‘घटनादत्तराष्ट्रवाद’ आणि संविधान

 

भारत हे जगातील प्राचीन राष्ट्र आहे, याबद्दल जगात कोणाचेच दुमत नाही. हिमालयापासून कन्याकुमारीपर्यंत भारत एक आहे, भारताची संस्कृती एक आहे; एवढेच काय, बलुचिस्तान ते बांगलादेश भारत एक आहे आणि त्याची२२ संस्कृती एक आहे. पाकिस्तानातील प्राध्यापक रझा हबीब रझा म्हणतात, “बलुचिस्तान ते बांगलादेश भारत एक आहे. माझी ओळख भारतीय पाकिस्तानी अशी आहे.” डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांगतात की, “भारतात असंख्य जाती असल्या आणि त्या एकमेकांपासून तुटक असल्या, तरी भारतात खोलवरची सांस्कृतिक एकता आहे.” दीक्षाभूमीवरील बौद्ध धर्माची दीक्षा झाल्यानंतर पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले होते की, ‘’मी महात्मा गांधीजींना वचन दिले होते की, धर्मांतर करताना भारताच्या संस्कृतीला कमीत कमी धक्का पोहोचेल, हे मी पाहीन. या वचनाची मी पूर्तता केली आहे.”

 

साधारणतः १९४६ सालापासून घटना समितीच्या बैठका सुरू झाल्या. १९४९ साली घटना लिहून पूर्ण झाली आणि घटना समितीने तिला मान्यता दिली. या काळात घटनाकारांपुढे दोन मुख्य आव्हाने होती. पहिले आव्हान देशाचे ऐक्य कसे राखायचे आणि दुसरे आव्हान देशात एकात्मता कशी साधायची? ४६-४९ सालातील देशातील परिस्थितीकडे नजर टाकली, तर देशातील एकता आणि एकात्मता यापुढे जबरदस्त आव्हाने उभी राहिली होती. १९४७ साली देशाची फाळणी झाली. त्या फाळणीचे घाव फार खोलवर उमटले. आपल्या देशात एकभाषीय लोक राहत नाहीत. प्रत्येक प्रांताची भाषा वेगळी आहे. एका धर्माचे लोक राहत नाहीत, तर अनेक धर्माचे लोक भारतात राहतात. त्यातील हिंदू समाज हा संख्येने सर्वात मोठा समाज आहे. तो हजारो जातींत विभागला आहे. इंग्रजांनी भारत सोडताना आपल्या घटनाकारांपुढे दोन भारत ठेवले. एक इंग्रजशासित भारत आणि दुसरा संस्थानिक शासक भारत.

 

भारतात ५५५ संस्थाने होती. इंग्रजांनी त्या सर्वांना आपल्या करारातून मोकळे करून त्यांनी स्वतंत्र राहायचे की, भारतात विलीन व्हायचे की पाकिस्तानात जायचे, हे ठरवायचे होते. या सर्व संस्थानिकांना भारतात विलीन करण्याचे श्रेय सरदार वल्लभभाई पटेल यांना द्यावे लागते. आज जो राजकीय भारत आपल्यापुढे आहे, त्याचे शिल्पकार सरदार वल्लभभाई पटेल आहेत. इंग्रजशासित भारत आणि संस्थानिकांचा भारत या सर्वांचे मिळून एक राज्य उभे करायचे होते. राज्य कसे चालवायचे असते, याचे ज्ञान आणि कला आपले लोक विसरले होते. दीर्घकाळ पारतंत्र्यात राहिल्यामुळे परकीयांच्या सत्तेत राहणे, त्यांच्या आज्ञेत राहणे याची सवय झाली होती. आता आपले राज्य आपल्यालाच चालवायचे होते. राज्य म्हणजे सत्ता आणि सत्ता म्हणजे कायदा करण्याची सत्ता, कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची सत्ता, कर आकारण्याची सत्ता, पोलीस आणि सैन्य सत्ता. सत्तेच्या संदर्भात आधुनिक काळातील कोणतेही राज्य महाबलवान असते.

