‘एस-४००’च्या आगमनाने वाढली संरक्षण सिद्धता

 

पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन सीमांवर एकाच वेळेस युद्ध लढावे लागले, तर भारताला ‘एस-४००’ शिवाय पर्याय नाही.अमेरिकेच्या विरोधाला न जुमानता भारताने रशियाकडून ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र प्रणाली आणण्यास सुरुवात केली आहे. २०१८ साली व्लादिमीर पुतिन यांच्या भारत दौर्‍यादरम्यान एकूण पाच अब्ज डॉलर किमतीचा खरेदी करार झाला होता. ‘एस- ४००’ची मारकक्षमता ४०० किमी आहे. परदेशातून डागलेली आंतरखंडीय आणि क्रूझ क्षेपणास्त्रे, ड्रोन किंवा लढाऊ विमानांना हवेतल्या हवेत नष्ट करण्याची ताकद या प्रणालीत आहे. ‘एस-४००’ मध्ये एक टेहळणी रडार असते, ज्याद्वारे सीमेपलीकडून येणार्‍या विमान किंवा क्षेपणास्त्रांवर लक्ष ठेवले जाते.

 

 

त्यासोबत ४० किमी, १२० किमी, २५० किमी आणि ४०० किमी अंतर कापू शकणारी क्षेपणास्त्रं असतात. जेव्हा शत्रूकडून हवाई हल्ला होतो, तेव्हा टेहळणी रडारद्वारे त्याबाबत माहिती मिळते. कमांड आणि ‘कंट्रोल युनिट’कडून हल्ला किती अंतरावरून होत आहे, हे ओळखून तो निष्फळ ठरवण्यासाठी क्षेपणास्त्रं सोडली जातात. हे क्षेपणास्त्रं आपल्या लक्ष्यावर आदळतंय का, यावर दुसरे रडार नजर ठेवते. अशा तर्‍हेने सीमेपलीकडून होणार्‍या हवाईहल्ल्यांवर नियंत्रण आणता येते. भारताव्यतिरिक्त चीन आणि तुर्कीनेही ‘एस-४००’ची खरेदी केली आहे. चीनने ही प्रणाली भारतासोबतच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ तैनात केली आहे. तुर्की अमेरिकेच्या नेतृत्त्वाखाली बनलेल्या ‘नाटो’ गटाचा सदस्य आहे. तुर्कीने ‘एस-४००’ खरेदी केली असता अमेरिकेने तुर्कीविरुद्ध अमेरिकेच्या शत्रू देशांशी सहकार्य केल्याबद्दल कडक निर्बंध लादले होते. भारताच्या बाबतीत अमेरिका काय करते, हे पाहावे लागेल.

 

 

अमेरिकेचे म्हणणे आहे की, भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये उपग्रह आणि अन्य प्रकारच्या गुप्त संदेशवहनाचा डेटा एकमेकांना देण्याबाबत करार झाला आहे. ‘एस-४००’च्या वापराद्वारे अमेरिकेने गोळा केलेली गुप्त माहिती रशियाच्या हातात पडू शकेल, अशी भीती असल्याने रशियाकडून ‘एस-४००’ची खरेदी न करता भारताने अमेरिकेकडून ‘पॅट्रिऑट’ किंवा ‘थाड’ क्षेपणास्त्रं प्रणाली विकत घ्यावी, असा अमेरिकेचा आग्रह आहे. पण, ‘पॅट्रिऑट’ क्षेपणास्त्रांचा पल्ला केवळ १८० किमी आहे, तर ‘थाड’ प्रणाली लढाऊ विमानांच्या विरोधात प्रभावी ठरत नाही. रशियाच्या तुलनेत अमेरिकेन शस्त्रास्त्रांची किंमतही अधिक असते. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील भारत सरकार देशाच्या परराष्ट्र तसेच संरक्षण क्षेत्रातील स्वायत्ततेच्या बाबतीत तडजोड करु इच्छित नाही.

 

 

हे खरं आहे की, रशियातील शस्त्रास्त्रांचा दर्जा, त्यांच्या सुट्या भागांची उपलब्धता आणि तंत्रज्ञान याबाबत शंका असूनही भारत दशकानुदशकं राजकीय विचारधारेमुळे अमेरिकेकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करत नव्हता. गेल्या काही वर्षांमध्ये संरक्षण क्षेत्रात अमेरिका भारताचा सर्वात मोठा भागीदार झाला असला, तरी भारत आणि अमेरिका संरक्षण करारांनी बांधले नसल्यामुळे आजही अमेरिका संरक्षण क्षेत्रातील सर्वोत्तम तंत्रज्ञान भारताला देत नाही. अमेरिकेत ‘डेमोक्रॅटिक’ पक्षाचा रशियाला अधिक तीव्र विरोध असतो. रिपब्लिकन पक्षाचे डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना हा विरोध मावळला नसला, तरी त्यांनी अमेरिकेच्या मित्र देशांनी रशियासोबत केलेल्या सहकार्याकडे व्यावहारिक दृष्टीने पाहिले होते. या संधीचा फायदा घेऊन भारताने ‘एस-४००’ खरेदीचा करार केला होता.

