मराठी अस्मिता; पण निवडणुकीसाठीच!

नुकत्याच पार पडलेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपने महाविकास आघाडीला जोरदार धोबीपछाड दिल्याने आघाडीत सध्या मोठी चलबिचल आहे. त्यात दुर्लक्षित न करता येणारा मुद्दा म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा. मुंबई, नागपूर, अकोलासह एकूण सहा विधान परिषदांचे जाहीर झालेले निकाल हे महाविकास आघाडीचे भवितव्य सांगण्यासाठी तसे पुरेसे आहेत. मुंबईतील उमेदवार निवडीत शिवसेनेतर्फे उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतरही काँग्रेसने आपला उमेदवार उभा केला आणि नेहमीच्या आपल्या परंपरेप्रमाणे ऐनवेळी त्याला माघार घेण्याचे आदेशही दिले. जो प्रकार मुंबईत घडला त्याचीच पुनरावृत्ती थोड्या फार फरकाने नागपूरातही झाली. असो. तर मुंबई महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निकालांचे महत्त्व उल्लेखनीय आहे. गेल्या ३० ते ४० वर्षांपासून ज्या 'मराठी कार्डा'चा निवडणुकीपुरता वापर सत्ताधारी शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आला, त्याचीच पुनरावृत्ती आता पुन्हा एकदा होण्याची शक्यता आहे. मात्र, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळणार नाही, अशी सध्याची स्थिती. मुंबई भाजप त्वेषाने शिवसेनेसमोर दंड थोपटून उभी राहिली आहे. शिवसेना ग्राह्य धरत असलेल्या मराठी बांधवांना साद घालत भाजपने 'मराठी कट्टा'ची सुरुवात केली. हुभाषिकांसाठीदेखील 'चौपाल'सारख्या कार्यक्रमांची आखणी भाजप करत आहे. त्यामुळे मराठी बांधवांसह बहुभाषियांची मोट बांधण्याचे प्रयत्न यशस्वी होऊ शकतात, असे प्राथमिक अंदाज आहेत आणि ही मोट बांधण्यात भाजप यशस्वी झाली, तर २०१७ निवडणुकांपेक्षा अधिक फरकाने मुंबई महापालिकेत भाजप आपली विजयी पताका फडकावू शकते हे स्पष्ट आहे. विधान परिषदेत शिवसेनेतर्फे सुनील शिंदे यांना उमेदवारी देऊन पुन्हा एकदा 'मराठी कार्ड' खेळण्याचा प्रयत्न सेना करत आहे. मात्र, आदित्य ठाकरेंच्या वरळीत जेव्हा 'केम छो वरळी'चे मोठ्या आकाराचे होर्डिंग्ज झळकले होते, तेव्हा सेनेची मराठी अस्मिता कुठे गेली होती, असा सवाल तेव्हाही विचारला गेला आणि आजही तो कायम आहेच. तेव्हा विधान परिषदेत जरी मराठी उमेदवाराचा विजय झाला असला, तरी सेनेने आपली मराठी अस्मितेची भूमिका कृतीत उतरवून दाखवावी, हीच माफक अपेक्षा!

 

 

मुंबईसाठी महत्त्वाकांक्षी आणि शिवसेनेने स्वप्रतिष्ठेचा बनवलेला 'कोस्टल रोड' प्रकल्प मंजूर होऊन बरोबर तीन वर्षे पूर्ण झाली. मागील तीन वर्षांपासून मुंबईच्या वाहतूककोंडीवर तोडगा म्हणून उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पावरून हरतर्‍हेचे वाद उद्भवले नको तितक्या विरोधाला या प्रकल्पाला सामोरे जावे लागले आणि अजूनही त्या समस्या आणि ते प्रश्न 'जैसे थे' आहेत. या प्रकल्पाच्या निमित्ताने सत्ताधारी शिवसेना आणि ठाकरे घराण्याचे अघोषित राजकीय उत्तराधिकारी असलेले पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्यावरही मोठ्या प्रमाणात टीका सुरु आहे. कारण, आदित्य ठाकरे यांचा मतदारसंघ असलेल्या वरळीतच या प्रकल्पाला कडवा विरोध होताना दिसतो. 'कोस्टल रोड' प्रकल्पातील अटी आणि नियमांवर स्थानिक समाधानी नाहीत. मात्र, त्यावर कुठलाही तोडगा काढण्यात सत्ताधारी शिवसेना किंवा पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे हे सपशेल अपयशी ठरले आहेत. 'कोस्टल रोड' प्रकल्प मंजूर करताना, ज्या अटींचे पालन करण्याच्या सूचना राज्य सरकारला देण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी अनेक अटींचे उल्लंघन आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण मंत्रालयाने केलेले नाही. असा ठपका केंद्रीय तपास यंत्रणा असलेल्या 'कॅग'ने नुकताच ठेवला आहे. त्यामुळे महापालिका, पर्यावरण खाते आणि आदित्य ठाकरे यांना या प्रकल्पामुळे मोठ्या विरोधाला सामोरे जाण्याची वेळ आली. मुळात मुंबईच्या वाहतूक समस्येवर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचे असल्याचे शिवसेनेतर्फे वारंवार सांगण्यात येते. मात्र, त्याआधी शहरातील रस्त्यांची आणि त्यावरील खड्ड्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी मात्र कुणीही पुढे येत नाही. आरोप-प्रत्यारोप, राजकीय चिखलफेक होत राहीलच.मात्र, या सर्व बाबींमध्ये 'कोस्टल रोड'चा वनवास कधी संपणार, हे मोठं कोडं आहे. महापालिका निवडणुका ऐन तोंडावर आहेत. त्यामुळे आता नव्या प्रकल्पांच्या घोषणा होतील. मात्र, या सर्व घडामोडींमध्ये 'कोस्टल रोड'चा वनवास लवकरात लवकर संपणे, हे मुंबईकरांच्या प्रवासकळा कमी करण्यासाठी गरजेचे आहेत. तेव्हा, ठाकरेंनी, पालिका प्रशासनाने स्थानिकांचे प्रकल्पाशी निगडित आक्षेप, समस्या यांची लवकरात लवकर उचित दखल घेऊन हा प्रकल्प मार्गी लावावा, हीच इच्छा.