सौरऊर्जा सक्षमतेच्या उंबरठ्यावर भारत

 

सूर्यापासून प्राप्त होणार्‍या ऊर्जेमुळे पृथ्वीतलावर पर्यावरणाचा समतोल राखण्यास मोठी मदत होते हे आपण सर्व जाणतोच. छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पांची किंमत जगात सर्वात कमी असल्याचे नुकतेच समोर आले आहे. भारतीय बाजारात याची किंमत आंतरराष्ट्रीय बाजारमूल्यानुसार केवळ ६६ डॉलर प्रति मेगावॅट आहे. तर चीनमध्ये ती ६८ डॉलर प्रति मेगावॅट आहे. जागतिक स्तरावर याबाबत अभ्यास करण्यात आला त्यानुसार, रूफटॉप फोटोव्होल्टिक (आरटीएसपीबी) तंत्रज्ञान, जसे की, घरांमध्ये आणि व्यावसायिक आणि औद्योगिक इमारतींमध्ये वापरल्या जाणार्‍या छतावर बसवलेल्या सौर पॅनल्स, सध्या कमी खर्चामुळे वेगाने लागू होणारे ऊर्जानिर्मिती तंत्रज्ञान म्हणून उदयास येत आहे.

 

 

या अभ्यासानुसार सौर ‘आरटीएसपीबी’ २०५० पर्यंत जागतिक विजेची ४९ टक्के मागणी पूर्ण करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. गेल्या दशकभरात, धोरणात्मक पुढाकार तसेच प्रकल्प उभारणीच्या खर्चामध्ये मोठ्या प्रमाणात घट झाल्यामुळे जागतिक स्तरावर ‘आरटीएसपीबी’च्या वापरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. २००६ आणि २०१८पर्यंत, ‘आरटीएसपीबी’ची स्थापित क्षमता २,५०० मेगावॅटवरून २,१३,००० मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे. हा अभ्यास अहवाल अहमदाबाद विद्यापीठाचे प्राध्यापक आणि विद्यापीठाच्या ‘ग्लोबल सेंटर फॉर एन्व्हायर्नमेंट अ‍ॅण्ड एनर्जी’, लंडनस्थित ‘इम्पिरियल’चे संचालक प्रियदर्श शुक्ला यांनी प्रकाशित केला आहे. कॉलेजच्या शिविका मित्तल आणि कोलंबिया विद्यापीठातून जेम्स ग्लिन. ऊर्जा, पर्यावरण आणि महासागरांसाठी आयर्लंडमधील ‘प्रीमियर रिसर्च सेंटर’चे संशोधक सिद्धार्थ जोशी यांनी या पथकाचे नेतृत्व केले.

 

 

अभ्यासानुसार, रूफटॉप सौर प्रकल्प जागतिक स्तरावर एकूण स्थापित सौरऊर्जा क्षमतेच्या ४० टक्के आहेत. छतावरील सौरऊर्जा निर्मितीसाठी भारत आणि चीनमध्ये अनुक्रमे ६६ डॉलर आणि ६८ डॉलर प्रति मेगावॅट इतकाच फरक आहे. तर अमेरिका आणि युकेमध्ये अनुक्रमे २३८ डॉलर प्रति मेगावॅट आणि २५१ डॉलर प्रति मेगावॅट इतका फरक आहे. भारतात विद्युत वितरणापुढील सर्वात मोठी समस्या ‘ट्रान्समिशन लॉसेस’ची आहे. ‘ट्रान्समिशन लॉसेस’ याचा अर्थ असा की, उदा. चंद्रपूर येथे निर्माण होणारी वीज जेव्हा मुंबई येथे पाठविली जाते, तेव्हा तिच्या वहन प्रक्रियेत होणारे नुकसान.

 

 

सौरऊर्जा यात वापरण्यात येणार्‍या पद्धतीमुळे विकेंद्रित वीज वितरण निर्मिती याअंतर्गत जेथे वीजनिर्मिती होते, तेथील आजूबाजूच्या परिसराला ती वीज पोहोचवली जाते. ज्यामुळे ट्रान्समिशन लॉसेस कमी होतात. आजमितीस विद्युत वितरण मंडळाचे ‘ट्रान्समिशन लॉसेस’चे प्रमाण ४० ते ४५ टक्क्यांच्या घरात आहे. त्याला प्रतिबंध करण्यसाठी सौरऊर्जा आधारित पद्धती सशक्त पर्याय म्हणून पुढे येत आहेत. तसेच, सौरऊर्जेच्या वापरामुळे औष्णिक विद्युत निर्मिती केंद्रावर पडणारा ताण कमी होऊ शकतो आणि ज्या गावांना वीज मिळत नाही, त्यांना वीज उपलब्ध होऊ शकते.

 

 

भारतात लोकसंख्यावाढ जास्त आहे. तसेच विकसनशीलतेच्या प्रक्रियेतून जात असताना विकासाची वाट भारताने धरली आहे. अशा वेळी ऊर्जा ही महत्त्वाची गरज भारताला आवश्यक आहे. औष्णिक आणि अणुऊर्जा प्रकल्प हे जरी भारतात असले तरी त्यात उद्भवणार्‍या विविध समस्यांचा सामना भारताला आजमितीस करावा लागत आहे. अशा वेळी नैसर्गिक स्रोतांवर आधारित ऊर्जानिर्मितीस चालना देण्याची गरज आहेच. यासाठीचे सर्वात कमी दर भारतात असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

 

 

अशा वेळी भारतीयांनी अधिक जागरूकपणे आपल्या गरजांची पूर्तता होण्यासाठी सौरसारख्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या आणि कधीही न संपणार्‍या स्रोतांचा वापर करणे नक्कीच आवश्यक आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेचा जर आपण साकल्याने विचार केला, तर जगभरात पर्यावरणस्नेही धोरण राबवत आत्मनिर्भर झालेला भारत अशीच भारताची ओळख निर्माण होणे आवश्यक आहे. यासाठी केवळ सरकारी प्रयत्न पुरेसे नसून, जनसहभागही तितकाच महत्त्वाचा ठरणारा घटक आहे.