चिनी कर्जसापळे अन् भारताचे विकास जाळे

जागतिक घडामोडी आणि संबंधांमध्ये चीनकेंद्रित एक सिद्धांत सर्वाधिक प्रचलित असून त्याला ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’ अर्थात ‘कर्जात अडकवण्याचे धोरण’ म्हणून ओळखले जाते. त्याचा अर्थ आर्थिक साहाय्याच्या मार्गाने धोरणात्मक फायदा मिळवणे असा होतो. चीन गेल्या कित्येक वर्षांपासून सातत्याने ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’चा वापर करत आला. त्यानुसार चीन लहान-लहान देशांना विविध योजनांच्या, प्रकल्पांच्या नावाखाली आर्थिक साहाय्य किंवा कर्जच देतो. त्यानंतर हळूहळू त्या कर्जावर कर आकारणी करतो आणि करांची रक्कम वाढली, संबंधित देश त्याची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरला की, त्या देशाच्या मालमत्ता बळकावू लागतो. चीन त्याच मालमत्तांवर कब्जा करतो, ज्या ‘कोलॅटरल’ म्हणून ठेवलेल्या असतात. श्रीलंकेने घेतलेले कर्ज, त्याच्या परतफेडीतील अक्षमता आणि त्यानंतर चीनने ताब्यात घेतलेले हंबनटोटा बंदर, चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’चे अगदी चपखल उदाहरण आहे. भारत मात्र चीनप्रमाणे ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’चा कधीही अवलंब करत नाही, केलाही नाही. भारत अन्य विविध छोट्या छोट्या देशांना आर्थिक व निरनिराळ्या प्रकारचे साहाय्य करतो, पण समजूतदारपणाने. भारत संबंधित देशांना आर्थिक साहाय्य देऊन, त्या त्या देशातील स्थानिक जनतेला सशक्त करतो आणि नंतर तेथील विकास करतो.

दरम्यान, चीन आणि भारत, दोन्ही देश नुकतेच संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत आमनेसामने आल्याचे पाहायला मिळाले आणि त्याचवेळी भारताने चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’द्वारे केल्या जाणार्‍या षड्यंत्रकारी धोरणांवर अप्रत्यक्षपणे हल्ला केला. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताने सांगितले की, आम्ही नेहमीच राष्ट्रीय प्राधान्याचा सन्मान करताना आपल्या विकास भागीदारीच्या प्रयत्नांसह जगभरात वैश्विक एकतेला प्रोत्साहन देण्यासाठी काम केले, तसेच चीनप्रमाणे कर्ज निर्माण होऊ नये, हेदेखील सुनिश्चित केले. मेक्सिकोच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ‘जागतिक शांतता आणि सुरक्षेची देखभाल : बहिष्कार, असमानता आणि संघर्ष’ विषयावर ‘युएनएससी’च्या चर्चेलासंबोधित करताना परराष्ट्र राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह म्हणाले की, “भारत आपले शेजारी असो वा ‘नेबरहूड फर्स्ट’ धोरण असो वा आफ्रिकी भागीदार असो वा अन्य विकसनशील देश असो, त्यांना भारत बळकटी प्रदान करत आहे, तसेच त्यांना आणखी मजबूत करण्यासाठी आपला पाठिंबा देत राहील. भारताने नेहमीच राष्ट्रीय प्राधान्याचा सन्मान करत आपल्या विकासाच्या भागीदाराचा सन्मान करताना जगभरात वैश्विक एकतेला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न केला आणि आमच्या साहाय्याने मागणी-संचालन सुरू राहावे, रोजगार सृजन आणि क्षमता निर्मितीत योगदान द्यावे आणि कर्जनिर्मिती होऊ नये,” हे सुनिश्चित केले.

परराष्ट्रमंत्री राजकुमार सिंह यांच्या संबोधनाकडे चीनवरील हल्ल्याच्या रुपात पाहिले पाहिजे. आपल्या महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट अ‍ॅण्ड रोड इनेशिएटिव्ह-बीआरआय’ प्रकल्पांचा वापर करून चीनचे कर्जाचे जाळे उभे करणे आणि त्यातून प्रादेशिक वर्चस्व निर्माण करण्यावर वैश्विक चिंता व्यक्त करणे सुरू झालेले आहे. चीन आशियापासून आफ्रिका आणि युरोपपर्यंतच्या देशांत मूलभूत सोयीसुविधांच्या प्रकल्पांवर अफाट खर्च करत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे अध्यक्ष असताना त्यांनी ‘बीआरआय’वर जोरदार टीका केली होती. चीनचे आर्थिक साहाय्य लहान देशांवर कर्जाचा डोंगर उभा करत असून त्यातून त्यांचे सार्वभौमत्व धोक्यात आल्याचे त्यांचे म्हणणे होते.

दरम्यान, भारतानेदेखील आता संयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषदेत चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’वर हल्लाबोल करत त्याचा भांडाफोड केल्याचे दिसते. उल्लेखनीय म्हणजे, भारत जागतिक स्तरावर गेल्या काही काळापासून आक्रमक भूमिका घेत असल्याचे पाहायला मिळाले. त्यातूनच भारताने आपल्या विरोधातील देशांच्या कृत्यांवर जोरदार हल्ले केले. आताही चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’वर भारताने अप्रत्यक्षरित्या हल्लाबोल केला आणि ते चीनच्या दीर्घ कालावधीपर्यंत नक्कीच लक्षात राहील. मात्र, यामुळे विविध देशांतून चीनच्या ‘डेब्ट ट्रॅप डिप्लोमसी’अंतर्गत सुरु असलेल्या ‘बीआरआय’ प्रकल्पाला होणार्‍या विरोधाला आणखी धार मिळू शकते. तसेच, भारत अनेक छोट्या-छोट्या देशांमध्ये आर्थिक साहाय्य देऊन मूलभूत सोयीसुविधा प्रकल्पांची आणखी-उभारणी करत आहे, त्यावर जगाचा विश्वास आणखी दृढ होईल.