आर्थिकदृष्ट्या ‘इलेक्ट्रिक कार’ हा चांगला पर्याय

 

कार या इंधनावर चालतात.भारतात जेवढे इंधन लागते, तेवढे उत्पादित होत नाही म्हणून आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणात इंधन आयात करावे लागत. जर इलेक्ट्रिक कार फार मोठ्या प्रमाणावर वापरातआल्या तर देशाचा आयातीवरील खर्च कमी होईल व इंधनांवर चालणार्‍या कारमुळे प्रदूषण फार मोठ्या प्रमाणावर होते, तेही होणार नाही. त्यामुळे सध्याचे केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक कार वापरण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रयत्नशील आहे.प्रवासी कारचा वापर २०२५-२०२६ या वर्षापर्यंत १२ टक्क्यांपर्यंत व्हावा, हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आलेले आहे. २०२० मध्ये या वर्षांच्या अगोदरच्या तुलनेत इलेक्ट्रिक कारच्या रजिस्ट्रेशनमध्ये १०९ टक्के वाढ झाली, तर विक्रीत ३६१.७८ टक्के वाढ झाली. याचा अर्थ लोकांची इलेक्ट्रिक कारला पसंती आहे. आता जबाबदारी सरकारची आहे. कारण, इलेक्ट्रिक कारना ‘चार्जिंग’ करावे लागते, जसे अन्य कारमध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी भरावा लागतो, तसा इलेक्ट्रिक कार चालण्यासाठी त्या ‘चार्जिंग’ कराव्या लागतात. सध्या भारतातअशी ‘चार्जिंग सेंटर’ फारच कमी आहेत. त्यामुळे ती वाढविण्यावर सरकारला भर द्यावा लागेल. या कारसाठी ज्या पायाभूत गरजा हव्यात, त्या उभारण्यावर केंद्र सरकार, राज्य सरकारे यांनी भर द्यावा लागेल. या कार जास्त वापरात याव्यात म्हणून सरकारने ‘एफएएमई’ (फास्टर अ‍ॅडॉप्शन अ‍ॅण्ड मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ हायब्रिड अ‍ॅण्ड इलेक्ट्रिल व्हेईकल्स) लॉन्च केले आहे. याची सध्या (२०१९-२०२२) दुसरी ‘फेज’ चालली आहे. ग्राहक व कार उत्पादक या दोघांना आर्थिक फायदा व्हावा, म्हणून ‘एफएएमई’ कार्यरत आहे. यासाठी केंद्र सरकारने https:/www.e-amrit.niti.gov.in हे संकेतस्थळ सुरू केले आहे.इलेक्ट्रिक कारसाठी कर्ज फक्त वैयक्तिक आयकर भरणार्‍यांना किंवा ‘प्रोप्रायटर’ म्हणून व्यवसाय करणार्‍यांनाच संमत होऊ शकते. २०२१च्या अर्थसंकल्पात असे घोषित करण्यात आले होते की, वैयक्तिक ‘इलेक्ट्रिक’ कारला १५ वर्षांनंतर ‘ग्रीन टॅक्स’ आकारला जाईल, हायब्रिड वाहनांवर कर आकारला जाणार नाही. दिल्ली व काही राज्यात या प्रकारच्या कारवर ‘रोड टॅक्स’ व ‘रजिस्ट्रेशन’ शुल्क आकारले जात नाही, या कार लोकप्रिय व्हाव्यात म्हणून ग्राहकांना खूश करण्याचे बरेच प्रयत्न केले जात आहेत. ‘जीएसटी’ १२ टक्क्यांवरून पाच टक्के करण्यात आला आहे. या कारची किंमत मात्र, इंधनावर चालणार्‍या कारपेक्षा जास्त आहे. विकत घेताना किंवा किंमत जास्त असली तरी कारच्या इंधनावर कमी खर्च होतो. देखभाल खर्च कमी असतो, तसेच करांत सवलती आहेत,याचा विचार करता सुरुवातीस जास्त पैसे भरण्यास ग्राहक तयार होतात. ई-कार घरीही ‘चार्जिंग’ करता येऊ शकते, पण ती जर सार्वजनिक ‘चार्जिंग स्टेशन’वर चार्ज केली तर खर्च कमी येतो. सध्यातरी ‘चार्जिंग स्टेशन’ची संख्या फार कमी आहे. त्यात झपाट्याने वाढ व्हायला हवी.

बर्‍याच खासगी व सार्वजनिक उद्योगातीलकंपन्यांनी ‘स्टेशन नेटवर्क्स’ उघडली आहेतव अधिक उघडण्याचा प्रयत्न चालू आहे, पण ‘चार्जिंग स्टेशन’चं भारतभर संपूर्ण जाळं उभं राहण्यास अजून किमान पाच वर्षे लागतील, असा या क्षेत्रातीलजाणकारांचा अंदाज आहे. ‘एफएएमई’च्यादुसर्‍या टप्प्यात ३५० ‘चार्जिंग स्टेशन’ आतापर्यंत उभारली गेली आहेत. ‘टाटा समूहा’ने आतापर्यंत देशपातळीवर एक हजार स्टेशन्स उभारली असून येत्या तीन वर्षांत आणखी दहा हजार स्टेशन्स उभारणार आहेत. ‘आयओसीएल’ची ४४८ ‘इलेक्ट्रिक व्हेहिकल्स चार्जिंग स्टेशन्स’ असून ३० ‘बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स’ आहेत. कारमध्ये पेट्रोल, डिझेल किंवा सीएनजी काही मिनिटांत भरता येतो, तर घरी कार चार्ज करायला सहा ते आठ तास लागतात. जलद चार्जर असेल व मोठ्या आकाराची बॅटरी असेल, तर ३५ ते ६० मिनिटांत ८० टक्के ‘चार्जिंग’ होऊ शकते. ‘चार्जिंग’ केल्यावर ती कार २०० ते ४०० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करू शकते आणि जागोजागी अजून ‘चार्जिंग स्टेशन’ नसल्यामुळे सध्या तरी या कार लांबच्या प्रवासालानेता येणार नाहीत. सध्या बाजारातफक्त चार ते पाच प्रकारच्या कार व लक्झरी कारही फक्त पाच ते सहा प्रकारच्याच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ग्राहकांना निवडित जास्त वाव नाही. येत्या काही वर्षांत पाच ते सहा प्रकारच्या कार बाजारात येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. केंद्र शासनाने या कार उत्पादकांना आणखीन आर्थिक प्रोत्साहन दिल्यास यांचे उत्पादन वाढू शकेल, या कारला विम्याचा ‘प्रीमियम’ जास्त भरावा लागतो.

