प्रजासत्ताकाचे प्रहरी

 

 

 

शासनाशिवाय समाज राहू शकत नाही. समाजजीवन अत्यंत गुंतागुंतीचे असते. आर्थिक, कृषी, औद्योगिक, शैक्षणिक, सामाजिक, धार्मिक, राजकीय, सांस्कृतिक इत्यादी असंख्य उलाढाली समाजात एकाच वेळी चालू असतात. त्या नीट चालाव्या, यासाठी काही नियम करावे लागतात. या नियमांना आपण ‘कायदे’ म्हणतो. हे कायदे एका व्यक्तीचा दुसऱ्या व्यक्तीशी असलेल्या संबंधाविषयी असतात, तसेच व्यक्ती आणि अन्य संस्था, राज्य शासन यांच्या संदर्भातीलही असतात. राज्यव्यवस्थेत कायदा करण्याची शक्ती ही सर्वात मोठी शक्ती मानण्यात येते. कायदा करण्याची शक्ती भूतकाळात राजा आणि राजमंडळ यांच्याकडे असे, या पद्धतीला ‘राजेशाही’ म्हणतात. काही देशात सामर्थ्यवान सरदार, उमराव, धर्मप्रमुख हे राज्य चालवीत. त्याला ‘सरंजामशाही’ म्हणतात. या दोन्ही पद्धतींमध्ये सामान्य माणसाला राज्य चालविण्यात कोणताही सहभाग नसतो. या पद्धती अनियंत्रित असत. त्यामुळे त्या जुलमी होत. त्याविरुद्ध जनतेने उठाव करून या राज्यपद्धती समाप्त करून टाकल्या.

 

हे उठाव दोन प्रकारचे झाले. इंग्लंडमध्ये सांविधानिक मार्गाने जनतेच्या हातामध्ये सत्ता आणण्यात आली. या प्रक्रियेला त्यांना ८०० वर्षे लागली. फ्रान्समध्ये जनतेने क्रांती केली आणि दोन वर्षांत सत्ता जनतेच्या हातात आली. फ्रान्सच्या जनतेच्या हातात क्रांतीनंतर खऱ्या अर्थाने सत्ता येण्यास १५०-२०० वर्षे लागली. या क्रांतीतून जी राजवट निर्माण झाली, तिच्यासाठी दोन शब्दप्रयोग वापरण्यात येतात, ‘लोकशाही’ आणि ‘प्रजासत्ताक.’ या दोन्ही शब्दांतून एकच अर्थ प्रकट होत असतो. अब्राहम लिंकन यांनी ग्रेटिसबर्गच्या भाषणात लोकशाहीची व्याख्या केली - ‘Government of the people, by the people, for the people.’ म्हणजे ‘लोकांचे, लोकांकरवी, लोकांसाठी चालविलेले शासन.’ लोकशाहीचा आणि प्रजासत्ताकाचा अर्थ असा होतो. प्रजासत्ताकात सर्व सत्ता लोकांच्या हातात असते. लोकांचे प्रतिनिधी बनून राज्य चालवायचे असते. जनता आपले प्रतिनिधी निवडून देते. ते ज्या प्रतिनिधिगृहात जातात, त्याला ‘लोकसभा’ आणि ‘विधानसभा’ असे म्हणतात. केंद्राची लोकसभा असते आणि राज्याची विधानसभा असते.

 

प्रतिनिधी सभा म्हणजे लोकसभा किंवा राज्यसभा, आपला नेता निवडते. हा नेता आपले सहकारी निवडतो, त्यांचे मंत्रिमंडळ बनवितो, ते राष्ट्रपतींना सादर करतो आणि राज्यकारभार करू लागतो. राज्यातही हेच काम होते. राष्ट्रपतींऐवजी राज्यपालांकडे सादरीकरण करावे लागते. हे मंत्रिमंडळ त्याच्या कामासाठी विधानसभेला किंवा लोकसभेला जबाबदार असते. ‘जबाबदार’ याचा अर्थ असा की, जोपर्यंत या सभागृहाचा विश्वास आहे तोपर्यंत पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्री पदावर राहतो. ज्या क्षणी हा विश्वास जातो, त्या क्षणी मंत्रिमंडळ जाते आणि मंत्रिपदही जाते. विधिमंडळ आपल्या कामासाठी जनतेला जबाबदार असते. विधिमंडळाने आपले काम योग्य प्रकारे केले, तर जनता त्यातील सभासदांना पुन्हा निवडून देते. अयोग्य प्रकारे काम केले, तर पुन्हा निवडून देत नाही. या प्रकारे राज्य चालविण्याची जबाबदारी मंत्रिमंडळ, विधिमंडळ आणि जनता अशा क्रमाने येते.

