क्रिकेटचा सामना जिंकले, देशातील अर्थसामन्याचे काय?

 

 

 

 

गेल्या महिन्यातील अफगाणिस्तानमधील धोरणात्मक आघाडी आणि नंतरचा आनंदोत्सव कदाचित संपन्न झाल्याने पाकिस्तानी राज्यकर्त्यांना देशातील गंभीर समस्या भयभीत करू लागल्या आहेत, असे दिसते. आर्थिक बाजूचा विचार केल्यास पाकिस्तान ज्या कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेला आहे, त्याचा आकार सातत्याने वाढता वाढता वाढतच चालला आहे. ‘द न्यूज इंटरनॅशनल’ या पाकिस्तानातील प्रमुख इंग्रजी वृत्तपत्राने त्यासंबंधीचे वृत्त प्रकाशित केले आहे. त्यानुसार ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ अर्थात ‘आयएमएफ’चे अतिशय कठोर नियमन असून २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात पाकिस्तानची सकल बाह्य वित्त मागणी २३.६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स आणि २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २८ अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतकी राहण्याची शक्यता आहे. पाकिस्तानी अधिकारी बाह्य निधी आवश्यकतेतील अंतर कमी करण्यासाठी आपल्यास्तरावर ‘आयएमएफ’शी वाटाघाटी निश्चितीसाठी अखेरचा प्रयत्न करत आहेत.

 

 

‘द न्यूज इंटरनॅशनल’नुसार, ‘आयएमएफ’बरोबर सहा अब्ज अमेरिकन डॉलर्सच्या विस्तारित निधी सुविधा-‘ईएफएफ’ला पुन्हा सुरू करण्यासाठी सहमती होण्याआधीच पाकिस्तानची बाह्य वित्तपोषण व्यवस्था धोक्यात येऊ शकते, असे पाकिस्तानी अधिकार्‍यांचे मत आहे. कारण, सध्याच्या घडीला अनेक देश तथा जागतिक बँक व आशियाई विकास बँकेसारख्या बहुपक्षीय कर्ज पुरवठादारांनी पाकिस्तानच्या कर्जाच्या मागणीला धुडकावून लावलेले आहे. इतकेच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय ‘क्रेडिट रेटिंग एजन्सीज्’ पाकिस्तानचे ‘रेटिंग’ही आणखी कमी करू शकते. त्या परिस्थितीत पाकिस्तानला ‘आंतरराष्ट्रीय बॉण्ड’ जारी करुन परकीय चलन मिळवणे अधिकच महागडे ठरू शकते, असेही ‘द न्यूज इंटरनॅशनल’ने म्हटले आहे. पाकिस्तानी वित्त मंत्रालयाच्या अधिकृत सूत्रांनुसार, देशाच्या कर प्रणालीतील विकृती संपवल्या जाव्यात आणि विविध ‘जीएसटी’ सवलती व करदराला १७ टक्क्यांच्या सामान्य दरानुरूप तयार केले जावे, यावर ‘आयएमएफ’ दबाव टाकत आहे.

 

देशातील कर संकलन व्यवस्थेत योग्य ते परिवर्तन लागू करण्यात आलेल्या अपयशाने पाकिस्तान कर्ज चुकवण्यासहित आपल्या जबाबदारीचे निर्वहन करण्यासाठी स्थानिक आणि परकीय स्रोतांकडून अधिकाधिक पैसा उधारीवर घेण्यासाठी लाचार झाल्याचेच पाकिस्तानच्या अर्थविषयक निराशाजनक आकडेवारीवरून स्पष्ट होते.

 

 

 

मे २०१९ मध्ये अनेक महिन्यांच्या प्रयत्नांनंतर पाकिस्तान सहा अब्ज डॉलर्सच्या ‘बेल आऊट पॅकेज’साठी ‘आयएमएफ’बरोबर एका करारापर्यंत पोहोचला होता. ३९ महिन्यांच्या ‘बेल आऊट’ कार्यक्रमांतर्गत पाकिस्तानची आर्थिक धोरणे आणि विकास ‘आयएमएफ’च्या नियमित समीक्षेच्या अधीन ठेवण्यात आला होता. तथापि, जानेवारी २०२० मध्ये पंतप्रधान इमरान खान यांनी विजेच्या किमती वाढवल्या आणि अतिरिक्त कर लावण्यासाठी ‘आयएमएफ’च्या शिफारसींचे पालन न केल्याने ‘बेल आऊट’ कार्यक्रम रोखण्यात आला.

 

दरम्यान, दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावरील पाकिस्तानने हातापाया पडल्यानंतर मार्च २०२१ मध्ये ‘आयएमएफ’ने ५०० दशलक्ष डॉलर्सचा पहिला हप्त जारी केला, पण त्यापुढच्या देवघेवीसाठी जूनमध्ये झालेली चर्चा मात्र अनिर्णित राहिली. कोरोना महामारीदरम्यान २०१९-२० मध्ये पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेत ०.४७ टक्क्यांची घसरण झाली. त्यामुळे आधीपासूनच दुबळ्या असलेल्या पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेवर अधिकच वाईट प्रभाव पडला.

