धर्मांधांसमोर काफिर ‘हजारां’चा जीव पणाला

 

 

 

 

 

 

अफगाणिस्तानवर तालिबानच्या ताब्यानंतर तिथे राहणार्‍या अल्पसंख्य समुदायावर संकटाचे वादळ घोंघावत आहे. नुकतीच ४ ऑक्टोबरच्या रात्री अफगाणिस्तानच्या दायकुंडीमध्ये तालिबानने १३ ‘हजारा’ समुदायाच्या सदस्यांची हत्या केली. तालिबानच्या रूपात आता पुन्हा एकदा पाकिस्तानने प्रचार केलेली कट्टरपंथी विचारसरणी, या देशाला विनाशाच्या गर्तेत ढकलण्यासाठी सज्ज असल्याचे यातून स्पष्ट होते. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासूनच इथे केवळ धार्मिक आणि सांप्रदायिक आधारावर ‘हजारां’सह अनेक समुदायांशी दुय्यम दर्जाचा व्यवहारच केला नाही, तर कित्येकदा त्याला संवैधानिक तरतुदींचे आवरण देऊन व्यवस्थेच्या रूपात स्थापन करण्याचा प्रयत्नही केला गेला आणि आज त्याचेच भयावह चित्र पाहायला मिळत आहे.

 

 

 

दोन आठवड्यांपूर्वी पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हजारा’ समुदायाशी संबंधित लोकांच्या लक्ष्यित म्हणजेच निवडून निवडून केल्या जाणार्‍या हत्येवर सुनावणी घेतली. यावेळी, मोठ्या संख्येने ‘हजारा’ नागरिक बेपत्ता असून, पाकिस्तानी पोलीस या प्रकरणांची ठोस चौकशी करण्यात अपयशी ठरल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. उल्लेखनीय म्हणजे एका अशाच पीडिताच्या पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. आपला पती २०१३ मध्ये गायब झाला आणि नंतर अतिशय संदिग्ध पद्धतीने कायद्याची अंमलबजावणी करणार्‍या यंत्रणांनी त्यांची सुटका केली, असे याचिकेत म्हटले होते.

 

 

 

 

या सुनावणीवेळी मुख्य न्यायाधीश गुलजार अहमद यांनी, आधी बेपत्ता झालेल्या आणि नंतर अनेक वर्षांनी सापडलेल्या अशा लोकांना आपले अपहरण कोणी केले याची माहिती नव्हती, यावर आश्चर्य व्यक्त केले. पाकिस्तान पोलीस आणि सुरक्षाबलांची या उत्पीडनातील संदिग्धता, न्यायालयासमोर उपस्थित माजी बेपत्ता व्यक्तींनी आपल्याला तीन वर्षांपासून वेतन मिळाले नाही, कारण आपली बँक खाती ‘नॅशनल काऊंटर टेररिझ्म अ‍ॅथॉरिटी’च्या आदेशावर गोठवण्यात आली होती, हे सांगण्यावरूनच स्पष्ट होते. म्हणजेच, त्यांच्या गायब होण्यात पाकिस्तानच्या या सर्वोच्च दहशतवादविरोधी संस्थेचा हात होता, याचेच संकेत यावरून मिळतात.

 

 

 

शिया ‘हजारा’ मंगोल आणि फारसी भाषक नृजातीय (म्हणजे एक असा वांशिक, जनजातीय वा सांस्कृतिक समूह जो कोणत्याही लोकसंख्येत चटकन ओळखता येऊ शकतो) समूह आहे. शेकडो वर्षांपूर्वी मध्य अफगाणिस्तानच्या ‘हजारा’ जात क्षेत्रात येऊन ते स्थायिक झाले होते. तर वसाहती शासन काळातील भारतात आपल्या कुटुंबीयांचे पोट भरण्यासाठी ते मजुरांच्या रूपात येत होते. परंतु, अफगाणिस्तानचा अत्याचारी शासक अब्दुर रहमान खान याने एकोणिसाव्या शतकाच्या अखेरच्या दशकात त्यांना देशातून पलायनाला अगतिक केले, त्यावेळी ते ब्रिटिश भारताच्या प्रदेशात विशेषतः बलुचिस्तानात स्थायिक झाले, इथेही त्यांना नागरिकत्वाचे अधिकारी मानण्याऐवजी दशकानुदशके ‘खलाई मकलूक’ अथवा ‘एलियन्स’ समजले जात असे.

 

 

 

बाहेरून पाकिस्तानात आल्याने स्वाभाविकच ते जमीनदार नव्हते, म्हणून त्यांनी स्वतःला लष्करी सेवेत भरती होण्यास प्राधान्य दिले आणि त्यातील एक जनरल मुहम्मद मूसा लष्कराचे द्वितीय पाकिस्तानी प्रमुखही झाले. लष्करीदृष्ट्या कुशल ‘हजारां’ची मोठी संख्या बलुचिस्तानात स्थायिक झाली आणि विद्यार्जनातील त्यांच्या कौशल्याने प्रांतीय सचिवालयातही ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक पदांवर विराजमान झाले. सोबतच त्यांनी व्यापारातही नशीब आजमावले, मोठ्या प्रमाणावर खाणी विकत घेतल्या आणि मोठमोठी डिपार्टमेंटल स्टोअर्स सुरू केली, अशाप्रकारे त्यांनी प्रांतीय अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान दिले.

