आर्थिक सुसंधीच्या कमानीवर भारत
24 Oct 2021 21:05:42
विकसनशील देश अशीच ओळख असणारा भारत आता विकासाच्या विविध आयामांकडे वेगाने मार्गक्रमण करत आहे. मात्र, देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा राजमार्ग असलेला आर्थिक विकासदेखील त्याच गतीने होणे आवश्यक असते. याही बाबतीत भारत वेगाने पुढे सरकत असल्याचे दिसून येते. नुकताच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचा न्यूयॉर्क दौरा संपन्न झाला.
या दौर्‍यामुळे भारत आर्थिक सुसंधीच्या कमानीवरच उभा असल्याचे जगाला दिसून आले. आपल्या या दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, “जागतिक पुरवठा साखळीत सुधारणा होत आहे. ज्यामुळे भारतातील सर्व गुंतवणूकदार आणि उद्योग भागधारकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत.” सीतारामन यांनी उद्योग संघटना ‘फिक्की’ आणि ‘अमेरिका इंडिया स्ट्रॅटेजिक फोरम’ यांनी आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत जागतिक उद्योगातील दिग्गज आणि गुंतवणूकदारांसमवेत संवाद साधला. जागतिक पुरवठा साखळीचे पुनर्नियोजन आणि सर्व गुंतवणूकदार आणि उद्योग भागधारकांसाठी भारतात अनेक संधी असल्याचे यावेळी सांगितले. भारतातील ‘स्टार्ट-अप’ कंपन्या खूप वेगाने वाढत असून, त्यांच्यापैकी अनेक भांडवली बाजारातून निधी उभारत आहेत. यंदाच्या वर्षी जवळपास १६ स्टार्ट-अप्स ‘युनिकॉर्न क्लब’मध्ये सामील झाले आहेत. ‘युनिकॉर्न’ म्हणजे एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन उद्योगांचा क्लब.
या दौर्‍यामुळे भारत आर्थिक सुसंधीच्या कमानीवरच उभा असल्याचे जगाला दिसून आले. आपल्या या दौर्‍याच्या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, “जागतिक पुरवठा साखळीत सुधारणा होत आहे. ज्यामुळे भारतातील सर्व गुंतवणूकदार आणि उद्योग भागधारकांसाठी मोठ्या संधी निर्माण होत आहेत.” सीतारामन यांनी उद्योग संघटना ‘फिक्की’ आणि ‘अमेरिका इंडिया स्ट्रॅटेजिक फोरम’ यांनी आयोजित केलेल्या गोलमेज परिषदेत जागतिक उद्योगातील दिग्गज आणि गुंतवणूकदारांसमवेत संवाद साधला. जागतिक पुरवठा साखळीचे पुनर्नियोजन आणि सर्व गुंतवणूकदार आणि उद्योग भागधारकांसाठी भारतात अनेक संधी असल्याचे यावेळी सांगितले. भारतातील ‘स्टार्ट-अप’ कंपन्या खूप वेगाने वाढत असून, त्यांच्यापैकी अनेक भांडवली बाजारातून निधी उभारत आहेत. यंदाच्या वर्षी जवळपास १६ स्टार्ट-अप्स ‘युनिकॉर्न क्लब’मध्ये सामील झाले आहेत. ‘युनिकॉर्न’ म्हणजे एक अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त मूल्यांकन उद्योगांचा क्लब.
कोरोना काळात भारताने ‘डिजिटलायझेशन’चा पुरेपूर फायदा घेतला. आर्थिक क्षेत्रातील तंत्रज्ञानामुळे आर्थिक समावेशन वाढत असल्याचे चित्र सध्या भारतात दिसत आहे. आर्थिक तंत्रज्ञान कंपन्या यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. ‘मास्टर कार्ड’चे कार्यकारी अध्यक्ष अजय बंगा आणि ‘मास्टर कार्ड’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मायकेल मोबॅक यांनी नुकतेच असे म्हटले की, भारतात आर्थिक मजबुतीसाठी आखण्यात येणार्‍या उपाययोजना आणि देशाची जागतिक स्तरावरील मजबूत स्थिती यामुळे तसेच आपण उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेने प्रभावित झालो असल्याने आगामी काळात ‘मास्टर कार्ड’ भारतात गुंतवणूक करणार आहे. जागतिक स्तरावर भारताची निर्माण होणारी ही ओळख नक्कीच आशादायी आहे. अमेरिकन कंपन्यांसमवेत आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून अनेकदा व्यापार केला आहे. आजवरच्या विविध पक्षांच्या सत्ताकाळातही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासाठी प्रयत्न झाले आहेत. सन २०१४ पासून मात्र एक विशिष्ट योजना आखत आणि ध्येय निश्चित करत आर्थिक आणि व्यापार-उदीम क्षेत्रात भारताने स्वतःचे स्थान मजबूत करण्यास सुरुवात केली. त्याच वेळी भारताने जागतिक व्यासपीठावर स्वत:चे महत्त्वदेखील उत्तमरीत्या अधोरेखित केले.