 

ही सत्ता कशी राबवायची? तिचे नियम कोणते? तिच्यावर बंधने कोणती? नियमाचे उल्लंघन झाल्यास काय करायचे? राज्य हे व्यक्तीच्या सुखासाठी असते, म्हणून व्यक्तीचे सुख म्हणजे काय? व्यक्तीचे मौलिक अधिकार कोणते? त्याचे रक्षण कसे होईल? अशा असंख्य प्रश्नांचा खोलवरचा विचार ज्या दस्तावेजात केला जातो, त्या दस्तावेजाला ‘राज्यघटना’ असे म्हणतात.देशाची एकता, अखंडता व एकात्मता कशी टिकवायची, हा आपल्या घटनाकारांपुढे एक प्रमुख विषय होता. देशाची एकता आणि एकात्मता टिकविण्यासाठी सामाजिक न्यायावर प्रचंड भर दिला पाहिजे, असे सखोल चिंतनानंतर आपल्या घटनाकारांना वाटले आणि त्यांनी जगात अन्य कुठल्या देशात नसेल, अशी अत्यंत वेगळी राज्यघटना तयार केली. आपली राज्यघटना सामाजिक न्यायावर उभी आहे. म्हणून या राज्यघटनेचे वर्णन ‘सामाजिक दस्तावेज’ या शब्दात केले जाते. मूलभूत अधिकाराचा ‘भाग-३’ आणि राज्याची मार्गदर्शक तत्त्वे ‘भाग-४’ यात हा सर्व भाग आलेला आहे.

 

देश एक राहायचा असेल तर १) देशात प्रजासत्ताक कायम राहिले पाहिजे. २) हे प्रजासत्ताक संसदीय प्रजासत्ताक असले पाहिजे. ३) आणि प्रजासत्ताकात सर्व नागरिकांचे, म्हणजे समाजातील सर्व वर्गांचे प्रतिनिधित्व असले पाहिजे. ४) काही कारणांमुळे जर काही वर्ग प्रतिनिधित्व मिळविण्यापासून वंचित राहत असतील, तर त्यांच्यासाठी वेगळ्या प्रकारची व्यवस्था केली पाहिजे. ५) लोकनियुक्त सरकारात त्याचप्रमाणे प्रशासकीय सरकारातही हे प्रतिनिधित्व असायला पाहिजे. आपली लोकशाही याच मार्गाने लोकसहभागाची लोकशाही बनेल.

 

आज जेवढा भारत आपल्या डोळ्यापुढे आहे, तेवढा राजकीय भारत यापूर्वीच्या काळात (इंग्रजांचा अपवाद सोडून देऊ) स्वकीयांच्या काळात कधीच नव्हता. म्हणून आपल्या राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतील ‘आम्ही भारतीय लोक - ‘वुई दी पिपल ऑफ इंडिया’ हे शब्द सर्वाधिक महत्त्वाचे ठरतात. ही राज्यघटना आम्ही भारतीय लोकांनी स्वीकारलेली आहे, आम्ही भारतीयांनी ती तयार केली आहे आणि भारतीयांना तिची अंमलबजावणी करायची आहे. एवढा त्याचा व्यापक अर्थ होतो. राजकीयदृष्ट्या संघटित झालेला हा भारत १९५0 साली घटनेची अंमलबजावणी सुरू झाल्यापासून आज २0१८ पर्यंत एकात्म आणि अखंड राहिला. या काळात भारतात फुटीरतेच्या चळवळी झाल्या नाहीत, असे नाही. हिंसाचाराचा आगडोंब उसळला नाही, असे झाले नाही. खलिस्तानची चळवळ पंजाब तोडणार का? किंवा तामिळनाडूतील ६0-७0च्या दशकातील चळवळ तामिळनाडू भारतातून बाहेर पडणार का? असे प्रश्न निर्माण करणारी झाली होती.

