‘मिलिटरी डिप्लोमसी’ची व्याप्ती वाढविण्याची गरज

 

 

 

 

 

लष्करप्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे हे दि. २८ ते ३१ डिसेंबर दक्षिण कोरियाच्या दौऱ्यावर होते. दक्षिण कोरिया हा भारताला शस्त्रास्त्रे पुरवणारा एक मोठा देश आहे. २०१५ साली भारत आणि दक्षिण कोरियामध्ये विशेष धोरणात्मक भागीदारीबाबतचा करार संपन्न झाला होता. त्यावर आता अंमलबजावणी होणार आहे. ‘के ९ वज्र टी’ ही तोफ भारत व दक्षिण कोरियाच्या कंपनीने संयुक्तरीत्या विकसित केली आहे. नौदलासाठी आवश्यक असलेल्या युद्धनौका व इतर जहाजांसाठी दोन्ही देश सहकार्य करणार आहेत, तसेच भारत व दक्षिण कोरियामध्ये नौदलासाठी आवश्यक असलेली सागरी सुरुंग निकामी करणारी ‘माईनस्वीपर’ विकसित करण्यासाठी संयुक्त प्रकल्प उभारण्याचेही दोन्ही देशांनी मान्य केले. चीनच्या प्रभावक्षेत्रात शिरून आर्थिकदृष्ट्या संपन्न असलेल्या तसेच तंत्रज्ञानात पुढारलेल्या दक्षिण कोरियाबरोबरील भारताच्या संबंधांना फार मोठे महत्त्व आहे. जनरल नरवणे यांच्या दक्षिण कोरिया भेटीमुळे उभय देशांमधील या सहकार्याचा पुढचा टप्पा सुरू होईल. जनरल मनोज नरवणे यांच्या सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या दौऱ्यामुळे भारताचा या देशांशी सामरिक आणि संरक्षण संबंधात फार मोठा सुधार आला आहे. २०२० वर्षात लष्करप्रमुखांचा म्यानमार, नेपाळ, सौदी अरेबिया नंतरचा हा एक महत्त्वाचा दौरा आहे. अरब देशांचे इराणमधील युद्ध, पाकिस्तानसोबत बिघडलेले संबंध ही भारताकरिता एक मोठी संधी होती. या देशांमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूचे साठे असल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक आणि व्यापारी संधी निर्माण झाल्या आहेत आणि त्या मिळवण्यासाठी एक कोटींहून अधिक भारतीय या देशांमध्ये जाऊन स्थायिक झाले आहेत. मात्र, इतकी वर्षे भारताचे अरब देशांशी असलेले संबंध फक्त व्यापारापुरते मर्यादित होते.

 

 

 

 

