तैवानला विश्वपाठिंब्याची गरज

गेल्या वर्षी अमेरिकेत निवडणुका झाल्या आणि यंदाच्या वर्षी २० जानेवारीला विजयी उमेदवारांचा शपथविधी पार पडला. अमेरिकेतील रिपब्लिकन पक्षाची गच्छंती आणि डेमोक्रॅटिक पक्षाचे आगमन म्हणजे अध्यक्षपदाचे सत्तांतर होताच, चीनने मात्र पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे दिसते. अमेरिकेचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो बायडन चीनविरोधात फारसे कठोर नाहीत आणि यामुळेच चीनने पुन्हा एकदा गुंडगिरी सुरू केली असून, त्याचा प्रभाव तैवानवर पडल्याचे पाहायला मिळते. एका जागतिक संकेतस्थळावरील वृत्तानुसार चीन पुन्हा एकदा जगभरातील नेत्यांना तैवानशी संबंध वाढवू नका, असे इशारे देत आहे. तथापि, यामुळे केवळ तैवानलाच नुकसान सोसावे लागणार नाही, तर जगासमोरही अनेक बिकट समस्या उभ्या राहू शकतात. चीनने तैवानच्या जगाशी वाढत्या संबंधांवर नियंत्रण प्रस्थापित करण्याची सुरुवात केल्यानंतर विश्वनेतृत्वाला तैवान तांत्रिक क्षेत्र विशेषतः सेमिकंडक्टर चिप उत्पादनाच्या पुरवठा शृंखलेच्या दृष्टीने किती महत्त्वाचा देश आहे, हे समजले. याच कारणामुळे जगातील लोकशाही देश प्रामुख्याने जपान, भारत, ऑस्ट्रेलिया आणि फ्रान्सने आता एकजुटीने तैवानचे सार्वभौमत्व वाचविण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

 

 

डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या अध्यक्षपदी होते, तोपर्यंत त्यांनी चीनविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली होती, तसेच तैवानलाही ते वेळोवेळी मदत करत असत. ट्रम्प सत्तेवर असेपर्यंत चीनदेखील तैवानबरोबरच्या अन्य देशांच्या वाढत्या संबंधांना सहन करत आला. परंतु, अमेरिकेत सत्तापालट झाला आणि चीनबाबत सौम्य भूमिका घेणारे जो बायडन अध्यक्षपदी येताच चीनने पुन्हा एकदा तैवानच्या दिशेने डोळे वटारले. ट्रम्प प्रशासनाने सेमिकंडक्टरवर निर्बंध लावून संबंधित तंत्रज्ञानापर्यंत चीन पोहोचणार नाही याची तजवीज केली होती. डिझाईनसह सर्वच अमेरिकन चिप तंत्रज्ञानापर्यंत त्यांनी निर्बंध लावलेच. पण, तैवानच्या सर्वात मोठ्या चिप निर्मिती कंपनी ‘टीएसएमसी’ आणि अन्य फौंड्रीतून सेमिकंडक्टरचा पुरवठाही रोखला. आता मात्र तैवानवर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे चीनचे डावपेच पाहता अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. चीनने तैवानवर हल्ला करण्याची धमकी प्रत्यक्षात आणली, तर ‘टीएसएमसी’ अर्थात ‘तैवान सेमिकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी’च्या चिप उत्पादन स्थळांना सर्वप्रथम नुकसानीचा सामना करावा लागेल.

 

 

‘टीएसएमसी’ने आतापर्यंत आपल्या व्यवसायात प्रचंड वाढ केलेली आहे आणि चालू वर्षासाठी २८ अब्ज डॉलर्सचा भांडवली खर्च करण्याच्या योजनेवर कंपनी काम करत आहे, यावरूनच समजते की, चीनच्या कोणत्याही आक्रमक धोरणाचा पहिला बळी ‘टीएसएमसी’च असेल. तैवान चिनी संरक्षण धोरणातील एक गंभीर मुद्दा आहे आणि चीन तैवानला आपलाच भाग मानतो. अशा परिस्थितीत तो कोणालाही मोकळे सोडणार नाही, असे वाटते. पॅरिसच्या ‘इन्स्टिट्यूट मोन्टेन’मधील आशिया कार्यक्रमाचे निदेशक मॅथ्यू ड्युचाटेल यांच्या मते, जागतिक चिप पुरवठा शृंखलेमध्ये तैवानचे मोठे रणनीतिक महत्त्व आहे. मोबाईल फोन कंपन्या-‘अ‍ॅपल’पासून कारनिर्मिती कंपन्या-‘फोक्सवॅगन एजी’, अमेरिकेची ‘फोर्ड मोटर’ कंपनी आणि जपानची ‘टोयोटो मोटर कॉर्पोरेशन’देखील तैवानसारख्या चिमुकल्या देशावर सेमिकंडक्टरसाठी अवलंबून आहेत. ‘टीएसएमसी’ जगातील सर्वात मोठी फौंड्री उत्पादक कंपनी आहे. तैवानचे हेच महत्त्वाचे स्थान पाहता, चीनने तैवानवर नियंत्रण मिळवल्यास तो देश सेमिकंडक्टर चिपच्या पुरवठा शृंखलेवरही नियंत्रण प्रस्थापित करेल आणि जगासाठी तो एक ‘चोक पॉईंट’ होऊन जाईल.

 

 

कदाचित, याच कारणामुळे अमेरिकेपासून जपान आणि युरोपीयन महासंघातील फ्रान्स तथा जर्मनी चिप उत्पादन क्षेत्रात आत्मनिर्भर होऊ इच्छितात. परंतु, चीनने तैवानवर आक्रमण केले व तिथल्या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवले तर ‘टीएसएमसी’ तथा अन्य चिप उत्पादकांच्या निर्यातीवरही त्याचेच नियंत्रण राहील. सोबतच सरकारी हस्तक्षेपामुळे अचानक वैश्विक पुरवठा शृंखलेमध्ये व्यत्यय येणे निश्चित आहे. अशा परिस्थितीत जगातील अन्य लोकशाही देश आणि त्यातही विशेषत्वाने हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील देश, जसे की भारत, जपान आणि ऑस्ट्रेलियाच्या बरोबरीने या क्षेत्रात आपली उपस्थिती वाढविण्याचे प्रयत्न करणाऱ्या फ्रान्सने तत्काळ नियोजनबद्धरीत्या चीनच्या पावलांना रोखले पाहिजे. असे केल्याने केवळ सेमिकंडक्टर चिपच्या पुरवठा शृंखलेचाच बचाव होणार नाही, तर एका लोकशाही देशाचेही रक्षण होईल. आता फक्त अमेरिकेच्या अनुपस्थितीत हे देश चीनचा सामना कसा करतात, हे पाहावे लागेल.