 

परंतु, आपल्या राजकीय नेत्यांनी, घटनातज्ज्ञांनी, आपल्या सर्वोच्च न्यायालयांनी १९४७ साली जो भारत आहे, तो तसाच ठेवण्यात प्रशंसनीय काम केलेले आहे. घटना प्रत्यक्ष अमलात येऊन आता ७१ वर्षे झाली आहेत. देशाच्या इतिहासात हा कालखंड फार मोठा आहे असे कुणी मानत नाही. देशाच्या हजारो वर्षांच्या इतिहासात हा तसा अल्प कालखंड आहे. या अल्प कालखंडात भारत लोकशाही देश राहिलेला आहे आणि कमी-अधिक प्रमाणात सर्वांच्या सहभागाचा प्रयत्न भारतीय राजकीय मंडळाने केलेला आहे. भारत आज ज्या स्थितीत आहे, त्या स्थितीत भारताला ठेवण्यात राज्यघटनेचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. आपल्या देशात अनेक राजकीय विचारप्रणाली आहेत, परंपरेने चालत आलेल्या धार्मिक विचारप्रणाली आहेत, त्यात नवीन नवीन भर पडत राहते, भाषा-निसर्गाची विविधता तर आहेच. अशा सर्वांना एकत्र बांधून ठेवण्यासाठी आपल्या राज्यघटनेने या काळात आपल्याला घटनात्मक म्हणजे ‘संवैधानिक राष्ट्रवाद’ दिलेला आहे.

 

 

या घटनात्मक राष्ट्रवादाची वैशिष्ट्ये अशी आहेत - १) समान नागरिकत्व, २) समान न्यायव्यवस्था, ३) समान केंद्रीय करप्रणाली, ४) समान पोस्ट, टेलिग्राफ, मोबाईल, इंटरनेट व्यवस्था, ५) फार मोठ्या जनसमूहाला समान नागरी कायदा, ६) समान प्रशासकीय व्यवस्था, ७) सर्व नागरिकांना समान अधिकार, ज्या देशात कुठेही जाऊन स्थायिक होण्याचा अधिकार येतो. ८) सर्वांना समान उपासना स्वातंत्र्य, ९) राज्य कोणत्याही एका उपासना पद्धतीचा अंगीकार करणार नाही याची हमी, १0) सर्वांना समान राजकीय अधिकार, म्हणजे ‘एक व्यक्ती एक मत’, प्रत्येक मताचे मूल्य समान आणि निवडणूक लढविण्याचा प्रत्येकाला अधिकार ११) स्त्री-पुरुष समानता, १२) अस्पृश्यतेला कायद्याने बंदी, १३) सार्वजनिक ठिकाणी जातीपातीवरून भेद न करण्याचे आश्वासन, १४) राज्य सर्वांशी समानतेने वागेल, कायद्याचे राज्य राहील, बेकायदेशीरपणे कोणाचीही संपत्ती राज्य घेणार नाही.

 

 

 

या सर्व गोष्टींमुळे एक भारत आणि एक भारतीय नागरिकत्व, त्यातून समान भारतीयत्वाची जाणीव निर्माण झालेली आहे. हे घटनात्मक राष्ट्रवादाचे मोठे फलित आहे. ‘आयडिया ऑफ भारत’ म्हणजे ‘भारत’ ही संकल्पना याची चर्चा खूप चालत असते. ‘आयडिया ऑफ भारता’ची अनेक रूपे आहेत. घटनात्मक राष्ट्रवादाने संघटित भारताचे, राजकीय भारताचे एक चित्र स्पष्टपणे आपल्या डोळ्यापुढे उभे केले आहे. आपल्याबरोबर पाकिस्तानदेखील स्वतंत्र झाला. पाकिस्तानने देखील घटना समिती निर्माण केली. परंतु, पाकिस्तान अखंड ठेवणारी घटना पाकिस्तानला तयार करता आली नाही. पाकिस्तानला लोकशाही निर्माण करता आली नाही. पाकिस्तानातील लोकशाही म्हणजे ‘लष्कराने चालविलेले लोकनियुक्त शासन’ असते. जोपर्यंत लष्कराची मर्जी आहे, तोपर्यंत व्यक्ती पंतप्रधान राहू शकते. भारतात असे काही घडत नाही. भविष्यात घडण्याची शक्यतादेखील नाही.

