‘आयएमएफ’च्या विळख्यात पाकिस्तान

 

पाकिस्तान दीर्घ कालावधीपासून गंभीर आर्थिक संकटाशी झगडत असल्याचे दिसते. तसेच आधी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज चुकते करण्याची समस्या उद्भवत असूनही तो देश कर्जदात्यांचे उंबरठे अजूनही सातत्याने झिजवत आहे. पाकिस्तानला वर्षानुवर्षांपासून कर्ज देणाऱ्या संस्था आणि देशांत आता या देशाला कर्ज देणे धोकादायक मानले जाऊ लागले आहे. अशा परिस्थितीत काही निवडक कर्जदातेच पाकिस्तानची समस्या सोडवण्यात साहाय्यक ठरू शकतात. त्यापैकीच एक म्हणजे ‘जागतिक नाणेनिधी’ (आयएमएफ). मात्र, ‘आयएमएफ’ने आधीच पाकिस्तान सरकारला सहा अब्ज डॉलर्सचे ‘बेलआऊट पॅकेज’ दिले होते. तथापि, कर्ज देताना घातलेल्या अटींची पूर्तता करण्यात पाकिस्तानने कुचराई केल्याने ‘आयएमएफ’ने आपला हात आखडता घेतला होता. नव्या वृत्तांनुसार पाकिस्तान सरकार आणि ‘आयएमएफ’दरम्यान एक करार झाला आहे. त्याअंतर्गत पाकिस्तानला प्रदान केली जाणारी ‘एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी’ची (ईएफएफ) सुविधा पुन्हा सुरू केली जाऊ शकते.

 

उल्लेखनीय म्हणजे, ‘आयएमएफ’ने या कराराच्या पूर्वअटीच्या रुपात पाकिस्तानसाठी काही आवश्यक कार्यवाही निश्चित केली आहे. त्यात ‘मिनी बजेट’, दर महिन्याला चार रुपयांची पेट्रोलियम लेव्ही वाढवणे, जेणेकरून ती ३० रुपये प्रतिलीटरपर्यंत पोहोचेल आणि जानेवारी २०२२ मध्ये एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिकचा हप्ता मंजूर करण्याआधी संसदेत ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’ (एसबीपी) सुधारणा विधेयकाला मंजुरी देणे इत्यादी बाबी सामील आहेत. ‘आयएमएफ’च्या वक्तव्यानुसार, यामुळे पाकिस्तानला जवळपास १,०५९ दशलक्ष डॉलर्स उपलब्ध होतील, ज्यामुळे ‘एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी’अंतर्गत एकूण संवितरण ३,०२७ दशलक्ष डॉलर्स होईल आणि यामुळे द्विपक्षीय आणि बहुपक्षीय भागीदारांकडून पैसा मिळवण्यात महत्त्वपूर्ण मदत होईल.

 

पॅकेजच्या नियम आणि अटींमध्ये सवलत देण्यासाठी पाकिस्तान कितीतरी महिन्यांपासून ‘आयएमएफ’बरोबर चर्चा करीत होता. अर्नेस्टोरामीरेज रिगोच्या नेतृत्वात ‘आयएमएफ’च्या पथकाने दि. ४ ऑक्टोबरपासून दि. १८ नोव्हेंबरदरम्यान ‘आयएमएफ’ची विस्तारित फंड सुविधा (ईएफएफ) आणि त्यासाठी इच्छित सुधारणा कार्यक्रमाची समीक्षा केली आहे. ‘आयएमएफ’ने चालू आर्थिक वर्ष (२०२२) मध्ये पाकिस्तानचा विकास दर चार टक्के आणि त्यानंतरच्या आर्थिक वर्षात साडेचार टक्क्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. तथापि, वर्तमानात चलनवाढ उच्च झालेली असून रुपयात तेजीमुळे मूल्यर्हास होत आहे आणि यासोबतच निर्यातीत काही वृद्धीनंतरही चालू खात्यातील तोटा या आर्थिक वर्षांत वाढण्याची शक्यता आहे, जो वाढती आयात मागणी आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय ‘कमोडिटी’च्या किमतींना दर्शवतो.

 

पाकिस्तानमध्ये ‘आयएमएफ’बरोबरच्या या करारामुळे उत्साहाचे वातावरण आहे, तर दुसरीकडे याला आणखी एका कठीण काळाचा प्रारंभ मानले जाऊ शकते. ‘आयएमएफ’च्या काही अटी पाकिस्तान सरकारच्या समस्या आणखी वाढवू शकतात. उल्लेखनीय म्हणजे, आधीही ‘आयएमएफ’ने पाकिस्तानी रुपयाच्या बाजार निर्धारित विनिमय दरावर जोर दिला होता. परंतु, वर्तमानात रुपयाची जी स्थिती आहे, ते पाहून असे वाटते की, त्याला मुक्त सोडले, तर तो अधिकच गर्तेत जाऊ शकतो. ‘आयएमएफ’ ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’द्वारे ‘पॉझिटिव्ह नेट इंटरनॅशनल रिझर्व्ह’वर जोर देत आहे. त्यासाठी ‘एसबीपी’ने डॉलर्सची खरेदी करून त्यांचा आपल्या साठ्यात समावेश करणे आवश्यक आहे. त्याचा एक परिणाम असाही होईल की, यामुळे डॉलरची किंमत वाढेल आणि त्याच्या तुलनेत पाकिस्तानी रुपया आणखी घसरेल.

