पाकिस्तानातील गहिरे जलसंकट...

 

 

 

'पाकिस्तान मेडिकल असोसिएशन’ अर्थात ‘पीएमए’च्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या एका अहवालानुसार, पाकिस्तानात दहशतवाद आणि नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या मृत्यूंपेक्षा अधिक मृत्यू हे एकट्या सुरक्षित पेयजलाच्या अभावी होत असल्याचे समोर आले. ‘पीएमए’च्या या अहवालात पाकिस्तानातील पेयजलाच्या भीषण परिस्थितीमागची खोलवर कारणमीमांसा करण्यात आली आहे. औद्योगिक कचऱ्याची अयोग्य विल्हेवाट, मलनिस्सारणाची कालबाह्य झालेली व्यवस्था, कृषी उत्पादनानंतर उर्वरित प्रदूषित घटक, अनियोजित शहरीकरण यामुळे पाकिस्तानातील पाण्याच्या गुणवत्तेत मोठ्या प्रमाणात घट झाली आहे. परिणामी, २० कोटींपेक्षा अधिक पाकिस्तानी नागरिक स्वच्छ पेयजलापासून अजूनही वंचित आहेत.

या अहवालात स्पष्टपणे अधोरेखित करण्यात आले आहे की, प्राथमिक आरोग्य सेवासुविधा आणि स्वच्छ-सुरक्षित पेयजल ही पाकिस्तानसमोर आजघडीला सर्वात मोठी आव्हाने आहेत. ‘हिपेटायटिस बी’ किंवा ‘सी’ तसेच कोरोनाच्या संक्रमपणापेक्षाही कित्येक असे घातक रोग आहेत, ज्यांचा अस्वच्छ पेयजलाच्या वापरामुळे प्रादुर्भाव होतो. परिणामस्वरुप, पाकिस्तानमध्ये दररोज ३०० ते ३२५ नागरिकांना आपला जीव गमवावा लागतो. या अहवालातून असा निष्कर्ष समोर आला आहे की, पाकिस्तानमध्ये सर्व आजारांच्या ३० टक्के आणि एकूण मृत्यूपैकी 40 टक्के मृत्यू हे केवळ पेयजलाच्या खराब गुणवत्तेशी निगडित आहेत. तसेच हा अहवाल हेही प्रकर्षाने नमूद करतो की, अशुद्ध पाण्यामुळे होणारे डायरियासारखे आजार हे पाकिस्तानातील बहुतांशी नवजात अर्भके आणि बालकांच्या मृत्यूचे एक प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे पाकिस्तानात प्रत्येक पाचवा नागरिक प्रदूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांनी ग्रस्त आहे. पाण्याच्या खराब गुणवत्तेमुळे ‘एक्सडीआर-टायफॉईड’सारख्या आजाराचा प्रकोप खासकरून सिंधसारख्या प्रांतात झाल्यामुळे तेथील परिस्थिती आधीच हाताबाहेर गेली आहे.

 

जगाच्या पाठीवर पाणीवापराच्या दृष्टीने विचार करता, पाकिस्तान हा चौथ्या क्रमांकाचा देश असला तरी लोकसंख्येच्या दृष्टीने त्याचा जगात पाचवा क्रमांक लागतो. अयोग्य धोरणे आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने नुकसानीलाच आमंत्रण देणाऱ्या सदोष कृतींमुळे पाकिस्तानच्या जलस्रोतांची अवस्था आज अत्यंत बिकट झाली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने औद्योगिक आणि घरगुती कचऱ्याला जलस्रोतांमध्ये फेकून देणे, पाकिस्तानातील बदलते पावसाचे चक्र यांसारख्या गोष्टीही तितक्याच कारणीभूत आहेत. त्याचबरोबर दिवसेंदिवस वाढत जाणारी लोकसंख्या आणि अनिर्बंध शहरीकरणामुळे पाकिस्तानातील जलस्रोतांवरील ताण प्रचंड वाढला आहे. आता या देशात परिस्थिती इतकी बिकट आहे की, मोठ्या महानगरांमध्येदेखील कित्येक आठवडे पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांना प्रतीक्षा करावी लागते.

 

 