 

 

उद्याचा समर्थ भारत याच घटनात्मक राष्ट्रवादातून उभा राहील. या घटनात्मक राष्ट्रवादाला सबळ करण्याची जबाबदारी आपली राज्यघटना राज्यशासनावर किंवा न्यायालयांवर किंवा राज्याच्या सैन्यशक्तीवर टाकत नाही. ही सर्व जबाबदारी आपली राज्यघटना लोकांवर टाकते. कारण, राज्यघटनेची निर्मिती ‘आम्ही भारतीय लोकांनी केली आहे.’ ‘आम्ही भारतीय लोक’ या संज्ञेचादेखील थोडा विचार केला पाहिजे. १९४६-५0च्या क़ालखंडातील ‘आम्ही भारतीय लोक’ म्हणणारे आज कुणी फारसे हयात नाहीत. दोन पिढ्या गेल्या आहेत, परंतु आजची आपली पिढी ‘आम्ही भारतीय लोक आहोत’ म्हणून आपली जबाबदारी फार मोठी आहे. या आपल्या घटनात्मक राष्ट्रापुढे अनेक प्रकारची संकटे आहेत. पाकिस्तानचे, चीनचे संकट आहे, विदेशी शक्तींचे संकट आहे. या सर्व संकटांशी लढण्यास आपण समर्थ आहोत. परंतु, आपल्यालाच दुबळे करणारे जातवादाचे संकट, धर्मवादाचे संकट, शहरी नक्षलवादाचे संकट यांच्याशी आपण जर जागरूकपणे लढलो नाही, तर वाळवीने खाऊन टाकलेल्या घराच्या वाशाप्रमाणे आपली स्थिती होईल. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणारे या देशात उजळ माथ्याने फिरतात, त्यांच्या सभा होतात, त्यांच्या सभेचे आयोजन करणारे लोक असतात, हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. ‘भारत तेरे टुकडे होंगे’ म्हणणे म्हणजे राज्यघटनेचे तीनतेरा वाजवू हे म्हणणे आहे, हे आपण व्यवस्थित लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

सांप्रदायिकता ज्याप्रमाणे जनविभाजन घडवून आणते, त्याचप्रमाणे जातवादीही समाजमन तोडण्याचे काम करते. फली नरिमन यांचे ‘स्टेट ऑफ नेशन’ हे घटनात्मक राष्ट्रवादावरील (माझ्या मते) अप्रतिम पुस्तक आहे. या पुस्तकात पानापानावर घटनेचे संदर्भ, न्यायमूर्तींची मते वाचायला मिळतात. जातीय (सांप्रदायिकही) यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती चिन्नप्पा रेड्डी १९८६च्या निकालपत्रात म्हणतात, “आमची परंपरा आम्हाला सहिष्णुता शिकविते, आमचे तत्त्वज्ञान सहिष्णुतेचे पाठ देते, आमचे संविधान सहिष्णुतेची अंमलबजावणी करते. त्यात भेसळ करू नये.” घटना समितीपुढील अखेरचे भाषण करताना दि. २५ नोव्हेंबर १९४९ रोजी डॉ. बाबासाहेब म्हणाले, “भारतात जाती आहेत. जाती या राष्ट्रविरोधी आहेत. पहिली गोष्ट, त्या समाजजीवनात विभागणी करतात. त्या राष्ट्रविरोधी आहेत. कारण, त्या जाती-जातींमध्ये मत्सराची व तिरस्काराची भावना निर्माण करतात.

 

 

आम्हाला वास्तवात जर राष्ट्र व्हायचे असेल, तर या सर्व अडथळ्यांवर आम्ही मात केलीच पाहिजे. राष्ट्रनिर्मितीनंतरच बंधुत्व वास्तवात पाहावयास मिळेल. बंधुत्वाशिवाय असलेली समता आणि स्वातंत्र्य म्हणजे रंगाच्या वरवरच्या थरांसारखा केवळ बाह्य देखावा असेल.” हा जातवाद जागविण्याचे काम देशात कोण करीत आहे? दलितवर्गातील लोकांच्या जाती काढून त्यांना जातिवाचक बोलणे जेवढे वाईट आहे, तेवढेच ब्राह्मणवर्गाला लक्ष्य करून शिव्या घालणे वाईट आहे. जातवादाला कोणतीही जात नसते, तो घटनामारक असतो. जातवादाचा उच्चार कोण करतो आणि तो का करतो? असा उच्चार करणारा, घटनाकारांचा सन्मान करतो की अपमान करतो, याचा विचार ज्याचा त्याने केला पाहिजे. लोकशाही राज्यपद्धतीत कसल्याही प्रकारचा हिंसाचार बसूच शकत नाही. जे कोणी वाहने फोडतात, नागरिकांवर दगड फेकतात, सार्वजनिक शांतता भंग करतात, ते सर्व खर्‍या अर्थाने घटनाविरोधी आहेत. ते आपल्या कृतीनेच घटनेला पायदळी तुडवितात. अशी कृती करणारे घटनात्मक राष्ट्रवादालाच आव्हान देतात. या सर्वांचा जातिनिरपेक्ष विचार केला पाहिजे. आपली राज्यघटना आपल्या उद्देशिकेतच म्हणते की, “न्याय मिळविण्यासाठी आम्ही या राज्यघटनेचा अंगीकार करत आहोत आणि न्याय नेहमी निरपेक्ष असावा लागतो. घटनेला आपल्या हातात घेणारे आपल्या पक्षाचे आहेत, म्हणून त्यांना पाठीशी घालणे हा घटनाद्रोहच आहे किंवा अन्य कुठल्या वर्गाला मतपेढीच्या लालसेपोटी हात न लावणे हादेखील घटनाद्रोहच आहे.”