 

 

 

‘हजारा’ समुदायाविरोधातील हिंसेच्या लाटेला प्रामुख्याने तीन टप्प्यांत वर्गीकृत करता येईल ः पहिला टप्पा, कट्टरपंथी सुन्नी प्रचाराच्या बरोबरीने मुजाहिद्दीन युद्धावेळी जनरल झिया उल हक यांच्या शासन काळात सुरू झाला होता. या कट्टरतेने ‘हजारां’ना एकटे पाडायला सुरुवात केली. शिया समुदायाला काफिर म्हणणारा पहिला संदेश १९८१मध्ये क्वेट्टाच्या भिंतीवर चिकटवला गेला. परंतु, त्यावेळी क्वेट्टाच्या रहिवाशांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले.

 

 

 

या हिंसक मोहिमेचा दुसरा टप्पा, ‘हजारा’ समुदायाला विशेषत्वाने आणि पूर्वनियोजित पद्धतीने हल्ल्यांतून लक्ष्य केले गेले, त्यावेळी सुरू झाला. ऑक्टोबर १९९९मध्ये बलुचिस्तानचे प्रांतीय शिक्षणमंत्री सरदार निसार अली हजारा यांच्यावर त्यांच्या वाहनचालक आणि अंगरक्षकासह पॉईंट-ब्लँक रेंजवरून हल्ला करण्यात आला होता. तथापि, मंत्री हल्ल्यातून वाचले. पण, याने ‘हजारा’, विशेषत्वाने समुदायाच्या हाय-प्रोफाईल सदस्यांविरोधात एका लक्ष्यित हत्याकांडाचा प्रारंभ झाला. डॉक्टर, अभियंते, बँक अधिकारी, व्यापारी आणि राज्याच्या पदाधिकार्‍यांना समानरीत्या निवडले गेले, त्यांच्यावर हल्ला केला गेला आणि त्यांची हत्या करण्यात आली.

 

 

 

 

या हिंसाचाराच्या तिसर्‍या टप्प्याची सुरुवात ‘हजारा’ समुदायांतील सदस्यांच्या सामूहिक हत्याकांडाच्या मालिकेने झाली. जून २००३मध्ये सुन्नी कट्टरपंथीयांद्वारे पोलीस प्रशिक्षण संस्थेच्या रस्त्यात केल्या गेलेल्या हल्ल्यात १२ ‘हजारा’ पोलीस अधिकारी मारले गेले आणि नऊ जण जखमी झाले. चालू वर्षी जुलैमध्ये शुक्रवारच्या नमाजावेळी एका इमामवाड्यावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याने जवळपास ५० ‘हजारा’ लोकांचा जीव घेतला, तर शेकडो जखमी झाले. ‘हजारा’ समुदायाला लक्ष्य करून केल्या गेलेल्या हल्ल्यांत आतापर्यंत ६५०पेक्षा अधिक ‘हजारां’चा बळी गेलेला आहे.

 

 

 

एका बाजूला वर्षानुवर्षांपासून पाकिस्तानातील ‘हजारा’ असुरक्षिततेच्या वातावरणात राहत आहेत. इथे त्यांचे जीवन आणि संपत्तीची सुरक्षा नेहमीच पणाला लागलेली असते. अशा स्थितीत अफगाणिस्तानमध्ये तालिबान शासनाच्या स्थापनेने ही स्थिती आणखी बिकट रूप धारण करू शकते. अफगाणी तालिबान्यांची ‘हजारां’बद्दलची शत्रुत्वाची भूमिका जुनीच आहे. तालिबानने १९९५मध्ये ‘हजारा’ राजकीय पक्षाचे नेते अब्दुल अली-मजारी यांची हत्या केली होती. तालिबाननेच १९९८मध्ये मजार-ए-शरीफमध्ये किमान दोन हजार ‘हजारा’ लोकांचे नृशंस हत्याकांड केले होते. २००१मध्ये बामियानस्थित बुद्धमूर्ती नष्ट केल्या होत्या.

 

 

 

 

‘हजारा’ समुदायानुसार विशुद्धरीत्या प्रतिकात्मक प्रेरणेसाठी ही घटना घडवण्यात आली नव्हती, तर त्यामागची प्रेरणा ‘हजारां’ना या वारशाच्या संरक्षकाच्या स्थितीपासून वंचित करण्याची होती. परंतु, आता तालिबान शासनाच्या पुन्हा स्थापनेने मोठ्या संख्येने हजारा लोक अफगाणिस्तानलगतच्या पाकिस्तानी प्रदेशात येत आहेत. परंतु, इथे त्यांच्यावरील धोका आणखी वाढला आहे. बलुचिस्तानमध्ये ‘सिपाह-ए-सहाबा पाकिस्तान’ या संघटनेचा मोठा अड्डा असून ‘लष्कर-ए-झांगवी’च्या दहशतवाद्यांसाठी ती मदत करते. हजारांच्या हत्याकांडात याच संघटनेचा सर्वाधिक हात आहे. पंजाब आणि खैबर पख्तूनख्वामध्ये ‘लष्कर-ए-तोयबा’, ‘तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान’ आणि ‘इस्लामिक स्टेट’सारख्या संघटना ‘हजारां’साठी धोक्याचे कारण ठरलेल्या आहेत. या सगळ्यात तालिबानचे सर्वात मोठे संरक्षक पाकिस्तान सरकार ‘हजारा’ लोकांना सुरक्षा प्रदान करेल, हा फार काही जटील प्रश्न नाही.