संरक्षणक्षेत्राला गरज भरीव निधीच्या तरतुदीची

 

 

 

 

५ मे, २०२०ला चीनने लडाखमध्ये चार ठिकाणी अतिक्रमण केले आणि त्यामुळे सीमेचे रक्षण करण्याकरिता भारताला तिथे नेहमी तैनात असलेल्या सैन्यापेक्षा तीनपट जास्त सैन्य तैनात करावे लागले. याशिवाय आक्रमक कारवाई करण्याकरिता तोफा, रणगाडे, चिलखती गाड्या, क्षेपणास्त्र आपण तैनात केले. यामुळे भारतीय सैन्याचा खर्च यावर्षी खूपच वाढलेला आहे. याशिवाय शस्त्र-दारुगोळा यांची अचानक खरेदी करण्यात आली. या सगळ्यामुळे या वर्षी संरक्षणावर झालेला खर्च हा अपेक्षित खर्चापेक्षा पुष्कळच जास्त वाढलेला आहे. एवढेच नव्हे, तर येणाऱ्या काळामध्ये हा खर्च अजून वाढेल, कारण भारत-चीन सीमेवर असलेली तैनाती कमी व्हायच्या ऐवजी वाढणार आहे, म्हणून या वर्षी भारतीय सैन्याला भरघोस निधी अपेक्षित आहे. मात्र, सध्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता संरक्षण खात्याची निधी तरतूद किती वाढेल, हे आताच सांगता येणार नाही. १ फेब्रुवारी, २०२१ रोजी सरकार आपला अर्थसंकल्प सादर करणार आहे.

 

 

 

गेली दहा वर्षे सैन्याचे आधुनिकीकरण पूर्णपणे थांबले होते. गेल्या पाच वर्षांमध्ये आपल्या सैन्याचे आधुनिकीकरण सुरू केले आहे. पण, ते फारच मंदगतीने होते आहे. आपली ८० टक्के शस्त्रे कालबाह्य झालेली आहेत. कोणत्याही सैन्यातील शस्त्रांचे आयुष्य हे १५ ते २० वर्षे असते. त्यानंतर ओव्हरहौल/सर्व्हिसिंग करून त्याचे आयुष्य आणखी पाच वर्षांनी वाढवता येते. पण, आपली विमाने, पाणबुड्या, तोफा या सर्व शस्त्रास्त्रांचे आयुष्य हे २०-२५ वर्षांपूर्वीच पूर्ण संपलेले आहे. ही शस्त्रास्त्रे अतिशय जुनाट झाली आहेत आणि अनेक अपघात होत आहेत. त्यामुळे ती बदलणे अपरिहार्य आणि आवश्यक आहे.

 

संरक्षणाच्या दृष्टीने कोणत्याही देशाला लढाईसाठी ३० ते ३५ दिवस पुरेल एवढा दारुगोळा साठवून ठेवणे जरुरी असते. परंतु, आर्थिक तरतूद पुरेशी नसल्यामुळे आपल्याकडे केवळ पाच-दहा दिवस पुरेल इतकाच दारुगोळा शिल्लक आहे. याशिवाय ईशान्य भारतामध्ये किंवा चीन आणि पाकिस्तानी सीमेजवळ रस्तेमार्ग, रेल्वेमार्ग पोहोचविण्याची गरज आहे. या सर्व उणिवा, त्रुटी, कमतरता लक्षात घेऊन त्या पूर्ण करण्याच्या दिशेने आर्थिक तरतूद यंदाच्या अर्थसंकल्पात होणे आवश्यक आहे.

 

 

संरक्षण बजेटमधील वाढ आणि होणारा खर्च यांचा ताळमेळ घालण्याची गरज आहे. अजूनसुद्धा भारतामध्ये ७० टक्के शस्त्रे ही आयात केली जातात आणि त्याची किंमत ही डॉलरमध्ये द्यावी लागते. या शस्त्रांची किंमत प्रत्येक वर्षी १२ ते १४ टक्क्यांनी वाढत होती. मात्र, त्याच वेळी आपली संरक्षणासाठीची तरतूद मात्र चार ते पाच टक्क्यांनी वाढत होती. त्यामुळे आपले अंदाजपत्रक प्रत्येक वर्षी सात ते आठ टक्के हे कमी होत होते. त्यामुळे निधी वाढवणे गरजेचे आहे. आपल्या शास्त्रज्ञांसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदीचा समावेशही संरक्षण अंदाजपत्रकामध्येच सामील आहे. मात्र, नवीन शस्त्रे तयार करण्यामध्ये आपले शास्त्रज्ञ खूपच मागे पडलेले आहेत. त्यामुळे ‘आत्मनिर्भर भारत’करिता त्यांची तरतूद वाढवली पाहिजे.