 

जबाबदारीचे तत्त्व हे प्रजासत्ताकाच्या राजवटीचे सर्वाधिक मोठे लक्षण आहे. प्रजासत्ताक राजवटीच्या दोन पद्धती आहेत. पहिल्या पद्धतीला ‘संसदीय पद्धत’ म्हणतात आणि दुसऱ्या पद्धतीला ‘अध्यक्षीय पद्धती’ असे म्हणतात. संसदीय पद्धतीत मंत्रिमंडळ आपल्या कामासाठी विधिमंडळाला २४ तास जबाबदार असते, त्याचप्रमाणे जनतेलादेखील २४ तास जबाबदार असते. अध्यक्षीय पद्धतीत ही जबाबदारीची पद्धती चार वर्षांनंतर येते. अध्यक्ष आपल्या कामासाठी विधिमंडळाला पूर्णपणे जबाबदार नसतो. चार वर्षांनंतर त्याला जनतेला सामोरे जायचे असते. त्याचे काम नीट नाही झाले, तर त्याचा ‘डोनाल्ड ट्रम्प’ होतो.

 

शासन लोकाभिमुख असेल, शासनातील लोक गैरव्यवहार करणार नाहीत, सत्तेचा गैरवापर करणार नाहीत इत्यादी विषय विधिमंडळ सदस्यांनी फार जागरूकतेने बघावे लागतात. यासाठी त्यांना ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ असे म्हणतात. पहारा करणाऱ्याचे काम सदैव जागे राहून पहारा देण्याचे असते. त्याने जर झोप काढली तर कोणताही अनर्थ घडू शकतो. प्रजासत्ताकांच्या प्रहरींचेदेखील असेच काम असते.

 

आपल्या देशात १९५० सालापासून प्रजासत्ताक राजवटीला प्रारंभ झाला आहे. ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ याचा पहिला मान पं. नेहरूंना द्यावा लागतो. त्यांचे विचार आणि धोरणे याबाबतीत मतभेद असू शकतात. परंतु, प्रजासत्ताकाच्या त्यांच्या निष्ठेबद्दल कुणीही कसली शंका घेऊ शकत नाही. संसदेत विरोधी बाकावर बसलेल्या नेत्याचे भाषण सुंदर झाले की, नेहरू त्याची प्रशंसा करीत. परराष्ट्र्रीय धोरणावर अटलबिहारी वाजपेयी यांचे असेच उत्कृष्ट भाषण झाले, पं. नेहरूंनी त्यांची प्रशंसा केली.

 

संविधान सभेपुढे म्हणजे देशाच्या सर्वोच्च कायदे मंडळापुढे १४ ऑगस्ट, १९४७ला केलेल्या भाषणात ते म्हणतात, “विदेशी शासनकर्त्यांकडून स्वातंत्र्य प्राप्त करणे आणि त्यांना घालवून देणे एवढे काम आतापर्यंत आपल्यापुढे होते. परंतु, विदेशी सत्तेला उखडून फेकून देण्याने आपले काम संपत नाही. जोपर्यंत प्रत्येक भारतीय मुक्ततेचा श्वास घेऊ शकत नाही, त्याची दयनीय दुःखे कमी होत नाहीत, त्याच्या स्थितीत सुधारणा होत नाही, तोपर्यंत आपले कार्य अपूर्ण आहे असेच मानावे लागेल.” पं. नेहरू यांनी ‘प्रजासत्ताकाच्या प्रहरीं’ना कोणते काम करायचे आहे, हे दोन-चार वाक्यांतच सांगितले आहे.

 

‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ म्हणून दुसरा मान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना द्यावा लागतो. संविधान सभेत त्यांचे २५ नोव्हेंबर, १९४९ला भाषण झाले. तेव्हाची संविधान सभा हे विधिमंडळ म्हणजे लोकसभाच होती. अधिक स्पष्ट करायचे तर कायदे मंडळ होते. बाबासाहेबांनी “प्रजासत्ताक टिकायचे असेल तर राजकीय समतेबरोबर आपण लवकरात लवकर सामाजिक व आर्थिक समता निर्माण केली पाहिजे,” हे सांगितले. हे केले नाही तर मोठ्या कष्टाने उभा केलेला लोकशाहीचा हा डोलारा लोक जमीनदोस्त करून टाकतील.

 

याच भाषणात त्यांनी असे सांगितले की, “आता आपण राज्यकर्ते आहोत, त्यामुळे प्रश्न सोडविण्यासाठी घटनात्मक मार्गांचाच अवलंब केला पाहिजे. अन्य सर्व मार्ग वर्ज्य समजले पाहिजे. हिंसेचे राजकारण हे अराजकाचे व्याकरण आहे,” असे ते म्हणाले. घटनात्मक नीतीचे पालन करायला आपण शिकले पाहिजे यावरही त्यांनी भर दिला. एका अर्थाने ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ म्हणून भूमिका पार पाडताना आपल्यावर कोणत्या कोणत्या जबाबादाऱ्या आहेत याची जाणीव त्यांनी करून दिली.

