'सुरू' काढा आणि यापुढे लावूही नका; 'कांदळवन कक्षा'चे जिल्हा प्रशासनांना निर्देश

मुंबई (अक्षय मांडवकर) - सागरी कासव विणीच्या किनाऱ्यांवरील 'सुरू'ची झाडे काढून टाकण्याबरोबरच त्याची लागवड न करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने राज्यांना दिले आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर आता महाराष्ट्र वन विभागाच्या 'कांदळवन कक्षा'ने (मॅंग्रोव्ह सेल) सामाजिक वनीकरण विभाग आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्राने प्रसिद्ध केलेल्या 'समुद्री कासव कृती आराखड्यात' यासंदर्भातील तरतूद मांडण्यात आली आहे.

 

 

 

 

संकटग्रस्त प्राणी प्रजातींमधील सागरी कासवांच्या संवर्धनासाठी गेल्या महिन्यात केंद्राने समुद्री कासवांचा कृती आराखडा प्रकाशित केला. त्यामध्ये कासवांच्या संवर्धनाकरिता २०२१ ते २०२६ सालादरम्यान करण्यात येणाऱ्या उपाययोजना मांडण्यात आल्या आहेत. या आराखड्यातील एका उपक्रमानुसार केंद्राने 'सुरू'च्या झाडांच्या लागवडीवर रोख लावण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. यासंदर्भात 'कांदळवन कक्षा'ने रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्गचे जिल्हाधिकारी, सामाजिक वनीकरण आणि कोल्हापूरच्या मुख्य वनसंरक्षकांना पत्र लिहून कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

 

'सुरू'च्या लागवडीमुळे वालुकामय किनाऱ्याची भौगोलिक रचना बदलते, जे कासवांच्या विणीकरिता पोषक नाही. म्हणूनच राज्यातील कासव विणीच्या ३० किनाऱ्यांवरील 'सुरू'ची लागवड काढून टाकावी आणि या किनाऱ्यांवर भविष्यात लागवड न करण्याचे निर्देश संबंधित प्रशासनाला दिल्याची माहिती 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना दिली. वन विभागाच्या सामाजिक वनीकरण विभागाअंतर्गत प्रामुख्याने किनारपट्टी क्षेत्रात 'सुरू'च्या झाडांची लागवड करण्यात येते. ही लागवड साधारण आॅक्टोबर-नोव्हेंबर महिन्यात होते.

 

 

 

यासंदर्भात सामाजिक वनीकरण विभागातील एका अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवरुन सांगितले की, "कांदळवन कक्षाकडून प्राप्त झालेल्या पत्रानुसार कासव विणीच्या किनाऱ्यांवर भविष्यात 'सुरू'च्या झाडांची लागवड न करण्याबाबत आम्ही नक्कीच सकारात्मक आहोत. मात्र, सद्यपरिस्थितीत या किनाऱ्यांवर असलेली 'सुरू'ची लागवड काढण्याबाबत त्याठिकाणीच्या परिस्थितीची माहिती घेऊनच निर्णय घेण्यात येईल. कारण, त्यासाठी विभागाने खर्च केला आहे. सोबतच सुरू काढून त्याऐवजी कोणती झाडे लावता येतील यासंदर्भातही आम्ही विचार करु."