माधवसिंग सोळंकी आणि गुजरातचे राजकारण

 

 

 

 

 

गुजरातमध्ये काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अहमद पटेल यांच्या मृत्यूनंतर लगेचच राज्यातील दुसरे मोठे कॉंग्रेसचे नेते माधवसिंग सोळंकी यांचेही निधन झाले. वयाच्या ९३व्या वर्षी त्यांना देवाज्ञा झाली. त्यांच्या मृत्यूने गुजरातच्या राजकीय इतिहासातील एक महत्त्वाचे पर्व संपुष्टात आले आहे. सोळंकींचा राजकारणातला अनुभव प्रदीर्घ होता. ते गुजरातचे चार वेळा मुख्यमंत्री होते. कॉंग्रेसमध्ये एकेकाळी सोळंकीसारख्या अनुभवी व संयमी नेत्यांची मोठी फळी होती. आता त्यातले एकापाठोपाठ एक नेते काळाच्या पडद्याआड जात आहेत. शरद पवारांप्रमाणे सोळंकींना दिल्लीच्या राजकारणात नेण्याचे श्रेय माजी पंतप्रधान नरसिंहराव यांना दिले पाहिजे. ते जून १९९१ ते मार्च १९९२ दरम्यान देशाचे परराष्ट्रमंत्री होते. त्यांनी दाओस येथे स्वित्झर्लंडच्या परराष्ट्रमंत्र्यांना भेटून ‘बोफोर्स घोटाळा’प्रकरणी वादग्रस्त विधान केले होते. त्याकाळी आपल्या राजकीय जीवनात ‘बोफोर्समध्ये झालेला भ्रष्टाचार’ हा फार संवेदनशील मुद्दा होता. विरोधी पक्षांनी एवढा हंगामा केला हेाता की, त्यांना राजीनामा देणे भाग पडले. माधवसिंग एक यशस्वी राजकारणी होते. ते जेव्हा १९८० साली मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्या सरकारने ‘सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या’ गरिबांसाठी आरक्षणाची सुरुवात केली होती. १९८०च्या दशकात सोळंकींनी गुजरातमध्ये एक वेगळा राजकीय प्रयोगदेखील करून बघितला. त्यांनी क्षत्रिय (के), हरिजन (एच), आदिवासी (ए) आणि मुस्लीम (एम) यांची ‘खाम’ ही मोट बांधली. या आगळ्या आघाडीने गुजरातमध्ये कॉंग्रेसला भक्कम पाया मिळवून दिला. अर्थात, या निर्णयाच्या विरोधात गुजरातमध्ये जातीय दंगे झाले होते. पण, १९८५ साली झालेल्या गुजरात विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेसने एकूण १८२ जागांपैकी १४९ जागा जिंकून विक्रम केला होता. हा विक्रम आजही मोडलेला नाही. सोळंकींनी केलेला ‘खाम’चा प्रयोग गरजचा होता. कारण, एकेकाळी गुजरात कॉंग्रेसचा पाया असलेला पटेल समाज कॉंग्रेसपासून दूर गेला होता. सोळंकींनी निर्माण केलेल्या ‘खाम’ मुळे कॉंग्रेसची गुजरातेतील सत्ता काही काळ अबाधित राहिली.

 

 

 

