भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानावर बोलताना दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आपण सर्वांनी संवैधानिक नीतीचे पालन केले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट संविधान चांगले की वाईट, हे संविधानाच्या कलमावरून ठरत नसते, तर संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट यावरून संविधान चांगले की वाईट हे ठरते.
या वर्षी संविधान दिनाचे कार्यक्रम संसदेपासून ते नगरपालिकेपर्यंत सर्व ठिकाणी झाले. दि. २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी घटनासमितीने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर लिखित संविधान स्वीकृत केले. दि. २६ जानेवारी, १९५०पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली. हे वर्ष स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीचे वर्ष आहे. त्यामुळेदेखील संविधान दिवस साजरा करण्याचा सर्व ठिकाणी उत्साह होता.‘समरसता गतिविधी’ हा संघकामाचा एक आयाम आहे. ‘समरसता गतिविधी’तर्फे सर्व राज्यात किमान ५०० ठिकाणी तरी संविधान दिनाचे कार्यक्रम झाले असतील. सर्व कार्यक्रमात प्रामुख्याने राज्यघटनेची उद्देशिका वाचून दाखविण्यात येते. संघकार्यकर्त्यांनी ते कार्यक्रम केले असो की अन्य कुणी केलेले असो, उद्देशिकेचे वाचन सर्व ठिकाणी होते. ज्यांचा संविधानाचा थोडाबहुत अभ्यास आहे, ते अशा वाचनाचे निश्चितच स्वागत करतील. याचे कारण असे की, उद्देशिका संविधानाची कलमे सुरू होण्यापूर्वी येते आणि ती संविधानाचा आत्मा आहे, संविधानाच्या कलमांना १ ते ३९५ असे क्रमांक आहेत. ही सर्व कलमे उद्देशिकेत जे मांडले आहे, त्याचा विस्तार आहे. दुसर्या भाषेत ती देशाच्या सर्वोच्चकायद्याची कलमे आहेत.
संविधान दिन साजरा करीत असताना राजकारण करू नये, अशी सर्वसामान्य माणसांची अपेक्षा असते. परंतु, राजकीय पक्षांना आणि त्यांच्या नेत्यांना राजकारण केल्याशिवाय चैन पडत नाही. संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात संविधान दिनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. त्यावर विरोधी पक्षाने बहिष्कार घातला होता. आम्ही बहिष्कार का घालत आहोत, हे त्यांनी स्पष्ट केले.काँग्रेसचे राज्यसभेतील नेते आनंद शर्मा म्हणतात, “१९४७पासून भारतात प्रजातंत्र आहे, ते काँग्रेसमुळे आहे आणि त्यामुळेच २०१४साली मोदी पंतप्रधान झालेले आहेत.त्यांच्या कार्यकाळात लोकशाही संकटात सापडली आहे. राज्यघटनेचा अवमान केला जातो. स्वातंत्र्य आंदोलनात भाजपचा काही सहभाग नव्हता. महात्मा गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन घडले गेले. आम्हाला सहभागासाठी बोलावले नव्हते, तर श्रोते म्हणून बोलावले होते इत्यादी इत्यादी.”अशाच प्रकारची वक्तव्ये काँग्रेसचे नेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि डाव्या पक्षाचे सीताराम येच्युरी यांची आहेत. विरोधी पक्षांनी बहिष्कार घालून एक चूक केली असे वाटते. त्यांनी संविधान दिवसाचे पावित्र्य लक्षात घेऊन कार्यक्रमात सहभागी होण्यास काही हरकत नव्हती. ते सहभागी झाले नाहीत म्हणून पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्यावर घणाघाती टीका केली. ते म्हणाले की,“परिवारासाठी पक्ष, परिवाराने चालविलेला पक्ष यापेक्षा अधिक काही बोलण्याची गरज आहे का, जर एखादा पक्ष अनेक पिढ्या एकाच परिवाराकडून चालविला गेला तर ही गोष्ट लोकशाहीसाठी चांगली नाही. असेच पक्ष काश्मीरपासून कन्याकुमारीपर्यंत उभे राहिलेले आहेत. संविधानाच्या रक्षणाच्या दृष्टीने घराणेशाहीवर चालणारे पक्ष हा खूप मोठा चिंतेचा विषय आहे.”
