‘कोरोना’ महामारी आणि सोने बाजारपेठेवर परिणाम

जुलै २०१९ पासून सोन्याचे भाव वर वर जायला लागेल म्हणून कोरोनाची साथ सुरू होण्याअगोदरपासून सोन्याचे भाव वर जात होते. कोरोना फैलावल्यानंतर जगभर मंदी अवतरली. माणसांना आपण जीवंत राहू का? याबद्दल भीती निर्माण झाली. या पार्श्वभूमीवर सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून गुंतवणूकदार सोन्याकडे आकर्षिले गेले. शेअर बाजारासारख्या अनिश्चित गुंतवणुकीपेक्षा गुंतवणूकदारांनी सोन्यात गुंतवणूक करायला प्राधान्य दिले. परिणामी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत सोन्याने २ हजार ६३ यु.एस. डॉलर एक औंस सोन्यासाठी इतकी विक्रमी झेप घेतली. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत हा सोन्याचा आतापर्यंतच्या इतिहासातला सर्वाधिक दर ठरला, तर भारतात दहा गॅ्रम सोन्याच्या दराने ५५ हजार ९२२ अशी उत्तुंग पातळी गाठली. गुंतवणूकदारांनी फक्त ‘फिजिकल’ सोन्यातच गुंतवणूक केली नाही. सोने जर ‘फिजिकल’ खरेदी केले तर ते सांभाळणे, त्याची सुरक्षितता हा सोनेधारकाला मोठा प्रश्न भेडसावतो व यात परतावा काहीही मिळत नाही. त्यामुळे सोन्यात गुंतवणूक करण्याच्या ज्या काही योजना आहेत, त्यांत गुंतवणूक केली गेली. दरम्यान, ‘गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम’ ही जी योजना आहे ती नव्या स्वरूपात सादर करण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे. घरांमध्ये पडून असलेल्या सोन्याला पुन्हा व्यवस्थेमध्ये आणण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम’ अर्थात ‘सुवर्ण मौद्रीकरण योजना’ राबवली होती. मात्र, आता ही योजना आकर्षक करण्यासाठी बदल करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार या योजनेत सहभागी होणार्‍या सराफांना सरकारतर्फे प्रोत्साहन भत्ता देण्यात येणार आहे. या योजनेत देशातील छोट्या-मोठ्या सराफांनी सहभागी व्हावे, असा सरकारचा उद्देश आहे. त्यानुसार सहभागी सराफांना सोन्याच्या किमतीच्या दीड टक्क्यांपर्यंत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार सोने संकलन केंद्र आणि शुद्धीकरण मापन केंद्र उघडल्यास त्यावरही सवलत मिळण्याची शक्यता आहे.

या मुद्द्यावर सराफी व्यावसायिक आणि अर्थ मंत्रालय यांच्यात चर्चा झाली. या पार्श्वभूमीवर नवी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी होण्याची शक्यता आहे. या योजनेच्या माध्यमातून अधिकाधिक सोने जमा करण्याची सरकारची योजना आहे. केंद्राने २०१५ मध्येही ‘गोल्ड मॉनेटायझेशन स्कीम’ सादर केली होती. संस्था आणि घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात साठवून ठेवण्यात आलेले सोने बाहेर काढून त्याचा उपयोग देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी करण्याची सरकारची योजना होती. या अंतर्गत मध्यम कालावधीसाठी पाच ते सात वर्षे आणि दीर्घ कालावधीसाठी १२ वर्षांपर्यंत सोने जमा करण्यात येत होते. जागतिक पातळीवर ‘एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड’ (ईटीएफ) या योजनेत २०२० मध्ये ९१६ला (५०.३ कोटी युएस डॉलर) इतके सोने जमा झाले. यात युएस डॉलरमध्ये जी ५०.३ कोटी रक्कम जमा झाली, ती आतापर्यंतची सर्वात मोठी रक्कम आहे, अशी माहिती ‘वर्ल्ड गोल्ड कौन्सिल’ने पत्रक काढून दिली आहे.