 

 

आंतरराष्ट्रीय तज्ज्ञांच्या मते, भारताला निर्बंधांतून स्वतःची सुटका करून घेणे अवघड असले, तरी अमेरिकेशी असलेल्या घनिष्ठ संबंधांमुळे हे निर्बंध सौम्य स्वरुपाचे असतील. अमेरिकेच्या दृष्टीने चीन ही सगळ्यात मोठी डोकेदुखी आहे. हिंद-प्रशांत महासागरीय क्षेत्रात चीनच्या दंडेलीविरुद्ध समविचारी देशांची आघाडी उभारण्याच्या अमेरिकेच्या प्रयत्नांमध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. संरक्षण क्षेत्रातील भारताचे रशियावरील अवलंबित्व अमेरिकेला माहिती असून निर्बंध लावण्यापूर्वी अमेरिका त्याचा विचार करेल.

 

 

 

पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन सीमांवर एकाच वेळेस युद्ध लढावे लागले, तर भारताला ‘एस-४००’ शिवाय पर्याय नाही. भारतीय वायुदलाकडे विमानांच्या ४२ ‘स्क्वार्डन’ असणे आवश्यक आहे. एका ‘स्क्वार्डन’मध्ये साधारणतः १८ विमाने असतात. गेल्या दहा वर्षांत चीनने आपल्याकडील लढाऊ विमानांची संख्या ४२०० वर नेली आहे. पाकिस्ताननेही २००२ पासून आपल्याकडील विमानांच्या संख्येने दुपटीने वाढ केली असून दोन वर्षांनी पाकिस्तानकडे २५ ‘स्क्वार्डन’ विमाने असतील. आजच्या तारखेला भारताकडे लढाऊ विमानांच्या ३४ ‘स्क्वार्डन’ असल्या तरी त्यातील केवळ ३० लढण्यासाठी सज्ज आहेत.

 

 

आणखी दोन वर्षांनी भारताकडे केवळ २६ ‘स्क्वार्डन’ विमाने असतील. हे संकट काही काल-परवा आलेले नाही. गेली दोन दशके ही गोष्ट आपल्याला माहिती आहे. ‘रालोआ-१’ सरकारच्या अखेरच्या वर्षांमध्ये त्यादृष्टीने कार्यवाहीला सुरुवात झाली. संपुआ सरकारच्या दहा वर्षांच्या काळात १२६ बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेचा खेळखंडोबा करण्यात आला. विमान खरेदीतील भ्रष्टाचाराच्या चर्चेमुळे तेव्हाचे संरक्षणमंत्री ए. के. अ‍ॅन्टोनी याबाबत निर्णय घेऊ शकले नाहीत. मोदी सरकारने याबाबत धाडस दाखवून ३६ राफेल विमाने थेट फ्रान्सकडून खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. असे असले, तरी पहिली पाच राफेल विमानं येण्यास २०२० उजाडावे लागले.

 

 

आज भारत हलक्या लढाऊ ‘तेजस’ विमानांच्या चार ‘स्क्वाड्रन’ आणि मध्यम बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांच्या सहा ‘स्क्वाड्रन’ची खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू असली, तरी पुढची दहा वर्षं भारताकडे लढण्याच्या स्थितीत असलेल्या विमानांची संख्या ३५ ‘स्क्वाड्रन’च्या वर जाणार नाही. ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्र विरोधी प्रणाली हा काही विमानाला पर्याय नसली, तरी एका सीमेवर शत्रूकडून येणारी ‘रॉकेट’, क्षेपणास्त्रं आणि विमानं रोखण्याचे सामर्थ्य तिच्याकडे निश्चितच आहे. रशियाकडून आयात केलेल्या ‘एस-४००’ क्षेपणास्त्रांची पहिली तुकडी उत्तर भारतात अशा ठिकाणी तैनात करता येईल की, जिथून पाकिस्तान आणि चीनमधून होणार्‍या संभवित हल्ल्यांचा प्रतिकार करण्यासाठी त्यांचा वापर करण्यात येईल.

 

 

‘एस-४००’ क्षेपणास्त्रं भारतात येत असताना भारताचे लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे पाच दिवसांच्या इस्रायल दौर्‍यावर आहेत. या दौर्‍यात त्यांची इस्रायलच्या सर्वोच्चलष्करी आणि राजकीय नेत्यांशी भेट होईल. गेल्या महिन्यात परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर आणि रक्षा सचिव अजयकुमार इस्रायलला गेले होते, तर ऑगस्ट महिन्यात तत्कालीन वायुदल प्रमुख आर. के. भदौरिया यांनी इस्रायलला भेट दिली होती. भारत आणि इस्रायल यांच्यात संरक्षण क्षेत्रात पुढील दहा वर्षांतील सहकार्याची रणनीती ठरवण्यासाठी एक कृती समिती तयार करण्यात आली आहे. परराष्ट्र धोरणाबाबत सगळ्यांपासून समान अंतर राखण्याच्या नेहरूंच्या धोरणात सकारात्मक बदल घडवत मोदी सरकारने सर्वलिप्ततेवर म्हणजेच सगळ्यांच्या सोबत काम करण्यावर भर दिला.

मग ते रशिया आणि अमेरिका असोत; चीन आणि जपान असोत किंवा इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इराण असोत. केवळ राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देऊन या सर्व देशांशी भारताने सौहार्दाचे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. संरक्षण क्षेत्रातही ‘मेक इन इंडिया’ आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणाला केंद्रस्थानी ठेवून आघाडीच्या देशांशी संबंध प्रस्थापित करण्यावर भर दिला आहे. आजचे जगही गटातटांत विभागले असले, तरी राष्ट्रहितासाठी वेगवेगळ्या गटांतील देशांशी सहकार्य करण्याच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे धोरण जगभर सर्वत्र स्वीकारले जात आहे. ‘एस-४००’च्या आगमनामुळे भारताच्या संरक्षण सिद्धतेत मोलाची भर पडणार आहे.