अमेरिकेतील नवी पहाट आणि भारत

 

 

अमेरिकेचे ४६ वे अध्यक्ष म्हणून जोसेफ आर बायडन शपथ घेणार असताना, दुभंगलेल्या समाजाला सांधायचे सर्वात मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे. बायडन यांच्या शपथविधीला मावळते अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प उपस्थित रहाणार नाहीत. १५० वर्षांनंतर पहिल्यांदा असे होत आहे. १९७४ साली रिचर्ड निक्सन ‘वॉटरगेट’ प्रकरणात राजीनामा द्यायला भाग पाडल्यामुळे जेराल्ड फोर्ड यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहिले नव्हते. अमेरिकेच्या काँग्रेसने बायडन यांच्या विजयाला औपचारिक मान्यता देण्याच्या कार्यक्रमाच्या दिवशी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या समर्थकांना उठाव करून संसद भवनात घुसायला उद्युक्त केले, या आरोपावरून ट्रम्प यांच्याविरोधात महाभियोग चालवला जात असून, संसदेच्या प्रतिनिधीगृहाने त्यांच्या पदच्युतीचा ठराव मंजूर केला आहे. सिनेट म्हणजेच वरिष्ठ सभागृहाचे अधिवेशन चालू नसल्यामुळे ट्रम्प यांचे अध्यक्षपद अबाधित राहिले आहे. अशा वातावरणात जो बायडन यांच्या शपथविधी सोहळ्याला उपस्थित न राहाण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आहे. अमेरिकेत ‘कोविड-१९’ची साथ अजूनही आटोक्यात आलेली नसून, दररोज दोन लाखांहून जास्त लोकांना संसर्ग होत आहे. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी चिथावणीखोर वक्तव्य करू नयेत म्हणून आघाडीच्या इंटरनेट आणि समाजमाध्यम कंपन्यांनी ट्रम्प त्यांच्यावर बंदी घालून पोलिसांचे काम स्वतःच्या डोक्यावर घेतले असले, तरी शपथविधी सुरू असताना ठिकठिकाणी हिंसाचार होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी ‘द कॅपिटॉल’वर झालेल्या हिंसक निदर्शनात काही पोलीस अधिकाऱ्यांनी आंदोलकांसोबत फोटो काढून घेतले. त्यामुळे समाजातील दुही सुरक्षा कर्मचाऱ्यांतही पसरली आहे, असे चित्र दिसते.

 

 

७८ वर्षांचे बायडन हे शपथ घेणारे सर्वात वयोवृद्ध अध्यक्ष असतील. प्रोटेस्टंटबहुल अमेरिकेत ते केवळ दुसरे रोमन कॅथलिक अध्यक्ष असणार आहेत. दुसरीकडे कमला हॅरिस या उपाध्यक्षपदी बसणाऱ्या पहिल्या कृष्णवर्णीय-भारतीय महिला असतील. आईच्या संस्कारांखाली वाढलेल्या असल्या आणि ख्रिस्ती तसेच हिंदू धर्म परंपरांचे पालन करत असल्या, तरी कमला हॅरिस यांनी बायबलवर हात ठेवून अध्यक्षपदाची शपथ घेतील. शपथविधी होताच बायडन अनेक अध्यादेश काढून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतलेले वादग्रस्त निर्णय उलटवतील. त्यातील सर्वात महत्त्वाचा म्हणजे वातावरणातील बदलांचा सामना करण्यासाठी झालेल्या पॅरीस करारात अमेरिका पुन्हा एकदा सहभागी होऊ इच्छित असल्याचे पत्र संयुक्त राष्ट्रांना लिहिणार आहेत. हा करार अमेरिकाविरोधी असल्याचा आरोप करून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यातून माघार घेतली होती.

 

 

‘कोविड-१९’ प्रतिरोधक लसींना मान्यता मिळूनदेखील अमेरिकेत लसीकरणाचा कार्यक्रम अत्यंत मंदगतीने चालू आहे. त्यात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अध्यक्षपदाच्या पहिल्या १०० दिवसांत १०० दशलक्ष अमेरिकन नागरिकांना लस द्यायचे त्यांनी घोषित केले आहे. लसीकरणाच्या कार्यक्रमाला गती देण्यासाठी बायडन प्रशासन युद्ध परिस्थितीप्रमाणे आपत्कालीन यंत्रणा उभारण्याचा विचार करत आहे. अध्यक्ष म्हणून डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही मुस्लीम देशांमधून अमेरिकेत येण्यावर निर्बंध लावले होते. ते निर्बंध हटविण्याचा अध्यादेश बायडन काढू शकतात. याशिवाय अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला आणि नागरिकांना ‘कोविड-१९’मुळे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी १.९ लाख कोटी डॉलरचे पॅकेज घोषित केले आहे. डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष असताना हे पॅकेज कसे असावे, यावरून रिपब्लिकन आणि डेमोक्रॅटिक पक्षात एकमत होत नव्हते. प्रतिनिधीगृहात डेमोक्रॅटिक पक्षाचे, तर सिनेटमध्ये रिपब्लिकन पक्षाचे बहुमत असल्याने याबाबतचे विधेयक मंजूर होत नव्हते. आता दोन्ही सभागृहांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचे बहुमत असल्यामुळे याबाबतचे विधेयक लवकर मंजूर होऊ शकेल.