संविधान दिवस हा पक्षीय राजकारण करण्याचा दिवस असू नये. मुळात आपल्या देशात संविधान साक्षरता अत्यल्प आहे. वर उद्देशिकेचा उल्लेख केला आहे. ही उद्देशिका ३०० पानांचा भाष्याचा विषय आहे. त्यातला खोलवरचा आशय किती लोकांना समजतो? लोकांना समजत नाही, याचा दोष त्यांना देता येत नाही. ज्यांनी समजून घ्यायला पाहिजे ते समजून घेत नाहीत, ज्यांनी चिंतन करायला पाहिजे ते चिंतन करीत नाहीत. नीट चिंतन करून ‘संविधान साक्षर’ निर्माण करण्यासाठी उद्देशिकेचा आशय लोकांना समजून सांगितला पाहिजे. संविधान दिवस ही त्याची मोठी संधी असते. पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या भाषणात संविधान म्हणजे केवळ कलमांचे गाठोडे नसून हजारो वर्षांचा सांस्कृतिक इतिहास आहे, हे जरूर सांगितले. सर्वसमावेशकता हे आपल्या राज्यघटनेचे वैशिष्ट्य आहे, याचा अधिक विस्तार होणे आवश्यक आहे.संविधान दिनाच्या दिवशी राजकीय शेरेबाजी कोणी कशी कशी केली, याच्या खोलात जाण्याऐवजी संविधान दिनाचे गांभीर्य कसे समजून घ्यायचे, याकडे आपण वळूया. भारतीय संविधानाचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या संविधानावर बोलताना दोन गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. पहिली गोष्ट आपण सर्वांनी संवैधानिक नीतीचे पालन केले पाहिजे आणि दुसरी गोष्ट संविधान चांगले की वाईट, हे संविधानाच्या कलमावरून ठरत नसते, तर संविधान राबविणारी माणसे चांगली की वाईट यावरून संविधान चांगले की वाईट हे ठरते.
संवैधानिक नीती अजून आपल्या अंगात मुरायची आहे. उच्च न्यायालयाने मनाई करूनही एसटी कामगार संपावर गेलेले आहेत. ही अनीती आहे आणि ही संविधानाला मान्य नाही. कृषी कायद्याविरुद्ध पंजाबमधील शेतकर्यांनी आंदोलन सुरू केले, रस्ते अडविले. बळाचा वापर करून सामान्य माणसाला वेठीस धरले, ही गोष्ट संवैधानिक नीतीत बसत नाही. राष्ट्रपती, पंतप्रधान हे आदरास पात्र असले पाहिजेत. पंतप्रधानांच्या धोरणावर जरुर टीका केली जाऊ शकते. परंतु, ५६ इंच छाती, ‘चौकीदार चोर हैं’, ‘मोदी खोटं बोलतात’ वगैरे वगैरे आरोप करणे ही संवैधानिक नीती नाही. आपण सामान्य माणसेदेखील कर चुकविण्याचा प्रयत्न करतो. वाहतुकीचे साधे नियम पाळत नाही. रेल्वेमधून फुकट प्रवास करण्याचा प्रयत्न करतो. या सर्व गोष्टी संविधानाच्या नीतीत बसत नाहीत.‘संविधान साक्षर’ करणे म्हणजे कायद्याच्या किचकट कलमांची माहिती देणे नव्हे. सामान्य माणसाला कायद्याच्या किचकट कलमांशी देणेघेणे नसते. त्याला तीन-चार गोष्टी समजून सांगितल्या पाहिजेत. पहिली गोष्ट संविधान काय असते, ते कसं निर्माण होतं, कोण निर्माण करतं, त्याचे कायदे सर्वोच्चकायदे का मानले जातात, का मानायचे असतात, त्याचा आदर का करायचा असतो, या गोष्टी नीट समजून सांगायला पाहिजेत.
