ब्रेक्झिट... झाले एकदाचे!

 

 

 

 

युरोप आणि ब्रिटन यांच्यातील काडीमोड, अर्थात ‘ब्रेक्झिट’ १ जानेवारी, २०२१ पासून प्रत्यक्षात आला. ब्रिटनमध्ये २३ जून, २०१६ रोजी घेण्यात आलेल्या सार्वमतात बहुसंख्य नागरिकांनी युरोपपासून वेगळे होण्याच्या बाजूने मतदान केले होते. मतदान करताना त्याचे परिणाम काय होतील याची कल्पना जशी सामान्य नागरिकांना नव्हती, तशीच ती राजकीय नेत्यांनाही नव्हती. ब्रिटिश लोक ‘ब्रेक्झिट’ला विरोध करतील, अशी खात्री असल्यामुळेच पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन यांनी सार्वमत घेतले होते. पण, अनपेक्षितरीत्या लोकांनी ‘ब्रेक्झिट’ला कौल दिल्यामुळे त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर लोकांच्या निर्णयाला मान देऊन, हा काडीमोड प्रत्यक्षात आणण्यासाठी, युरोपीय महासंघासोबत वाटाघाटी करण्याची जबाबदारी कॅमेरॉन यांच्या सहकारी तेरेसा मे यांच्यावर आली. तेरेसा मे यांचादेखील ‘ब्रेक्झिट’ला विरोध होता. त्यामुळे त्यांनी युरोपीय महासंघाशी केलेल्या वाटाघाटींना त्यांच्याच पक्षातील ब्रेक्झिटवादी नेत्यांचा विरोध होता. त्यात तत्कालीन परराष्ट्र मंत्री बोरिस जॉन्सन आघाडीवर होते. तेरेसा मे यांनी आपल्या पक्षांतर्गत विरोधकांना धोबीपछाड द्यायला जून २०१७ मध्ये मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. त्यात हुजूर (टोरी) पक्षाच्या जागा आणखी कमी झाल्याने आघाडी सरकार बनवावे लागले. ‘ब्रेक्झिट’ची कोंडी न फोडू शकल्यामुळे कालांतराने त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यांच्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या बोरिस जॉन्सन यांची पहिल्या दिवसापासून खिल्ली उडविण्यात आली.

 

 

राजकारणात येण्यापूर्वी पत्रकार असले तरी जॉन्सन यांची वेशभूषा, केशभूषा, बोलणे आपल्याकडील लालूप्रसाद यादव यांची आठवण करून देते. त्यामुळे हे काय ‘ब्रेक्झिट’ घडवून आणणार, अशी शंका उपस्थित करण्यात आली होती. जॉन्सन यांना पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करावा लागला असता, त्यांनीदेखील २०१९ साली मध्यावधी निवडणुका घेतल्या. त्यात हुजूर पक्षाला मोठे बहुमत मिळाल्याने जॉन्सन यांच्या नेतृत्त्वावर शिक्कामोर्तब झाले. त्यानंतर नव्याने युरोपीय महासंघाशी वाटाघाटींना सुरुवात झाली. पण, कोंडी फुटायचे नाव घेईना. यावर्षी ‘कोविड-१९’च्या संकटामुळे या वाटाघाटी बारगळल्या. ३१ डिसेंबर, २०२० पर्यंत काडीमोडाच्या अटी-शर्तींची निश्चिती झाली नसती, तर कोणत्याही अटींशिवाय हा काडीमोड झाला असता, ज्यामुळे प्रचंड गोंधळ निर्माण झाला असता. ब्रिटन आणि युरोपमधील व्यापारावर कर लागले असते. लोकांना प्रवासासाठी व्हिसा लागला असता. सगळ्यात मोठी समस्या आयर्लंड आणि ब्रिटनचा भाग असलेल्या नॉर्थ आयर्लंड यांची होती. त्यांच्यामध्ये ५०० किमी लांबीची सीमारेषा आहे. पण, त्यावर कुंपण किंवा चेकपोस्ट नसल्याने हा करार प्रत्यक्षात कसा आणायचा हा प्रश्न होता. त्यामुळे नाइलाजास्तव दोन्ही बाजूंना नाताळच्या पूर्वसंध्येला ‘ब्रेक्झिट’च्या अटी-शर्तींवर सह्या कराव्या लागल्या. या वर्षीच्या सुरुवातीपासून अस्तित्वात आलेल्या करारानुसार दोन्ही भागातल्या लोकांना १८० दिवसांत ९० दिवसांपेक्षा जास्त वास्तव्यासाठी व्हिसा लागणार आहे. व्यापारावर कर आकारणी होणार नसली तरी सीमेवर कस्टम तपासणी सुरू होणार आहे. ब्रिटन आणि युरोपमधील समुद्रातील ब्रिटनच्या भागातील समुद्रात मासेमारी करण्याचा एकाधिकार पुढील पाच वर्षांत ब्रिटनला मिळणार आहे.

