न्यायदानात दुजाभाव का?

 

 

भारताने संविधानाचा स्वीकार करून अनेक दशके उलटून गेली. आजही संविधानाद्वारे समानतेचा आणि न्यायाचा परिपाठ हा देशवासीयांना आणि येणाऱ्या नव्या पिढीला शिकविला जातो. पण, जर शासन आणि सत्ताधारीच जर यंत्रणांना हाताशी धरून विशिष्ट वर्गावर अन्याय करत असतील, तर न्यायदानात हा दुजाभाव कशासाठी? असा सवाल उपस्थित होणे अपरिहार्य आहे. मुंबईच्या महापौर किशोरी पेडणेकर आणि भाजप नेते आशिष शेलार या दोघांमध्ये काही आठवड्यांपूर्वी वाक्युद्ध रंगले होते. त्यात आशिष शेलार यांनी शिवसेना नेत्यांविषयी केलेल्या एका टिप्पणीचा संदर्भ पकडून शेलार यांच्यावर गुन्हा नोंद करण्यात आला. आता न्यायालयाने त्यावर निर्णय घ्यावा. मात्र, तत्पूर्वी भाजप नगरसेविकांचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न यशवंत जाधव यांच्या भाडोत्री गुंडांनी केल्याचा आरोप भाजपतर्फे करण्यात आला. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या मुंबई महापालिकेच्या एका महासभेनंतर शिवसेनेच्या यशवंत जाधव यांच्या गुंडांनी आमच्यावर हल्ला करून आमचा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, असे भाजप नगरसेविकांनी म्हटले असून, याबाबत पोलीस उपायुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांच्याकडे तक्रारदेखील करण्यात आली. मात्र, आठवडे उलटले तरी त्यावर काहीही कारवाई झालेली नाही, हे वास्तव आहे. शिवसेनेविषयी केलेल्या वक्तव्यावरून शेलार यांच्यावर लगोलग गुन्हा दाखल करण्यात आला. मात्र, अद्याप यशवंत जाधव किंवा संबंधित व्यक्तींवर कुठलीही कारवाई करण्याचे धारिष्ट्य सत्ताधारी शिवसेना आणि सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकार दाखवू शकलेले नाही. राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे दायित्व राज्य सरकारचे प्रमुख (नामधारी का असेनात!) असलेल्या उद्धव ठाकरे आणि महाविकास आघाडी सरकारवर आहे. मात्र, राज्यात मागील दोन वर्षांपासून घडत असलेल्या गुन्ह्यांची जर नोंद घेतली, तर मोठ्या प्रमाणावर गुन्हे हे महाराष्ट्रात नोंदवले जात आहेत, ही आजची शोकांतिका आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचा युवक प्रदेशाध्यक्ष बलात्काराचा आरोप असूनही उजळ माथ्याने वावरतोय. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षातील मंडळींना एक न्याय आणि विरोधकांना दुसरा न्याय देत न्यायदानाच्या श्रेष्ठ कामात दुजाभाव घडू नये, हीच लोकशाही राष्ट्राच्या नागरिकांची सामान्य अपेक्षा...

 

 

देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या मूलभूत हक्कांमध्ये आवश्यक त्या आरोग्य सुविधा प्राप्त करणे आणि शासनाने त्या उपलब्ध करुन देणे याचा समावेश आहे. देशपातळीवर सरकार आणि स्थानिक पातळीवर स्वराज्य संस्था यांची ती जबाबदारी असते. मात्र, दुदैवाने या समजुतीला मागील काही दिवसांत मुंबई महापालिकेच्या कारभाराने काळिमा फासला आहे. मागील अनेक महिन्यांपासून आरोग्य व्यवस्थेचे जाहीर धिंडवडे काढणाऱ्या घटनांनी मुंबईकरांच्या आरोग्याचा आणि पर्यायाने शहराच्या सुरक्षिततेचा खूप मोठा गहन प्रश्न निर्माण झाला आहे. भांडुप येथील रुग्णालयात यंत्रणा निकामी झाल्याने चार बालके दगावल्याची घटना नुकतीच घडली. भरती असलेल्या एकूण सात बालकांपैकी चार निरपराध बालकांचा यात करुणास्पद अंत झाला. मात्र, प्रशासनाला याचे सोयरसुतक नाही. रुग्णालयाबाहेर रोष व्यक्त करणाऱ्या पालकांशी आरोग्य समिती अध्यक्षांनी घातलेला वाद, तर केवळ भावनाहीनतेची उच्चतम पातळी होती. काही आठवड्यांपूर्वी नायर रुग्णालय प्रशासनाच्या असंवेदनशील कारभारामुळे तीन निष्पाप जीव आपल्या आयुष्याला मुकले होते. वारंवार कारवाईची मागणी झाल्यानंतर आणि काही निवडक माध्यमांनी प्रशासनाचे डोके ठिकाणावर आणण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर संबंधितांवर तात्पुरती कारवाई करण्यात आली. मात्र, अद्यापही पीडित कुटुंबातील इतर सदस्यांना योग्य ती नुकसानभरपाई मिळालेली नाही. इतकेच काय, पण स्थानिक लोकप्रतिनिधीही त्यांचे हाल विचारायला अजून पोहोचू शकलेले नाहीत. महापौर आणि स्थायी समिती अध्यक्ष इतरांचे बाप काढण्यात आणि महिलांवर हल्ले करण्यात मश्गुल आहेत. अशी सगळी विचित्र विसंगती आणि ढिसाळ नियोजन असलेल्या प्रशासनाच्या आणि सत्ताधाऱ्यांच्या हातात मुंबईची आरोग्य व्यवस्था आज आहे, हे मुंबईकरांचे दुदैव म्हणावे लागेल. उपचार मिळण्याचे ठिकाण असलेल्या रुग्णालयात माणसे उपचारांअभावी जीव सोडत आहेत, ही येणाऱ्या काळातील अराजक आणि भयावह स्थितीची नांदी तर नाही ना, याचे उत्तर आपणच शोधावे लागणार आहे. त्यामुळे शिवसेनेच्या हातातील महापालिकेत आरोग्य यंत्रणेच्या नावाने शिमगा सुरु आहे, हे मात्र नक्की!