कोरोनातील खर्च, कोस्टल रोडला होणाऱ्या खर्चावरून पालिकेत पुन्हा संघर्ष

 

 

 

 

मुंबई : 'कोरोनकाळामध्ये मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून विविध कामे करण्यासाठी अनेक कंत्राटे दिली गेली. हजारो कोटींचे खर्च या काळात प्रशासनातर्फे करण्यात आला. मात्र, या सर्व बाबतीत हजारो कोटींचे घोटाळे आणि अनियमितता असून अनेक प्रस्तावांना देण्यात आलेल्या मान्यता नियमांची पायमल्ली करून देण्यात आल्या आहेत, असा आरोप मुंबई भाजपच्या गटनेत्यांनी केला आहे. मंगळवार,दि. १४ डिसेंबर रोजी झालेल्या मुंबई महापालिकेतील स्थायी समितीच्या बैठकीत कोरोनाकाळत झालेला खर्च, मुंबईतील महत्त्वाकांक्षी कोस्टल रोड प्रकल्पातील त्रुटी आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर भाजप आणि सत्ताधारी शिवसेनेत पुन्हा एकदा संघर्ष झाल्याचे दिसून आले.

 

 

 

'कोरोनाकाळात महापालिकेतर्फे विविध कामांसाठी हजारो कोटींचा खर्च करण्यात आला. मात्र, त्या कामांना मंजुरी देताना कुठल्याही प्रकारची परवानगी स्थायी समितीतील सदस्यांकडून घेतली गेली नाही. अशा प्रकारे स्थायी समिती सदस्यांना माहिती न देता महापालिका कारभार करत असेल तर तो नियमांची पायमल्ली आहे. मुलुंड येथे असलेल्या कोविड सेंटरच्या भाड्यापोटी महापालिका संबंधितांना सुमारे १० कोटी ९० लाखांची रक्कम देत आहे. इतक्या मोठ्या रकमेचे व्यवहार करताना याची माहिती स्थायी समिती आणि सदस्यांना असणे आवश्यक आहे, मात्र ती दिली जात नाही हे वास्तव आहे. कोरोना काळातील प्रस्ताव लेखा विभागातर्फे पडताळणी न करता मंजुरीसाठी सादर केले जातात. यावरून कोरोना काळात झालेल्या खर्चाच्या हिशोबात लपवाछपवी झाल्याचे स्पष्ट होत असून या गैरप्रकाराला कुणाचा राजाश्रय आहे ?, असा सवाल भाजप सदस्यांच्या वतीने विचारण्यात आला आहे.

 

 

 

'महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता कोरोनाकाळामध्ये प्रशासनातर्फे करण्यात आलेला खर्च सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या पैशांची उधळपट्टी आहे. ज्या प्रकारे सुमारे अकरा कोटी रुपयांचा निधी केवळ कोविड सेंटरचे भाडे म्हणून दिला जात असेल तर यातील अनियमितता लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मुलुंडमधील 'त्या' कोविड सेंटरला भाड्यापोटी ११ कोटी रुपये देताना नेमक्या कुठल्या उपाययोजना करण्यात आल्या ? दिले जाणारे नेमके भाडे किती? किती दिवसांसाठी ते द्यावे लागणार आहे ? याची उत्तर पालिकेने द्यावीत, अशी मागणी भाजपचे स्थायी समिती सदस्य भालचंद्र शिरसाट यांनी केली आहे.

 

 

'मुंबई कोस्टल रोड प्रकल्पामुळे स्थानिक मच्छिमार बांधवांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत आहे. या संदर्भात मच्छिमारांनी नुकसानभरपाईची मागणी केल्यास आवश्‍यकतेनुसार भरपाई देणे पालिकेला बंधनकारक राहील, असे राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले आहे. मात्र, अद्यापही संबंधित मच्छिमार बांधवांना आवश्यक आणि योग्य ती नुकसान भरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे मच्छीमार बांधव हवालदिल झाले असून प्रकल्पालाही विलंब होत आहे. असे भाजप सदस्यांनी म्हटले आहे. 'प्रकल्पाच्या पूर्ततेसाठी दिरंगाई मुंबईकर आणि मच्छिमार-कोळी बांधवांसाठी धोकादायक आहे. महापालिकेत मंजूर करण्यात येणाऱ्या प्रस्तावात टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेची नेमणूक करून मच्छिमारांच्या नुकसान भरपाईचे धोरण निश्चित केले जाणार आहे, मात्र त्यासाठी लागणाऱ्या नऊ महिन्यांच्या विलंबाचा फटका मच्छिमार बांधवाना बसणार असून आम्हाला न्याय कधी मिळणार ? असा त्यांचा प्रश्न आहे,' असे भालचंद्र शिरसाट यांनी बोलताना म्हटले आहे.