 

 

बायडन यांच्या मंत्रिमंडळातील २४ पैकी १२ सदस्य महिला असून, हादेखील एक विक्रमच आहे. यापूर्वी बिल क्लिटंन यांच्या कॅबिनेटमध्ये आठ महिला होत्या. उपराष्ट्रपती, वित्त सचिव आणि राष्ट्रीय गुप्तहेर खात्याच्या संचालकपदी पहिल्यांदाच महिला विराजमान होणार आहेत. बायडन यांनी केलेल्या महत्त्वपूर्ण नेमणुकांमध्ये २० भारतीय व्यक्तींचा समावेश असून, त्यातही १३ महिला आहेत. उपराष्ट्रपती कमला हॅरिस यांच्याखेरीज डॉ. विवेक मूर्तींची सर्जन जनरलपदी नेमणूक केली असून, नीरा टंडन यांची व्हाईट हाईसचे बजेट व्यवस्थापन कार्यालय प्रमुख म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. अध्यक्षांच्या कार्यालयातील हा सगळ्यात महत्त्वाचा विभाग असतो. नीरा टंडन या क्लिटंन कुटुंबीयांच्या निकटवर्तीय असून क्लिटंन आणि ओबामा प्रशासनात पडद्यामागे महत्त्वपूर्ण भूमिका बजाविणाऱ्या जॉन पॉडेस्टा यांच्या ‘सेंटर फॉर अमेरिकन प्रोग्रेस’ या संस्थेतील त्या उत्तराधिकारी आहेत. पॉडेस्टा यांचा ओबामा प्रशासनाच्या काळातही मोठा दबदबा होता. अध्यक्षीय बजेटच्या चाव्या टंडन यांच्या हाती आल्यामुळे बायडन यांच्या अनेक धोरणांवर त्यांचा प्रभाव असणार आहे. ‘अमेरिका युनायटेड’ ही बायडन यांच्या शपथविधीची थीम असणार असून, ते बायडन यांच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हानदेखील असणार आहे. आपल्या पहिल्या अध्यक्षीय भाषणात ते रिपब्लिकन पक्षाच्या मतदारांनादेखील साद घालतील आणि त्यांना अमेरिकेच्या झेंड्याखाली एकत्र यायचे आवाहन करतील.

 

 

बायडन यांच्या परराष्ट्र धोरणात ट्रम्प यांनी दुखावलेल्या मित्रराष्ट्रांशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामध्ये कॅनडा, युरोपीय महासंघातील फ्रान्स आणि जर्मनी, जपान यांचा समावेश आहे. अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या काळात सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्य, जर्मनी आणि इराण यांच्यात अमेरिकेच्या पुढाकाराने झालेल्या 'JCOPA’ या इराणच्या अणू इंधन समृद्धीकरण प्रकल्पाला दहा वर्षं बासनात गुंडाळण्याबाबत करारातून अमेरिकेने माघार घेतली होती. बराक ओबामा यांच्या अध्यक्षपदाच्या कारकिर्दीतील मोठे यश म्हणून या कराराकडे बघितले जात होते. त्यामुळे अध्यक्ष म्हणून जो बायडन अमेरिकेला पुन्हा एकदा या करारात सहभागी करतील. यातून सौदी अरेबिया आणि अन्य आखाती अरब राष्ट्रं, इस्रायल आणि इराण यांच्यात समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. अरब राष्ट्रांतही युएई, सौदी आणि कतारमधील दरी सांधण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चीनविरोधात डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आक्रमक धोरण स्वीकारले होते. चीनविरोधात व्यापारी युद्ध लढताना चिनी आयातीवर करात वाढ करणे, चीनविरुद्ध आघाडीचा भाग म्हणून भारत, जपान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि सिंगापूरसारख्या देशांना मदत करणे आणि चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर निर्बंध लावणे, अशा त्रिसूत्रीचा वापर केला होता. चीनविरुद्ध मनमानी पद्धतीने निर्बंध लादण्यापेक्षा शांतपणे वाटाघाटी करत त्याची कोंडी करण्याकडे बायडन प्रशासनाचा कल असावा. असे असले तरी चीन हेच बायडन यांच्या समोरील सर्वात मोठे आव्हान असणार आहे. रशियाबाबतही बायडन प्रशासनाचे धोरण ट्रम्प यांच्यापेक्षा कडक असू शकते. याचे कारण डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाच्या मदतीने हिलरी क्लिटंन यांचा पराभव केला, असा आजही अनेक डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या नेत्यांचा समज आहे.

 

 

बायडन यांचे धोरण काय असू शकते, याचा अंदाज असल्यामुळे अमेरिकेचे मावळते परराष्ट्र सचिव माईक पॉम्पिओ अगदी शेवटच्या दिवसापर्यंत परदेश दौरे करून अमेरिकेची भूमिका अधोरेखित करत होते. पदावरून राजीनामा देण्यापूर्वी त्यांनी अमेरिकेच्या मित्रदेशांशी होत असलेल्या चर्चांचे तपशील उघड करून बायडन यांच्या प्रशासनासाठी लक्ष्मणरेषा आखून दिली आहे. अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण सहसा मोठ्या प्रमाणावर बदलत नसल्यामुळे ट्रम्प यांनी मान्य केलेल्या मुद्द्यांवरून अचानक माघार घेणे बायडन प्रशासनासाठी अवघड होईल. बायडन प्रशासनात पुरोगामी विचारांच्या अनेक सदस्यांचा समावेश असल्याने नरेंद्र मोदी सरकारला मानवाधिकार, धर्मस्वातंत्र्य, पर्यावरण किंवा स्त्री-समानता या विषयांवरून टोचणी दिली जाऊ शकते. असे असले तरी बायडन यांच्या कारकिर्दीत भारत आणि अमेरिका संबंध अधिक मजबूत होणार आहेत. याचे कारण हे संबंध दोन नेते किंवा पक्षांपुरते मर्यादित नसून लोकांमधील परस्पर संबंधांचा व्यापक आधार त्यांना आहे.