संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे तात्पुरते सदस्यत्व आणि अपेक्षा

 

 

 

भारत प्रथम १९५०-५१ मध्ये ‘युएनएससी’चा तात्पुरता सदस्य झाला. त्यानंतर १९६७-६८, त्यानंतर १९७२-७३, १९७७-७८, १९८४-८५, १९९१-९२ आणि २०११-१२ मध्ये भारत तात्पुरता सदस्य म्हणून निवडला होता. आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेची देखभाल करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सुरक्षा परिषदेची आहे. यात १५ सदस्य आहेत आणि प्रत्येक सदस्याला एक मत आहे. ‘युनायटेड नेशन्स’च्या सनद अंतर्गत सर्व सदस्य राष्ट्रांना परिषदेच्या निर्णयांचे पालन करण्यास बांधील आहे. जगात युद्ध, हिंसाचार थांबवून शांतता प्रस्थापित करण्यात सुरक्षा परिषद पुढाकार घेते. काही प्रकरणांमध्ये, सुरक्षा परिषद आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा राखण्यासाठी आर्थिक निर्बंध लादण्याचा किंवा बळाचा वापर करण्याचा निर्णय घेऊ शकते.

 

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्रसंघाचे मुख्यालय न्यूयॉर्क येथे आहे. संस्थेची स्थापना दि. २४ ऑक्टोबर, १९४५ साली झाली होती. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हे संयुक्त राष्ट्रसंघाचे एक मुख्य अंग आहे. सुरक्षा परिषदेत एकूण १५ सभासद राष्ट्रे असतात. अमेरिका, फ्रान्स, इंग्लंड, रशिया व चीन ही पाच राष्ट्रे सुरक्षा परिषदेची स्थायी (permanent members) सभासद आहेत. या परिषदेत नॉर्वे, केनिया, आयर्लंड आणि मेक्सिको यांच्यासह पाच स्थायी सदस्य चीन, फ्रान्स, रशिया, ब्रिटन आणि अमेरिका आणि तात्पुरते सदस्य, एस्टोनिया, नायजर, सेंट व्हिन्सेंट, ट्युनिशिया आणि व्हिएतनाम या परिषदेत बसणार आहे. ऑगस्ट २०२१ मध्ये भारत १५ देशीय शक्तिशाली परिषदेच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्वीकारेल.

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांच्या सहा प्रमुख संस्थांपैकी एक आहे. जगातील शांतता आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे हे त्याचे मुख्य कार्य आहे, त्याशिवाय संयुक्त राष्ट्रसंघात जागतिक स्तरावर वेगवेगळे विषय जसे की, स्वास्थ्य, आंतरराष्ट्रीय कायदे तयार करणे, मानवाधिकार संबंधात आणि इतर अनेक महत्त्वाच्या विषयावर काम करणे हे सुरक्षा परिषदेच्या कामाचा एक भाग आहे. ही परिषद जगभरातील हिंसाचार होणार्‍या देशांना शांतता मोहिमेत पाठवते आणि जर जगातील कोणत्याही भागात लष्करी कारवाईची आवश्यकता असेल, तर सुरक्षा परिषद ठरावाच्या माध्यमातून याची अंमलबजावणी करते. सन २०२० मध्ये ज्याप्रकारे भारताने चीनच्या हिमालयातील आव्हानाचा सामना केला आहे, त्याकडे जगाचे लक्ष भारतावर केंद्रित आहे. आपल्या आक्रमकतेने अनेक देशांना त्रास देणार्‍या चीनने ‘युएनएससी’मध्ये पाकिस्तानला पाठिंबा देऊन काश्मीरचा मुद्दा उपस्थित करण्याचा प्रयत्न केला होता. अशा परिस्थितीत ही दोन वर्षांची सदस्यता ही भारतासाठी या आव्हांनाचा सामना करण्यासाठी मोठी संधी सिद्ध होऊ शकते.

 

 

 

 

संयुक्त राष्ट्रातील चीनने आपले स्थान पद्धतशीररीत्या मागच्या काही वर्षांत बळकट केले आहे. केवळ अर्थसंकल्पात त्याचे योगदान वाढलेले नाही, तर त्यांचे अनेक अधिकारी अनेक संघटनांच्या उच्चपदांवर पोहोचले आहेत व त्याचा चीन पुरेपूर फायदा उठवत आहे. काश्मीरचा मुद्दा भारताविरुद्ध उठवून चीन पाकिस्तानला मदत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पाकिस्तानी दहशतवाद्यांना वाचविण्याकरिता चीन पुन्हा पुन्हा मदत करतो. अशा परिस्थितीत भारताच्या ‘युएनएससी’च्या सदस्यत्वाची वेळ आणखी महत्त्वाची बनते. सध्याच्या काळात शेजार्‍यांसह एक मोठा धोका बनलेल्या चीनचा सामना करण्यासाठी भारताला या संधीचा फार विचारपूर्वक वापर करावा लागेल. राष्ट्रीय स्तरावर चीनविरोधात कठोर निर्णय घेतलेल्या भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही तशीच मनोवृत्ती दर्शवावी लागेल.

