रत्नागिरीतील ९६१ हे. कांदळवनांना संरक्षण; सर्व शासकीय कांदळवन क्षेत्र 'वन कायद्या'अंतर्गत संरक्षित

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - रत्नागिरी जिल्ह्यातील कांदळवनांना (mangrove)  बळकटी मिळाली आहे. कारण, रत्नागिरी जिल्ह्यातील शासकीय जमिनीवरील सर्व कांदळवन (mangrove) क्षेत्रांना 'वन कायद्या'अंतर्गत संरक्षण मिळाले आहे. नुकतेच कोकण विभागीय आयुक्तांनी रत्नागिरीतील ९६१ हेक्टर कांदळवन (mangrove) क्षेत्राला वन कायद्याअंतर्गत अधिसूचित केले आहे.




वन कायद्याअंतर्गत एखाद्या जमिनीला वनांचा दर्जा देण्यात येतो. या कायद्याअंतर्गत प्रथम प्रस्तावित जमिनी कलम ४ अंतर्गत संरक्षित करुन त्यावरील नागरी दाव्यांची आणि हरकतीसंदर्भात चौकशी करण्यात येते. दाव्यांची पूर्तता झाल्यानंतर त्या जमिनीला कलम २० अंतर्गत सुरक्षित करुन राखीव वनक्षेत्रांचा दर्जा देण्यात येतो. रत्नागिरी जिल्ह्यातील ९६१ हेक्टर क्षेत्रावर पसरलेल्या कांदळवन (mangrove) हे वन कायद्याच्या कलम ४ अंतर्गत प्रस्तावित करण्यात आल्याची माहिती कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली. पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गेल्यावर्षी कांदळवन (mangrove) जमिनींना लवकरात लवकर राखीव वनक्षेत्राचा अंतिम दर्जा देण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले होते. शिवाय सरकारी विभागांच्या ताब्यात असलेल्या कांदळवन (mangrove) जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्यासंदर्भातही कारवाई सुरू करण्यास त्यांनी सांगितले होते.
 



त्यानुसार किनारी तालुक्यांमधील अनेक कांदळवन (mangrove) क्षेत्र हे वन कायद्याअंतर्गत अधिसूचित करण्याचे काम सुरू झाले आहे. यापूर्वी रत्नागिरी जिल्ह्यात महसूल विभागाच्या मालकीचे १,४३२ हेक्टर कांदळवन (mangrove)  क्षेत्र वन विभागाच्या ताब्यात देण्यात आले होते. आता वन विभागाच्या प्रादेशिक कक्षाच्या ताब्यात असणारे ९६१ हे कांदळवन (mangrove) क्षेत्र हे कांदळवन कक्षाच्या ताब्यात देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात शासकीय मालकीचे सर्व कांदळवन (mangrove) क्षेत्र हे वन कायद्याअंतर्गत अधिसूचित झाल्याची माहिती तिवारी यांनी दिली. या ९६१ हेक्टर क्षेत्रामध्ये मंडणगड, दापोली, राजापूर आणि गुहागर तालुक्यातील कांदळन क्षेत्राचा समावेश आहे.