‘प्रवाशांच्या सेवेसाठी’ तत्पर लालपरीची कामगिरी

 

 

 

देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जेव्हा दि. २४ मार्च २०२० ‘लॉकडाऊन’ची घोषणा केली, तेव्हा नोकरी-शिक्षणाकरिता परगावात गेलेली जनता तेथेच अडकली. त्या संकटकाळातही खऱ्या अर्थाने एसटीने मोठ्या भावाची भूमिका बजावत महाराष्ट्राची अहोरात्र सेवा केली. इतर सर्व वाहतूक बंद होती आणि जणू एसटी हा एकच आशेचा किरण होता. जनतेला परत त्यांच्या मूळ गावी आणण्यासाठी एसटी महामंडळाच्या धुळे विभागामार्फत एप्रिलमध्ये ७२ गाड्या राजस्थानातील कोटा येथे पाठविण्यात आल्या होत्या व एकूण १,५८४ विद्यार्थ्यांना त्यांच्या घरी पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती.

 

एसटी महामंडळातर्फे पुणे विभागाकडून एप्रिल २०२० ते मार्च २०२१ या कालावधीत १५ मिडी बसेस रुग्णवाहिका म्हणून मुंबई महापालिकेस उपलब्ध करून दिल्या गेल्या. मुंबई, ठाणे व पालघर विभागाकडून मुंबई शहर परिसरातील अत्यावश्यक सेवेतील महानगरपालिका, रुग्णालय कर्मचारी व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांकरिता दररोज सुमारे ४०० फेऱ्यांद्वारे जानेवारी २०२१ पर्यंत मोफत प्रवासाची सुविधा सेवा दिली. कोल्हापूर येथे अडकलेल्या २,०८० ऊस कामगारांना एप्रिल महिन्यातील एका आठवड्यात ५२ बसगाड्यांतर्फे त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्याची व्यवस्था केली. मुंबईची लोकल सेवा, ‘बेस्ट’ बस बंद असल्याने मुंबईपासून दूरच्या ठिकाणाहून सप्टेंबर २०२० ते जून २०२१ पर्यंत दैनंदिन प्रवासासाठी वाहन व चालकांसह टप्प्याटप्प्याने गाड्या उपलब्ध करून दिल्या. या जवळपास ४,५०० कर्मचाऱ्यांच्या (दोन हजार चालक, दोन हजार वाहक, ५०० यांत्रिकी व प्रशासकीय) सेवेचा एसटी महामंडळाला निश्चितच अभिमान वाटेल. ‘वंदे मातरम्’ योजनेअंतर्गत विमानतळावरून नागरिकांना त्यांच्या मूळ घरी जाण्यासाठी मे ते सप्टेंबर २०२० या काळातही एसटी बसगाड्यांची व्यवस्था केली.

 

एसटी संकटकाळात सर्वसामान्यांना मदतीचा हात देत असली तरी राज्य परिवहन मंडळाचा कोरोना व नंतरच्या काळात संचित तोटा ६,५०० कोटींपेक्षा अधिक होता. इंधन दरवाढीनंतर दररोज दोन कोटी रुपयांची त्यात भर पडत गेली. एसटी महामंडळाने ‘महाकार्गो’ या मालवाहतूक सेवेच्या निमित्ताने महसूल वाढविण्याचा धाडसी निर्णयही त्या काळात घेतला. वर्षभरात मालवाहतुकीसाठी १ कोटी, ४० लाख किमींचा टप्पा पार करत महामंडळाच्या तिजोरीत ५६ कोटींचा महसूल जमादेखील केला.

 

राज्यातील वादळ व महापुराच्या संकटातील मदतकार्यात ५,८०० प्रवाशांना आपल्या घरी सुखरूप सोडण्याचे काम एसटीने केले. महाराष्ट्रातील हजारो गाव-खेड्यांकरिता वाहतुकीचे काहीच साधन नाही, अशा ठिकाणी एसटी आजही सेवा देत आहे. आबालवृद्ध, महिला, विद्यार्थी यांना एसटी आपल्या जीवाभावाची वाटते. या अशा मदतीमुळे कोरोना काळात ३०४ शिलेदारांना एसटीने गमावले आहे. गणेशोत्सवाकरिता तीन हजार प्रवाशांचे आरक्षण करण्यात आले. ही अशी एसटीची सेवा खरोखर वाखाण्यासारखी आहे.