या आधी परराष्ट्रांशी आपले संबंध सुधारण्याकरिता परराष्ट्र खाते हा एकुलता एक पर्याय मानला जायचा. परंतु, याशिवाय सामरिक संबंध सुधारण्याकरिता ‘मिलिटरी डिप्लोमसी’ एक अतिशय महत्त्वाचा आयाम आहे. भारतातले अनेक हुशार विद्यार्थी युरोप आणि अमेरिकेमध्ये उच्चशिक्षणाला जातात आणि अनेकजण तिथे स्थायिक होतात. परंतु, अमेरिका आणि युरोपचे सैन्य भारतात लष्करी प्रशिक्षणाकरिता येते आणि अफगाणिस्तानमध्ये आणि इराकमध्ये लढण्याकरिता जाताना भारतात प्रशिक्षण घेऊन जाते. अनेक देशांशी भारताचे संरक्षण संबंध अतिशय मजबूत आहेत. कुठल्याही क्षणी ५० ते ६० देशांचे सैनिकी अधिकारी, सैनिक, भारतीय सैन्याच्या वेगवेगळ्या प्रशिक्षण संस्था जसे की एनडीए, सीएमई, आर्मी कॉलेज आणि इतर प्रशिक्षण केंद्रामध्ये भारतीय सैन्याबरोबर प्रशिक्षण घेत असतात. मुख्य कारण आहे की, त्यांना भारतीय सैन्याच्या लढाईबाबतच्या अनुभवाचा प्रचंड आदर आहे. भारतीय सैन्य आज वेगवेगळ्या रणभूमीवरती लढते. उदाहरणार्थ, लडाखमध्ये अति उंच भागामध्ये लढाई, पाकिस्तानबरोबर दोन हजार फूट ते १४ हजार फूट एवढ्या उंचीच्या डोंगराळ भागात आणि घनदाट जंगले असलेल्या भागात लढाई, पंजाबमध्ये शहरी भागात लढाई, राजस्थानचे, गुजरातचे वाळवंट, बांगलादेश युद्धामध्ये पाऊस पडणाऱ्या चिखल, दलदल असलेल्या आणि अधिक नदी आणि नाले भागात लढाई, अंदमान-निकोबार अशा विविध रणभूमीवर आपण लढलेलो आहोत/लढत आहोत. इतक्या विविध प्रकारच्या सुरक्षा आव्हानांना भारताशिवाय कुठलाही देश सामोरे जात नाही. या कारणांमुळे परदेशी सैनिक भारतात प्रशिक्षण घ्यायला नेहमीच उत्सुक असतात. इथे त्यांना लढाईचा अनुभव असलेल्या अधिकाऱ्यांपासून उच्चदर्जाचे प्रशिक्षण मिळते.हेच संबंध आता सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींच्या बरोबर विकसित होत आहेत. कारण, आज भारतीय लष्कराला युद्धाचा चांगला अनुभव आहे, त्याशिवाय दहशतवाद, अंतर्गत सुरक्षेची विविध आव्हाने आपण उत्तमपणे हाताळली अहेत. हीच आव्हाने या देशांनापण आहेत.

 

 

 

 

केवळ भारतद्वेष आणि काश्मीर, याच्या आधारावर पाकिस्तान जगभरातील मुसलमान देशांकडून सहानुभूती आणि आर्थिक मदत मिळवत होता. आता त्याची ही रसद बंद होत आहे. इराण आणि सौदीचे वैमनस्य शतकानुशतके आहे. तुर्कीने, पाकिस्तान, मलेशिया व इराण यांना घेऊन मुस्लीम देशांची एक नवी संघटना तयार करण्याचे घोषित केले. नाराज सौदीने, पाकिस्तानला आपले ३०० कोटी डॉलर्स परत करण्यास सांगितले. उधारीत कच्चे तेल बंद केले. ऑगस्टमध्ये पाकिस्तानच्या सैन्यदलांचे प्रमुख कमर जावेद बाजवा, आयएसआयचे प्रमुख फैझ हमीद सौदी अरेबियाच्या दौऱ्यावर गेले असता, सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी पाकिस्तानच्या लष्कर प्रमुखांना साधी भेटदेखील नाकारली. पाकिस्तानचे माजी लष्करप्रमुख जनरल राहिल शरीफ, ४१ इस्लामिक देशांच्या दहशतवादविरोधी आघाडीचे सरसेनापती म्हणून सौदी अरेबियातच आहेत. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके पाकिस्तान आखाती अरब देशांना स्वतःचे लष्करी अधिकारी आणि सैन्य भाड्याने पुरवत होता. पाकिस्तानने आपल्या अण्वस्त्र प्रकल्पालाही ‘इस्लामिक बॉम्ब’ असे म्हटले होते. मात्र, आज आखाती अरब देशांचे पाकिस्तानशी वितुष्ट निर्माण झाले असून, पाकिस्तानी कामगारांना व्हिसा न देण्याचा निर्णय संयुक्त अरब अमिरातींनी घेतला आहे.पाकिस्तान आणि अरब देशांमधील कुरबुरीचा फायदा भारताने उचलला आणि या देशांशी आपले संबंध अधिक मजबूत केले.

