पाकिस्तानातील नाताळचा मातम...

 

 

 

 

 

इस्लामी राष्ट्र पाकिस्तानने अन्य धर्माचे आचार-विचार पालन आणि संबंधित सण व परंपरांच्या अनुसरणाबाबत नेहमीच अतिशय कठोर धोरण अवलंबले. परिणामी इथे इस्लामव्यतिरिक्त अन्य धर्मांचे अस्तित्व अतिशय संकटात आले आहे. पाकिस्तानमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा धार्मिक अल्पसंख्याक सुमदाय अर्थात ख्रिश्चनदेखील यापासून अस्पर्शी राहिला नाही. नुकताच दि. २५ डिसेंबरला ख्रिश्चनांचा सर्वात मोठा सण नाताळ साजरा झाला. पण, पाकिस्तानमध्ये नाताळचे अजिबात उत्साही वातावरण नसते, तर इथे राहाणारे २० लाखांपेक्षा अधिक ख्रिश्चन कट्टरपंथीयांच्या भयाने आनंद-उल्हासाऐवजी आपला सण चिंता-काळजीच्या सावटाखाली हतबलतेने साजरा करतात. इतकेच नव्हे, तर नाताळ पाकिस्तानमध्ये ‘धार्मिक अल्पसंख्याक’ म्हणून ख्रिश्चन समुदायाबरोबर सातत्याने होणाऱ्या दुर्व्यवहाराचेही पुनर्स्मरण करुन देतो.

 

 

मोहम्मद अली जिना आणि मुस्लीम लीगच्या दुष्टचक्रामुळे इस्लामी पाकिस्तानचा जन्म झाला. त्यानंतर पाकिस्तानने लाखोंच्या संख्येत केवळ हिंदू व शीखांचाच जीव घेतला नाही, तर इथे राहणाऱ्या ख्रिश्चनांचे जगणेही दुष्कर केले. १९४७मध्ये तेव्हाच्या पश्चिम पाकिस्तानात राहणाऱ्या ख्रिश्चनांचे दोन मुख्य प्रकारात वर्गीकरण केले जाऊ शकतेः पहिला प्रकार भूमिहीन, अकुशल, गरीब मजूर व शेतकरी, जे मुख्यतः मध्य पंजाबच्या गावात राहणारे होते, तर दुसरा प्रकार शिक्षित नोकरदार, बहुतांश अँग्लो-इंडियन आणि गोव्याहून आलेले स्थलांतरित लोक, जे मोठ्या शहरांत राहत होते, जसे की, कराची, लाहोर. ग्रामीण भागात राहणाऱ्या बहुतांश ख्रिश्चनांकडे जमीन नव्हती. ज्या जमिनीचा ते वापर करत असत, ती सरकारी दस्तऐवजात ‘शामलात-ए-देह’च्या रुपात नोंदवलेली होती आणि गावात सामूहिक वापरासाठी निश्चित केलेली होती. पाकिस्तानच्या निर्मितीनंतर तत्काळ धार्मिक कट्टरपंथामुळे अँग्लो-इंडियन आणि गोवेकरांना नोकऱ्या व व्यापाराच्या संधींत भेदभावाचा सामना करावा लागला. वसाहतवादी काळात इंग्रजी भाषा कौशल्य आणि ब्रिटिश सांस्कृतिक पद्धतीमुळे या लोकांची विशेषाधिकार प्राप्त सामाजिक स्थिती होती, जी स्वातंत्र्यानंतर अयोग्य समजली जाऊ लागली. सोबतच पंजाबी मूळ असलेल्या ख्रिश्चनांबरोबर त्यांची जात आणि सावळ्या त्वचेमुळे नेहमीच अपमानकारक वर्तन केले जात असे.

 

कित्येकदा त्यावरील उपाय म्हणून पलायनाचा वापर करण्यात आला. परंतु, त्या दोन्ही प्रकारच्या ख्रिश्चनांसाठी वेगवेगळे होते. गावात उत्पीडनाचा सामना करणाऱ्या पंजाबी ख्रिश्चनांनी गाव सोडून मुख्य शहरांत स्थलांतरणास सुरुवात केली, तर दुसरीकडे साधनसंपन्न ख्रिश्चन, जसे की, अँग्लो-इंडियन आणि गोव्यातील स्थलांतरितांनी मोठ्या संख्येने पाकिस्तान सोडून युरोप व उत्तर अमेरिकेत जाणे योग्य समजले. १९६० आणि १९७०च्या दशकात युरोप आणि अमेरिकेत पाकिस्तानी स्थलांतरितांची मोठी लोकसंख्या पोहोचली.