 

 

एसटीच्या ताफ्यात वर्षभरात १३०० नवीन गाड्या दाखल होणार आहेत. एसटीची प्रवासी संख्या २३ ते २४ लाख, बसगाड्या १५,८०० पैकी (१४ हजार लाल रंगाच्या, उर्वरित वातानुकूलित ‘शिवशाही’, ‘शिवनेरी’, ‘अश्वमेध’ विनावातानुकूलित शयनयान बसेस) १४ हजार बसेस धावतात. उत्पन्न दररोज १२ कोटी, ५० लाख रुपये. दिवाळीसाठी २२ नोव्हेंबरपर्यंत रोज एक हजार विशेष एसटीच्या फेऱ्या धावतील. कडक निर्बंधांमुळे बंद असलेल्या बसेस पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सेवेसाठी सज्ज होत आहेत. प्रवासी वाहतूक १०० टक्के करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. तसेच कोकणात जाणाऱ्यांकरिता पथकरात सवलत मिळणार आहे.

 

 

एसटी आता पर्यावरणपूर्वक होणार आहेत. एक हजार गाड्यांच्या ‘सीएनजी’ परिवर्तनाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

मुंबई ते गोवा बससेवा नाताळपूर्व ९ डिसेंबरला पुन्हा सुरू होणार आहे. ही बस चिपळूण, कणकवली, सावंतवाडी म्हापसामार्गे पणजीला जाईल. एसटीची ‘किल्ले रायगड विशेष सेवा’ दर रविवारी सेवा सुरू झाली. ‘रोप-वे’ सेवेकरिता या गाड्यांनी प्रवास करणाऱ्यांना प्राधान्य मिळणार.

 

एसटीमधून दि. ३० जूनपासून संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम महाराजांच्या पादुकांचे प्रस्थानही झाले. एसटीचे बाटली बंद पाणी नाथजल म्हणून विक्रीस उपलब्ध झाले.

 

महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सप्टेंबर २०२१ पासून विशेष एसटी सेवा सुरू झाल्या असून पनवेल, डोंबिवली, विरार ते मंत्रालयापर्यंत या बस सुरू असतील. तसेच ऑगस्ट महिन्यापासून आंतरजिल्हा सेवा सुरू झाल्या. मीरा-भाईंदर सेवा अपयशी ठरल्यानंतर एसटीकडून उत्तनच्या प्रवाशांकरिता सेवा सुरू होणार आहे. तसेच वर्षभरात २१३ महिला चालक एसटी सेवेत येणार.

आंतरजिल्हा सेवेला सरकारने परवानगी दिल्यानंतर मुंबई-पुणे एसटी सेवा कोविडनंतर पुन्हा ऑगस्टपासून सुरु झाली आहे. विमानाने मुंबईस येणाऱ्या आणि पुण्याला जाणाऱ्या प्रवाशांना खासगी टॅक्सीशिवाय पर्याय नसतो. अशा प्रवाशांकरिता एसटी महामंडळाकडून बोरिवली ते पुणे व्हाया मुंबई विमानतळ अशी वातानुकूलित सेवा सुरु करणे विचाराधीन आहे. वातानुकूलित ‘शिवशाही’चे भाडे कमी करूनही बससेवेला अल्पप्रतिसाद मिळाल्याने या सेवेचे शयनयान व आसन व्यवस्थेत रुपांतर करणे हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

 

