तुंबापुरी तथास्तु...

 

 

 

 

 

 

मुंबई शहरात सर्वत्रच पावसाच्या पाण्याचा निचरा होणे फार जरुरी आहे. कारण, तो निचरा लवकर झाला नाही, तर साहजिकच पाणी तुंबू लागते व त्यामुळे मुंबईत पूरसदृश स्थिती निर्माण होते. २६ जुलै, २००५च्या पावसाळ्यात आणि त्यानंतरही मुंबईत अतिवृष्टीमुळे असेच मोठे पूर आले होते आणि त्यानंतरही जवळपास दरवर्षीच मुंबईला या परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. मुंबई महापालिका प्रशासनाने शहरात पाणी तुंबू नये म्हणून कायमस्वरुपी आणि ठोस अशा कुठल्याही उपाययोजना न केल्याने दरवर्षी ही पुरासारखी स्थिती उद्भवते. त्यामुळे मुंबईतील सध्याची पर्जन्यजल विनियोग प्रणाली नेमकी कशी आहे व ती कशी सक्षम करता येईल, याविषयी आजच्या लेखात माहिती करुन घेऊया.

 

 

पर्जन्यजल विनियोग प्रणालीमध्ये रस्त्याच्या एका वा दोन्ही बाजूंना पाण्याचा निचरा होण्यासाठी नाले वा वाहिन्या बांधतात. त्या नाल्यांना बांधकामामध्ये विशिष्टपणे उतार दिला असल्याने ते शिरलेले पाणी पुढे आपोआप जाऊन ज्या ठिकाणाहून पाणी फेकले जाते, त्या दिशेला पोहोचते. त्यानंतर ते पाणी निचरा करण्यासाठी नदी, खाडी वा समुद्र इत्यादींच्या पाण्यामध्ये सोडून दिले जाते. मुंबईत बरेच वेळेला उदंचन केंद्राच्या मदतीने ते सोडले जाते. समुद्राच्या भरतीच्या वेळेस ते पाणी सोडता येणे शक्य होत नाही, तेव्हा ते तेथील परिसरात तुंबते. भरती कमी झाल्यावर उदंचन केंद्राच्या साहाय्याने ते पाणी समुद्रात फेकले जाते.

पर्जन्यजल प्रणाली स्वच्छ कधी करणार?

 

 

२०२१च्या पावसाळ्यापूर्वी यंदाची नालेसफाईची कामे मार्च-एप्रिलमध्ये सुरू होऊ शकणार नाहीत. ती नालेसफाई उशिरा सुरू होईल. कारण, त्यांची निविदा कामे कोरोनामुळे डिसेंबरमध्ये पूर्ण झालेली नाहीत. गेल्या अनेक वर्षांपासून मुंबई महापालिकेतर्फे पावसाळ्यापूर्वी शहर आणि उपनगरातील नदी- नाल्यांची सफाई करण्यात येते. निविदांची कामे व कंत्राटदार नक्की केल्यानंतर स्थायी समितीची मंजुरी घ्यावी लागते, ती दिल्यानंतर संबंधित कंत्राटदाराला कार्यादेश देण्यात येतात. काम सुरू करण्यापूर्वी कंत्राटदाराला यंत्रसामग्री व मनुष्यबळासाठी जमवाजमव करण्यासाठी काही काळ जातो. अशा १५ ते १६ कामांसाठी निविदा जारी केल्या आहेत.

 

 

मुंबईत २४८ किमी लांबीचे मोठे नाले व एकूण ४२१ किमी लांबीचे छोटे नाले आहेत. या लहान-मोठ्या नाल्यांसह २० किमी लांबीची मिठी नदीचीही मान्सूनपूर्व सफाई करण्यात येते. ही सफाईची कामे महापालिकेकडून नेहमी ठरल्याप्रमाणे पावसाळ्यापूर्वी ७० टक्के, पावसाळ्यात दहा टक्के व पावसाळ्यानंतर २० टक्के केली जातात. कोरोनामुळे कंत्राटदार मिळत नसल्याने, यंदा महापालिकेने छोट्या नाल्यांच्या सफाईकरिता गतवर्षी नेमलेल्या कंत्राटदारांचीच निवड केली आहे व त्याकरिता सुमारे ४७ कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्याचे ठरविले आहे.