 

 

पाकिस्तानने आपल्या संविधानाचा हवाला देत अल्पसंख्याकांबरोबर कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला नाकारले. जसे की, पाकिस्तानी संविधानातील ‘कलम २०’मध्ये पंसतीच्या धर्माचे पालन करण्याचे आणि धार्मिक संस्थांच्या व्यवस्थापनाचे स्वातंत्र्य प्रदान केले आहे. ‘कलम २५’ नागरिकांना समता प्रदान करते, सोबतच ‘कलम २६’ सार्वजनिक ठिकाणी पोहोचण्यात भेदभाव नसल्याचे सांगते. ‘कलम २७’ सेवांमध्ये भेदभावाविरोधात सुरक्षा प्रदान करते आणि सर्वात महत्त्वाचे ‘कलम ३०’ अल्पसंख्याकांना सुरक्षा प्रदान करते. परंतु, हे सर्वच संवैधानिक अधिकार पोकळ आहेत. केवळ बहुसंख्याक मुस्लीम लोकसंख्येनेच नव्हे, तर सरकारने देखील या कलमांची उपेक्षा करतानाच त्यांचे उल्लंघन केले आहे. पाकिस्तान असा देश आहे, जिथे ईशनिंदेसाठी अनिवार्यपणे मृत्युदंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. आजच्या आधुनिक युगात पाकिस्तान मध्ययुगीन बर्बरतेचे प्रतिनिधित्व करणारे राज्य झाले आहे. एका अंदाजानुसार, दररोज सरासरी एका अल्पसंख्याक समुदायातील मुलीचे अपहरण, बलात्कार आणि इस्लाममध्ये धर्मांतर केले जाते आणि या सर्व प्रक्रियेत कायदेमंडळ व न्यायपालिकेची हातमिळवणी असते.

 

 

पाकिस्तानमधील ख्रिश्चनांचे उत्पीडन सतत सुरु आहे. पाकिस्तानच्या लोकसंख्येचा १.६ टक्के भाग ख्रिश्चन धर्मावलंबियांचा आहे. लाहोर, फैसलाबाद आणि कराची शहरांच्या आसपास बहुसंख्य ख्रिश्चन लोकसंख्या केंद्रित आहे. सोबतच काही लोकसंख्या सिंध आणि खैबर पख्तुनख्वामध्ये राहते. मोठ्या संख्येने यातील लोक सफाई कामगार म्हणून काम करतात. त्यामुळे त्यांना कितीतरी प्रकारच्या सामाजिक भेदभावांचा सामना करावा लागतो. सोबतच त्यांची दुबळी आर्थिक स्थिती पुढे जाण्याच्या मार्गातील मोठाच अडथळा ठरते. गेल्या वर्षातील कोरोनासारख्या जागतिक महामारीमुळे त्यांची स्थिती तर अधिकच वाईट झाली आहे. एका अभ्यासात असे समजले की, ७० टक्के ख्रिश्चन, प्रामुख्याने रोजंदारीवरील कामगारांनी आणि मजुरांनी आपली नोकरी गमावली वा देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ दरम्यान त्यांच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली. सोबतच पाकिस्तानच्या बिकट आर्थिक स्थितीमुळे ख्रिश्चन समुदायातील जवळपास २५ टक्के लोक आपली नोकरी गमावण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत, तर ६०-७० टक्के लोकसंख्येच्या मासिक उत्पन्नात घसरण पाहायला मिळाली. ख्रिश्चनांद्वारे केले जाणारे जवळपास ८० टक्के व्यवसाय ‘लॉकडाऊन’ दरम्यान बंद झाले आणि ६० टक्क्यांनी आपली बचतही गमावली.

 

‘सेंटर फॉर डेमोक्रसी, प्लुरलिझ्म अ‍ॅण्ड ह्युमन राईट्स’ (सीडीपीएचआर) संस्थेने आपल्या अहवालात म्हटले की, पाकिस्तानच्या इस्लामी गणराज्यात अल्पसंख्याकांना स्थायी रुपात अवरुद्ध जीवन जगण्यासाठी अगतिक केले जाते. सैद्धांतिक रुपाने, पाकिस्तानच्या संविधान सर्व नागरिकांना समान अधिकार प्रदान करते. परंतु, ते केवळ कागदावर. धार्मिक अल्पसंख्याक - हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, बौद्ध, अहमदिया इतकेच नव्हे, तर शियांनादेखील गैर-नागरिक मानले जाते. ते बिगर आवाजाचे लोक आहेत, संवैधानिक वा कायदेशीररित्या कसलेही संरक्षण नसलेले लोक आहेत. पाकिस्तानी राज्यात अल्पसंख्याक ‘स्टेटलेस’ आहेत. पंजाबी प्रभुत्वाची लष्कर-राजकीय नेत्यांची आघाडी केवळ धार्मिक अल्पसंख्याकच नव्हे, तर बलूच आणि हजारांच्या मानवाधिकारांचेही उल्लंघन करते. या उत्पीडनामुळे मोठ्या प्रमाणावर पाकिस्तानमधून या समुदायांचे पलायनदेखील सुरु आहे. आपण ख्रिश्चनांचा विचार केल्यास, ख्रिस्ती वृत्त सेवा, ‘वर्ल्ड वॉच मॉनिटर’च्या अहवालानुसार, नजीकच्या वर्षांत जवळपास ११ हजार ५०० पाकिस्तानी ख्रिश्चनांनी शरणार्थ्याचा दर्जा प्राप्त करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाशी संपर्क केला आहे. अशाप्रकारे आर्थिक, सामाजिक आणि धार्मिकरुपात उत्पीडित ख्रिश्चन लोकसंख्या पाकिस्तानमध्ये अमानवीय परिस्थितीत जीवन जगण्यासाठी लाचार आहे. नुकतेच पाकिस्तानमध्ये दहशतवादी आणि उन्मादी जमावाने मोठ्या प्रमाणावर चर्चेसना लक्ष्य केले. इमरान खान यांच्या नेतृत्वातील पाकिस्तानच्या सामाजिक-राजकीय जीवनावरील धार्मिक कट्टरपंथीयांच्या वर्चस्वाचा हा परिणाम आहे.