‘बजेट’चा इतिहास

सोमवारी भारताच्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी ‘अर्थसंकल्प’ रूढार्थाने ‘बजेट’ सादर केले. आता काही दिवस तरी या ‘बजेट’चीच चर्चा सुरू राहील. नव्या अर्थसंकल्पाने कोण दुखावले, कोण सुखावले, कुणाच्या पदरी काय? याचे विश्लेषण आपापल्या सोयीने अर्थतज्ज्ञ करू लागतील. परंतु, आज अर्थसंकल्प, आर्थिक अंदाजपत्रक याकरिता वापरल्या जाणाऱ्या या ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास आपल्याला माहिती आहे का? ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास कमालीचा वेगळा आहे. आजच्या भाषेत ‘बजेट’ हा शब्द आर्थिक अंदाज, खर्चाची मर्यादा याकरिता सहज वापरला जातो. ‘बजेट’ या शब्दाचे मूळ पैसे साठविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या छोट्याशा बटव्यामध्ये आहे. लॅटिन भाषेत त्याकरिता ‘बौग’ असा शब्द वापरला जायचा, पुढे फ्रेंचमध्ये याचे ‘बौगेट’ आणि आजच्या इंग्रजीत ‘बजेट’ असा त्याचा प्रवास आहे. ही बॅग छोटी आणि चामड्याची असायची. ‘एक्स चेकर’ने या बॅगेतून ‘बजेट’-अर्थसंकल्प सादर करायला सुरुवात केली.

 

 

छोटी बॅग वापरली जाण्याचे कारण म्हणजे एखाद्याच्या संपूर्ण जमाखर्चाचे त्यातून प्रतिनिधित्व होत असे. विशेष म्हणजे, ‘बजेट’ हा शब्द आधी सरकारी अर्थसंकल्पासाठी वापरला गेला. त्यानंतर सर्वसामान्यांनी ‘बजेट’ हाच शब्द स्वतःच्या आर्थिक अंदाजासाठीही वापरायला सुरुवात केली, म्हणजेच सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत असलेल्या या ‘बजेट’ शब्दाला ‘एक्स चेकर’ने हातात धरलेले छोटी लेदर बॅग कारणीभूत ठरली आहे. ‘एक्स चेकर’ हे पद ब्रिटिश राज्यव्यवस्थेत हजारो वर्षांपासून अस्तित्वात होते. राजाने घेतलेली कर्ज, केलेले खर्च, जमा झालेले पैसे याचा हिशेब ठेवणारा म्हणून ‘एक्स चेकर’ काम करीत असे. शेरीफने एकदा त्याच्या टेबलवर चौकडीचा कपडा (checked cloth) ठेवला आणि त्यातील चौकोनात गोट्या ठेवून त्याचा अबकस म्हणून वापर व्हायला सुरुवात झाली. तेव्हापासून ‘एक्स चेकर’ म्हणजे चेकर्सच्या पलीकडून, याच अर्थाने हा शब्द रूढ झाला. ‘एक्स चेकर’ने वापरलेली बॅग आणि त्यावरून हा ‘बजेट’ शब्द अस्तित्वात आला.

 

 

भारतीय अर्थसंकल्पाची तरतूद स्पष्टपणे भारताच्या संविधानात आहे. ‘कलम ११२’नुसार दरवर्षी संसदेत वार्षिक वित्तीय विवरण सरकारतर्फे सादर केले जाईल, अशी तरतूद आहे. या वार्षिक वित्तीय विवरण सादर करण्याच्या प्रक्रियेलाच आपण ‘बजेट’ म्हणून ओळखतो. भारतीय संविधानात ‘बजेट’ या शब्दाचा उल्लेख कुठेही नाही. अमेरिकेत ‘बजेट’ प्रक्रियेची तरतूद कायद्याच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष रिचर्ड निक्सन यांनी काँग्रेसने मंजूर केलेला निधी खर्च करण्यास थेट नकार दिला. राष्ट्राध्यक्षावर नियंत्रण असावे म्हणून अमेरिकेच्या काँग्रेसने कायदा तयार केला. अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष काँग्रेससमोर आगामी वर्षांसाठी निधीची शिफारस करून अधिकृत प्रस्ताव ठेवतो. ब्रिटनमध्ये खालच्या सभागृहात ‘बजेट’ची अधिकृत घोषणा केली जाते. भारतीय संविधानात ‘बजेट’ म्हणजे लोकांच्या पैशावर लोकप्रतिनिधीचे असलेले नियंत्रण आहे. भारतीय संविधानाने लोकप्रतिनिधी म्हणजेच लोकसभेचा याविषयीचा अधिकार निश्चित केला आहे. विशेष म्हणजे, भारतीय संविधानातील ‘बजेट’ची संकल्पना अधिक लोकशाहीवादी आहे.

 

खासगीकरण, उदारीकरण आणि जगतिकीकरण होण्यापूर्वी त्या-त्या देशांच्या ‘बजेट’ची एकूण आर्थिक दिशा ठरविण्यात मोठी भूमिका असायची. आजही विविध देशांच्या अर्थसंकल्पाचा एकूण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होतोच. मात्र, पूर्वी कोणे एके काळी तसा परिणाम फार मोठ्या प्रमाणावर होत असे. म्हणून बजेट आणि त्यासंबंधीच्या प्रक्रियेला विश्लेषणांच्या दृष्टीने अधिक महत्त्व होते. त्यानुषंगाने माध्यमांसाठी ‘बजेट’ बातम्यांचा दिवस होता. खासगीकरणाच्या जगात विश्लेषण करावे, असे काही खरेतर राहिलेले नाही. कारण जनजीवनाला प्रभावित करण्यात ‘बजेट’ची भूमिका मर्यादित झाली आहे. अर्थव्यवस्थेवर सरकारचे नियंत्रण जसे कमी झाले, तसे ‘बजेट’चा परिणाम कमी होत गेला. आता ‘बजेट’ म्हणजे केवळ माध्यमांसाठी एक सण झाला आहे. तसेच आपल्या देशाचा विचार कारायचा झाला, तर नव्या घोषणांसाठी ‘बजेट’चा दिवस एक निमित्तमात्र झालेला असतो, म्हणून ‘बजेट’च्या अर्थसंकल्पाशी थेट संबंधित नसलेल्या अनेक घोषणा केल्या जातात. ‘बजेट’चा इतिहास असा असला तरीही त्यातूनच अर्थव्यवस्थेचे भविष्य लिहिले जाते. कारण, ‘बजेट’चा परिणाम कमी करणारे निर्णयही ‘बजेट’च्याच निमित्ताने घेतले गेले होते, हे विसरून चालणार नाही.