संकटग्रस्त शी जिनपिंगसाठी आगामी वर्ष महत्त्वाचे

 

 

 

 

 

चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्या राजकीय भवितव्याच्या दृष्टीने २०२२ हे वर्ष अतिशय महत्त्वाचे आहे. चीनला माओ त्से त्सुंग यांच्या प्रभावाखालून बाहेर काढून आर्थिक सुधारणांचा महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम हाती घेणाऱ्या डेंग शाओपिंग यांनी चीनच्या अध्यक्षपदासाठी पाच वर्षांच्या दोन टर्म अशी दहा वर्षांची मर्यादा आखून दिली होती. ती सुमारे ३० वर्षं टिकली. सध्याचे अध्यक्ष शी जिनपिंग चीनचे उपाध्यक्ष असताना नोव्हेंबर २०१२ मध्ये त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी तसेच चीनच्या केंद्रीय सैन्य आयोगाच्या अध्यक्षपदी निवड झाली. या निवडीद्वारे २०१३ मध्ये शी जिनपिंग हे चीनचे अध्यक्ष असतील, हे सुनिश्चित झाले. चीनच्या व्यवस्थेत ही तीन पदं अतिशय महत्त्वाची असून माओनंतर पहिल्यांदाच ही सर्व पदं एकाच व्यक्तीच्या हातात आली. त्यामुळे शी जिनपिंग माओएवढेच शक्तिशाली अध्यक्ष असल्याचे समजले जाऊ लागले. २०१८ साली शी जिनपिंग यांच्या अध्यक्षपदाची दुसरी टर्म सुरू होताना, त्यांनी घटनादुरुस्ती करून अध्यक्षपदाची दहा वर्षांची मर्यादा रद्द केली. त्यातूनच शी जिनपिंग यांना २०२३ नंतर पदावर कायम राहण्याची इच्छा आहे, हे स्पष्ट झाले. २०१८ मध्ये शी जिनपिंग यांच्या १४ कलमी विचारांना चीनच्या राज्यघटनेत स्थान देण्यात आले. या महिन्यात चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या बैठकीत पक्षाच्या १०० वर्षांच्या इतिहासाची अधिकृत आवृत्ती प्रसिद्ध करण्याचा आणि त्यात शी जिनपिंग यांना माओ आणि डेंग यांच्या बरोबरीचे स्थान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शी जिनपिंग यांनी स्वतःला तिसऱ्या टर्मसाठी चीनचे अध्यक्ष म्हणून घोषित करणे, ही आता केवळ औपचारिकता आहे.

 

 

शी जिनपिंग यांची दहा वर्षांची कारकिर्द संपत आली असताना त्यांच्या आक्रमकतेत मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. अमेरिकेचा पाठिंबा असलेल्या तैवानवर हल्ला करून चीन तो ताब्यात घेईल आणि अखंड चीनचे स्वप्नं वास्तवात आणण्याचा प्रयत्न करेल, हा आजवर कल्पनाविलास होता. पण, अमेरिकेतील सत्तांतर आणि ऑगस्ट २०२१ मध्ये बायडन सरकारने अफगाणिस्तानमधून घेतलेली नामुष्कीदायक माघार, यामुळे चीनच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. अमेरिकेच्या दुबळेपणाचा फायदा घेऊन जर आपण तैवानवर हल्ला केला, तर कदाचित अमेरिका तिथेही पळपुटेपणा दाखवेल, या शक्यतेमुळे चीनने तैवानबाबत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. १९९७ पर्यंत ब्रिटिशांची वसाहत असलेला आणि पुढील ५० वर्षं वेगळी व्यवस्था कायम राहील, या आश्वासनावर हाँगकाँगचे चीनमध्ये विलिनीकरण झाले होते. पण, २०४७ची वाट न पाहता शी जिनपिंग यांनी दोन दशकं आधीच हाँगकाँगमधील वेगळी व्यवस्था संपुष्टात आणून तेथे चीनचे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू केला. चीनच्या या दडपशाहीविरोधात हाँगकाँगची जनता रस्त्यावर उतरली असता, त्यांचे आंदोलन बळाचा वापर करुन चिरडून टाकण्यात आले.

 

 

चीनच्या जपान, आसियान आणि भारताविरोधातील आक्रमकतेतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. गेल्या वर्षी बर्फ वितळायला लागल्यापासून चीन भारताच्या लडाखमध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न करत असून गलवान खोऱ्यातील चकमकीनंतर भारत-चीन संबंध मोठ्या प्रमाणावर ताणले गेले. हिवाळा सुरू झाल्यानंतर चीन आपले सैन्य माघारी घेईल, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. या भागात चीनने बारमाही तळ उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. केवळ जमिनीवरच नाही, तर हिंद महासागरीय क्षेत्रातही चीन भारत आणि अमेरिकेच्या वर्चस्वाला आव्हान द्यायचा प्रयत्न करत आहे. म्यानमारमध्ये चीनकडून विकसित करण्यात येत असलेले क्याउकफ्यु बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र हे भारताकडून विकसित करण्यात येणाऱ्या सितवे बंदर आणि कालादान बहुमार्गी वाहतूक प्रकल्पापासून अवघ्या १०५ किमी अंतरावर आहे. श्रीलंकेच्या दक्षिणेला असलेले हंबनटोटा बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्रावरील चीनची पकड आणखी मजबूत झाली आहे. चीनने पाकिस्तानमधील ग्वादर येथे बंदर आणि विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण केले असून त्याचाही चीनकडून नाविक तळासारखा वापर करण्यात येत आहे. जिबुती आफ्रिकेच्या शिंगावर चीनने नाविक तळ उभारला असून त्याचा तांबड्या समुद्रातील वाहतुकीवर देखरेखीच्या दृष्टीने उपयोग होणार आहे. याशिवाय आफ्रिकेतील नामिबिया, टांझानिया, सेशल्स, पश्चिम आशियात अबुधाबी आणि इस्रायलमध्ये हैफा, तर आग्नेय आशियात थायलंड आणि कंबोडियात चीन बंदर विकास करत आहे. हे प्रकल्प व्यापारी उद्देशांचे असले, तरी आज ना उद्या चीन त्यांचा लष्करी तसेच हेरगिरीसाठी वापर करणार हे स्पष्ट आहे.