 

 

संवैधानिक राष्ट्रवादाला असलेला धोका आज जे सत्तेत आहेत त्यांनी आणि जे सत्तेवर येणार आहेत त्यांनीसुद्धा जाणणे आवश्यक आहे. संविधानाला मारक ठरणारी हिंसक नक्षलवादी चळवळ का फोफावते? याचे उत्तर २0११ साली सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निकालपत्रात आहे. १९९१च्या जागतिकीकरणाने श्रीमंत होत चालले आहेत, तर हातातोंडाशी गाठ असणारे दयनीय झाले आहेत. तीव्र कुपोषणाचा विषय सर्वोच्च न्यायालयापुढे २0११ साली आला असता, न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी म्हणाले, “दोन भारत आपण स्वीकारू शकत नाही. आम्ही उदीयमान आर्थिक महासत्ता आहोत, हे जगाला दाखवू इच्छितो. पण, लक्षात ठेवले पाहिजे की, लाखो गरीब आणि भुकेले लोक असणे हा प्रचंड विरोधाभास आहे.” विकासातून वंचित राहिलेला वर्ग नक्षलवादाचे भक्ष्य बनतो. त्याला विकासाच्या प्रवाहात आणणे सर्व राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे. सत्ताधारी यात चुकत असतील, कमी पडत असतील, तर विरोधी पक्षांनी सनदशीर मार्गाने वंचितांचा आक्रोश पुढे आणला पाहिजे.

 

 

नक्षलवादाच्या आहारी गेलेले काही लोक या संघर्षाला जातीय संघर्षाचे रूप देऊ इच्छितात. ‘दलित विरुद्ध सवर्ण’, ‘दलित विरुद्ध मराठा’, ‘मराठा-दलित विरुद्ध ब्राह्मण’ अशी मांडणी कधी उघडपणे, तर कधी आडवळणाने केली जाते. संघर्षाचे मूळ स्वरूप जातवादाचे नाही. ‘शहरी नक्षलवाद विरुद्ध घटनात्मक राष्ट्रवाद’ असे हे स्वरूप आहे. दूरदृष्टीच्या बाबासाहेबांना हा संघर्ष दिसला का? घटना समितीपुढील भाषणात डॉ. बाबासाहेबांनी चिरकालिक सत्य ठरावा असा इशारा दिलेला आहे. ते म्हणतात, “भारतातील लोक आणि त्यांचे राजकीय पक्ष कसे वागतील हे कोण सांगू शकेल? आपल्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी ते संवैधानिक मार्गांचा अवलंब करतील? त्यांनी क्रांतिकारक मार्गांचा अवलंब केल्यास संविधान कितीही चांगले असो, ते अयशस्वी होईल हे सांगण्यासाठी कोणत्याही भविष्यवेत्त्याची गरज नाही.” बाबासाहेबांचा हा इशारा आता कसोटीवर आलेला आहे. काळ आपल्याला प्रश्न करीत आहे की, आपण ‘घटनात्मक राष्ट्रवादा’च्या मार्गाने चालणार की अराजकवादाला जवळ करणार? आपल्या उत्तरात केवळ आपलेच भवितव्य अवलंबून नसून आपल्या मुला-नातवांचे भवितव्य अवलंबून आहे.