महाराष्ट्रातील अग्नितांडव थांबणार तरी कधी?

 

 

अर्थनिधीच्या चणचणीमुळे अजूनही अग्निशमनाची साधने अतिदक्षता विभागातील पथकामध्ये लावली गेली नाहीत व अग्निदहनामुळे नुकताच अहमदनगरच्या रुग्णालयात ११ जणांचा मृत्यू झाला. यामध्ये चार महिला व ज्येष्ठ पुरुष (५५ ते ८५ वयाचे) यांचे निधन झाले. या नगरच्या अतिदक्षता विभागाच्या रुग्णालयाकरिता चार मजल्यांची नवीन इमारत बांधली होती व तळमजला व दुसरा मजला या अतिदक्षता विभागासाठी सुसज्ज केला होता. नऊ-दहा महिन्यांपूर्वी या इमारतीचे ‘फायर ऑडिट’ केले होते व त्यात कोणती सामग्री बसवायची, हे ठरले होते. पण, अग्निशमन विभागाच्या सुविधांच्या सूचना कागदावरच राहिल्या. त्याच्या चौकशी अहवालातील माहिती खाली दिली आहे. परंतु, अग्निरोधक सुविधा तर बसल्याच नाहीत, पण ‘शॉर्ट सर्किट’मुळे ‘एसी’च्या पाईपला आग लागली व ११ जणांचा मृत्यू झाला. आवश्यक अग्निरोधक सुविधा बसविण्याची सूचना अग्निशमन विभागाने करूनही या सूचनांकडे दुर्लक्ष झाल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे ज्या कोणी या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष केले, त्यांना कडक शासन झालेच पाहिजे, असे अनेक जणांचे म्हणणे आहे. या अतिदक्षता विभागात एकूण १७ रुग्ण ‘अ‍ॅडमिट’ झाले होते व त्यातील १५ जण ‘व्हेंटिलेटर’वर वा ‘ऑक्सिजन’ यंत्रणेवर होते.

 

खरंतर महाराष्ट्र सरकारसाठी ही गोष्ट लांच्छनास्पद म्हणावी लागेल. भंडाऱ्याच्या शासकीय रुग्णालयात काही दिवसांपूर्वी दहा बालके होरपळून मृत्युमुखी पडली होती, तरी या नगरच्या रुग्णालयाकरिता राज्य सरकारने योग्य ती खबरदारी घेतली नाही. लोक अतिशय संतापले आहेत. कंत्राटदार, सल्लागार, ‘एसी’ ऑपरेटर यांना शिक्षा झाली पाहिजे, असा नंतर नागरिकांनी आरडाओरडाही केला. ही आग मोठ्या प्रमाणात जरी नव्हती, तरी सगळीकडे धूर पसरला होता. त्यामुळे रुग्ण अक्षरश: गुदमरून मृत्युमुखी पडले, अशी माहिती आहे. या प्रकरणी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना (डॉ. सुनील पोखर्णा, डॉ. सुरेश ढाकणे, डॉ. विशाखा शिंदे) व तीन परिचारिकांनाअटकही करण्यात आली आहे. त्यांनी हलगर्जीपणा केला, असे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

 

चौकशी करण्यासाठी आठ जणांची उच्चस्तरीय समिती (नाशिकचे विभागीय आयुक्त डॉ. राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यक्षतेखाली) नेमलेली आहे. समितीला सात दिवसांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. प्राथमिक अहवालानुसार, सहा जणांचा गुदमरून मृत्यू झाला, तर इतर होरपळून निघाले. एक रुग्ण ६० टक्के भाजला होता. एकाच्या मृत्यूचे कारण समजले नाही. ही आग केवळ ऑक्सिजन बंद पडण्यामुळे लागलेली नसून रुग्णांच्या भाजल्यामुळे घडली आहे व यातून अग्निदहनाची भीषणता दिसते.

 

अग्निसुरक्षेसाठी बांधकाम विभागाने २ कोटी, ६० लाखांचे अंदाजपत्रक दिले होते. ते अद्याप तांत्रिक मंजुरीच्या प्रतीक्षेतच आहे. काय म्हणावे, या नेहमीच्या सरकारी पद्धतीला! मंजुरी मिळाली नाही म्हणून अग्निशमन साधने बसवली गेली नाहीत. त्यात ‘फायर स्प्रिंक्लर्स’ व पाईपलाईन बसवायची होती. केवळ ‘फायर ऑडिट’च नव्हे, तर ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’ अधिकतर तपासले गेले पाहिजे. आतापर्यंत अनेक आगी ‘शॉर्ट सर्किट’मुळे लागल्या आहेत. इलेक्ट्रिक विभागाच्या कंत्राटदाराला खरे म्हणजे लगेच अटक व्हावयास हवी होती. त्यांना अटक का झाली, त्याचे कारण कळू शकले नाही. डॉक्टर व परिचारिकांवर पोलिसांनी केलेली कारवाई चुकीची असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांनी रुग्णालयात ‘काम बंद’ आंदोलनही पुकारले.

 

जिल्हा रुग्णालयाची आग लागलेली इमारत कोरोना काळात हस्तांतरित केली गेली आहे. या इमारतीमध्ये अग्निशमन यंत्रणा, ‘एसी’ यंत्रणा व विद्युतयंत्रणा इत्यादी सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी कार्यरत असलेल्या डॉक्टर व परिचारिका यांचा काही सुतराम संबंध नाही.

