‘टीडीएस’चे नवीन नियम आणि संभ्रम

प्राप्तिकर कायद्यातील ‘कलम २०६ एबी’मध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. या बदलानुसार ज्याचा मूलस्रोत प्राप्तिकर कापावयाचा आहे, त्याने जर अगोदरच्या दोन आर्थिक वर्षांसाठी प्राप्तिकराचा परतावा फाईल केलेला नसेल, तर त्याचा अधिक दराने मूलस्रोत प्राप्तिकर कापायचा, असा प्रस्ताव आहे. मूलस्रोत प्राप्तिकर कपात (टीडीएस) जास्त दराने करण्यासाठी काही अटी/नियम प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. पण, ‘टीडीएस’ जास्त दराने कापण्यासाठीची कारणे माहिती करून घेण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही. त्यामुळे या प्रस्तावाला जर लोकसभेत मान्यता मिळाली, तर त्याची अंमलबजावणी करणे ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना कठीण जाईल.

 

या प्रस्तावानुसार, प्राप्तिकर कायद्याने जितकी ‘टीडीएस’ची रक्कम कापणे आवश्यक आहे, त्याच्या दुप्पट रकमेचा ‘टीडीएस’ कापावा लागेल किंवा पाच टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापावा लागेल. दुप्पट रक्कम कापणे किंवा पाच टक्के रक्कम कापणे, यात जी रक्कम जास्त असेल, ती रक्कम कापावी लागेल. अतिरिक्त ‘टीडीएस’ कापण्यासाठी, ‘रिटर्न’ फाईल करण्याची अंतिम तारीखही संपलेली असावयास हवी. एखाद्या कंत्राटदाराला तुम्ही काम दिलेले असेल, तर त्याचे पैसे देताना तुम्हाला एक टक्का दराने ‘टीडीएस’ कापावा लागतो. जर संबंधित कंत्राटदाराने अगोदरची दोन वर्षे ‘रिटर्न’ ‘फाईल’ केलेला नसेल व अगोदरच्या दोन वर्षांमध्ये त्याच्याकडून ५० हजार रुपयांहून अधिक ‘टीडीएस’ वसूल केला गेला असेल, तर २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षी प्रत्येक ‘पेमेंट’च्या वेळी पाच टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापायचा. जर भाडे म्हणून ५० हजारांहून अधिक रक्कम एखाद्याला मिळत असेल, तर त्या भाडेदराचा जर त्याने अगोदरची दोन वर्षे प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ ‘फाईल’ केला नसेल, तर त्याचा पाच टक्के दराने ‘टीडीएस’ कापावा लागेल. वर्षांसाठी पाच टक्के दराने म्हणजे दहा टक्के दराने टीडीएस कापावा लागेल. यामागे केंद्रीय अर्थमंत्रालयाची अशी अपेक्षा आहे की, जास्तीत जास्त लोकांनी प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ ‘फाईल’ करावा, पण ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना हे कठीण जाणार आहे. ज्याचा ‘टीडीएस’ कापायचा आहे, त्याने त्याचे उत्पन्न दुसऱ्यांस समजू नये म्हणून ‘रिटर्न’ ‘फाईल’ केलेले कागदपत्र दाखविले नाही किंवा त्याच्या ‘फोटोकॉपी’ देण्यास नकार दिला व तोंडाने गेली दोन वर्षे ‘रिटर्न फाईल केला आहे’ असे सांगितले, तर मूलस्रोत प्राप्तिकर कापणारा काय करु शकणार?

 

जो मूलस्रोत प्राप्तिकर (टीडीएस) कापला जातो, तो त्यावर्षीचे एकूण उत्पन्न व त्या वर्षीचे करदायित्व यांची आकडेवारी काढल्यानंतर जर जास्त भरला गेला असेल, तर परत मिळू शकतो की, कमी भरला गेला असेल तर भरावा लागतो. सध्याच्या नियमांनुसार, जर ‘पॅन’चा पुरावा सादर केला नाही, तर अधिक दराने ‘टीडीएस’ कापला जातो. यातून सुरक्षा व्हावी म्हणून बहुतेकजण ‘पॅन’चा पुरावा सादर करतात, पण ‘रिटर्न’ फाईल करीत नाहीत. सध्याचे केंद्र सरकार करचोरी, उत्पन्न लपविणे, ‘रिटर्न’ फाईल न करणे याबाबत अतिशय दक्ष आहे. हे सरकार सत्तेत आल्यापासून कर भरणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली. ‘रिटर्न’ फाईल करणाऱ्यांची संख्याही वाढली आहे. त्यामुळे सरकारला प्राप्तिकरातून मिळणारे उत्पन्नही वाढलेले दिसते.