 

ग्राहकांनी ही कार घेण्यासाठी दोन ते तीन वर्षं थांबावे. तोपर्यंत कारची ‘मॉडेल’ उपलब्ध असतील, याशिवाय ‘चार्जिंग स्टेशन्स’ची संख्याही वाढलेली आहे.एका ‘एसी चार्जर’ने ही कार घरीही चार्ज करता येते, तसेच ‘वॉलबॉक्स चार्जर’ने ‘चार्ज’ करता येते. सध्या कार उत्पादक कंपन्या ‘वॉलबॉक्स चार्जर’ने फुकट बसवून देत आहेत. सध्या ‘टाटा’, ‘एनर्जी इलेक्ट्रिशियन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड’, ‘इंडियन ऑईल’ इत्यादी कंपन्यांची सार्वजनिक ‘चार्जिंग स्टेशन’ आहेत. एकदा ‘चार्जिंग’ केल्यावर कार २२० ते २८० किमी धावू शकते. मोठी बॅटरी असेल तर ४०० किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास करू शकेल. ‘इलेक्ट्रिक व्हेहिकल चार्जिंग स्टेशन’वर चार्ज करायला ८० ते २२० रूपयांपर्यंत खर्च येऊ शकतो. जर घरी ‘चार्जिंग’ केले, तर १६० ते ४५० रूपये घेतले जातात. परिणामी, ‘चार्जिंग’साठी रूपये ३०० ते ६७५ इतका खर्च येऊ शकतो. बॅटरीची वॉरंटी आठ वर्षे किंवा १ लाख, ६० हजार किलोमीटरचा प्रवास इतकी असते. जवळचे ‘चार्जिंग स्टेशन’ शोधायला अ‍ॅप आहे, तसेच वेबसाईटवरही ही माहिती मिळू शकते.सध्या या प्रकारात एक ‘टाटा नेक्सॉन ईव्ही’ ही पाच जण प्रवास करू शकणारी कार उपलब्ध आहे. किंमत रूपये १४ लाख, २५ हजार ते १६ लाख, ४५ हजार. जानेवारी २०२० मध्ये कार लॉन्च झाली.

२) ‘एमजी झेड एस - ईव्ही’ ही पाच जणांसाठीची कार बाजारात आहे. मूल्य रुपये २१ लाख ते रुपये २४ लाख, ६८ हजार. जानेवारी २०२० मध्ये बाजारात आली.

३) ‘ह्युंदाई कोना’ इलेक्ट्रिक कार. पाच सीटर. मूल्य रुपये २३ लाख, ७९ हजार ते २३ लाख, ९७ हजार. जुलै २०१९ मध्ये बाजारात आली.

४) ‘टाटा टिगोर ईव्ही.’ पाच सीटर. मूल्य रुपये ११ लाख, ९९ हजार ते १३ लाख, १४ हजार. ऑगस्ट २०२१ मध्ये लॉन्च झाली.

५) लक्झरी प्रकारातील ‘मर्सिडिस ईक्यूसी ४००-४ मॅटिक.’ पाच सीटर, मूल्य रुपये १ कोटी, ६ लाख. ऑक्टोबर २०२० पासून बाजारात.

६) ‘जॅग्वार- पेस.’ पाच सीटर, लक्झरी प्रकार, मूल्य रुपये एक कोटी, पाच लाख ते मूल्य रुपये १ कोटी, १२ लाख, मार्च २०२१ मध्ये लॉन्च.

७) लक्झरी प्रकारातील ‘ऑडी-ई-ट्रॉन’ पाच सीटर, मूल्य रुपये एक कोटी ते रुपये १ कोटी, १८ लाख. लॉन्च जुलै २०२१

८) येऊ घातलेली - ‘होंडा सिटी’ हायब्रीड. पाच सीटर, अपेक्षित मूल्य रुपये २२ लाख २०२२ च्या अखेरीस लॉन्च होण्याची अपेक्षा.

९) येऊ घातलेली - ‘महिंद्रा एक्सयुव्ही ३०० इलेक्ट्रिक.’ पाच सीटर. ‘एसयुव्ही.’ अपेक्षित मूल्य रुपये १२ लाख. २०२२ च्या अखेरीस लॉन्चिंग अपेक्षित.

१०) ‘वॉल्वो एक्ससी ४० रिचार्ज.’ पाच सीटर. ‘कॉम्पॅक्ट एसयुव्ही.’ अपेक्षित मूल्य रुपये ६० लाख. २०२२च्या सुरुवातीस बाजारात येण्याची शक्यता.

वरील विद्युत वाहने सध्या ग्राहकांसाठी उपलब्ध आहेत. काही भविष्यात उपलब्ध होणार आहेत.