निकारगुआ निवडणुका किती नैतिक-अनैतिक?

मध्य अमेरिकेतील निकारगुआ देशात गेल्या आठवड्यात झालेल्या ‘नॅशनल असेंब्ली’सह अध्यक्षीय निवडणुकीचे निकाल लागले. डॅनियल ओर्टेगा सलग चौथ्यांदा अध्यक्ष बनले. मीडिया रिपोर्टस्नुसार, ओर्टेगा यांना ७६ टक्के मते मिळाली, त्यांचे प्रतिस्पर्धी वॉल्टर एस्पिनोझा यांना केवळ १४ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. म्हणजेच, ओर्टेगा यांनी पूर्णपणे एकतर्फी विजय मिळवला. ओर्टेगांनी एवढा मोठा विजय मिळवण्याची ही पहिलीच वेळ नाही.




२०१६ मधील शेवटच्या सार्वत्रिक निवडणुकांत त्यांच्या ’सँडिनिस्ता नॅशनल लिबरेशन फ्रंट’ पक्षाला ७२ टक्के मते मिळाली होती. खरेतर ओर्टेगांना मोठा विजय मिळाला, हे अर्धसत्य आहे. हे संपूर्ण सत्य आहे की, अनेक राजकीय डावपेचांनंतर ओर्टेगा यांनी हा विजय संपादित केला आहे. ओर्टेगा यांनी ज्या पद्धतीने तेथील निवडणुकीत सहभाग नोंदविला त्यामुळे निकारगुआमध्ये मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे येथील निवडणुका किती नैतिक व किती अनैतिक हाच खरा प्रश्न आहे. अमेरिकेसह जगातील अनेक देशांनी या निवडणुकीचे धांदल माजविणारी निवडणूक असे वर्णन केले असून, अमेरिकेने ओर्टेगाला आर्थिक निर्बंधांची धमकीही दिली आहे. प्रश्न असा आहे की, आर्टेगाने कोणती क्लृप्ती वापरली की ते विजयी झाले. आंतरराष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांच्या मते, ओर्टेगांनी निवडणुकीपूर्वी आपल्या मजबूत राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना तुरुंगात टाकले. तेथील पोलिसांनी राष्ट्रपतीपदाच्या सात उमेदवारांसह ४० विरोधी नेत्यांना अटक केली. या निवडणुकीत ओर्टेगांशी स्पर्धा करण्यासाठी एकही उमेदवार नव्हता आणि त्यांचा विजय एकतर्फी ठरला. दुसरीकडे विरोधी पक्षनेत्यांनी देशातील जनतेला मतदान न करण्याचे आवाहन केले. त्यामुळे जवळपास ३५ टक्के लोकांनी मतदान केले नाही. याव्यतिरिक्त, एप्रिल २०१८ मध्ये, निकारगुआत राजकीय संकट निर्माण झाले. ओर्टेगांनी पेन्शन रद्द करण्याची आणि कर वाढवण्याची योजना आणली तेव्हा विद्यार्थ्यांनी त्याला कडाडून विरोध केला आणि देशात सरकारविरोधात आंदोलने झाली. त्याला तोंड देण्यासाठी ओर्टेगांनीरानटी पद्धतीचा अवलंब केला. सरकारच्या कारवाईत ३२८ आंदोलक मारले गेले. सुमारे दोन हजार जखमी झाले गेले. ‘युनायटेड नेशन्स हाय कमिशन फॉर रिफ्यूज ह्युमन राईट्स’च्या म्हणण्यानुसार, त्यानंतर एक लाखांहून अधिक लोकांनी देश सोडून पलायन केले, जे अद्याप देशात परतले नाहीत. केवळ राजकीय हक्कच नाही, तर या मुक्त नागरिकांना मूलभूत गरजा मिळवण्यासाठी इतर देशांतही भटकंती करावी लागत आहे. त्यामुळे या मोठ्या लोकसंख्येने मतदान केले नाही, त्याचा परिणाम निवडणूक निकालांवर झाला.








 साहजिकच, यामुळे ओर्टेगांचे सत्तेत परतणे आणखी सोपे झाले, डॅनियल ओर्टेगांची ही वृत्ती थक्क करणारी होती. कारण, ते स्वतः पहिल्यांदाच हुकूमशाही सरकारच्या विरोधात बिगुल वाजवून सत्तेवर आले होते. १९७९ मध्ये, क्युबाचा मदतनीस हुकूमशहा सोमोझा उलथून टाकण्यात आला. खरंतर, १९३७ मध्ये, सोमोझा कुटुंब सत्तेवर आले. पण, ४२ वर्षांच्या कार्यकाळात देशात भ्रष्टाचार आणि विषमता वाढल्याचा आरोप सरकारवर झाला. नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवण्यात आले. देशातील विषमता इतकी वाढली की १९७०च्या सुमारास विद्यार्थी, शेतकरी, डाव्या संघटना आणि चर्च सोमोझा सरकारविरोधात एकत्र येऊ लागले. या सर्वात ओर्टेगा यांनी त्यावेळी भूमिका बजावली होती. मात्र, आता स्व विजयासाठी त्यांनीहीमागचे पाढेच पुन्हा वाचल्याचे दिसते. तर निकारगुआला भारत ज्या वस्तूंची निर्यात करतो त्यात प्रामुख्याने औषधी, कापूस, ऑटोमोबाईल्स आणि उपकरणे, लोखंड आणि पोलाद, रबर आणि रबर उत्पादने इत्यादींचा समावेश होतो. भारत प्रामुख्याने कच्चे चामडे, कातडे आणि चामडे, लाकूड आणि लाकडी वस्तू निकारगुआकडून आयात करतो. तसेच निकारगुआतील सॅन जुआन डेल सूर आणि ऑगस्टो सी सँडिनो आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर दोन ‘इलेक्ट्रिक सबस्टेशन’ आणि वितरण प्रकल्पांसाठी २०१३ साली ऊर्जा क्षेत्र विकसित करण्यासाठी मदत म्हणून भारताने तीन लाईन ऑफ क्रेडिट प्रदान केले आहेत. एप्रिल २०१४ मध्ये, भारत सरकारने विकास भागीदारी उपक्रमाचा एक भाग म्हणून निकारागुआमध्ये डेंग्यू तापाचा सामना करण्यासाठी १५३० किलो औषधे दान केली आहेत. या सर्व पार्श्वभूमीवर लोकशाहीवर विश्वास असणार्‍या भारताचे आगामी काळात निकारगुआसमवेत संबंध कसे असणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.