आपल्या महाराष्ट्रात भाजपने असाच प्रयोग ‘मा’, ‘ध’, ‘व’बद्दल करून बघितला. यात ‘मा’ म्हणजे माळी, ‘ध’ म्हणजे धनगर आणि ‘व’ म्हणजे वंजारी, असे समूह एकत्र आणले. पण, आजपर्यंत तरी हा प्रयोग मोठ्या प्रमाणात यशस्वी झाला आहे, असे म्हणता येणार नाही. सोळंकी १९५७ मध्ये आमदार, तर १९७६ मध्ये पहिल्यांदा मुख्यमंत्री झाले होते. ज्या काळात त्यांचे नेतृत्व आकाराला येत होते, तो काळ देशातला खळबळजनक काळ होता. १९६९ मध्ये कॉंग्रेसमध्ये उभी फूट पडली होती. त्याच वर्षी इंदिरा गांधींनी १४ महत्त्वाच्या बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. या काळात सोळंकी इंदिरा गांधींकडे आकृष्ट झाले होते. १९७७ साली आणीबाणी उठल्यावर झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसचे देशभर पानिपत झाले होते. गुजरातमध्ये मात्र कॉंग्रेसने लोकसभेच्या २६ पैकी दहा जागा जिंकून स्वतःचे स्थान अबाधित ठेवले होते. खरे शक्तिप्रदर्शन दिसले ते १९८० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत. यात कॉंग्रेसने १८२ पैकी १४१ जागा जिंकल्या होत्या. एका वेगळ्या कारणासाठी देशांतील अनेक राज्यांत १९८० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका महत्त्वाच्या होत्या. १९७७ ते १९८० दरम्यान इंदिरा गांधींना असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागला होता. या तीव्र संघर्षाच्या काळात त्यांना अनेक राज्यांतील प्रस्थापित राजकीय शक्तींनी फारशी साथ दिली नव्हती. उदाहरणार्थ महाराष्ट्रातील मराठा समाज. परिणामी, १९८० साली जेव्हा त्यांचे पुनरागमन झाले, तेव्हा त्यांनी १९७७ ते १९८० दरम्यान, साथ न दिलेल्या राजकीय शक्तींचे पंख छाटायला सुरुवात केली. याचा पुरावा म्हणजे ९ जून, १९८० रोजी अंतुलेंचा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून झालेला शपथविधी.

 

 

माधवसिंग सोळंकी क्षत्रिय समाजातील चाणाक्ष राजकारणी होते. जेव्हा ते १९८० साली मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले, तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले होते की, देशात आणि राज्यातही आजपर्यंत ‘इतर मागासवर्गीयांचं राजकारण’ (ओबीसी) या महत्त्वाच्या सामाजिक घटकाकडे कोणाचं फारसं लक्ष गेलेलं नाही. १९८० साली त्यांनी ‘बक्षी आयोगा’ची अंमलबजावणी करत ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण जाहीर केले. यामुळे गुजरातमध्ये प्रचंड दंगे सुरू झाले. पण, सोळंकींनी या दंग्यांचा धीराने सामना केला. परिणामी, १९८५ साली झालेल्या विधानसभेत कॉंग्रेसला दणदणीत यश मिळाले आणि पुन्हा एकदा माधवसिंग सोळंकी मुख्यमंत्रिपदी विराजमान झाले. यातील ताणेबाणे समजून घेण्यासाठी गुजरात राज्यातील जाती-जमातींची गणितं समजून घेतली पाहिजेत. गुजरातेत अनुसूचित जाती सात टक्के, अनुसूचित जमाती १६ टक्के, मुसलमान दहा टक्के, ओबीसी ४५ टक्के, तर जाती २२ टक्के आहेत. यात ओबीसी सर्वांत जास्त आहेत. सोळंकी स्वतः क्षत्रिय असून, त्यांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं आणि या समाजघटकाला राजकीय भान दिलं. असाच प्रकार दिल्लीच्या राजकारणात १९९० साली झाला. विश्वनाथ प्रताप सिंग या ठाकूर पंतप्रधानाने मंडल आयोगाच्या अहवालाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हासुद्धा गुजरातेत जसे १९८० साली दंगे झाले होते, तसेच उत्तर भारतात झाले होते.

