लॉर्ड विदाऊट लॉजिक?

 

 

कोणत्याही व्यवस्थेचे जीवनमान व्यवस्थेतील घटकांनी स्वीकारलेल्या मूलभूत तत्त्वांवर अवलंबून असते. लोकशाही, अधिकार विभागणी, व्यक्तीची प्रतिष्ठा, स्वातंत्र्य या तत्त्वांचा शोध मानवी समाजशास्त्राच्या उत्क्रांतीत लागला आहे. विशेषतः पश्चिम जगतात तर संभाव्य संघर्ष, अराजक टाळण्यासाठी म्हणून सत्ता, अधिकार अधिकाधिक विभाजित होत गेले. नागरिकांना, लोकांच्या प्रतिनिधींना अधिकार देण्यात आले ते कोणत्या-न-कोणत्यातरी अपरिहार्यतेतून. राजा किंवा राजव्यवस्थेविरोधात बंडाळी टाळण्याचा मार्ग म्हणून या अधिकारवाटपाकडे पाहिले जाई. त्या सगळ्यातून आज ज्याला आपण ‘आधुनिक लोकशाही’, ‘न्याययंत्रणा’ इत्यादी नावांनी ओळखतो, त्या सर्व व्यवस्थांचा जन्म झाला. एककेंद्रित अधिकार विभाजित होत गेले. अगदी प्राथमिक अवस्थेत व्यक्तीचे कोणते अधिकार हिरावून घेतले जाणार नाहीत, हे निश्चित करण्यापासून सुरू झालेला प्रवास राजसंस्थेच्या विविध विभागांना कोणकोणते अधिकार असणार, हे ठरण्यापर्यंतचा आहे. त्यातून राजसंस्थेच्या विविध घटकांचे अधिकार निश्चित झाले. लोकप्रतिनिधी, प्रशासन, न्यायसंस्था हे सर्व घटक त्याच व्यवस्थेचे अवयव आहेत. कामाची कक्षा काय असणार, हे संबंधित घटकाला मिळालेले अधिकार किती आहेत, यावरून ठरते. कामाची कक्षा आधी निश्चित होऊन त्यानंतर अधिकारप्रदान करण्यात आलेले नाहीत. कारण, विशिष्ट कामाच्या पूर्ततेसाठी आवश्यक ते अधिकार घ्यावेत, अशी रचना कायद्यात नसते, तर या ठरावीक अधिकारांच्या अंतर्गत संबंधित काम पूर्ण व्हावे, हा कायद्याचा ढाँचा असतो. अधिकार वापराची पद्धतही अधिकार दिले जात असतानाच स्पष्ट करण्यात येते. आपल्या देशाचा सर्वोच्च कायदा असलेले भारतीय संविधानही याला अपवाद नाही.

 

 

सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधानाच्या संरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. भारतातील सांविधानिकता जसजशी विकसित होत गेली, त्यातून न्याययंत्रणेचे अधिकार जास्त व्यापक होत गेले. सुरुवातीला केवळ कायदे व नियम, प्रशासकीय कृतिकार्यक्रम यांची घटनात्मकता तपासणारे न्यायालय घटनादुरुस्तीचीही चिकित्सा करू लागले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध न्यायमूर्तींनी त्या-त्या वेळी लिहिलेली निकालपत्र अप्रतिम व तर्कशुद्ध आहेत. मुळात अशाप्रकारे घटनादुरुस्तीवर पुनर्विचार करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार योग्य की अयोग्य, हा एक स्वतंत्र प्रश्न असतो. त्याविषयी दोन्ही बाजूंची मते असणारे दोन वर्ग आहेत. तूर्त त्याविषयी आता विचार करण्याचे कारण नाही. आजचा मुद्दा कृषी कायद्यांसंदर्भात आहे. आपण कृषी कायद्याचे समर्थक आहात किंवा विरोधक, याचा सदर प्रश्नाशी काही संबंध नाही. कृषी कायद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ज्या स्वरूपाची भूमिका घेतली, तो सर्वांसाठी आक्षेपाचा मुद्दा असला पाहिजे. त्यातही सर्वोच्च न्यायालयाने आंदोलकांशी चर्चा करण्यासाठी म्हणून मध्यस्थांची जी समिती नेमली, त्यापैकी एका सदस्याने दोनच दिवसांत समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. न्यायालयाने जो थोरपणा निभाविण्याचा प्रयत्न केला, तो अपयशी ठरल्याचे हे पहिले लक्षण आहे. त्यानंतर आता या समितीचे काय होणार, त्यांच्या जागेवर कोणाला नेमण्यात येणार, हा प्रश्न निर्माण झाला. त्याविषयी काहीतरी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाला करावा लागेल. तसेच या समितीने सर्वोच्च न्यायालयात अहवाल सादर करावा, असेही कोर्टाने म्हटले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय त्या अहवालाचे काय करणार आहे? किंबहुना, काय करू शकणार आहे?

