आल्यावर वातावरणातील मोठ्या प्रमाणातील प्रदूषण कमी होईल.”

 

 

सरकारकडून इलेक्ट्रिक वाहने (चारचाकी, तीनचाकी व दुचाकी) खरेदी करण्यासाठी या वाहनांवरील जीएसटी १८.२८ टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांवर यंदाच्या वर्षीपासून येऊ शकते, असे सूतोवाच आहेत. तसेच शून्य रस्ता कर, नोंदणी रक्कमही शून्य केली आहे. ई-वाहनांना चालना देण्यासाठी सरकारकडून अशा वाहनांच्या खरेदीवर ५० हजार रुपयांची सवलत देण्याचा विचार सुरू आहे. कारण, ई-वाहनांची किंमत जवळजवळ दुप्पट आहे. परंतु, देखभालीचा खर्च मात्र २५ टक्के कमी होतो. देशभरात ई-कारची व ई-दुचाकींची विक्री अनुक्रमे २०१६-१७ मध्ये २५ हजार व २३ हजार होती, तर २०१७-१८ मध्ये ती ५६ हजार व ५५ हजार झाली. इंधनावर धावणार्‍या चारचाकी व दुचाकींची विक्री २०१७-१८ मध्ये अनुक्रमे ३३ लाख व २०.२ लाख होती. तसेच आगामी काळात ६९ हजार पम्पिंग स्टेशनवर चार्जिंग स्टेशनही उभारले जाणार आहेत.

 

 

 

 

उत्तर प्रदेश (१.३९ लाख), दिल्ली ( ०.७५ लाख), कर्नाटक (०.३२ लाख), महाराष्ट्र (०.१९ लाख), प.बंगाल (०.१८ लाख)

 

 

 

‘बेस्ट’ व खासगी संस्था मिळून ८० बस विकत घेणार आहेत. ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात आणखी ३०० ई-बस दाखल होणार आहेत. तसेच पुण्यात प्रदूषण कमी व्हावे म्हणून २०१८ मध्ये १२ मीटर लांबीच्या २५ बस भाडे तत्त्वावर (‘ओलेक्ट्रा’ कंपनीला) देण्याचे कंत्राट द्यायचे ठरले आहे. नाशिकमध्ये ३०० इलेक्ट्रिक बसेसद्वारे मनपा बससेवा चालू होणार आहे. यात १५० बस नऊ मीटर व १५० बस १२ मीटर लांबीच्या असतील. नवी मुंबई परिवहन सेवासंस्था १०० बस फक्त ‘सीएनजी’ व ई-बस वापरणार आहेत. ३० बस मे २०२१ रोजी व ७० बस ऑगस्ट २०२१ रोजी मिळतील. तसेच दिल्ली सरकार ई-वाहनांसाठी प्रोत्साहनाखातर नोंदणी आणि पथकराकरिता दीड लाख रुपयांचे ‘इन्सेन्टिव्ह’ देणार आहे.

 

 

 

‘अ‍ॅमेझॉन’ कंपनीकडून देशातील वेगवेगळ्या शहरात ई-कारचा प्रयोग २०१९ मध्ये यशस्वी ठरल्यावर, वाहनांच्या ताफ्यात २०२५ पर्यंत दहा हजार ई-कार ताफ्यात दाखल होणार असल्याचे कंपनीकडून घोषित करण्यात आले आहे. ‘महिंद्रा कंपनी’ दहा हजार ‘इव्ही कार’ बनविण्याकरिता भागीदार शोधत आहे. ‘टाटा’च्या ‘जग्वार’ कंपनीने २०३० मध्ये सर्व इलेक्ट्रिक कार बनविण्याचे ठरविले आहे. ‘टाटा मोटर’ची २०२०-२१ मध्ये ‘नेक्सॉन’ ई-कार बाजारात येणार आहे. त्याची किंमत १५ ते १७ लाख रुपये राहणार आहे. टेसला इलेक्ट्रिक कार मॉडेल तीन, ‘एस’ व ‘एक्स’ बाजारात २०२२ मध्ये येणार आहे. जपानची ‘होंडा मोटर’ कंपनी भारतात परवडणार्‍या किमतीत ‘हायब्रीड-कार’चे उत्पादन करण्याच्या प्रयत्नात आहे व नंतर मग ई-कारचे उत्पादन घेणार आहे.

 

 

‘हुंदाई कोना’ ही ई-कार बनविणार आहे. कंपनीला सरकारकडून काही सवलतीदेखील मिळणार आहेत. त्या ई-कारची किंमत २३.७१ लाख रुपये इतकी असेल. ‘टाटा मोटर टायगर’ व ‘महिंद्रा’ची ‘ई-वेरिटो-सेदन-कार’ स्वस्त आहे. ‘कोना’ची बॅटरी पण ’टायगर’ व ‘वेरिटो’च्या आकाराने तिप्पट मोठी आहे. ‘टाटा मोटर’चे ‘टायगर’ ई-कारचे उत्पादन सध्या ५०० इतके असेल, तरी त्यात वाढ होईल.

 

 

ई-कारमध्ये ‘एमजी मोटर’, ‘हुंदाई’, ‘महिंद्र’, ‘टाटा मोटर’, ‘मर्सिडिझ बेन्झ’ या कंपन्या ई-कारचे उत्पादन करत आहे. ‘एमजी’ची किंमत २०.९९ ते २४.१८ लाख रु.; ‘मर्सिडिझ बेन्झ’ची १.०४ कोटी रु.; ‘महिंद्र वेरिटो’ची किंमत १०.१५ ते १०.४८ लाख रु.; ‘टाटा टायगर’ची किंमत १०.५८ ते १०.४८ लाख रु.; ‘टाटा निक्सन’ची किंमत १३.९९ ते १६.४० लाख रुपये असेल.

