जनतेसाठी सेनेला घरचा आहेर...?

 

 

महाराष्ट्र विधिमंडळाचे सध्या हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजारपणामुळे त्यांच्या अनुपस्थितीत सुरु असलेले हे अधिवेशन सध्या अनेक आंदोलने, प्रश्नांनी चर्चेत असणे स्वाभाविकच. अधिवेशनामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल केल्यानंतर भास्कर जाधवांनी माफीसुद्धा मागितली. माफी, नक्कल अशा जनतेशी काहीही संबंध नसणाऱ्या मुद्द्यांवरच सत्ताधाऱ्यांनी अधिवेशनाचे काही तास खर्ची घातले. यावरुन या सरकारची चालढकलपणाची कार्यपद्धती समोर येतेच. यामध्येच आरोग्य भरतीतील घोटाळा, वीज बिलामधील लूट, शेतकऱ्यांचे वीजबिल कनेक्शन तोडणे, महावितरणच्या गलथान कारभाराविरुद्ध विरोधी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली. असे असतानाच जनतेच्या मनातील आक्रोश मांडत कोरेगाव मतदारसंघाचे शिवसेनेचे आमदार महेश शिंदे यांनी स्वपक्षीयांनाच घरचा आहेर दिला. मविआ सरकारने गमावलेल्या विश्वासार्हतेबद्दल दैनंदिन प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असतानाच विरोधी पक्षाच्या आरोपांना एकप्रकारे शिवसेना आमदाराकडून त्यामुळे पुष्टी मिळाल्याचे चित्र आहे. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी महेश शिंदे यांनी विधानभवन परिसरामध्ये राज्य सरकारच्या गलथान कारभाराबाबत फलक घेऊन छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर बसून मूक आंदोलन केले. त्यावर 'तुमच्या सरकारचे तरी ऐका' असा टोला विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी सरकारला लगावला. त्यामुळे किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र आलेल्या तिन्ही पक्षांना आता शिवसेनेच्याच आमदाराने अधिवेशनाच्या काळामध्ये आरसा दाखविल्याने महाविकास आघाडी येत्या काळामध्ये जनतेसमोर जाताना आपल्या पक्षातील आमदारांच्या आंदोलनातून तरी काही शिकेल की नाही, हे बघावे लागेल. नुकतेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी पुण्याची महापालिका निवडणूक ही राज्याच्या सत्ताबदलाची निवडणूक आहे, असा संकेत दिला. याचा अर्थ असा की, येत्या काळात जरी पक्षीय समीकरणे लक्षात घेऊन जनतेसमोर मविआ गेली, तरी जनतेच्या किती प्रश्नांना त्यांनी न्याय दिला, यावरुन येत्या काळात जनता मतदान करेल. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनामध्ये महेश शिंदे यांनी केलेले मूक आंदोलन आणि विरोधकांनी मांडलेले मुद्दे कुठेतरी सरकारला जागे करणारे असून, शिवसेना आत्मचिंतन करेल की, कॉँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या अजेंड्यावर स्वतःचे राजकारण करेल, हे पाहावे लागेल.

 

 

मागील अर्थसंकल्पावेळी कोरोना महामारीमुळे अर्थसंकल्पामध्ये आरोग्यविषयी तरतूद करण्यात आली. राज्याची कोरोनाची परिस्थिती हाताबाहेर जात असताना, राज्याकडून ते करणे महत्त्वाचे होते. परंतु, याच काळामध्ये सरकारमध्ये असणाऱ्या मंत्र्यांची कोट्यवधींची वसुलीची प्रकरणेसुद्धा उघडकीस आली. तेव्हा सरकार कोरोनाच्या महामारीमध्येसुद्धा नेमके कोणत्या बाबींना खतपाणी घालत होते, याबाबत जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला. यामध्ये महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा विषय असणारे अनेक मुद्दे मागे पडलेच. परंतु, त्याला कोरोनाची कारणे देत सरकारने त्यावर कायम पांघरुण घातल्याचे दिसून आले. मराठीसाठीचा अट्टाहास कायम शिवसेनेने निवडणुकीपुरताच दाखविला. परंतु, सरकारने सत्तेवर आल्यानंतर त्यासाठी कोणतीही ठोस भूमिका न घेता फक्त आश्वासने देऊन मराठी भाषकांना संभ्रमित केल्याचेच चित्र आहे. नाशिक येथे पार पडलेल्या साहित्य संमेलनामध्ये मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याबाबत अपेक्षेप्रमाणे ठराव करण्यात आला. पण, ठराव करण्याव्यतिरिक्त कोणतीही ठोस कृती सरकारने केली नसल्याचेच चित्र सध्या तरी दिसते. मराठी भाषेसाठी फक्त मराठी भाषा भवन उभारणे इतकेच अपेक्षित नाही तर, भाषेसाठी राज्यातील साहित्य केंद्रांना अनुदान देऊन कोरोनाच्या काळामध्ये निपचित पडलेल्या अशा संस्थांना पाठबळ देणेदेखील तितकेच गरजेचे आहे. नुकताच 'राज्य मराठी विकास संस्थे'कडून 'शांतता न्यायालय चालू आहे' हा लघुपट मराठीच्या जनजागृतीसाठी असणाऱ्या विधिमंडळ सदस्यांना दाखविण्यात आला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी प्रबोधन करणे हे प्रशासकीय काम असले तरी फक्त अशा उपक्रमांतून मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळणार आहे का, हा खराव प्रश्न आहे. त्यामुळे येत्या काळात ज्या खांबांवर मराठी सक्षमपणे उभी राहणार आहे किंवा मराठी भाषेच्या विकासाला चालना मिळणार आहे, अशा खांबांना बळ देऊन सरकारने मराठीसाठी शाश्वत उपाययोजना करणे गरजेचे ठरणारे आहे. त्यामुळे येत्या काळात मराठीसाठी राज्य सरकारने पाळलेली 'शांतता' हीच मराठीच्या विकासामधील अडथळा ठरेल, अशी भीती इथल्या प्रत्येक सजग मराठी भाषकाला वाटते आहे.