 

दरम्यान, ‘इएफएफ’च्या माध्यमातून पाकिस्तानला आतापर्यंत २ अब्ज डॉलर्स मिळाले आहेत. यंदाच्या जूनमध्ये पाकिस्तानने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी सकल घरगुती उत्पन्नात ४.८ टक्के वाढीचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. परंतु, प्रत्यक्षात हे लक्ष्य प्राप्त करणे पाकिस्तानच्या आवाक्यातले नाही.

 

आर्थिकदृष्ट्या चारही बाजूंनी कोंडीत सापडलेल्या पाकिस्तानच्या रुपयानेही ऐतिहासिक, सार्वकालिक निम्न स्तर गाठला आहे. एका डॉलरची किंमत आता १७४ पाकिस्तानी रुपयांवर गेली आहे. यामागे ‘आयएमएफ’च्या कर्ज कार्यक्रमाला पुन्हा सुरू करण्याआधी होऊ घातलेल्या कठोर उपाययोजनांची लागलेली चाहूल, आयात खर्चात झालेली वाढ, जागतिक ‘कमोडिटी’ किमतीतील वाढ आणि अफगाणिस्तानमधील बिघडती आर्थिक स्थिती, ही कारणे असल्याचे म्हटले जात आहे.

 

दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत पाकिस्तानी रुपया आश्चर्यजनकरित्या घसरला आहे. २०१७ साली एका डॉलरची किंमत ९२ पाकिस्तानी रुपये इतकी होती. नजीकच्या काळात पाकिस्तानच्या आयात आणि निर्यातीत मोठा फरक पडलेला आहे. मोठ्या प्रमाणावरील आयातीमुळे आयातकांकडून डॉलरची मागणी वाढली व त्यामुळे त्यांच्या किमतीतही वाढ झाली. एका बाजूला अमेरिकेचे चलन धोरण आता पूर्वीपेक्षा अधिक कठोर झाले आहे, तर पाकिस्तानी रुपयाच्या घसरणीला प्रादेशिक घटनाक्रमही जबाबदार आहे. अफगाणिस्तानमधील सत्तापालटाचा घटनाक्रम फुकटात झालेला नाही, तर तेथील घटना पाकिस्तानच्या बाजारातून डॉलरचे शोषण करत आहेत. तसेच दोन्ही देशांमधील अनियंत्रित सीमा, चलनाच्या बेकायदेशीर देवघेवीला मुक्तद्वार देत आहे. देशाचे राष्ट्रीय चलन स्थिर करणे आणि त्याला त्याच्या वास्तव मूल्याच्या जवळपास येऊ देणे कोणत्याही राष्ट्राचे महत्त्वाचे आर्थिक लक्ष्य असते. परंतु, पाकिस्तानी रुपयाची आताची दयनीय स्थिती पाहता, अर्थव्यवस्थेतील निरंतर सुधारणेसाठी पाकिस्तानचा मार्ग दीर्घ आणि वळणावळणाचा आहे.

 

 

केवळ रुपया आणि अमेरिकन डॉलरमधील विनिमय दरच नव्हे, तर ‘फायनान्शियल अ‍ॅक्शन टास्क फोर्स’-‘एफएटीएफ’कडूनही पाकिस्तानला झटका बसला. दि. १९ ते २१ ऑक्टोबरदम्यान झालेल्या सत्रात ‘एफएटीएफ’ने पाकिस्तानला करड्या यादीत कायम ठेवले आहे. इतकेच नव्हे, तर मलेशियाच्या साथीने पाकिस्तानला करड्या यादीतून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या त्याच्या नव्या मित्राला-तुर्कीलाच करड्या यादीत सामील केले. यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक अडचणी वाढतील. कारण, ‘एफएटीएफ’च्या निरीक्षणाखाली असल्याने त्याच्या आर्थिक देवाणघेवाणीवर सातत्याने लक्ष ठेवले जाईल. त्यातून या देवघेवीचे मूल्य आणखी वाढेल, महाग होईल. दुसरीकडे अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानच्या आगमनाने पाकिस्तानची ‘दहशतवादाचा समर्थक देश’ म्हणून असलेले आधीपासूनची प्रतिम अधिकच ठळक झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानमध्ये जागतिक आर्थिक गुंतवणूक येणे किंवा तशा गतिविधी होणे अधिकच अवघड झाले आहे.

 

दरम्यान, पाकिस्तानमध्ये आर्थिक अपयशाचेही राजकीय निहितार्थ आहे. डायचे वेलेने पाकिस्तानचे राजकीय विश्लेषक मूर्तजा सोलंगीच्या हवाल्याने सांगितले की, नुकत्याच झालेल्या सर्वेक्षणावरून ९० टक्क्यांपेक्षा अधिक जनता इमरान खान सरकारच्या खराब आर्थिक कामगिरीमुळे असमाधानी आहे. दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंच्या किमती अतिप्रचंड वेगाने वाढत असून त्या सामान्य माणसाच्या खरेदीक्षमतेच्या बाहेर गेल्या आहेत. पाकिस्तानमधील ‘तेहरिक-ए-इन्साफ पार्टी’चे सरकार आणि पंतप्रधानाची प्रतिमा इतकी बरबाद झाली की, त्यांचे मानसिक संतुलनही पार ढासळले आणि इमरान खान भारताविरुद्धच्या एका क्रिकेट सामन्यातील विजयाने आपले ढासळलेले मानसिक संतुलन पुन्हा मिळवण्याचा हास्यास्पद प्रयत्न करताना दिसत आहेत.