२०१९ या वर्षी बँकांकडे १८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवी जमा असून, या परत घेण्यासाठी कित्येक वर्षे दावेदार येत नाहीत. २०१८ मध्ये हा आकडा १४ हजार ३०७ कोटी रुपये इतका होता, अशी माहिती रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच प्रसिद्धीस दिली आहे. ‘केवायसी’ (नो यूवर कस्टर) डॉक्युमेंट सादर केल्याशिवाय आता कोणालाही बँक खाते उघडता येत नाही. पूर्वी तसे नव्हते, त्याकाळी बरेच ‘बेनामी’ पैसे, ठेव, खाती उघडली जात त्यांना आता या ठेवी परत घेणे अशक्य झालेले असणार तर काही भारतीयांना आपल्या पैशांची माहिती कोणालाही द्यायची नाही, अशी सवय आहे. आपल्या बायकोला, मुलाबाळांनाही ते माहिती देत नाहीत. अशांचे पैसेही हे असावेत. ठेवी परत घेण्यासाठी कोणी दहा किंवा त्याहून अधिक वर्षे आला नाही, तर अशा ठेवी रिझर्व्ह बँक ‘अनक्लेम’ म्हणजे ‘दावेदार नसलेल्या ठेवी’ असे ठरविते, सार्वजनिक उद्योगातील बँकांत दावा न करण्यात येणार्‍या ठेवींचे प्रमाण प्रचंड म्हणजे १४ हजार ९७१ कोटी रुपये इतके आहे.

खासगी बँकांत दोन हजार ४७२ कोटी रुपयांच्या, परदेशी बँकांत ४५५ कोटी रुपयांच्या ठेवी वाली नसलेल्या आहेत. सरतेशेवटी बँका या ठेवी ‘डिपॉझिटर्स एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेअरनेस फंड’ या खात्यात वळती करतात आणि ज्यांच्या ठेवी अशा वळती झाल्या त्यांची नावे वेबसाईटवर दिसतील, अशी सोय करतात. २०१५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने या ठेवीदारांचा कसोटीने शोध घ्या, अशा सूचना बँकांना केल्या होत्या, तसेच या यादीत ठेवीदाराचे नाव व पत्ता इतकी माहितीच सार्वजनिक करावी, रक्कम सार्वजनिक करू नये, अशाही सूचना रिझर्व्ह बँकेने दिल्या होत्या. तसेच बँकेच्या वेबसाईटवर खाते क्रमांक, ठेवीचा प्रकार, शाखेचे नाव हेदेखील दिसता कामा नये, अशाही सूचना रिझर्व्ह बँकेने दिल्या आहेत. या ‘अनक्लेम्ड’ ठेवीदारांची संख्या ६१.१७ दशलक्ष इतकी असून परिणामी, प्रत्येक खातेदारामागे सरासरी ‘अनक्लेम’ रक्कम २ हजार ९२६ रुपये इतकी आहे. हे ग्राहक देशाच्या दुसर्‍या प्रांतात किंवा परदेशात स्थायिकही झाले असावेत, या ‘अनक्लेम्ड’ रकमेपैकी ६६ टक्के रक्कम ही बचत खात्यातील आहे. ‘बँकिंग रेग्युलेशन कायदा १९४९’ मध्ये बदल करून यात ‘२६ ए’ हे नवे कलम समाविष्ट करण्यात आले आहे. या नव्या कलमामुळे ‘डिपॉझिट एज्युकेशन अ‍ॅण्ड अवेरनेस फंड’ निर्माण करता आला. हा फंड ठेवीदारांच्या हितासाठी/स्वास्थ्यासाठी वापरला जातो. ही रक्कम फंडात जमा झाल्यानंतरही काही प्रक्रिया पूर्ण करून या रकमेवर दावा करून ती मिळवू शकतो आणि बँक ही रक्कम फंड यंत्रणेकडून परत मागवू शकते.