आम्हाला न्यायाधीश म्हणा!

 

 

 

दोघांचे भांडण सोडविण्यासाठी तटस्थ असलेल्या तिर्‍हाइताची मदत घेतली गेली, तर तिथे न्यायव्यवस्थेचा उदय झाला, असे म्हटले जाते. राजसंस्था, सरकार या व्यवस्था लढाई जिंकण्यातून किंवा संबंधित व्यवस्थेच्या घटकांनी प्रशासकीय सोयीसुविधांसाठी जन्माला घातलेल्या असतात. राजसंस्थेला ‘जनमताच्या रेट्याचे किंवा जेत्याच्या सोट्याचे’ पाठबळ असते. न्यायव्यवस्थेचे तसे नाही.

 

 

न्यायसंस्थेला विश्वास आणि नैतिकतेचेच अधिष्ठान आहे. कारण, आपले आपापसातले वादविवाद किंवा चूक-बरोबर याविषयीचा निर्णय करण्यासाठी वादी-प्रतिवादींनी एका विशिष्ट तिर्‍हाईत व्यवस्थेकडेच का जावे, तर त्याची काही कारणमीमांसा असली पाहिजे. या कारणमीमांसेला नैतिक आधार असायला हवा. न्यायव्यवस्थेविषयीच्या या सर्व बाबींचा इतका ऊहापोह करण्याचे कारण म्हणजे इस्रायलविषयी हेगच्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने घेतलेला निर्णय.

 

 

‘इस्रायलच्या ताब्यात असलेला पॅलेस्टाईन हा विवादित प्रदेश आमच्या अधिकारक्षेत्रात असून, तिथे इस्रायली सैन्याकडून होत असलेल्या कथित गुन्ह्यांची चौकशी करू,’ असे हेगच्या फौजदारी न्यायालयाने जाहीर केले. विशेष म्हणजे, इस्रायल हा देश आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा सदस्य नाही, तसेच इस्रायलने कोणत्याही कृती-कराराद्वारे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकारांना मान्यताही दिलेली नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होते.

 

 

तसेच पॅलेस्टाईनवर इस्रायलचा ताबा वैध असल्याचे अनेकदा इस्रायलच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. त्यात १०० टक्के तथ्य आहे की नाही, हा वेगळा मुद्दा. परंतु, तरीही इस्रायलचा हा देशांतर्गत विषय ठरतो. म्हणून साधारण वर्षभरापासून आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने आपल्या अधिकारक्षेत्राविषयी निर्णय केलेला नव्हता. पण, अचानक शुक्रवार, दि. ५ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयाने आपल्याला अधिकार असल्याचे निश्चित केले.

 

 

इस्रायलच्या वतीने ताबडतोब या निर्णयाला विरोध करण्यात आला. हा प्रश्न केवळ इस्रायलशी संबंधित असला, तरीही सार्‍या जगाने यात लक्ष घातले पाहिजे. कारण, आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचा हा निर्णय चक्रावून टाकणारा आहे. आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाच्या दांभिकपणाचा समाचार घेणे, हा एक स्वतंत्र विषय आहे. परंतु, त्यासोबतच न्यायालयाने या प्रकरणी केलेल्या उतावळी मर्यादा अतिक्रमणावरही सडकून टीका व्हायला हवी.

 

 

सर्वप्रथम तांत्रिकदृष्ट्या आंतरराष्ट्रीय फौजदारी न्यायालयाने या प्रकरणात लक्ष घालण्याचे काही कारण नाही. हा प्रश्न दोन वेगवेगळ्या देशांतील नव्हता, तसेच पॅलेस्टाईन येथे काही दहशतवादी संघटनांच्या सक्रिय कारवाया सुरू असतात. अशा प्रदेशात सैन्यांच्या कारवाईवर एकतर्फी ठपका ठेवणे चुकीचे आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पॅलेस्टाईनच्या संबंधित भूप्रदेशाला राष्ट्र किंवा देश म्हणून मान्यता दिली का? तर तसे झालेले नाही. मग आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने त्यात लक्ष घालण्याचा उद्देश काय?