२२ कोटींपेक्षा जास्त लोकसंख्येसह पाकिस्तान लोकसंख्येच्या दृष्टीने जगातील पाचव्या क्रमांकाचा देश आहे. २०१० मध्ये पाकिस्तानची लोकसंख्या १७.९४ कोटी होती. या वेगानेच जर पाकिस्तानची लोकसंख्या वाढत गेली, तर २०२५ पर्यंत पाण्याची मागणी ही २७४ दशलक्ष एकर फूटपर्यंत पोहोचू शकते, जी आजघडीला १९१ दशलक्ष एकर फूट इतकी आहे. भारताप्रमाणेच पाकिस्तानमध्येही कृषी क्षेत्र हे उत्पन्नाचे सर्वात मोठे साधन असून येथील शेती ही पावसाच्या पाण्यावरच सर्वस्वी अवलंबून आहे. गहू, तांदूळ, कापूस आणि ऊस ही प्रमुख पिके पाकिस्तानात घेतली जातात. या सर्व पिकांसाठी पाण्याची आणि सिंचनाची अधिकाधिक गरज भासते आणि परिणामी देशातील ९५ टक्के पाणी हे या पिकांसाठीच वापरात आणले जाते. त्याचबरोबर पाकिस्तानातील खराब जलनियोजनामुळे कृषी क्षेत्रातही पाण्याच्या नासाडीचे प्रमाण फार मोठे आहे. पाकिस्तानातील सिंचन प्रणाली अकार्यक्षम असल्याने ६० टक्के पाण्याची नासाडीच होते. पाकिस्तानातील एक मोठा प्रदेश हा शुष्क असून तिथे पर्जन्यमानही कमीच आहे. हिमालयातील आणि हिमनद्यांमधील वितळणाऱ्या बर्फातून प्रवाहित होणाऱ्या नद्यांमधून पाकिस्तानला पाणीपुरवठा केला जातो. एकीकडे वाढत्या लोकसंख्येमुळे पाकिस्तानला अन्नधान्याच्या वाढत्या मागणीचा सामना करावा लागत आहे, तर दुसरीकडे पाणीटंचाईमुळे खाद्यसुरक्षेवर संकटाचे वादळ घोंगावत आहेत.

 

 

जलसंकटाचा सामना करणाऱ्या देशांच्या यादीत ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ने (आयएमएफ) पाकिस्तानला तिसऱ्या क्रमांकाचे स्थान दिले आहे, तर जागतिक संस्थांनी २०२५ पर्यंत पाकिस्तानातील जलसंकट अधिक भीषण स्वरूप धारण करेल, याचा यापूर्वीच धोक्याचा इशारादिला आहे. वर्तमानातच पाकिस्तानला पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असलेला देश म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे. कारण, दरवर्षी पाण्याची उपलब्धता एक हजार घनमीटर प्रतिव्यक्तीपेक्षा कमी आहे. पाकिस्तानने तर २००५ मध्येच हा टप्पा ओलांडला होता. जर ही स्थिती अशाचप्रकारे कायम राहिली आणि ५०० घनमीटरपर्यंत पोहोचली,तर २०२५ मध्ये पाकिस्तान पूर्णपणे जलदुर्भीक्ष्याचा देश ठरेल. २०१६ मध्ये ‘पाकिस्तान काऊंसिल ऑफ रिसर्च इन वॉटर रिसोर्सेस’ने (पीसीआरडब्ल्यूआर) आपल्या एका अहवालात नमूद केले होते की, पाकिस्तानने १९९० मध्ये ‘वॉटर स्ट्रेस लाईन’ला स्पर्श केला होता आणि २००५ मध्ये ‘पाण्याच्या कमतरतेच्या रेषे’लाही पाकिस्तानने पार केले. जर हीच स्थिती कायम राहिली, तर पाकिस्तानला पाण्याची भीषण टंचाई आणि दुष्काळस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो. ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ (युएनडीपी) आणि ‘पीसीआरडब्ल्यूआर’च्या अहवालानेइशारा दिला आहे की, २०२५ पर्यंत पाकिस्तान पाण्याच्या नीचतम पातळीवर पोहोचेल आणि २०४० पर्यंत या क्षेत्रातील सर्वाधिक पाण्याचे दुर्भीक्ष्य असलेला देश म्हणून नावारुपाला येईल. पाकिस्तानातील २४ प्रमुख शहरांमध्ये राहणाऱ्या ८० टक्के नागरिकांपर्यंत स्वच्छ पाणीपुरवठा आजही होत नाही, तर कराचीमधील झोपडपट्ट्यांमध्ये जवळपास १.६ कोटी नागरिकांना सुरक्षित पेयजल आजही उपलब्ध नाही. यावरून या देशातील जलसंकटाची दाहकता आपल्या लक्षात येईल.

 

 

पाकिस्तानला दरवर्षी जवळपास १४५ दशलक्ष एकर फूट इतकी जलप्राप्ती होते, पण यापैकी केवळ १३.७ दशलक्ष एकर फूट इतक्याच पाण्याची बचत केली जाते. ४० दशलक्ष एकर फूट इतकी पाकिस्तानची पाण्याकरिता वार्षिक गरज असली तरी २९ दशलक्ष एकर फूट पाणी वाया जाते. कारण, हे पाणी साठवण्यासाठी लागणारी पुरेशी धरणांची, कालव्यांची मूलभूत व्यवस्थाच पाकिस्तानमध्ये उपलब्ध नाही. पाकिस्तानमध्ये जलसंकटावर मात करण्यासाठी काही उपाययोजनाही राबविण्यात आल्या. २०१८ मध्ये पाकिस्तानने दोन धरणांच्या निर्मितीसाठी १४ अब्ज डॉलरच्या योजनेला हिरवा कंदिलही दाखवला आणि त्यासाठी देशातील तसेच देशाबाहेरील पाकिस्तानींकडून मदतनिधीदेखील उभा केला. पण, वर नमूद केल्याप्रमाणे पाकिस्तान पाणीवापराच्या क्रमवारीत जगात चौथ्या क्रमांकावर आहे. या देशाचा ‘वॉटर इंटेन्सिटी रेट’ जगामध्ये सर्वाधिक आहे. याचाच अर्थ असा की, जगात पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या आलेखावर पाणीटंचाईचा तीव्र परिणाम जाणवतो आणि भविष्यात पाण्याची आणखी टंचाई निर्माण झाली, तर स्वाभाविकपणे पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला त्याचे गंभीर परिणाम सहन करावे लागतील.