 

 

 

 

या देशांसोबत आर्थिक, व्यापारी, लष्करी आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात अनेक संधी आहेत. यातील संरक्षण विषयक आव्हानं आणि संधींचा आढावा घेण्याच्या दृष्टीने जनरल नरवणे यांची भेट महत्त्वाची होती. हे देश संरक्षण साहित्याच्या जगातील सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी आहेत. ते मुख्यतः अमेरिकेकडून खरेदी करत असले तरी भारतही त्यांचा मोठा विक्रीदार होऊ शकतो. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेच्या अंतर्गत भारताने संरक्षण क्षेत्र खासगी तसेच आंतरराष्ट्रीय उत्पादकांसाठी अधिक खुले केले आहे. भारत, तसेच आखाती देशांच्या एकत्र येण्याने संरक्षण सामग्रीची सर्वात मोठी बाजारपेठ बनू शकते. रायफल, गन्स आदी शस्त्रे वापरणारे हे देश आहेत, आपल्याकडे मुबलक तयार होणारी शस्त्रे त्यांना निर्यात करता येतील आणि आपल्याकडील शस्त्रास्त्रनिर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांचा वापर चांगल्या पद्धतीने होऊ शकेल. त्यासाठी त्यांच्या आणि आपल्या सैनिकांनी एकत्र येऊन युद्धाभ्यास करण्याची गरज आहे. जसा अमेरिका आपल्याशी लष्करी सहयोग वाढवत आहे, तसाच या देशांशी वाढवायला पाहिजे. भौगोलिकदृष्ट्या भारताशी असलेली जवळीक, या देशांचा आर्थिक गाडा हाकणारी भारतीय श्रमशक्ती आणि ऊर्जा क्षेत्रात या देशांवर भारताचे असलेले अवलंबित्व यामुळे ही भागीदारी दोघांसाठी फायद्याची ठरते.

 

 

 

 

 

 

सौदी अरबच्या संरक्षण अकादमीत जनरल नरवणे यांचे व्याख्यानही झाले. सगळ्या राष्ट्रांमध्ये आपले दूतावास आहेत. मात्र, केवळ ३० टक्के देशात दूतावासामध्ये सैनिक अधिकारी नियुक्त केले जातात. त्याला ‘डिफेन्स अॅटॅची’ म्हटले जाते. हे प्रमाण आपण वाढवले पाहिजे. सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या देशात ‘डिफेन्स अॅटॅची’ नियुक्त करायला पाहिजे. या ‘डिफेन्स अॅटॅची’कडे अनेक महत्त्वाची कामे दिली असतात. संरक्षण संबंध वाढविणे, गुप्तहेर माहिती आदान-प्रदान करणे, त्या देशातील भारतीयांशी संबंध ठेवून त्यांना तिथे सुरक्षा देणे वगैरे. भविष्यकाळात विशेषतः युद्धजन्य परिस्थितीत वा आपत्कालीन परिस्थितीत त्याचा आपल्याला नक्कीच फायदा होतो.

 

 

 

 

‘मिलिटरी डिप्लोमसी’चा वापर करून सर्व देशांशी आपले संरक्षण संबंध, सामरिक संबंध मजबूत करणे फायद्याचे आहे. नेमके हेच जनरल नरवणे यांच्या वेगवेगळ्या देशांना झालेल्या भेटीमध्ये साध्य झाले.सध्या पाकिस्तान, चीन आणि अनेक इतर देशांमध्ये एक मोठा दुरावा आलेला आहे. नेमका याचाच फायदा घेऊन जनरल नरवणे वेगवेगळ्या देशांना भेटी देत आहेत. आता भारताने ‘मिलिटरी डिप्लोमसी’चा वापर मोठ्या प्रमाणात करणे सुरू केले आहे. इतर देशांशी आपल्या असलेल्या चांगल्या संरक्षण संबंधाचा फायदा घेऊन आपण आपले सामरिक संबंध, आर्थिक संबंध आणि इतर संबंध या देशांशी अजून जास्त बळकट करायला पाहिजे!