 

 

भविष्यात जगातील कोणत्याही देशाच्या अंतर्गत भागातील प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय न्यायालय निवाडा करणार का? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना असे निवाडे करण्याचे अधिकार कुठून प्राप्त होतात? जगभरातील उदारमतवाद्यांचे इस्लामिक दहशतवादावर असलेले प्रेम उघड आहे. पण, म्हणून आज कदाचित ते सर्वच लोक या इस्रायलवर होत असलेल्या आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या अतिक्रमणाचे कदाचित समर्थन करतीलही. मात्र, त्यातून कोणते पायंडे पडतात, याचाही विचार त्यांनी केला पाहिजे.

 

 

तितके नाइलाजास्तव शहाणपण अमेरिकेला असावे. म्हणून त्यांनी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या या निर्णयाचे समर्थन केलेले नाही. तसेच हेगच्या या कथित वैश्विक न्यायालयाला जगाचे न्यायाधीश बनण्याचा नैतिक अधिकार आहे का, याचाही विचार व्हायला हवा. कारण, पाकिस्तानातून तसेच पाकव्याप्त काश्मिरातून कितीतरी वेळा हजारो अल्पसंख्याकांवर अन्याय, अत्याचार झाले. त्या सगळ्या अन्याय, अत्याचारांना पाकिस्तानच्या सैन्याचे, सरकारचे पाठबळ होतेच. श्रीलंकेत लाखो तामिळ वंशाच्या लोकांवर तिथल्या सैन्याकडून ‘एलटीटी’विरोधातील कारवाईदरम्यान जे अनन्वित अत्याचार झाले, ते सगळ्या जगाला माहीत आहेत.

 

 

मग हेगचे न्यायाधीश त्यावेळी कुठे होते? आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने पाकिस्तान अल्पसंख्याक हिंदूंना न्याय देण्यासाठी कधी पुढाकार घेतला नाही. बांगलादेशातील अल्पसंख्याक बौद्ध, हिंदूंसाठी कधीही आंतरराष्ट्रीय न्यायालय पुढे आले नाही. बलुच भागात पाकिस्तानकडून सुरू असलेले सगळे प्रकार आपण ऐकून आहोत. पाकिस्तानने बलुचिस्तानवर केलेला कब्जा वैध आहे का, हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे. मग त्या बलुच नागरिकांचे होत असलेले हाल थांबविण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आपले अधिकारक्षेत्र वाढविणार का? किमान त्या दिशेने काही हालचाल तरी हेगचे न्यायालय करील का? सोयीच्या वेळी न्यायतत्त्वाचा दाखला देऊन पुढे यायचे आणि इतर वेळी बेपत्ता राहायचे, असे चालणार नाही.

 

 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालय करीत असलेले उद्योग म्हणजे, ‘मला न्यायाधीश म्हणा’ यासाठी सुरू असलेली केविलवाणी धडपड आहे. परंतु, न्यायदानासारख्या पवित्र नावाखाली असे दांभिक प्रकार करणार्‍यांना कुणी न्यायमूर्ती तरी का म्हणेल? परस्पर सहकार्याची भावना हीच कोणत्याही वैश्विक संस्थेची शुद्ध प्रेरणा असायला हवी. परंतु, तशी वस्तुस्थिती नाही. संयुक्त राष्ट्र व त्यांच्या अनेक अवयवसंस्थांनी आपला दांभिकपणा वेळोवेळी पुराव्यानिशी सिद्ध केला आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणातील कुरघोड्यांमध्ये या वैश्विक संस्था अनेकदा हस्तकाच्या भूमिकेत गेल्या. कधी एकेकाळी ते अप्रत्यक्षपणे केले जात होते.

 

 

आता तर ते जवळपास उघडपणे केले जात आहे. इस्रायलचे कौतुक यासाठी वाटते. कारण, त्यांनी कधीही यांना जुमानले नाही. परंतु, या संस्थांना असंयुक्तिक ठरवायचे असेल, तर मात्र नवे काहीतरी उभारण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. कारण, न्यायाधीशांना पर्याय असायला हवा, ‘न्याया’ला पर्याय असू शकत नाही!