 

 

दुसऱ्या महायुद्धानंतर शीतयुद्धामुळे युरोपातील २८ देश टप्प्याटप्प्याने एकत्र आले. सुरुवातीला सामायिक बाजारपेठेपुरती मर्यादित असलेली ही युती कालांतराने अधिकाधिक भक्कम होत गेली आणि राजकीय, प्रशासकीय आणि न्यायव्यवस्थाही या महासंघाच्या कारभाराचा भाग झाली. युरोपातील अनेक देशांनी आपल्या चलनाला सोडचिठ्ठी देऊन ‘युरो’ हे सामुदायिक चलन स्वीकारले. युरोपीय संसद, युरोपीय मध्यवर्ती बँक, न्यायालये, लेखापाल अशा अनेक संस्था उदयास आल्या आणि युरोपीय देशांतील व्यवस्थांहून ताकदवान बनल्या. एकत्र असण्याचे फायदे कमी अधिक प्रमाणात सर्वांनाच झाले. फ्रान्स, जर्मनीसारख्या देशांना प्रथम विकसित व त्यानंतर विकसनशील युरोपीय देशांमधील बाजारपेठा खुल्या झाल्या, तर पोलंड, लॅटव्हिया, लिथुएनिया आणि आता रोमेनिया आणि बल्गेरियासारख्या देशांतील तरुणांना विकसित देशांत रोजगाराच्या चांगल्या संधी मिळू लागल्या.

 

इंग्लिश खाडीमुळे युरोप खंडापासून वेगळे झालेले ब्रिटन आपली भाषा, संस्कृती आणि वेगळ्या ओळखीबद्दल अधिक आग्रही आहे. इंग्रजी ही जागतिक भाषा असल्यामुळे ब्रिटिश लोकांना जगभर कुठेही परकेपणा वाटत नाही. लंडन हे जगातील प्रमुख आर्थिक केंद्रांपैकी एक असल्यामुळे ब्रिटन उद्योगापेक्षा सेवा क्षेत्रावर अधिक जास्त अवलंबून आहे. आर्थिक सेवा केवळ युरोप नाही, तर जगभर पुरवल्या जात असतात. अन्य युरोपीय देशांच्या तुलनेत ब्रिटनला आपली लोकशाही, व्यापारी वृत्ती, दर्यावर्दी इतिहास यांचा अभिमान आहे. एकेकाळी अमेरिका, कॅनडा, भारतीय उपखंड, ऑस्ट्रेलिया तसेच पूर्व आणि दक्षिण आफ्रिकेत ब्रिटनच्या वसाहती असल्यामुळे ब्रिटनमधील अनेक जणांना आजही ‘कॉमनवेल्थ’ पुनरुज्जीवित करण्याचे स्वप्न पडते. त्यामुळे अन्य युरोपीय देशांना राष्ट्रवादाची जशी लाज वाटते आणि मनात कटू आठवणी जागवते, तसे ब्रिटनला वाटत नाही. त्यामुळे युरोपीय महासंघात सामील झाल्यामुळे आपल्या सार्वभौमत्वावर गदा येत असून आपल्याला फायद्यापेक्षा तोटा होत आहे, अशी भावना अनेक लोकांमध्ये दृढ होत गेली. इंग्रजी भाषेमुळे पूर्व युरोपातील गरीब देशांतून सर्वाधिक लोक ब्रिटनमध्ये स्थायिक झाले. २१व्या शतकात पोलंड आणि रोमानियातून आलेल्या लोकांच्या संख्येत वीसपट वाढ झाली. त्यामुळे मुंबईसारखाच तिथेही भूमिपुत्रांच्या न्याय्य हक्कांचा विषय उफाळून आला. ‘दुरून डोंगर साजरे’ असा हा प्रकार होता.