आज आपले संरक्षण अंदाजपत्रक प्रत्येक वर्षी २० ते ३० टक्क्यांनी वाढविण्याची गरज आहे. कारण वेगवेगळ्या प्रकारची शस्त्रे, अ‍ॅमिनिटीज आणि रस्ते आपल्याला तयार करायचे आहेत. आपल्याला नवीन शस्त्रास्त्रे घेण्यासाठी संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद मोठ्या प्रमाणावर वाढवावी लागणार आहे. ५ मे, २०२० च्या चिनी अतिक्रमणानंतर सरकारने १,२०,००० कोटी रुपयांची अनेक महत्त्वाची शस्त्रे खरेदी करण्याकरिता परवानगी दिलेली आहे. म्हणून अंदाजपत्रक नक्कीच वाढले पाहिजे. सरकारच्या नव्या धोरणानुसार आपल्या शस्त्रास्त्रांच्या कारखान्यांमध्ये ४९ टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीस मान्यता मिळालेली आहे. याशिवाय भारतीय खासगी कंपन्याही यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत आहेत. ‘मेक इन इंडिया’ या उपक्रमांतर्गत सरकारला आगामी दहा वर्षांमध्ये शस्त्रास्त्रांची आयात ७० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणायची आहे. असे झाले तर कमी किमतीमध्ये देशातच शस्त्रास्त्रांची निर्मिती होईल. मात्र, निर्मितीचा वेग आपल्याला वाढवावा लागेल. ‘मेक इन इंडिया’मध्ये बनलेल्या शस्त्रखरेदीकरिता ‘कॅपिटल बजेट’ वाढवावे लागेल. सैन्याच्या युद्धक्षमतेचे दोन पैलू आहेत. एक शस्त्र आणि दुसरा शस्त्रांचा वापर करणारा सैनिक. ‘सैन्यात वापरल्या जाणाऱ्या शस्त्रांपेक्षा, तो वापरणारा सैनिक हा जास्त महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे सैनिकी अधिकाऱ्यांची संख्या वाढवणे हे देशाच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने अतिशय आवश्यक आहे. आपल्या सैन्यामध्ये गेल्या २५ वर्षांपासून १२ ते १४ हजार अधिकाऱ्यांची कमतरता आहे. याकरिता वाढीव तरतूद गरजेची आहे.

 

 

गेल्या काही वर्षांत अंदाजपत्रकामध्ये काही त्रुटी समोर आल्या आहेत. कुठल्याही अंदाजपत्रकाचे दोन भाग असतात. एक तर कॅपिटल बजेट (भांडवली खर्च). कुठलीही शस्त्रास्त्रे खरेदी करण्यासाठी भांडवली खर्चातून पैसे खर्च केले जातात. दुसरे म्हणजे रेव्हेन्यू बजेट (किरकोळ खर्च). यामध्ये सैनिकांना पगार देणे, पेन्शन देणे, रोजचे मेन्टेनन्स देणे या प्रकारच्या खर्चाचा समावेश होतो. सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी भांडवली खर्च वाढविण्याची गरज आहे. त्यामुळे आधुनिक शस्त्रे खरेदी करता येतील. सध्या संरक्षण अंदाजपत्रकामध्ये कॅपिटल बजेटचे प्रमाण फार कमी आहे. प्रत्येक वर्षी संरक्षणासाठी केलेल्या आर्थिक तरतुदीपैकी पाच ते सहा हजार कोटी रुपये खर्च न होता ते परत केले जातात. कारण आपले नियम हे अतिशय किचकट आहेत. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राला मिळालेले पैसेही आपण पूर्णपणे खर्च करू शकत नाही, म्हणजेच आपले अंदाजपत्रक आपणच कमी करत आहोत. गरज अशी आहे की, काही करणांमुळे निधीमधले काही पैसे खर्च होऊ शकले नाहीत तर ते पुढील वर्षी खर्च करण्याची परवानगी मिळाली पाहिजे.

 

 

भारतीय सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी २५ वर्षांचा दीर्घकालीन आराखडा बनविण्यात आला आहे. त्यानुसार आपण नवीन शस्त्रे आणणार आहोत, त्या शस्त्रांच्या खरेदीकरिता अंदाजपत्रकामध्ये तरतूद करणे अतिशय गरजेचे आहे. आपल्या हवाई दलाला ३६ नवीन ‘राफेल जेट’ विमाने विकत घ्यायची आहेत. नौदलाकरिता नवीन पाणबुड्या, फ्रिगेट्स याकरिता निधीची गरज आहे. कारण आपल्या पाणबुड्यांची संख्या २५ असणे आवश्यक असताना ती १३ वर येऊन पोहोचलेली आहे. सैन्यदलामध्ये रणगाडे, तोफा आणि इंजिनियरिंग इक्विपमेंट्स, एअर डिफेन्सची इक्विपमेंट्सही अतिशय जुनाट झालेली आहेत. त्यांची लवकरात लवकर बदली होणे आवश्यक आहे. या सर्वांसाठी निधीची गरज आहे. सध्या संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही जीडीपीच्या दोन टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. ती कमीत कमी तीन टक्क्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. पूर्ण देशाच्या अर्थसंकल्पापैकी १५ टक्क्यांहून कमी पैसे संरक्षणावर खर्च केले जातात. ते किमान २० ते २५ टक्के इतके होण्याची गरज आहे. याशिवाय सैन्याला येणाऱ्या १५ ते २० वर्षांमध्ये एक मोठी रक्कम देऊन आधुनिकीकरणाला वेग दिला पाहिजे.

 

पाकिस्तान आणि चीन ही आपली शेजारी शत्रू राष्ट्रे जीडीपीच्या साडेतीन ते चार टक्के पैसे संरक्षण क्षेत्रावर खर्च करतात. चीनचे संरक्षण अंदाजपत्रक हे आपल्या संरक्षण अंदाजपत्रकाच्या कमीत कमी तिप्पट आहे. सध्या भारत आणि पाकिस्तान सीमेवर अशांतता आहे. देशासमोर असणारी अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेची आव्हाने वाढतच चाललेली आहेत. हे लक्षात घेता आपल्याला संरक्षण क्षेत्रासाठीची तरतूद ही चीनच्या बरोबरीने किंवा त्याही पुढे नेण्याची आणि त्यातून संरक्षणदलातील उणिवा भरून काढण्याची गरज आहे.