 

 

 

या दोन थोर पुरुषांपर्यंतच ‘प्रजासत्ताकांच्या प्रहरीं’ची नाममालिका संपत नाही. एका छोट्या लेखात चार-पाच जणांचाच उल्लेख करता येऊ शकतो. पं. नेहरूंच्या काळात डॉ. राममनोहर लोहिया हे संसदेचे सभासद होते. देशहिताबद्दल अतिशय जागरूक आणि गरीब माणसाविषयी मनापासून कळवळा असणारे ते थोर संसदपटू होते. पं. नेहरू यांनी लोकसभेत असे विधान केले की, “प्लॅनिंग कमिशनच्या अहवालानुसार दिवसाचे प्रत्येकाचे उत्पन्न १५ आणे आहे.” डॉ. राममनोहर लोहिया हे आकडेशास्त्री होते. त्यांनी पं. नेहरूंचे म्हणणे कसे खोटे आहे, हे लोकसभेत सांगितले. ते म्हणाले, “तीन आणे प्रत्येकाचे सरासरी दिवसाचे उत्पन्न आहे.” तेव्हा १५ आणे की तीन आणे, हा विषय भरपूर चर्चेत होता. ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ म्हणून लोहिया यांचे कार्य राष्ट्रीय चर्चेला दिशा देण्याचे होते.

 

चीनचे भारतावर आक्रमण होण्याअगोदरच लोहियांनी तसा इशारा दिला होता. संपूर्ण हिमालयाचा आपण वेगळे खाते करून विचार केला पाहिजे. हिमालय ओलांडून आपल्यावर कुणाचेही आक्रमण होण्याची शक्यता नाही, या भ्रमात आपण राहता कामा नये, असे त्यांचे मत होते. तिबेट, सिक्किम, भूतान यांचा ते सतत अभ्यास करीत असत. त्यांनी सामान्य माणसाचे प्रश्न अत्यंत पोटतिडकीने लोकसभेत उपस्थित केले. राजापूर मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करणारे बॅरिस्टर नाथ पै यांचे नाव ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ म्हणून आग्रहाने घ्यावेच लागते. कोकण रेल्वेचा विषय त्यांनी सुरू केला, त्यांनी लावून धरला आणि त्यांचा वारसा पुढे चालविणाऱ्या मधू दंडवते यांनी त्याची सुरुवात करून दिली. कोकण विभागाचे प्रश्न हा त्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय जरूर होता. पण, ते तिथेच थांबले नाहीत. भारतीय प्रजासत्ताक आणि त्याचे रक्षण, संवर्धन आणि सशक्तीकरण करण्यात त्यांनी फार मोलाचे योगदान दिलेले आहे.

 

त्यांच्या काळात मालमत्तेच्या मूलभूत अधिकाराचा विषय, न्यायपालिका आणि कार्यपालिका (सर्वोच्च न्यायालये आणि इंदिरा गांधी) यांच्यातील संघर्षाचा विषय झाला. तेव्हा १९६७ सालीच नाथ पै यांनी मूलभूत अधिकारात बदल करण्याचा संसदेला अधिकार आहे, असे विधेयक मांडले होते. त्यावर अनेकांनी टीका केली. मूलभूत अधिकारावर नियंत्रण आले तर तानाशाही सुरू होईल, असा विषय अनेकांनी मांडला. त्याला उत्तर देताना नाथ पै जे म्हणाले आहेत, ते अतिशय मौलिक आहे. ते म्हणतात, “सुप्रीम कोर्ट येथे असल्यामुळे देशात हुकूमशाही येणार नाही, असे नाही. हुकूमशाही येणार नाही, कारण माझ्या देशाचे नागरिक लोकशाहीनिष्ठ आहेत. आम्ही प्रजासत्ताक आहोत, ही न्यायालये कायद्यावरचे भाष्य करतात त्याच्यावर नसून, प्रजेच्या लोकशाही निष्ठेमुळे आहोत.” आणीबाणीत जीवन जगण्याचा अधिकार जेव्हा कसोटीला लावला गेला, तेव्हा हेच सर्वोच्च न्यायालय इंदिरा गांधधींपुढे झुकले होते. सामान्य माणूस ताठ होता, तो तुरुंगातही गेला. नाथ पै यांचे म्हणणे त्याने १०० टक्के खरे करून दाखविले.

