म्यानमार आणि भारताची भूमिका

आधुनिक काळात स्पर्धेचे युग अत्यंत वेगाने वाढत आहे. वेगाने चालणार्‍या गतिमान जगात राष्ट्रालादेखील विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे, आवश्यक ठरत आहे. यासाठी सर्वात जास्त आवश्यकता असते, ती शांततेची. राष्ट्र आपल्या अंतर्गत भागात शांतता ठेवण्यासाठी कायमच प्रयत्नशील असते. मात्र, खरी समस्या असते, ती जगातील इतर राष्ट्रात होणार्‍या घडमोडींची. त्यातही शेजारी राष्ट्रातील अशांतता सर्वात मोठी डोकेदुखी ठरत असते.




 भारताच्या शेजारील म्यानमारमधील सद्य:स्थिती भारतासाठी नक्कीच आव्हानात्मक ठरणारी आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेबाबत भारताने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. भारताने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला स्पष्टपणे सांगितले की, लोकशाही पुनर्संचयित करणे हे आपले प्राधान्य असले पाहिजे. म्यानमारच्या मुद्द्यावर भारत मौन बाळगून आहे आणि लष्करी सत्ताधार्‍यांशी संबंध बिघडवू इच्छित नाही, असे आतापर्यंत मानले जात होते. पण भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी म्यानमारच्या दौर्‍यात लष्करी राजवटीला स्पष्टपणे सांगितले की, म्यानमारचे सरकार जनतेच्या इच्छेनुसार असले पाहिजे.

उल्लेखनीय म्हणजे, म्यानमारमधील लष्कराने या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये निवडून आलेले सरकार उलथून टाकले आणि सत्ता स्वतःच्याहातात घेतली. सध्या म्यानमारमध्ये लष्करी सरकारच्या विरोधात देशभरात निदर्शने सुरू आहेत. त्यामुळे म्यानमारमधील सध्याची परिस्थिती चिंताजनक बनत चालली आहे. म्यानमारमधील लष्करी दडपशाही आणि मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटनांकडे संपूर्ण जगाचे लक्ष लागले आहे. भारताची म्यानमारशी १ हजार, ७०० किलोमीटरची सीमा आहे. त्यातच ईशान्येतील बंडखोरी ही भारतासाठी मोठी समस्या आहे. म्यानमार सीमेवरील शस्त्रास्त्र आणि अमली पदार्थांच्या तस्करीने ईशान्येकडील राज्यांना अडचणीत आणल्याचे अनेक उदाहरणे आहेत. काही अतिरेकी गट भारतात हल्ले करून म्यानमारच्या सीमेवर जातात. म्यानमार या अतिरेक्यांसाठी सुरक्षित आश्रयस्थान असल्याचा भारतीय लष्कराचा दावा आहे. भारतात बनावट चलनाचे जाळे विस्तारण्यासाठी पाकिस्तानदेखील म्यानमारच्याच मार्गाचा अवलंब करत आहे. त्यामुळेच भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी त्यांच्या दौर्‍यात अतिरेक्यांचा मुद्दा जोरदारपणे मांडला. गेल्या महिन्यात मणिपूरच्या चंद्रचूड जिल्ह्यात भारतीय लष्कराच्या तुकडीवर अतिरेक्यांनी हल्ला केला होता. म्यानमारच्या लष्करी राजवटीला चीन आणि सीमावर्ती भागांचा पाठिंबा आहे, यात शंका नाही. भारतात अशांतता पसरवण्यासाठी चीन-म्यानमारच्या भूमीचा वापर करत आल्याचे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारताची म्यानमारबाबतची ताजी भूमिकाही महत्त्वाची आहे. कारण, लष्करी उठावानंतर परराष्ट्र सचिव पहिल्यांदाच म्यानमारला गेले आहेत. या ११ महिन्यांत म्यानमारमधील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा अधिक अशांत आहे. देशात फुटीरतावादाची समस्या वाढली आहे. स्वतंत्र प्रांत आणि स्वायत्ततेची मागणी करणार्‍या वांशिक गटांमध्ये गनिमी काव्याने युद्ध सुरू आहे. लष्करी राजवटीने लवकर निवडणुका घेण्याचा निर्णय न घेतल्यास देशात हिंसक निदर्शने अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. हेच लोकशाहीच्या पुनर्स्थापनेसाठी सुरू असलेले आंदोलन सांगत आहे.

अमेरिका आणि इतर पाश्चात्य देशांनी म्यानमारच्या लष्करावर हल्लेदेखील केल्याची उदाहरणे आहेत. सरकारवर निर्बंध आहेत. यामुळे संकट अधिक गडद झाले आहे. तथापि, म्यानमारचा जुना शेजारी आणि शुभचिंतक म्हणून भारताने दहा हजार टन गहू आणि तांदळासह सर्व मानवतावादी मदतीचे आश्वासन म्यानमार सरकारला दिले आहे. भारताच्या या भूमिकेचे महत्त्व म्यानमारने समजून घेतले पाहिजे. पण, म्यानमारच्या लष्करी राज्यकर्त्यांच्या मनात भारताबाबतच्या दृष्टिकोनात बदल सहजासहजी होणार नाही, असेच दिसून येत आहे. भारताच्या परराष्ट्र सचिवांना आंग सांग स्यू की यांना भेटू न दिल्याने लष्करी राज्यकर्त्यांमार्फत याचेच संकेत मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाहीची पुनर्स्थापना या क्षणी दूरची गोष्ट असल्याची दिसून येत आहे. मात्र, भारताला आपला विकासाचा अजेंडा भारतातच आणि जगात उत्तमरीत्या राबविण्यासाठी शेजारी शांतता असणे आवश्यक आहे. पाकिस्तान आणि चीन यांची चाल वेळीच म्यानमारने ओळखणे हे त्यांच्या विकासासाठी नक्कीच आवश्यक ठरणारे आहे.