 

 

 

गोव्यातील कंपनीने ‘कबिरा किएम ३०००’ (स्पोर्टचे मॉडेल) व ‘किएम ४०००’ (नित्याची बाईक) अशा दोन इलेक्ट्रिक बाईकचे उत्पादन करण्याचे ठरविले आहे. यांचा वेग जास्तीचा १२० किमी प्रतितास असेल. ‘सुझुकी’ कंपनीने पहिल्याप्रथम देशात दुचाकी ई-वाहने उत्पादन करण्याचे घोषित केले. ‘ओला इलेक्ट्रिक’ व ‘हिरो इलेक्ट्रिक’ कंपनीने पण दुचाकी ई-वाहने उत्पादन करण्याची घोषणा केली आहे. ‘ओडिसी’ची ‘इव्होक’ ही ’स्पोर्ट्स’ दुचाकी अनेकांना आकर्षित करत आहे. तसेच मुंबई पोलिसांना ‘सेग-वे’ ई-स्कूटर मिळणार आहेत. दुचाकीच्या उत्पादनात आघाडीवर असणार्‍या ‘बजाज’ने देखील बाजारात ई-स्कूटर दाखल केली आहे. ‘ग्रीनर्जी व्हेईकल’ कंपनीने बाजारात पर्यावरणपूर्वक ‘इव्हिट्रो’ ई-स्कूटर बाजारात आणली आहे. इलेक्ट्रिक ऑटो आणण्याची सरकारने शिफारस केली आहे. तिचा रंग निळा वा पांढरा असेल.

 

 

 

 

महावितरण राज्यात ५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारणार आहे. तसेच महावितरणाच्या कार्यालयात, उपकेंद्रांच्या अतिरिक्त जागेतही चार्जिंग स्टेशन्स असतील. पहिल्या टप्प्यात महत्त्वाच्या शहरात ५० चार्जिंग स्टेशन्स उभे राहतील. यासंबंधी निविदा प्रक्रियेला सुरुवात झाली होती. परंतु, कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे कामाचा वेग मंदावला आहे. २०३० पर्यंत वाहन संख्येच्या तुलनेत २५ ते ३० टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असावीत, असे ठरले आहे. २०२० मध्ये ४,५०० चार्जिंग स्टेशन्सची उभारणी होण्याचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते.

 

स्थानिक परिवहन कार्यालये सरकारच्या चार्जिंग स्टेशन्सच्या उभारणीच्या मंद वेगाला दोष देत आहेत. बॅटरीवर चालणार्‍या चार्जिंगला तीन ते आठ तास लागतात. तसेच मुंबई शहरात चार्जिंग स्टेशनकरिता जागा मिळणे दुरापास्त होत आहे. त्यामुळे मुंबईत ई-कारचे प्रमाण कमी राहू शकते. ‘टोयोटा’-‘पॅनासोनिक’ जोडीच्या कंपनीकडून (‘टोयोटा’ ५१ टक्के व उरलेले ‘पॅनासोनिक’) बॅटरीचे उत्पादन होणार आहे. हे उत्पादन चिनी कंपन्यांच्या स्पर्धेकरिता आहे. ‘टाटा पॉवर’तर्फे ७०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जाणार आहेत. कंपनीने आतापर्यंत १०० स्टेशन्स दिल्ली, मुंबई, बंगळुरु, पुणे आणि हैदराबाद येथे उभारली.

 

 

केंद्रीय पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी लोकसभेत सांगितले की, सरकारने २४ राज्यांत व केंद्रशासित प्रदेशांतील ६२ शहरांत २,३३६ चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात त्यापैकी ३१७ स्टेशन्स असतील. ‘बेस्ट’च्या इलेक्ट्रिक बसच्या चार्जिंगसाठी सौर व हरित ऊर्जेचा वापर करण्यात येणार आहे. तसेच नवी मुंबईतील एका हाऊसिंग सोसायटीने रुफ सौरप्लांटबरोबर तीन सौर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली. केंद्र सरकारकडून २०२१-२२ वर्षभरात देशातील मोठ्या शहरात चार किमींवर चार्जिंग स्टेशन्स उभारली जातील.

 

 

 

 

गेल्या ऑक्टोबरमध्ये दिल्ली हे देशातील पहिले शहर होते, जिथे ‘कॉम्प्रेस्ड नॅचरल गॅस’वर चालणारी ‘टोयोटा’ची ‘हायड्रोजन बस’ ई-कार चालविली गेली. या बस नवीन तंत्रज्ञानावर चालतात. याकरिता ‘इंडियन ईल कॉर्पोरेशन’नी पेटंट घेतले आहे. अशा ‘हायड्रोजन कार’चे चार प्रकार होतात. ‘टोयोटा’चे हायब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन, ‘शेव्रोलेट’चे ‘प्लग ईन हायब्रिड’ वाहन, ‘टेसला’ मॉडेलसारखी बॅटरीवर चालणारी ई-कार, ‘टोयोटा’ने उत्पादित केल्यासारखे ‘फ्युएल सेल’वर चालणारे इलेक्ट्रिक वाहन.

 

 

दिल्लीला ‘टोयोटा’ने ‘एक्सईव्ही व्हेईकल’ तंत्रज्ञान प्रदर्शन भरविले होते, तेव्हा पर्यावरणस्नेही वाहने बनविण्यावर भर द्या, असा सल्ला केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी वाहन क्षेत्रास आव्हान केले आहे. अशा तर्‍हेने भारतात ई-वाहने युग सुरू होण्यासाठी सरकार मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्न करत आहे.