इस्लामी संघटनेचे केरळच्या विभाजनाचे मनसुबे!

 

 

 

केरळमध्ये धर्मांध मुस्लिमांच्या कारवाया मोठ्या प्रमाणात सुरू असल्याचे सर्वविदित आहेच. केरळमधील अनेक धर्मांध मुस्लीम तरुण ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेत सहभागी झाले असल्याचे आपण जाणतोच. आता केरळमधील एक मुस्लीम संघटनेने केलेली मागणी पाहता तेथील मुस्लीम संघटनांची पावले कोणत्या दिशेने पडत आहेत, याची कल्पना यावी! तेलंगणच्या धर्तीवर केरळचे विभाजन करावे आणि केरळ राज्यातील मुस्लीमबहुल भागाचे वेगळे राज्य निर्माण करावे, अशी मागणी त्या राज्यातील ‘समस्त केरळ सुन्नी स्टुडंट फेडरेशन’ या संघटनेने केली आहे. इस्लामी विद्यार्थ्यांची ही संघटना ‘समस्थ’ (एके गट) या कडव्या सुन्नी मौलवी आणि अभ्यासकांशी निगडित आहे. ‘समस्थ’ ही अत्यंत कडवी मुस्लीम संघटना असून या संघटनेने ‘मुस्लीम लीग’ची पाठराखण केली आहे.

 

केरळमध्ये तसेच देशाच्या अन्य भागांमध्ये ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ या मुस्लीम संघटनेच्या माध्यमातून फुटीर कारवाया सुरू असतात. देशाच्या ऐक्यास तडा कसा जाईल, असे प्रयत्न ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’कडून सातत्याने चाललेले असतात. आता केरळचे विभाजन करून मुस्लीमबहुल राज्याची निर्मिती करावी, अशी मागणी पुढे आली आहे. ‘समस्त केरळ सुन्नी स्टुडंट फेडरेशन’चे मुखपत्र असलेल्या ‘सत्यधारा’चा संपादक अन्वर सादिक फैसी याने ही मागणी केली आहे. फेसबुक पोस्टच्या माध्यमातून, केरळचे विभाजन करून वेगळे मलबार राज्य निर्मिण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. अशी मागणी प्रथमच करण्यात आली असे नाही. मुस्लीम समाजाची अधिक लोकसंख्या असलेल्या मलबारचे वेगळे राज्य निर्मिण्यात यावे, अशी मागणी कित्येक दशकांपासून करण्यात येत होती. त्याच मागणीचा पाठपुरावा सादिक फैसी याने केला आहे. केवळ एवढ्यावरच न थांबता, फैसी याने कोझिकोडे ही त्या राज्याची राजधानी असावी, असे मतही मांडले आहे. केरळ सरकार मलबारची उपेक्षा करीत असल्याचे आणि शिक्षण आणि आरोग्याच्या बाबतीत हा भाग खूप मागे असल्याकडेही फैसी याने आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे लक्ष वेधले आहे. आपल्या मागणीसाठी तेलंगणमध्ये जसे आंदोलन करण्यात आले, तसे आंदोलन छेडण्यात यायला हवे, असेही फैसी याने म्हटले आहे. सर्व धार्मिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक संघटनांनी मलबार राज्यासाठी संघटित व्हावे, असे आवाहन जरी करण्यात आले असले तरी मुस्लीमबहुल राज्याची निर्मिती करणे, असा या मागणीमागील हेतू आहे. केरळमधील मुस्लीम संघटनांची कोणत्या दिशेने वाटचाल सुरू आहे, हे यावरून लक्षात यावे. केरळमधील मुस्लिमांनी मल्लपुरम या मुस्लीमबहुल जिल्ह्याचे विभाजन करण्यात यावे, अशी मागणी या आधीच केली आहे. केरळमध्ये मुस्लीमबहुल राज्य निर्माण करण्यात यावे, ही जी मागणी करण्यात आली आहे, त्याची गुप्तचर यंत्रणांनी गंभीर दाखल घ्यायला हवी, अशी मागणी त्या राज्यातील हिंदू संघटनांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे सर्व राष्ट्रीय विचारांच्या नागरिकांनी ही मागणी हाणून पाडायला हवी. त्या मागणीविरुद्ध जोरदार आवाज उठवायला हवा.