 

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शी जिनपिंग यांच्या आडमुठेपणातही वाढ होत आहे. ‘कोविड-१९’चे संकट सुरू झाल्यापासून शी जिनपिंग चीनबाहेर पडले नाहीत. जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी त्यांची दोन वेळा वैयक्तिक भेट घेतली तर दोघांच्यात अनेक वेळा टेलिफोनवर संभाषण झाले आहे. शी जिनपिंग अमेरिकेचे अध्यक्ष म्हणून जो बायडन यांना एकदाही भेटले नाहीत. गेल्या आठवड्यात दोन नेत्यांमध्ये नऊ महिन्यांच्या अंतराने केवळ दुसरा टेलिफोन संवाद पार पडला. सुमारे दीड तासांच्या या संवादात अवघ्या काही मिनिटांत चीनची सायबर क्षेत्रातील हेरगिरी, ‘कोविड’ हाताळणीतील बेजबाबदारपणा, वातावरणातील बदलांबाबतची भूमिका, तसेच विस्तारवाद या मुद्द्यांवर मतभेद उफाळून वर आले. चीन आणि आसियान यांच्यातील ‘ऑनलाईन’ बैठकीतदेखील फिलिपिन्सच्या अध्यक्षांनीही शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत चीनच्या विस्तारवादावर बोट ठेवत चीन दावा करत असलेल्या प्रवाळ बेटांच्या फिलिपिनो नावांचा उल्लेख केला.

 

चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष चीनच्या अर्थव्यवस्थेवर अधिक नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीनचे सर्वात यशस्वी उद्योजक ‘अलिबाबा समूहा’चे जॅक मा यांनी चिनी बँकांवर धोरणात्मक टीका केली असता, चीन सरकारने त्यांचे अपहरण करुन त्यांना स्थानबद्धतेत ठेवले आहे. भारताप्रमाणे चीनमध्येही ‘ऑनलाईन’ शिक्षणाचा व्यवसाय खूप वेगाने पसरला असून या क्षेत्राची वार्षिक उलाढाल १०० अब्ज डॉलरच्या वर गेली होती. पण, ‘ऑनलाईन’ शिक्षण फक्त श्रीमंतांनाच परवडत असून त्यामुळे समाजातील विषमतेत वाढ होत आहे, असे कारण देऊन चीनने ‘ऑनलाईन’ शिक्षण कंपन्यांवर बंदी घातली. नोव्हेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला ऑलिम्पिक स्पर्धांमध्ये तीन वेळा चीनचे प्रतिनिधित्व केलेल्या पेंग शुआईने चीनचे उप पंतप्रधान झांग गाओली यांच्याविरुद्ध लैंगिक शोषणाचे आरोप करणारा ‘ब्लॉग’ प्रसिद्ध केला. अवघ्या २० मिनिटांत हा ‘ब्लॉग’ इंटरनेटवरून हटवण्यात आला असला, तरी तोपर्यंत लोकांनी त्याचे ‘स्क्रीनशॉट’ घेऊन समाजमाध्यमांवर ते एकमेकांना पाठवण्यास सुरुवात केली. हे होताच पेंग शुआई अज्ञातवासात गेली. जॅक माप्रमाणे तिचेही अपहरण केले आहे, अशी शंका बळावून त्याविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज उठवायला सुरुवात झाली. तेव्हा पेंग शुआईचा ‘व्हिडिओ कॉल’ प्रसिद्ध झाला आणि त्यात ती आपण सुरक्षित असून आपला खासगीपणा जपत असल्याचे बोलताना दिसते.

 

 

या सगळ्या घटना एकमेकांपासून वेगळ्या असल्या, तरी एकाच गोष्टीच्या निदर्शक आहेत. ‘कोविड-१९’मुळे चीनबद्दल संपूर्ण जगात संशयाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. व्यापारीदृष्ट्या चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न विविध देशांकडून होऊ लागल्यामुळे, तसेच ‘कोविड-१९’च्या अर्थव्यवस्थेला बसलेल्या फटक्यामुळेही चीनच्या निर्यातीवर परिणाम होऊ लागला आहे. एकीकडे अर्थव्यवस्थेवर पडत असलेल्या ताणामुळे राजकीय असंतोष निर्माण होण्याची भीती, तर दुसरीकडे सत्ता बळकावण्याच्या प्रयत्नांना कम्युनिस्ट पक्षातील प्रतिस्पर्ध्यांकडून आव्हानं मिळण्याची भीती यामुळे शी जिनपिंग चीनबाहेर पडत नसून कोणत्याही प्रकारचे संकट समोर उभे राहू नये, यासाठीही प्रयत्न करत आहेत.