 

 

 

१९८० साली जाहीर केलेल्या ओबीसी आरक्षणामुळे गुजराती समाजातील उच्चवर्णीय मतदार कॉंग्रेसपासून दूर गेला होता. अशा स्थितीत सोळंकींनी ‘खाम’ ही आघाडी बनवली. या ‘खाम’ने प्रचंड यश मिळविले व १८२ पैकी १४९ जागा जिंकल्या होेत्या. मात्र, या अनोख्या सामाजिक आघाडीच्या प्रयोगाच्या पोटातच हिंदुत्वाची लोकप्रियता वाढत होती. १९९० साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत जनता दलाने ७०, तर भाजपने ६७ जागा जिंकल्या होत्या. काँग्रेसला फक्त ३३ जागांवर समाधान मानावे लागले होते. तेव्हापासून आजपर्यंत गुजरातेत हिंदुत्ववादी शक्ती पाय रोवून उभ्या आहेत. १९९५ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत भाजपने स्वबळावर १२१ जागा जिंकल्या आणि केशूभाई पटेल मुख्यमंत्री झाले. त्यानंतर आजपर्यंत गुजरातेत भाजपला आव्हान देणारी राजकीय शक्ती समोर आलेली नाही. तेव्हापासून गुजरातमधील कॉंग्रेसची घसरगुंडी कोणाला थांबवता आली नाही. भाजपने १९९८ सालच्या निवडणुकांत ११७ आमदार, २००२ साली १२७ आमदार, तर २००७ साली ११७ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, २०१७ साली झालेल्या निवडणुकांत कॉंग्रेसने भाजपला कडवी लढत दिली होती. या निवडणुकीत भाजपच्या जागा कमी होऊन ९९ जागा जिंकल्या होत्या, तर कॉंग्रेसने ७८ जागा जिंकल्या होत्या. आता लक्ष लागले आहे २०२२ साली होणार्‍या गुजरात विधानसभा निवडणुकांवर!

 

 

 

कॉंग्रेसकडे आज माधवसिंग सोळंकी यांच्यासारखे दमदार नेते नाहीत. गेली दोन दशके माधवसिंग सोळंकी राजकारणापासून दूर गेले होते. याच दरम्यान भाजपची लोकप्रियता आकाशाला भिडली. राजकारणाचे अभ्यासक दाखवून देतात की, जातींच्या राजकारणाची नवनवीन समीकरणं बनतात आणि सत्तेत येतात. उदाहरणार्थ लालूप्रसाद यादव यांनी बिहारमध्ये यादव अधिक मुस्लीम मतदारांची घडवलेली युती किंवा मुलायमसिंहांचे ओबीसींचे राजकारण वगैरे युती, काळाच्या एका टप्प्यावर उपयुक्त ठरल्या. काळ बदलल्यावर या युती कालबाह्य ठरल्या. आज उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह सत्तेत नाहीत, तर भाजप आहे, तोसुद्धा स्वबळावर. तसंच बिहारमध्ये लालूप्रसादांचा पक्ष सत्तेत नाही, तर तिथं जनता दल (यू) आणि भाजपचे युती सरकार आहे. या सरकारात भाजपचा वरचष्मा आहे. असाच प्रकार माधवसिंग सोळंकीच्या ‘खाम’बद्दलही झालेला दिसून येत आहे. ज्या ‘खाम’ने सोळंकींच्या नेतृत्वाखाली कॉंग्रेसला १९८५ साली अभूतपूर्व यश दिले होते, तोच ‘खाम’चा प्रयोग १९९० सालच्या विधानसभा निवडणुकीत चालला नाही. त्यावर्षी गुजरातेत जनता दल आणि भाजप यांचं युती सरकार सत्तेत आलं आणि १९९५ साली तर भाजप १२१ जागा जिंकून स्वबळावर सत्तेत आला. या निवडणुकांत कॉंग्रेसला फक्त ४५ जागा जिंकता आल्या. राजकीय जीवनात असे चढ-उतार अटळ असतात. मात्र, ज्याप्रमाणे व्ही. पी. सिंग यांनी १९९० साली राष्ट्रीय पातळीवर ओबीसींना आरक्षण देऊन नवी राजकीय समीकरणं समोर आणली, त्याचप्रमाणे माधवसिंग सोळंकी यांनी १९८० साली गुजरातेत ओबीसी राजकारणाची मुहूतमेढ रोवली.