दुसरी गोष्ट त्याला समजून सांगायला पाहिजे, ती म्हणजे, संविधान निर्माण करण्याचा उद्देश काय आहे, आपल्याला काय साध्य करायचे आहे, आपल्याला कुठे जायचे आहे, तो जाण्याचा मार्ग कोणता, या मार्गाचे रक्षण कसे करायचे, त्याची जबाबदारी कोणावर आहे...तिसरी गोष्ट समजून सांगितली पाहिजे, ती म्हणजे, संविधानाचा वैचारिक आशय कोणता आहे. व्यक्तीच्या सुखाचा संविधान कसा विचार करते, व्यक्तीच्या संरक्षणाचा आणि व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचा संविधान कसा विचार करते, असा विचार करणे का आवश्यक आहे, या सर्व गोष्टी नीट समजून सांगायला पाहिजेत. हे संविधान आपलं आहे, आमचं आहे आणि माझं आहे, अशी भावना सर्वसामान्य माणसाच्या मनात निर्माण करायला पाहिजे. हे काम लगेच होण्यासारखे नसले, तरी सातत्याने केले पाहिजे. राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन करायला पाहिजे. कारण, संविधानाचे सामर्थ्य देशाला बांधून ठेवण्यात असते आणि बांधून घेण्याचा निर्णय सर्वांनी आपणहून करायचा असतो.संविधानाची नीतिमत्ता उदाहरणांनी निर्माण करावी लागते. जॉर्ज वॉशिंग्टन हे अमेरिकेचे पहिले राष्ट्राध्यक्ष होते. तिसर्यांदा त्यांना राष्ट्राध्यक्ष होण्याची सर्वांनी गळ घातली, त्याला नकार देताना ते म्हणाले, “एकच माणूस मरेपर्यंत सत्तेवर आम्हाला नको म्हणून आम्ही इंग्लंडच्या राजाला नाकारले, ती राजेशाही लोकशाही मार्गाने निर्माण करू नका.” यानंतर राष्ट्राध्यक्ष दोनदाच राहील हा नियम झाला. तो घटनेत नाही, पण एक नैतिक नियम झाला. असेच दुसरे उदाहरण आठवा एडवर्ड याचे आहे. त्याला कॅथलिक स्त्रीशी लग्न करायचे होते. ब्रिटिशांच्या घटनात्मक नीतीप्रमाणे राजाला कॅथलिक स्त्रीशी लग्न करता येत नाही. ब्रिटिश पंतप्रधान स्टॅनले बाल्डविन यांनी एडवर्डला सांगितले की, तुला कॅथलिक बायको आणि राजगादी यातील एकाची निवड करावी लागेल. एडवर्डने राजगादी सोडली आणि कॅथलिक बायकोला घेऊन तो वेगळा झाला. तेव्हा एडवर्डच्या बाजूने अनेक लोकांनी आवाज करायला सुरुवात केली. स्टॅनले बाल्डविनचे सरकार धोक्यात आणण्याच्या उचापती केल्या. तेव्हा ज्येष्ठ विचारक हेराल्ड लास्की यांनी वर्तमानपत्रात लेख लिहून आपली संवैधानिक परंपरा काय आहे, हे सांगितले आणि एकदा राजाचे सर्व अधिकार काढून घेतल्यावर त्याला पुन्हा अधिकार देण्याची चूक आपण करू नये, हे सुनावले.
आज आपल्या देशाला जॉर्ज वॉशिंग्टन, स्टॅनले बाल्डविन आणि हेराल्ड लास्कीसारख्या संविधानाची नीतिमत्ता जपणार्यांची गरज आहे.