‘गुपकर आघाडी’चे चिरे ढासळण्यास प्रारंभ...!

 

 

 

 

केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार बहाल करणारे ‘कलम ३७०’ आणि ‘कलम ३५ अ’ मोडीत काढल्यानंतर आणि त्या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांत विभाजन केल्यानंतर काश्मीर खोऱ्यातील फारूख अब्दुल्ला, ओमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासह अनेक नेते अस्वस्थ झाले. त्या नेत्यांची ही अस्वस्थता आजही कायम असून, केंद्र सरकारने केलेली ही कृती त्या नेत्यांना आणि त्यांच्या पक्षांना मुळीच मान्य नाही. काश्मीरसाठीचे विशेषाधिकार रद्द करेपर्यंत तेथील नेत्यांना काश्मीर म्हणजे आपलीच जहागीर असल्याचे वाटत होते. आपल्याला धक्का लावण्याचे धाडस आतापर्यंत कोणी केलेले नाही आणि पुढेही कोणी करणार नाही, अशा भ्रमात कशमीर खोऱ्यातील नेते वावरत होते. पण, मोदी सरकारने संसदेत कायदा करून एका फटक्यात ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ रद्द केले!

 

केंद्र सरकारने केलेल्या कृतीमुळे संतप्त झालेल्या काश्मिरी नेत्यांना नजरकैदेत किंवा कारावासात ठेवण्यात आले. आपल्या नजरकैदेतील वास्तव्यात हे नेते अंतर्मुख होऊन विचार करतील अशी अपेक्षा बाळगणे चुकीचेच होते. प्रत्यक्षात तसेच घडले. जम्मू-काश्मीरमधील परिस्थितीवर नियंत्रण प्रस्थापित केल्यानंतर सरकारने अनेक काश्मिरी नेत्यांची सुटका केली. पण, सुटकेनंतर या नेत्यांनी आपले दात दाखविण्यास प्रारंभ केला. काश्मीरच्या विलीनीकरणाच्या वेळी जी आश्वासने देण्यात आली होती, त्याचा केंद्र सरकारकडून भंग करण्यात आला, असे आरोप करण्यात आले. केंद्राने जी कृती केली ती लक्षात घेता आम्हाला वेगळा विचार करावा लागेल, अशा धमक्याही या नेत्यांकडून देण्यात आल्या. पण, या नेत्यांच्या धमक्यांना केंद्र सरकारने मुळीच धूप घातला नाही. नवीन रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर या केंद्रशासित प्रदेशात अनेक विकासकार्ये हाती घेण्यात आली. जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुका कसलाही गोंधळ न होता संपन्न झाल्या. या निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पक्षानेही चांगले यश मिळविले. केंद्र सरकारकडून जी पावले टाकली जात होती, त्यामुळे काश्मिरी नेते अधिकाधिक अस्वस्थ झाल्याचे दिसून येत होते. सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ या दिवशी जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारी कलमे रद्द केली. त्यानंतर एक वर्ष उलटून गेल्यानंतर काश्मिरी नेत्यांनी ‘कलम ३७०’ आणि ‘३५ अ’ पुन्हा अस्तित्वात येईपर्यंत केंद्र सरकारशी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेतला. गेल्या वर्षी काश्मीर खोऱ्यातील सात राजकीय पक्षांनी आपल्या मागण्यांचा पाठपुरावा करण्यासाठी एक आघाडी स्थापन केली.

 

‘पीपल्स अलायन्स फॉर गुपकर डिक्लेरेशन’ या नावाने ही आघाडी अस्तित्वात आली. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरला पूर्वीचे अधिकार मिळत नाहीत, तोपर्यंत संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. २२ ऑगस्ट, २०२० रोजी ही आघाडी अस्तित्वात आली. या ‘गुपकर आघाडी’त नॅशनल कॉन्फरन्स, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स, अवामी नॅशनल कॉन्फरन्स, कम्युनिस्ट पक्ष, जेके पीपल्स मूव्हमेंट आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा समावेश होता. काश्मीरचे विशेषाधिकार मिळविण्यासाठी जे ‘गुपकर डिक्लेरेशन’ तयार करण्यात आले, त्यावर या पक्षांच्या नेत्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या. केंद्र सरकारविरुद्ध लढण्याच्या राणा भीमदेवी घोषणा करण्यात आल्या. पण, माजी मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला यांच्या अध्यक्षपदाखाली कार्यरत असलेल्या या आघाडीचे चिरे ढासळण्यास प्रारंभ झाला आहे. या गुपकर आघाडीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय साजिद लोन यांच्या पीपल्स कॉन्फरसने काही दिवसांपूर्वी घेतला. ‘गुपकर आघाडी’तील घटक पक्षांनी जो त्याग करायला हवा होता तो त्यांनी केला नसल्याचा ठपका साजिद लोन यांनी ठेवला. आघाडीतील घटक पक्ष, आपले उद्दिष्ट आणि लक्ष्य याचा विचार करता मनापासून झटले नाहीत, असा आरोपही त्यांनी केला. अलीकडेच झालेल्या जिल्हा विकास परिषदांच्या निवडणुकीत या आघाडीतील घटक पक्षांनी खरे म्हणजे भाजपविरुद्ध लढावयास हवे होते. पण, आघाडीतील घटक पक्ष आपापसातच लढत राहिले, असेही लोन यांनी म्हटले आहे. या ‘गुपकर आघाडी’तील घटक पक्षांनी परस्परांचा विश्वासघात केल्याचा आरोप लोन यांनी केला. विश्वासघातास हा जो तडा गेला आहे तो कधीही भरून निघण्यासारखा नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे. साजिद लोन यांचा पक्ष ‘गुपकर आघाडी’तून बाहेर पडला आहे. नजीकच्या काळात आघाडीतून आणखी कोणते पक्ष बाहेर पडतात ते पाहायचे!