 

पाकिस्तानमध्ये ऊर्जेची कमी आणि त्याच्या उच्च किमती समस्येचे कारण राहिले आहे. ‘सर्क्युलर’ कर्जाची समस्या दूर करण्यासाठी ऊर्जा आणि गॅस शुल्काला पुरेशा प्रमाणात वाढवावे लागेल, यावर ‘आयएमएफ’चा जोर आहे. परंतु, वर्तमानात वाढलेल्या किमतींतील अधिक वृद्धीने मध्यम वर्गाचे अंदाजपत्रक कोलमडले आहे. त्यात अधिक वृद्धी केवळ आधीपासूनच विद्यमान उच्च आर्थिक संकटाच्या स्तराला वाढवेल. उद्योगांत खर्च वाढण्याबरोबरच सरकारच्या उत्पन्नावर गंभीर नकारात्मक प्रभावही पाडू शकते.

 

‘आयएमएफ’ची आणखी एक अनिवार्य अट राजकोषीय समायोजनाची आहे, जी केंद्र-प्रांत संबंधांबरोबरच नागरिक-सैन्य संबंधांवरही विपरित प्रभाव पाडू शकते, जी वर्तमान तणावपूर्ण स्थितीत बिलकूल सुरक्षित म्हणता येणार नाही. वर्तमानात पाकिस्तानमध्ये प्राथमिक तोटा दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. आता हा तोटा भरून काढण्यासाठी दोन प्रमुख मार्ग आहेत. प्रथम संरक्षण अर्थसंकल्प आणि दुसरा विकास व्यय. परंतु, सरकारने कशातही कपात केली, तर त्याचा थेट दुष्प्रभाव पाहायला मिळू शकतो.

 

पाकिस्तानातील सर्वसामान्य जनतेसह आर्थिक विश्लेषकांच्या मते, ‘बेलाऊट पॅकेज’वर पाकिस्तानचे अवलंबित्व आर्थिक धोरणाला ‘आयएमएफ’च्या हातात सोपवेल. कर वाढ आणि ऊर्जेच्या उच्च किमतीबरोबरच रुपयाची क्रयशक्ती घटल्यामुळे पाकिस्तान्यांनाही वाढत्या चलनवाढीचा सामना करावा लागत आहे. पाकिस्तानमध्ये साधारण व्यापार मालकही पाकिस्तानच्या व्यापक आर्थिक समस्यांच्या स्थानिक प्रभावाला अनुभवत आहेत. मितव्ययितेसह तमाम उपायांकडे ‘आयएमएफ’कडून पाकिस्तानवर लगाम घातला जात आहे, अशा अर्थाने पाहिले जात आहे. पाकिस्तानला फुकटच्या पैशांची सवय झाली आहे. आता स्थिती आधीपेक्षा बदलली असून पाकिस्तानला सवलती मिळत असल्याचे दिसत नाही. सोबतच पाकिस्तानला ‘आयएमएफ’कडून नाममात्र ‘बेलआऊट’ देण्याआधी आपल्या प्रतिबद्धतांना पूर्ण करण्यासाठी अगतिक केले जात आहे. तथापि, या वाईट आर्थिक स्थितीला सुधारण्यासाठी आवश्यक आर्थिक उपाय मानण्याऐवजी पाकिस्तान याला रणनीतिक आणि राजनैतिक हिशोब चुकते करण्याच्या रुपात विशेषत्वाने पाहत आहे. पाकिस्तानमध्ये लोकांचे असेही मानणे आहे की, ज्यावेळी पाकिस्तान अमेरिकेचा सर्वात घनिष्ठ सहकारी होता, तेव्हा त्याला ‘आयएमएफ’कडून कधीही अशा अडचणींचा सामना करावा लागला नव्हता. परंतु, आता तो अमेरिकेच्या घोर विरोधी चिनी गटांत आहे, तर त्याला त्याचे परिणाम भोगणे स्वाभाविक आहे. एकूणच हा प्रकार कितीतरी अधिक धोकादायक आहे आणि यापासून निपटण्यासाठी दिल्या जाणाऱ्या अटीही निकट भविष्यात कोणत्याही अनुकूल समयाप्रति आशान्वित करत नाही.