 

 

मुंबई महानगरपालिकेतील भाजपचे नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी या त्याच कंत्राटदारांना कामे देण्यासाठीच्या प्रस्तावाला विरोधदेखील दर्शविला आहे. कारण, गेल्यावर्षी नालेसफाई योग्यरीतीने पूर्ण झाली नव्हती व अनेक घरांत तब्बल १७ तास पाणी गाळ उचलण्याच्या प्रक्रियेत सीसीटीव्ही नसल्याने ही प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. या कारणांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर्षी गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

 

 

मुंबईची स्वतंत्र ओळख असलेल्या मिठी नदीतील गाळ काढण्याची समस्या अद्यापही संपुष्टात आलेली नाही. शिवाय, गाळ काढण्यासाठी ५० कोटींची आधुनिक पद्धतीची यंत्रे (सिल्ट पुशर अ‍ॅण्ड ट्रॅक्टर) घेण्याचा निर्णय घेतल्याने या समस्येत आणखी भर पडली आहे. या आधुनिक यंत्राने तरंगत असलेला कचरा व पानवेलीची झाडे काढली जातात. परंतु, तळाकडील गाळ काढला जाणार का? यावर प्रश्नचिन्ह ठेवावे लागते!

 

 

मिठी नदीतील गाळ काढण्यासाठी कामाकरिता आकारले जाणारे मेट्रिक टनाचे दर असे आहेत-

 

 

पारंपरिक पद्धतीने नालेसफाई (१,६०९ रुपये), सिल्ट पुशर यंत्र वापरून (२,१९३ रुपये), मल्टिपर्पज अ‍ॅम्फिबिअन पॉनटून यंत्र वापरून (२,३६६ रुपये).

 

 

सर्वाधिक पाणी तुंबणारा हिंदमाता परिसर

 

 

कोरोनामुळे लालबाग ते काळाचौकीदरम्यान सात किमी लांब नवीन पर्जन्यवाहिनी टाकण्याचे काम होऊ न शकल्याने या परिसराला पाण्याचा वेढा पडण्याची समस्या कायम राहिली आहे. ऑगस्ट महिन्यात सतत दोन दिवस पडणाऱ्या पावसामुळे हिंदमाता, दादर टीटी, परळ, टाटा मार्केट, दादासाहेब फाळके रस्ता आदी भागात कमरेपर्यंत पाणी तुंबले होते.

 

 

पहिल्या टप्प्यात ब्रिटिशकालीन पर्जन्यवाहिनींच्या जागी तीन हजार मिमी रुंदीची व १,५०० मिमी उंचीची बॉक्सवाहिनी टाकण्यात आली आहे. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी अडथळा ठरणारी ४० झाडेही काढण्यात आली. दुसऱ्या टप्प्यातील कामे कोरोनामुळे होऊ शकली नाहीत, त्यामुळे यंदाही २४ ठिकाणी पाणी तुंबण्याची शक्यता आहे.

 

 

पूरमुक्तीसाठी उपाययोजना

 

 

नदी, खाडी, समुद्राच्या पातमुखावर गेट पंप बसविण्यात येणार आहेत. इर्ला, लव्हग्रोव्हसारख्या मोठ्या नाल्यांवर ‘बॅक रेक स्क्रीन’ व ‘फ्लड गेट’ बसविण्यात येणर आहेत. रेल्वे मोरीतील गाळ काढण्यासाठी ‘हायड्रोझम कॅमेरे’ व ‘रिमोट कंट्रोल स्विंगलोडर’ मशीनची खरेदी केली जाणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत पूर झालेल्या २७३ ठिकाणांपैकी २०४ ठिकाणे पूरमुक्त केली आहेत. यंदाच्या वर्षी आणखी ४५ ठिकाणे पूरमुक्त करण्यात येणार आहेत.

 

 

‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्प

 

 

मुंबईमध्ये १९८५ मध्ये मुसळधार पाऊस पडण्यामुळे त्यातून पूरसदृश परिस्थिती निर्माण झाली होती. अशीच स्थिती पुन्हा उद्भवू नये म्हणून १९८९ मध्ये एका कंपनीची पालिकेने सल्लागार म्हणून नेमणूक केली होती. या कंपनीने मुंबईतील १२१ सखल भागांचा अभ्यास केला. त्यानंतर १९९३ मध्ये म्हणजे २७ वर्षांपूर्वी पर्जन्यजल वितरणाचा आराखडा बनविला, हाच तो ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्पाचा आराखडा आहे. मुंबईमध्ये २६ जुलै, २००५ मध्ये पुन्हा हाहाकार उडाला व पूरस्थितीवर पुन्हा उपाययोजना सुचविण्यासाठी ‘सत्यशोधक समिती’ची स्थापना करण्यात आली. त्या समितीने ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्पाचीच कामे हातात घेण्याची शिफारस केली. परंतु, त्यात सुधारणा करण्यासाठी पुन्हा एका सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी त्यानंतर ‘ब्रिम्स्टोवॅड’चा सुधारित आराखडा सादर केला. त्यात पावसाचे पाणी वाहून नेण्यासाठी पर्जन्यजल वाहिनींची क्षमता वाढविण्याची शिफारस करण्यात आली होती. मुख्यत्वे करून भूमिगत नाले, गटारे, पेटिका नाल्यांची दुरुस्ती, सिमेंट काँक्रीटच्या नव्या जलवाहिन्या बांधणे, जुन्या नाल्यांचे पुनर्बांधकाम करणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, नाल्यालगत इतर सेवावाहिन्या वा रस्त्यांचे बांधकाम करणे, पर्जन्यजल उदंचन केंद्रे उभारणे इत्यादी कामांचा समावेश होता. या कामांतर्गत एकूण ५८ कामे करण्याचे ठरले. पहिल्या फेरीत २० व दुसऱ्या फेरीत ३८ कामे करावयाची होती. पहिल्या फेरीतील १६ कामे पुरी झाली व उर्वरित चार कामे अजून सुरू आहेत. दुसऱ्या फेरीतील १२ कामे पूर्ण झाली असून, 23 कामे प्रगतिपथावर असल्याचा दावा पालिकेकडून करण्यात आला आहे. तीन कामांच्या निविदा प्रक्रियाकामे सुरू आहेत.