दि. २७ ऑक्टोबरपासून आजपर्यंत एसटी युनियनने संप चालू ठेवला आहे. उच्च न्यायालयाने दि. ३ नोव्हेंबरला आदेश दिला की, या संपामुळे प्रवाशांचे हाल होत आहेत म्हणून संप ताबडतोब मागे घ्यावा. न्यायालयाने विलिनीकरणाला कमिटीकडून सर्वेक्षण केल्यानंतर मान्यताही दिली होती. युनियनचा नेता गुजर यांनी मात्र हा संप सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. विलिनीकरणाच्या मागणीवरून संप मागे न घेतल्यामुळे संपात सामील झालेल्या रोजंदारीवरील शेकडो कामगारांना व इतर सर्वांना संपाची ‘कारणे दाखवा’ अशी नोटीस बजावण्यात आली. राज्यात आतापर्यंत ७,६२३ एसटी कामगार पुन्हा कामावर आले आहेत. परंतु ८४ हजार ६४३ कामगार प्रत्यक्षात संपात सामील झाले आहेत. कामावर परतणाऱ्या कामगारांची संख्या कमी आहे. १० नोव्हेंबरला २५० एसटी डेपो बंद पडले. यावर परिवहनमंत्री परब म्हणतात की, “एसटी कामगारांना सरकारी नोकरांप्रमाणे पगार वाढवला आहे. विलिनीकरणाच्या मुद्द्याकरिता आम्ही एक समिती नेमली आहे व त्यांचा अहवाल १२ आठवड्यात येईल. आम्ही आतातरी विलिनीकरणाला मान्यता देणार नाही.”

 

 

न्यायालयाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीची नोव्हेंबरमध्ये मुंबईत बैठक पार पडली. संघटनेचे अध्यक्ष अजय गुजर यांनी राज्य शासनात एसटी नोकरवर्गाचे विलिनीकरण करणे आणि राज्य शासनाप्रमाणे वेतन देणे, या मागण्यांवर ठाम मत नोंदविले. त्यांनी मोठ्या हिरिरीने एक मोठा अहवाल सादर केला, त्यात १२ हून जास्त राज्यात राज्य शासनात एसटी नोकरवर्गाचे विलिनीकरण केले गेले आहे, इत्यादी बाबी आणल्या.

 

 

खासगी प्रवासी बससेवा सुरू होण्यापूर्वी एसटी महामंडळाची सेवा सर्व महाराष्ट्रात सुरूच होती. या खासगी सेवेचा कर्तव्यभाव फक्त नफा कमाविणे हाच आहे. तुटींच्या मार्गावर एसटीच फक्त सेवा देत आहे, पण सरकारच्या या धोरणाचा तोट्याच्या गर्तेत व्हायचा, तो दुष्परिणाम झाला. अशा तुटीचा सामना सरकारने बजावायला हवा. कारण, ती त्यांचीच जबाबदारी आहे. या तुटीचा कर्मचारी वेतनावर व्हायचा तो परिणाम झाला. २०१६ मधील आयोगाने राज्य सरकारपेक्षा अतिमेहनत करणाऱ्या एसटी कामगारांचा किमान पगार १८ हजार रुपये ठरविला. राज्य सरकारच्या नोकरवर्गाला मात्र किमान वेतन २४ हजार रुपये वेतन मिळते.

 

 

कालही परिवहन मंत्र्यांच्या पगारवाढीच्या आश्वासनानंतरही संपावर अद्याप तोडगा निघू शकलेला नाही. त्यामुळे सरकारने तोट्यात चाललेल्या एसटीकरिता व तिच्या योग्य प्रकारे चालनाकरिता व सगळ्या अभ्यासाकरिता एक समिती नेमली आहे. या समितीचा पर्याय खासगीकरण करणे हाच असणार. पण, त्यातून तोटा होणार आहे तो प्रवाशांचा. कारण, त्यांना एसटीसारखी सेवा मिळू शकणार नाही व दरभाव मात्र वाढलेले असतील. त्यामुळे राज्य सरकारने कर्नाटक एसटी, जी फायद्यात चालली होती, तिचा अभ्यास जरूर करावा. रोजंदारीच्या कर्मचाऱ्यांना व इतरांना निलंबित केल्यावर त्यापैकी सुमारे ३० जणांनी आत्महत्या केली आहे.

 

सर्व प्रवाशांना एसटीविषयी प्रेम आहे. आस्था आहे. कारण, एसटी आजही अगदी छोट्या गावखेड्यापर्यंत अविरतपणे सेवा देत आहे. एसटी कामगारांच्या या संपाला भाजप, काँग्रेस, मनसे, भाजप यांचा पाठिंबा आहे. सरकारने आपली पावले खासगीकरणाकडे न वळवता विलिनीकरणाच्या मागणीचा आता गांभीर्याने विचार करावा आणि एसटी कामगारांच्या सर्व प्रश्नांवर एक कायमस्वरुपी तोडगा काढावा.