 

 

 

 

संयुक्त व प्रभावशाली देशांमधील संयुक्त राष्ट्रातील मुदत सुरू होण्यापूर्वी आपल्या भूमिकेविषयी भारताने बरेच विचारमंथन केले आहे. ज्यांचा आवाज जागतिक व्यासपीठावर प्रभावीपणे पोहोचत नाही, अशा देशांच्या आवाजावर भाष्य करणे हा भारताचा मानस आहे. जागतिक व्यासपीठावर भारताची भूमिका सातत्याने वाढत आहे. दहशतवादासह विविध जागतिक समस्यांबाबत जगाने भारताचा आवाज ऐकण्यास सुरुवात केली आहे. सध्याच्या कार्यकाळात संयुक्त राष्ट्रात कायमस्वरूपी सदस्य बनण्याकरिता हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, ज्यामुळे भारताचा मुत्सद्दी प्रभाव वाढणार आहे. परिषदेशी संबंधित निर्णयांच्या केंद्रस्थानी भारताने आपल्या धोरणात्मक आणि राजकीय हितसंबंधांची काळजी घेणे आवश्यक आहे. भारत हाँगकाँग आणि तैवानच्या विरोधात चिनी हुकूमशाही पावले थांबविण्यास भारत मदत करू शकतो. महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरून भारताने आपले मुद्दे स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे आहे.

 

 

 

 

भारतासाठी महत्त्वाचे मुद्दे आहेत सीमावर्ती दहशतवाद, दहशतवादाला मिळणारा निधी, मनी लॉण्ड्रिंग, काश्मीर अशा मुद्द्यांवरील भारताची तात्पुरती सदस्यता भारताची स्थिती मजबूत करेल. दहशतवादाविरुद्ध जागतिक आघाडी मजबूत करणे, हे भारताचे प्राधान्य असेल. परंतु, सध्याचे वातावरण पाहता कोरोनाविरुद्धच्या जागतिक सहकार्यात भारत अधिक सकारात्मक भूमिका बजावेल. आता जेव्हा भारत कोरोना लस उत्पादक म्हणून संपूर्ण जगाकडे पाहत आहे, तेव्हा भारताची जबाबदारी वाढते.

 

 

 

 

 

अलीकडच्या काही महिन्यांत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी प्रत्येक आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर ‘युएनएससी’ सुधारणांचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. सप्टेंबर २०२० मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाला संबोधित करतानाही पंतप्रधान मोदींनी ‘युएनएससी’मधील सुधारणांचे जोरदार समर्थन केले. ‘युएनएससी’च्या पाच सदस्यांपैकी केवळ चीनच भारताला कायमस्वरूपी सदस्य बनविण्यास समर्थन देत नाही. इतर सर्व देश यासाठी तयार आहेत. संयुक्त राष्ट्रातील सुधारणांचा अपूर्ण अजेंडा पूर्ण करण्यासाठीही भारत ही संधी वापरणार आहे. भारत येथे काम करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या पाच मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करेल. ते आहेत- सन्मान (Respect), संवाद (Dialogue), सहयोग (Cooperation), शांती (Peace) आणि सगळ्या जगाकरिता समृद्धी (Prosperity).

 

 

 

 

२०२० या वर्षी दोन महत्त्वाच्या घटना घडल्या. एक तर कोरोना महामारीमुळे जगाच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे मोडले आणि दुसरे चीनच्या दादागिरीमुळे सगळे जग त्रस्त आहे. परंतु, त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याची लष्करी क्षमता भारत सोडून इतर देशांनी फारशी दाखवली नाही. आता लगेचच भारताला लिबिया आणि तालिबान आणि दहशतवाद विरोधी कमिटीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. अफगाणिस्तानमध्ये जर शांतता निर्माण करायची असेल, तर तिथे चाललेला हिंसाचार हा थांबायलाच पाहिजे. याविषयी भारत नेहमीच लक्ष ठेवून आहे, आता त्यावर लक्ष ठेवता येईल आणि अफगाणिस्तानात शांतता निर्माण करता येईल. दहशतवादाविरुद्ध जगाला एकत्रित करण्याचा प्रयत्न भारत गेली अनेक वर्षं करत आहे. आशा करूया की, ही समिती चांगले काम करून जगाला आणि भारताला असलेला दहशतवादाचा धोका कमी करण्यात यश मिळेल.

 

 

 

भारताच्या राष्ट्रीय जीवनामध्ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (युएनएससी) या संस्थेचेच महत्त्व फार आहे. कारण, जगातले वेगवेगळे देश इथे एकत्र येतात आणि जगासमोर असलेल्या समस्या, आव्हाने आणि यावरती त्याच्या उपाययोजनांवर विचार करतात.दुर्दैवाने भारताने या महत्त्वाच्या संघटनेमध्ये आपला प्रभाव वाढविण्याचा कधीही प्रयत्न केला नाही. मात्र, चीनने त्यांच्या आर्थिक शक्तींचा वापर करून संयुक्त राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये घुसखोरी करून आपला जगावर प्रभाव वाढवला आणि त्यांच्याकडे असलेल्या ताकदीचा वापर भारताविरुद्ध केला. महत्त्वाचे आहे की, आता मिळालेल्या संधीचा वापर करून भारताने पद्धतशीरपणे या संस्थेच्या वेगवेगळ्या संघटनांमध्ये प्रवेश करून चीन आणि पाकिस्तानच्या संबंधांमध्ये आपले राष्ट्रीय हित जपावे. याशिवाय इतर देशांसमोर असलेल्या समस्यासुद्धा जगाच्या पटलावरती आणून, त्यावर उपाययोजना करून, सगळ्या जगाची प्रगती वाढविण्याकरिता आपले योगदान द्यावे. त्यामुळे जग आपल्याला एक ‘जबाबदार राष्ट्र’ म्हणून या संस्थेमध्ये कायमचे सदस्य बनविण्याकरिता मदत करतील. तेच आपले येणार्‍या काळामध्ये सर्वात महत्त्वाचे ध्येय असावे.