 

 

केरळमधील मुस्लीम संघटनांच्या देशविरोधी कारवाया सुरू असतानाच, केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार हिंदू देवस्थानांसंदर्भात पक्षपाती भूमिका घेताना दिसत आहे. हिंदू मंदिरांचे परंपरागत कार्यक्रम, सण, उत्सव, मंदिरांच्या पुजाऱ्यांवर केला जाणारा खर्च यामध्ये कपात करण्यात यावी, असा आदेश केरळ सरकारने मलबार देवसवोम बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. मंदिरात साजरे होणारे उत्सव, पूजाअर्चा, पुजाऱ्यांना दिली जाणारी दक्षिणा यामुळे राज्याचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे यासंदर्भात काढण्यात आलेल्या सरकारी आदेशामध्ये म्हटले आहे. मंदिरांच्या कर्मचाऱ्यांनी, मंदिराशी संबंधित उत्सवांचे आयोजन करावे, तसेच देणग्यांचा हिशोब ठेवावा. मंदिराकडून चालणाऱ्या उपक्रमांसाठी सरकारकडून आणखी आर्थिक लाभ मिळतील, याची अपेक्षा ठेवू नये, असेही सरकारने आपल्या आदेशामध्ये म्हटले आहे. मंदिराच्या उत्सवांसाठी होणारा खर्च हा आस्थापना खर्चामध्ये गणला जावा आणि हा खर्च मंदिराच्या एकूण महसुलापेक्षा ५० टक्क्यांहून अधिक असता काम नये, असेही सरकारने म्हटले आहे. केरळ सरकारने काढलेल्या या आदेशाबद्दल विविध हिंदू संघटनांनी आणि मंदिरांच्या पुजारी वर्गाने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. मंदिरांमध्ये होणाऱ्या नित्य पूजांबद्दल कोणत्याही प्रकारची तडजोड होऊ शकत नाही आणि तसेच मंदिरांना आर्थिक मदत देण्याची सरकारची आणि देवसवोम बोर्डाची जबाबदारी असल्याकडेही विविध संघटनांनी लक्ष वेधले आहे. केरळमधील डाव्या आघाडीचे सरकार हिंदू देवस्थानांच्या कारभारात सातत्याने हस्तक्षेप करीत असून त्याचे पुन्हा प्रत्यंतर त्या सरकारच्या या नव्या आदेशावरून आले आहे.

 

 

केरळमध्ये विविध उत्पादनांवर ‘हलाल’ असा उल्लेख केला जात असल्याबद्दल, त्या राज्यातील हिंदू संघटनांनी त्यास आक्षेप घेतला आहे. हलाल उत्पादनांवर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन केल्याबद्दल हिंदू ऐक्यवादी संघटनेचे सरचिटणीस आर. व्ही. बाबू यांना पोलिसांनी अलीकडेच अटक केली होती. आता ‘हलाल’ प्रमाणपत्र देऊन एखाद्या उत्पादनास कशाप्रकारे ‘धार्मिक मान्यता’ दिली जात आहे यावर ‘हिंदू ऐक्यवादी’च्या अध्यक्ष के. पी. शशिकला यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टद्वारे प्रकाश टाकला आहे. के. पी. शशिकला यांनी एका प्रमुख कंपनीकडून उत्पादित केल्या जात असलेल्या ‘एथिल अ‍ॅसिटेट’ या उत्पादनास ‘हलाल’ प्रमाणपत्र कसे देण्यात आले, याकडे लक्ष वेधले आहे. या उत्पादनामध्ये ९० टक्के ‘अल्कोहोल’ आणि १० टक्के ‘डिस्टिल्ड वॉटर’ असते. हे उत्पादन मध्य-पूर्वेसह विविध देशांमध्ये निर्यात केले जाते. पाच वर्षांपूर्वी या उत्पादनास केवळ अन्न आणि औषध खात्याचे प्रमाणपत्र चालत असे. पण, मध्य पूर्वेतील प्रशासनाने ‘हलाल प्रमाणपत्र’ हवे,अशी आडमुठी भूमिका घेतली. ज्या उत्पादनामध्ये ९० टक्के ‘अल्कोहोल’ आहे, त्या उत्पादनास ‘हलाल’ प्रमाणपत्र कशाला हवे? धार्मिक कारणांसाठीच या प्रमाणपत्राचा आग्रह धरला जात असल्याचे लक्षात आले. हे प्रमाणपत्र ज्यांच्याकडून दिले जाते, ते ‘हलाल प्रमाणपत्र’ प्रशासन ५० हजार रुपयांमध्ये असे प्रमाणपत्र देत असल्याकडे के. पी. शशिकला यांनी लक्ष वेधले आहे. ही ५० हजार रुपयांची रक्कम धनादेशाद्वारे नव्हे, तर रोखीच्या स्वरूपात घेतली जाते आणि त्यानंतर ‘हलाल प्रमाणपत्र’ प्रदान केले जाते, याकडेही ‘हिंदू ऐक्यवादी’ या संघटनेने लक्ष वेधले आहे. पैसे टाकले की ‘हलाल प्रमाणपत्र’ सहजपणे कोणीही मिळवू शकतो. ‘हलाल प्रमाणपत्र’ देण्याचा हा प्रकार म्हणजे ‘आर्थिक जिहाद’चा प्रकार असल्याचे हिंदू ऐक्यवादीचे म्हणणे आहे. केरळमध्ये मुस्लीम संघटना, केरळ सरकार हिंदूविरोधी आणि मुस्लीमधार्जिणी भूमिका कशी घेत आहे, याची वरील तीन उदाहरणांवरून कल्पना यावी.