 

प्रमोद महाजन हेदेखील ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ होते. लोकसभेतील त्यांची भाषणे नर्मविनोद, शाब्दिक कोटी आणि विरोधकांच्या मांडणीतील कच्चे दुवे शोधून त्यावर आघात करणारी असत. चंद्रशेखर यांच्या शासनाच्या विश्वासदर्शक ठरावाच्या भाषणाच्या वेळी त्यांनी केलेले भाषण असेच अप्रतिम आहे. ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ ही मालिका अटलबिहारी यांच्या नावाशिवाय पूर्ण होऊ शकत नाही. मे १९८६ला अटलबिहारी शासनाविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव आणला गेला. तेव्हा अटलजींनी जे भाषण केले, ते संसदेच्या इतिहासातील अजरामर भाषण समजले जाते. पी. ए. संगमा लोकसभेचे सभापती होते. त्यांना उद्देशून अटलबिहारी म्हणाले, “लोकसभेत मी ४० वर्षे आहे. शासन येताना आणि जाताना मी पाहिलेले आहे. परंतु, भारतीय लोकशाही अशा सर्व घटनांनंतर अधिक सशक्त झालेली आहे. मी सत्तेसाठी हापापलेलो आहे, असा माझ्यावर आरोप करण्यात आला. यापूर्वीदेखील मी सत्तेत होतो. परंतु, मी कोणतीही अनैतिक गोष्ट कधी केली नाही. तुम्हाला देश चालवायचा आहे, चांगली गोष्ट आहे. माझ्या सदिच्छा तुमच्यामागे आहेत. आम्ही देशासाठी काम करीत राहू. आज आम्ही सशक्त गठबंधनापुढे विनम्र आहोत. पण, मी तुम्हाला सांगू इच्छितो की, देशाच्या हितासाठी जे कार्य आम्ही सुरू केले आहे, ते पूर्ण झाल्याशिवाय आम्ही थांबणार नाही. अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सुपूर्द करण्यासाठी मी जात आहे.” त्यांच्या भाषणातील हे शेवटचे वाक्य आहे. अटलबिहारी वाजपेयी अविश्वासाचा ठराव मंजूर होईपर्यंत थांबले नाहीत, ही प्रजासत्ताकाची निष्ठा आहे. इंग्लंडच्या प्रजासत्ताकात याची अनेक उदाहरणे आहेत.

 

महाराष्ट्र विधानसभेचा आणि विधान परिषदेचा विचार करता, ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ हे नाव सार्थ करणारे अनेक नेते लाभलेले आहेत. यशवंतराव चव्हाणांचा आदराने उल्लेख करावा लागेल. वसंतराव नाईकांचाही उल्लेख करावा लागतो. त्यांच्या काळात कृष्णराव धुळप विरोधी पक्षनेते होते. त्यांची विधानसभेतील भाषणे सरकारच्या धोरणातील त्रुटींवर आणि विसंगतींवर बोट ठेवणारी असत. उत्तमराव पाटील यांची विधान परिषदेतील कारकिर्द अशीच लक्षणीय आहे. प्रादेशिक कृषी विद्यापीठे आणि रोजगार हमी योजना यातील त्यांचे योगदान फार मोठे आहे, ही जनहिताची कामे आहेत. गोपीनाथराव मुंडेंनी विधानसभेत दाऊदच्या दहशतवादाचा विषय ऐरणीवर आणला. जनजागृतीसाठी त्यांनी संघर्षयात्रा काढली. ‘प्रजासत्ताकाचे प्रहरी’ म्हणून त्यांचे हे काम ऐतिहासिक ठरले.

 

लोकांचे प्रश्न ऐरणीवर आणण्यासाठी आमदारांना संसदीय आयुधांचा उपयोग करावा लागतो. प्रश्नोत्तरांच्या तासात प्रश्न विचारून सरकारला धारेवर धरता येते. तारांकित प्रश्न विचारून त्याची उत्तरे मौखिक किंवा लेखी स्वरूपात मागता येतात. जुलै २०१७ ते जून २०२० या काळात महाराष्ट्र विधानसभेत ५,५७३ तारांकित प्रश्न विचारले गेले आणि अतारांकित १७,२५० प्रश्न विचारले गेले. इतर राज्यांच्या तुलनेत ही संख्या सर्वाधिक आहे. याचा अर्थ जनतेच्या संदर्भात आपले आमदार अधिक जागरूक असतात.

 

प्रजासत्ताकाचा ७२वा दिवस साजरा करीत असताना आपले प्रजासत्ताक चिरायू झाले पाहिजे, समाजातील प्रत्येक व्यक्तीला सुशासनाचा आनंद घेता आला पाहिजे. मनुष्यजीवनाचे लक्ष्य आत्यंतिक सुख प्राप्त करून घेण्याचे असते. सुखाचा मार्ग ज्याचा त्यानेच शोधायचा असतो. प्रजासत्ताकाने या मार्गात येणारे सर्व प्रकारचे अडथळे दूर करायचे असतात आणि हे काम सर्व लोकप्रतिनिधींनी करायचे असते. ते जेवढे सक्षम, तेवढे आपले प्रजासत्ताक सक्षम.