 

गुपकर आघाडीचे चिरे ढासळण्यास आरंभ झाला असला, तरी त्या आघाडीतील मेहबुबा मुफ्ती यांच्यासारख्या नेत्या आपल्या भूमिकेपासून मागे जाण्यास तयार नसल्याचे दिसून येत आहे. अलीकडेच एका मुलाखतीत मेहबुबा मुफ्ती यांनी, केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट, २०१९ रोजी जो निर्णय घेतला तो दिवस म्हणजे देशाच्या दृष्टीने काळा दिवस होता, असे तारे तोडले आहेत. केंद्र सरकारने असा निर्णय घेऊन जम्मू-काश्मीरच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे, असा आरोप त्यांनी केला आहे. आमच्या राज्यास जे विशेषाधिकार होते ते हिरावून घेण्याचा प्रकार अवमानास्पद होता. भारतीय घटनेवर विश्वास ठेवणाऱ्या माझ्यासारख्या व्यक्तीलाही, आपली फसवणूक झाली असे वाटत असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. मेहबुबा मुफ्ती यांनी कारावासातून सुटल्यानंतर, भारतीय राष्ट्रध्वजास आपण मानत नसल्याचे वक्तव्य केले होते. हे वक्तव्य म्हणजे देशद्रोह असल्याचे आरोप त्यावेळी मेहबुबा मुफ्ती यांच्यावर करण्यात आले होते. पण, आता माध्यमांनी आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला असल्याचे स्पष्टीकरण त्यांनी दिले आहे. असे असले तरी मेहबुबा मुफ्ती यांना काश्मीरबाबत केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला तो मान्य नाही. जम्मू-काश्मीरमध्ये पूर्वीप्रमाणे दोन घटना अस्तित्वात असल्या पाहिजेत, दोन ध्वज असले पाहिजेत, असे त्यांना अजूनही वाटत आहे. जम्मू-काश्मीरची घटना आणि ध्वज घटनाबाह्यरीत्या हिरावून घेण्यात आल्याचे त्यांचे मत आहे. भारतात राहायचे, भारताकडून मिळणारे सर्व लाभ पदरात पाडून घ्यायचे आणि त्याच भारतासमवेत गद्दारीची भाषा करायची, असलाच हा प्रकार म्हणावा लागेल. जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री असलेल्या मेहबुबा मुफ्ती यांना एकदाही, जम्मू-काश्मीरसंदर्भात केंद्र सरकारने जो निर्णय घेतला, तो संपूर्ण देशाचा विचार करता अत्यंत योग्य होता, असे म्हणावेसे वाटत नाही. एकाच सार्वभौम राष्ट्रांमध्ये कशाला हव्यात दोन घटना, असा विचार काश्मीर खोऱ्यातील नेत्यांकडून केला जाईल, अशी शक्यता मुळीच दिसत नाही! काश्मीरला जे विशेषाधिकार होते ते रद्द करण्याचा निर्णय तेथील अनेक नेत्यांच्या अद्यापही पचनी पडलेला नाही. केंद्र सरकारने संसदेत कायदा करून जी कृती केली ती ‘गुपकर आघाडी’च्या नेत्यांना अजूनही मान्य नाही. पण, या ‘गुपकर आघाडी’च्या मतास राष्ट्रीय विचारांची कोणीही व्यक्ती किंमत देणार नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे. ‘३७० कलम’ आणि ‘३५ अ’ ही कलमे पुन्हा अस्तित्वात येतील, असली भाबडी आशा काश्मीर खोऱ्यातील स्वार्थी नेत्यांनी मनात बाळगू नये! भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरसाठी जे निर्णय घेतले, त्याच्याशी जुळवून घेण्यातच हित आहे, हे ‘गुपकर आघाडी’च्या नेत्यांच्या कधी लक्षात येणार?