त्याचाच परिपाक म्हणून कोरोनापश्चातच्या किंवा कोरोनासहच्या जगात भारत आपले आर्थिक प्रगतीचे धोरण जगासमोर मोठ्या आत्मविश्वासाने मांडताना दिसून येते. मात्र, अजूनही भारतात कौशल्याधारित शिक्षणाची, कुशल मनुष्यबळाची वानवा भासते, हेही सत्य. सरकारचा सर्वोत्तम सुविधा प्रदाता होण्यासाठी, कौशल्य विकासास तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक व्यापक बनवण्याबरोबरच, त्यात सुलभता आणून, विपणन, पायाभूत विकासाचे मार्ग विस्तृत करणे आवश्यक आहे. तरच कुशल तरुण विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आपली भूमिका बजावताना दिसतील. कौशल्य विकास म्हणजे केवळ तरुणांना कुशल बनवणेच नव्हे, तर त्यांना बाजारपेठेत तयार करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. आकडेवारी दर्शवते की, अनेक वर्षे या दिशेने कार्यक्रम आणि मोहिमा असूनही भारतात कौशल्य विकास कर्मचारी केवळ पाच टक्केच आहेत. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. हा आकडा चीनमध्ये ३६ टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के, जर्मनीमध्ये ७५ टक्के, दक्षिण कोरियामध्ये ५६ टक्के आणि मेक्सिकोत ३८ टक्के आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाचे वा कौशल्य विकासाच्या बाबतीत भारतात मोठे धोरणात्मक निर्णय एकतर घेतले गेले नाहीत आणि झाले असले तरी विकासाची पातळी गाठता आलेली नाही. असे झाले असते, तर १३६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि ६५ टक्के तरुणांमध्ये केवळ २५ हजारच कौशल्य विकास केंद्रे उभी राहिली नसती. कौशल्य विकास हे कौशल्याचे ते परिमाण आहे जे विकासाचे प्रशासन परिभाषित करते. विकासाचा कारभार जेव्हा जमिनीवर येतो, तेव्हा सुशासनाची ‘स्क्रिप्ट’ लिहिली जाते. त्यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यासाठी या घटकावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल.
त्याचाच परिपाक म्हणून कोरोनापश्चातच्या किंवा कोरोनासहच्या जगात भारत आपले आर्थिक प्रगतीचे धोरण जगासमोर मोठ्या आत्मविश्वासाने मांडताना दिसून येते. मात्र, अजूनही भारतात कौशल्याधारित शिक्षणाची, कुशल मनुष्यबळाची वानवा भासते, हेही सत्य. सरकारचा सर्वोत्तम सुविधा प्रदाता होण्यासाठी, कौशल्य विकासास तुलनात्मकदृष्ट्या अधिक व्यापक बनवण्याबरोबरच, त्यात सुलभता आणून, विपणन, पायाभूत विकासाचे मार्ग विस्तृत करणे आवश्यक आहे. तरच कुशल तरुण विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आपली भूमिका बजावताना दिसतील. कौशल्य विकास म्हणजे केवळ तरुणांना कुशल बनवणेच नव्हे, तर त्यांना बाजारपेठेत तयार करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. आकडेवारी दर्शवते की, अनेक वर्षे या दिशेने कार्यक्रम आणि मोहिमा असूनही भारतात कौशल्य विकास कर्मचारी केवळ पाच टक्केच आहेत. जगातील इतर देशांच्या तुलनेत ही संख्या खूपच कमी आहे. हा आकडा चीनमध्ये ३६ टक्के, अमेरिकेत ५२ टक्के, जर्मनीमध्ये ७५ टक्के, दक्षिण कोरियामध्ये ५६ टक्के आणि मेक्सिकोत ३८ टक्के आहे. तरुणांना कौशल्य प्रशिक्षणाचे वा कौशल्य विकासाच्या बाबतीत भारतात मोठे धोरणात्मक निर्णय एकतर घेतले गेले नाहीत आणि झाले असले तरी विकासाची पातळी गाठता आलेली नाही. असे झाले असते, तर १३६ कोटी लोकसंख्या असलेल्या आणि ६५ टक्के तरुणांमध्ये केवळ २५ हजारच कौशल्य विकास केंद्रे उभी राहिली नसती. कौशल्य विकास हे कौशल्याचे ते परिमाण आहे जे विकासाचे प्रशासन परिभाषित करते. विकासाचा कारभार जेव्हा जमिनीवर येतो, तेव्हा सुशासनाची ‘स्क्रिप्ट’ लिहिली जाते. त्यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राष्ट्र म्हणून उदयास येण्यासाठी या घटकावरही लक्ष केंद्रित करावे लागेल.