 

‘ब्रेक्झिट’ अस्तित्वात आल्यानंतर त्याच्या तोट्यांची जाणीव अनेकांना होऊ लागली आहे. त्यात प्रामुख्याने उद्योजक आणि व्यापारीवर्गाचा समावेश असला तरी सेवाक्षेत्रातील कंपन्यांनाही आता कुशल मनुष्यबळासाठी अन्य पर्याय शोधावे लागतील. ब्रिटनमधील कृषिमालावर युरोपीय देशांतील गुणवत्ता निकष पालन करण्याचे बंधन आले आहे. यामुळे जागतिक आर्थिक आणि वित्तीय केंद्र असलेल्या लंडनचे महत्त्व कमी होण्याची भीती आहे. दुसरीकडे ‘ब्रेक्झिट’ झाल्यामुळे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांच्या सरकारला ब्रिटनच्या विकासासाठी नियमांमध्ये तसेच कायद्यांमध्ये अधिक सुटसुटीतपणा आणण्याचे स्वातंत्र्य मिळेल. ब्रिटनमध्येही विकासाचा असमतोल असून, लंडन महानगर क्षेत्र तसेच दक्षिण इंग्लंडच्या तुलनेत देशाचे अन्य भाग कमी विकसित आहेत. त्यामुळे कर कमी करणे, गुंतवणूकदारांना अधिक सवलती देणे, अन्य देशांशी ब्रिटनच्या हिताला केंद्रस्थानी ठेवून मुक्त व्यापार करार करणे पंतप्रधान बोरिस जॉन्सन यांना शक्य होणार आहे. अशी संधी मार्गारेट थॅचर यांना मिळाली होती.

 

बोरिस जॉन्सन यांच्या मनात ‘कॉमनवेल्थ’ म्हणजेच पूर्वीच्या ब्रिटिश वसाहतींना एकत्र करून त्यांचा आर्थिक गट करायच्या कल्पना रुंजी घालत असतात. स्वातंत्र्याच्या वेळेस सरदार पटेलांनी लॉर्ड माऊंटबॅटनशी वाटाघाटी करताना ब्रिटिशांनी संस्थानं भारतात विलीन करण्यास मदत करण्याच्या बदल्यात कॉमनवेल्थचे (राष्ट्रकूल) सदस्यत्व घेण्यास मंजुरी दिली होती. पंडित नेहरू हयात असेपर्यंत ब्रिटन आणि ‘कॉमनवेल्थ’ला भारताच्या परराष्ट्र धोरणात महत्त्वाचे स्थान होते. पण, शीतयुद्धाच्या काळात ती जागा रशियाने घेतली. भाजप आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला ब्रिटनबद्दल वैचारिकदृष्ट्या आत्मीयता वाटत नाही. ब्रिटिशांनी आपले साम्राज्य चालविण्यासाठी भारतात तयार केलेली गुलामगिरीची मानसिकता बदलायचे प्रयत्न सातत्याने केले जात असतात. असे असले तरी सध्या चालू असलेल्या चीन विरुद्ध अमेरिका या शीतयुद्धात ‘कॉमनवेल्थ’ची संकल्पना अनेक चीनविरोधी देशांना जवळ आणू शकते. यात अमेरिका, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड आणि भारताचा समावेश आहे. याशिवाय पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग असलेल्या पश्चिम आशियातील अरब देश आणि आफ्रिकन देशांचे आजही ब्रिटन आणि अमेरिकेशी घनिष्ट संबंध असल्याने चीनविरोधी आघाडीकडे सकारात्मकदृष्ट्या बघता येऊ शकते. अमेरिकेच्या पुढाकाराने ‘फाईव्ह आयिज’ किंवा ‘पंच नेत्र 5जी’च्या क्षेत्रात चीनला दूर ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ‘ब्रेक्झिट’मुळे मोकळा झालेला ब्रिटन या गटाच्या समन्वयकाचे काम करू शकतो. हे डोळ्यासमोर ठेवूनच भारताने बोरिस जॉन्सन यांना या वर्षीच्या प्रजासत्ताक दिनाचे प्रमुख अतिथी म्हणून आमंत्रित केले होते. पण, ब्रिटनमधील कोरोनाच्या नव्या प्रकारामुळे मात्र आता हा कार्यक्रम रद्द झाला आहे.