 

 

भविष्यात महायुद्धे ही पाण्यासाठी लढली जातील, असे जे म्हटले जाते, ते पूर्णपणे चुकीचे ठरू नये. कारण, सध्या पाकिस्तानमध्येच पाण्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेची स्थिती धोक्यात आलेली दिसते. विविध समुदायांमध्ये वादविवादही होत असून काही प्रकरणांमध्ये त्याची परिणती सशस्त्र संघर्षात झाल्याचीही उदाहरणे आहेत. विशेषज्ज्ञांचे असे मत आहे की, जलसंकटाचा आर्थिक प्रभाव अधिक महत्त्वपूर्ण आहे आणि पाण्याअभावी लोकं एकमेकांसमोर उभी ठाकली आहेत. पाणीटंचाईमुळे एक नवीन अपराधाचे तंत्र पाकिस्तानमध्ये विकसित झाले आहे, ज्यांना ‘जलमाफिया’च्या नावाने ओळखले जाते. हा अशा लोकांचा समूह आहे, जो सार्वजनिक वापराच्या जलस्रोतांना आपल्या नियंत्रणात घेतो आणि नंतर जनसामान्यांना तेच पाणी वाढीव किमतीत विकले जाते. पण, या भ्रष्ट व्यवस्थेमुळे हातावर पोट असणाऱ्या आणि गरिबी रेषेखाली जीवन व्यतित करणाऱ्या नागरिकांना मात्र गंभीर संकटांचा सामना करावा लागतो.

 

१९४७ मध्ये जेव्हा फाळणीपश्चात पाकिस्तान भारतापासून वेगळा झाला, तेव्हा पाकिस्तानातील पाच टक्के भूभाग हा वनव्याप्त होता. पण, आता या देशातील केवळ दोन टक्के क्षेत्र हे वनाच्छादित आहे. सध्या पाकिस्तानातील प्रमुख जलस्रोत हा हिमालयातील नद्यांचे वितळणारे पाणी हाच आहे. परंतु, त्यालाही विवादाची पार्श्वभूमी आहेच. सप्टेंबर १९६० मध्ये डेविड लिलियान्थल यांची प्रेरणा आणि युजीन ब्लॅक यांच्या प्रयत्नांनी जागतिक बँकेने भारत-पाकिस्तानदरम्यान ‘सिंधू जल करारा’वर (आयडब्ल्यूटी) हस्ताक्षर केले. या करारांतर्गत पाकिस्तानला या क्षेत्रातील पश्चिमवाहिनी नद्या ज्यामध्ये सिंधू, झेलम, चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा उपयोग करण्याचा विशेषाधिकार प्रदान करण्यात आला, तर भारताला तीन पूर्ववाहिनी नद्यांच्या जलस्रोतांच्या वापराचा अधिकार मिळाला. परंतु, पाकिस्तान नेहमी हेच रडगाणे गातो की, भारत सरकार ‘आयडब्ल्यूटी’च्या अंतर्गत आपल्या जबाबदाऱ्यांची पूर्तता करत नाही. कारण, हा करार भारताच्या या नद्यांवरील धरणांच्या उभारणीवर चिंता व्यक्त करतो. पण, वास्तवात एकूण जलसंसाधनांचा दोन तृतीयांश हिस्सा हा पाकिस्तानच्या वापरासाठी सोडला जातो. त्यामुळे हे पाकिस्तान सरकारचेच नाकर्तेपण आहे की, ते इतक्या मोठ्या जलसंसाधनांचा वापर विचारपूर्वक, नियोजनबद्ध पद्धतीने करत नाहीत. या समस्येचे कायमस्वरुपी समाधान शोधण्यापेक्षा पाकिस्तानी नेते आपली ऊर्जा केवळ भारतावर टीका करण्यात आणि आपल्या मागील सरकारांना दोषी ठरविण्यातच व्यर्थ घालवताना दिसतात. परिणामी, जे सुरुवातीपासून होत आले आहे, तसेच पाकिस्तानी सरकारच्या या प्रत्येक चुकीच्या पावलांचे दुष्परिणाम पाकिस्तानी जनतेलाच नाईलाजाने भोगावे लागतात.