 

 

मूळ ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ प्रकल्प पालिका दरबारी धूळखात पडला होता. आतापर्यंत त्यावर २,२३८ कोटी खर्च झाले. ५८ कामांपैकी २८ कामे पूर्ण झाली व २७ कामे प्रगतिपथावर आणि तीन कामे निविदा प्रक्रियेत आहेत व त्याकरिता खर्चासाठी रु. २,७०० कोटी शिल्लक आहेत.

 

 

‘ब्रिम्स्टोवॅड’ची कोणती कामे बाकी आहेत?

 

 

अनेक ठिकाणी संरक्षक भिंती उभारण्याचे कामही खोळंबले आहे. मुंबईतील १०० वर्षांच्या जुन्या सुमारे दोन हजार किमी पर्जन्यजल वाहिन्यांचे नूतनीकरण करणे आहे. आठ उदंचन केंद्रापैकी रु. ५०० कोटी खर्चून इर्ला (अंधेरी ते गोरेगावकरिता), हाजी अली (वरळी ते ग्रॅण्टरोडकरिता), ब्रिटानिया (परळ ते नरिमन पॉईंटकरिता), लव्हग्रोव्ह (दादर ते प्रभादेवीकरिता), क्लिव्हलॅण्ड (दादर ते खारकरिता), गझदरबंद (साकीनाका ते मुलुंडकरिता) या सहा पम्पिंग स्टेशनांची कामे पुरी झाली आणि मोगरा व माहूल पम्पिंग स्टेशनकरिता निविदा मागविण्यात आल्या आहेत, त्याकरिता रु. १५० कोटींची तरतूद केली आहे. ही ‘ब्रिम्स्टोवॅड’ची सुधारित कामे गेल्या २८ वर्षांत पालिका पूर्ण करू शकलेली नाही, हेच मुख्य कारण मुंबईकरांच्या दरवर्षी पाणी तुंबण्याच्या समस्यांचे आहे. याशिवाय झोपड्यांचे अतिक्रमण आणि या नाल्यातील पाण्यात साठलेला गाळ वेळेवर न काढणे हेही असू शकते. नाल्यातील पाणी पुढे न जाणे व त्याच ठिकाणी साठलेले पाणी मुसळधार पाऊस पडला की आपोआप तेथल्या नाल्यावर पूर आणायला समर्थ ठरते. हीच मुंबईतील पालिकेची रडकथा असल्याने पावसाचे पाणी दर पावसाळ्यात तुंबण्यास कारणीभूत ठरते. पावसाच्या पाण्याचा जलदगतीने निचरा होण्यासाठी पम्पिंग स्टेशनची सोय महापालिका करत आहे. त्यामध्ये सध्या ४३ पंप आहेत. प्रत्येक पंपाची क्षमता सेकंदाला सहा हजार लीटर उपसा करण्याची आहे. सर्व पंपांची क्षमता सेकंदाला ५८ हजार लीटर उपसा करण्याची आहे. सर्व पंप संगणकीय प्रणालीद्वारे सुरू होण्याची सोय आहे.

 

 

पाणीउपसा क्षमता दशलक्ष लीटरमध्ये (कंसात दर्शविली आहे) -

 

 

एकूण हे पर्जन्यजल फेकून देण्याचे काम अवाढव्य मानले पाहिजे आणि त्याकरिता हे शहर पूरमुक्त करण्यासाठी महापालिकेने जास्त लक्ष देऊन महत्त्वाची ड्रेनेजची कामे लवकर पूर्ण केली पाहिजेत.