 

चौकशी समितीच्या सूचना (काय गोष्टी हव्या आहेत ते) - राज्यातील प्रत्येक रुग्णालय वा व्यापारी इमारतीचे ‘इलेक्ट्रिक ऑडिट’, रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांना अग्निसुरक्षेचे प्रशिक्षण, महत्त्वाच्या इमारतीमध्ये ‘फायर वॉर्डन’ व इतर स्वयंसेवक यांचे विशेष पथक, अग्निशमन सेवा सक्षम करणे, राज्यातील विविध भागांत अग्निसुरक्षा प्रशिक्षण संस्था उभारणे, रुग्णालयातील जीवरक्षक यंत्रणांच्या चोख देखभालीसाठी कायम यंत्रणा आवश्यक, रुग्णालयामध्ये ‘सीसीटीव्ही’ बसवून पालिका मुख्यालयातर्फे त्याचे निरीक्षण करणे, रुग्णालयांच्या सुरक्षेसाठी कायम आर्थिक तरतूद करायला हवी.

 

 

१. मानखुर्दला मोठी आग - १५ गोडाऊन जळून भस्मसात.

२. कांदिवलीमधील उत्तुंग इमारतीला आग. दोन ज्येष्ठ महिलांचा मृत्यू.

३. ठाण्याला ऐन दिवाळीत ३३ ठिकाणी आगी लागल्या. बऱ्याचशा आगी फटाक्यांमुळे लागल्या, पण नशिबाने जीवितहानी झाली नाही.

४. करी रोडच्या ६० माळ्यांच्या उत्तुंग ‘अविघ्न पार्क’ला दि. २२ ऑक्टोबरला ‘१९०२’ नंबरच्या फ्लॅटला आग. ही आग ‘शॉर्ट सर्किट’मुळे लागली व ‘लेव्हल ४’ म्हणून घोषित केली गेली. या आगीत दोघांचे बळी गेले. त्यात अरुण तिवारी या सिक्युरिटी गार्डचा मृत्यू झाला. अग्निशमन दलाने बचाव कार्य सुरू केले, तेव्हा पाण्याचा दाब कमी होता.

५. ‘कमला नेहरू भोपाळ हॉस्पिटल’मधील इमारतीला ‘फायर एनओसी’ मिळाली नव्हती. ‘फायर ऑफिसर’ रामेश्वर नील व ‘भोपाल म्युनिसिपल कमिशनर’ के. व्ही. एस. चौधरी यांनी ही गोष्ट जाहीर केली की, इमारतीला ‘फायर एनओसी’ दिलेली नव्हती. आगीत चार माणसे मृत्युमुखी पडली. पण, त्यानंतर आठ बालके मृत्युमुखी पडली. पण, ‘फायर ऑफिसर’नी जाहीर केले की, त्याचा आगीशी संबंध नसावा. हॉस्पिटलची इमारत ही ‘कॅपिटल प्रोजेक्ट अ‍ॅडमिनीस्ट्रेशन’ (उझअ) हा एक मध्य प्रदेश राज्य सरकारचा विभाग आहे. हे बांधकाम १९९५ मध्ये सुरू झाले व २००० मध्ये संपले. या इमारतीकडून नोव्हेंबरमध्ये रात्री ८.३० ला ‘फायर कॉल’ दिला गेला. ‘फायर टेंडर साईट’वर रात्री ८.४५ ला पोहोचली. ही आग लवकर विझवू शकले असते, जर तेथील कर्मचाऱ्यांनी वेळच्या वेळी ‘इलेक्ट्रॉनिक’ मशीन्स वेगळी करण्यास मदत केली असती, असे ‘फायर ऑफिसर’ नील यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी आगीच्या चौकशीकरिता समिती नेमली आहे. अशी ऑर्डर काढली आहे की, सर्व सरकारी व खासगी हॉस्पिटल्सकरिता ‘फायर ऑडिट’ करणे अगदी जरुरी आहे.

 

 

अग्निशमन दलाने मुंबईकरांना दिवाळीची भेट दिली आहे. अग्निशमन दलाच्या वाहन ताफ्यात ३० मीटर उंचीची नवीन शिडी दाखल होणार आहे. ही शिडी ऑस्ट्रिया येथून मागविण्यात आली आहे. त्याकरिता ९ कोटी, १९ लाख रुपये मोजावे लागणार आहेत. मुंबईत ६० मजल्यांपेक्षा जास्तच्या अनेक इमारती आहेत. त्याकरिता ही शिडी उपलब्ध होईल. या शिड्यांकरिता दोन वर्षांचा हमी काळ आहे. शिडी दाखल झाल्यावर पुरवठादार दलाच्या जवानांना प्रशिक्षण देणार आहेत. अशा इमारतींकरिता या नवीन शिड्या उपयुक्त ठरतील. सहा प्रमुख केंद्रांच्या अधिपत्याखाली ३५ अग्निशमन केंद्रे व १७ छोटी केंद्रे आहेत. ताफ्यात एकूण २५८ वाहने आहेत त्यात २५ मीटर व ९० मीटर उंचीच्या शिड्या आहेत.

 

 

या एकामागोमाग लागलेल्या आगी त्यासुद्धा हॉस्पिटलला लागणे, ही गोष्ट महाराष्ट्र सरकारला लाजिरवाणी ठरत आहे. ‘शॉर्ट सर्किट’ व ‘फायर ऑडिट’करिता आर्थिक मंजुरी कशी मिळत नाही व ती ‘फायर’ साधने नसताना हॉस्पिटल सुरू कोणत्या कारणांनी केली, ते समजत नाही. ज्या कोणी अशा हॉस्पिटल्सना परवानगी दिली त्यांना कडक शिक्षा दिली पाहिजे. ‘जीएसटी’मधून आता तसेच ‘एअर इंडिया’सारख्या खासगी संस्था विकून आता सरकारकडे भरपूर अर्थनिधी उपलब्ध आहे. त्याचा योग्य विनियोग करणे जरुरी आहे.