 

 

तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती कायद्याचे अर्थ लावतात की लोकांच्या भावनांचे, असा प्रश्न सर्वसामान्य नागरिकाला भेडसावण्याची शक्यताही नाकारता येणार नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयाने ‘हा प्रश्न सुटत नाहीये, सरकारने तो सोडवावा’ असे काहीतरी निरीक्षण नोंदवले. मुळात जनतेचे प्रश्न काय आहेत व ते सोडवले जात आहेत की नाही, हे ठरविण्याचा हक्क लोकप्रतिनिधींना जास्त आहे, न्यायाधीशांना नाही. संबंधित प्रश्न कायदा किंवा संविधानाशी संबंधित असेल, तरच न्यायव्यस्थेने त्यात हस्तक्षेप केला पाहिजे. दिल्लीत सुरू असलेली आंदोलने कृषी कायद्याशी संबंधित असली तरीही न्यायालयाने आंदोलनाच्या आधारे निष्कर्ष काढण्याऐवजी प्रत्यक्ष कायद्यातील तरतुदींची चिकित्सा करायला हवी होती. जर नव्या कायद्यातील कोणतीही तरतूद भारतीय संविधानाच्या विरोधाभासी असेल आणि न्यायमूर्तींनी कायदा वैध किंवा अवैध ठरवला, तर तसे करणे अभिनंदनीय ठरले असते. त्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी जनतेचे प्रश्न काय आहेत, यावर चिंतन करणे म्हणजे आपले काम सोडून दुसऱ्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करण्यासारखेच आहे. साधारणतः वर्षभरापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने असाच प्रकार शाहीनबागच्या बाबतीत केला होता. त्यावेळेसही सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ समिती वगैरे नेमण्याचा नेमस्तपणा स्वीकारला होता. पुढे त्या शाहीनबागची परिणती दिल्लीत दंगली होण्यात झाली, हे कसे विसरुन चालेल?

 

मुळात जी जबाबदारी संविधानानुसार आपली नाही, त्यात हस्तक्षेप करण्याचे काही कारण नसावे. सत्ताविभाजनाच्या सिद्धांताला सत्तेतील जो घटक सर्वप्रथम धक्का लावतो, तोच घटक भविष्यातील अराजकाला जबाबदार ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या मर्यादा ओळखून कृषी कायद्याविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनाचा विचार करायला हवा होता. आंदोलकांनी घरी परतावे, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले होते. जर आंदोलक घरी गेले नाहीत, तर प्रशासनाने काही करायचे आहे की त्यासाठीदेखील कोणीतरी कुणाची समिती नेमणार होते? न्यायालयातील न्यायमूर्ती तार्किक न्यायनिष्ठ असावेत. न्यायमूर्तींनी तात्त्विक विचार जरूर करावेत. परंतु, त्यातून राजव्यवस्थेतील इतरांच्या अधिकारावर अतिक्रमण होणार नाही, याचीही काळजी घ्यावी. न्यायालये प्रशासनव्यवस्थेला पर्यायी व्यवस्था होऊ शकत नाहीत. न्यायालयांनी कायदे, संविधान व त्याच्याशी संबंधित प्रश्नांवर निश्चित मापदंडांच्या आधारे निर्णय करावेत. सन्माननीय न्यायाधीशांनी हा उत्साह न्यायव्यवस्थेतील सुधारणांसाठी राखून ठेवला पाहिजे. आंदोलकांशी चर्चा करणे, धोरण आखणे, ही कामे सरकारची आहेत. सरकारकडे त्याकरिता अधिकार व यंत्रणा आहेत. न्यायालयांनी केवळ सरकारकडून होत असलेली कामे, घेतले जाणारे निर्णय संविधान, कायदा या चौकटीत तपासून घ्यावेत. कायदे तयार करताना सभागृहात चर्चा झाली की नाही, ते चर्चा करणाऱ्या संसदेला ठरवू दे! प्रत्यक्षात चर्चेची आवश्यकता न्यायालये पूर्ण करू शकत नाहीत. चर्चा लोकप्रतिनिधींनाच करावी लागणार आहे. आंदोलकांवर बळाचा वापर करण्याची वेळ आली, तर न्यायालये ते काम करू शकत नाहीत. ते काम प्रशासनालाच करावे लागणार आहे. अलेक्झांडर हमिलटन (Alexander Hamilton) या अमेरिकन घटनातज्ज्ञाने न्याययंत्रणेला व्यवस्थेतील सर्वात कमजोर घटक म्हटले होते ते याच अर्थाने. न्यायविश्वाशी संबंधित सर्वच घटकांनी ही बाब लक्षात घेतली, तर आपल्या व्यवस्थात्मक लोकशाहीला अधिक बळकटी येऊ शकेल.