 

 

 

‘टीडीएस’ कापणे व तो सरकारी तिजोरीत विशिष्ट कालावधीत जमा करणे, याची कायद्याने पूर्ण जबाबदारी ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांची असते. जर ‘टीडीएस’ कापणाऱ्याने योग्य ‘टीडीएस’ कापला नाही व ठरवून दिलेल्या कालावधीत सरकार दरबारी जमा केला नाही, तर तो दंडास पात्र ठरतो. जर मूलस्रोत कर कापणाऱ्याने ठरावीक निर्धारित कालावधीत तो सरकारदरबारी जमा केला नाही, तर जितकी रक्कम सरकारी दरबारी वेळेत भरली गेली, त्यावर एक टक्का दराने दंडाची रक्कम त्याला भरावी लागते. पण, प्रस्तावित बदलांमध्ये ज्या दोन अटी घातल्या आहेत, त्यांची सत्यता पडताळणे ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना कठीण जाणार आहे. उत्पन्न वाढविण्यासठी शासनाचा हा निर्णय योग्य आहे, पण ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना ज्यांचा ‘टीडीएस’ कापावयाचा त्यांच्याबद्दलचा तपशील देणारी यंत्रणा हवी. ज्यांचा ‘टीडीएस’ कापावयाचा आहे, अशांना अशा यंत्रणेकडून पत्र मिळावयास हवे व ते त्यांनी ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना कामाची ‘ऑर्डर’ देण्यापूर्वी देणे बंधनकारक करावयास हवे. त्या पत्रात ‘टीडीएस’ नियमांनुसार कापायचा की अतिरिक्त कापायचा, हे नमूद करावयास हवे. सध्या प्राप्तिकर ‘रिटर्न’ ऑनलाईन भरले जातात. ‘टीडीएस’ कापणाऱ्याने ज्याचा ‘टीडीएस’ कापावयाचा आहे, त्याची ‘ई-फायलिंग’ पोचपावती मागावी. त्यावर अनुक्रमांक असतो व प्राप्तिकर खात्याच्या ‘ई-फायलिंग’ पोर्टलवर त्याने दिलेली पोचपावती पडताळून पाहावी. पण, प्रत्येकाचे उत्पन्न ही प्रत्येकाची खासगी बाब असते. त्यामुळे सगळेचजण ‘ई-फायलिंग’ पोचपावती देतीलच, असे नाही. नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार ज्याचा ‘टीडीएस’ कापायचा आहे, त्याने जर सहकार्य केले नाही, तर त्याचा नवीन नियमांनी ‘टीडीएस’ कापावा असे प्रस्तावित आहे. पण, हा प्रस्तावित बदल म्हणजे एखाद्याच्या अधिकारांवर आक्रमण करण्यासारखे आहे. परिणामी, या प्रस्तावित बदलांमुळे अधिकारांवर बाधा येत आहे, म्हणून कोणीही व्यक्ती व संघटना जर न्यायालयात गेली, तर त्याच्यावर कायदेशीर काथ्याकूट होऊन तो निर्णय लांबणीवर पडू शकेल. ज्याचा ‘टीडीएस’ कापावयाचा आहे, त्याचे ‘डॉक्युमेंट्स’ ‘टीडीएस’ कापणाऱ्याला मिळणे कठीण जाईल. सरकारी यंत्रणेने ही माहिती ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना दिली पाहिजे व त्या माहितीच्या आधारे ‘टीडीएस’ कापणे त्यांना बंधनकारक करावयास हवे. प्राप्तिकर खात्याचा ‘पोर्टल’वर ‘२६ एएस’ हा एक फॉर्म आहे. त्यात प्रत्येक व्यक्तीला त्याचा ‘टीडीएस’ किती कापला, याचा पूर्ण तपशील मिळतो. पण, याची माहिती कोणीही दुसऱ्याला देईल, याची खात्री नाही. कारण, यात त्याला सर्व मार्गे मिळणाऱ्या उत्पन्नाची माहिती समाविष्ट असते.

 

एखाद्याचा ‘टीडीएस’ कापायचा आहे, पण तो गेली दोन वर्षे ‘रिटर्न’ फाईल करण्यास पात्र नव्हता किंवा त्याला सवलत होती, अशांबद्दल काय? याचे स्पष्टीकरण या प्रस्तावित नियमांत नाही. यंदाच्या अर्थसंकल्पात काही नियमांनी वरिष्ठ नागरिकांना ‘रिटर्न’ फाईल करण्यापासून सवलत देण्यात आली आहे. अशा प्रकरणांबाबत काय? प्रस्थापित नियमांत याचा उल्लेख नाही. गेली दोन वर्षे जे ‘आयटी रिटर्न’ फाईल करण्यास पात्र नव्हते किंवा सवलत होती, अशांकडून ‘टीडीएस’ कापणाऱ्याला ‘अंडरटेकिंग’ घ्यावे लागेल. हे ‘अंडरटेकिंग’ साध्या पेपरवर चालेल की ‘स्टॅम्पपेपर’वर लागेल व ते ‘नोटराईज्ड’ करावे लागेल का, याबाबत सरकारला विचार करावा लागेल. हा नवीन प्रस्ताव संमत झाल्यास तो १ जुलैपासून अंमलात येईल. पण, यापूर्वी ‘टीडीएस’ कापणाऱ्यांना कोणाचा अतिरिक्त दराने ‘टीडीएस’ कापावयाचा, याची माहिती ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन उपलब्ध व्हायला हवी.