‘स्मार्ट’ कारभारात सावळा गोंधळ

नाशिक शहराचा ‘स्मार्ट सिटी’ परियोजनेत समावेश झाल्यापासून कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनी कायमच चर्चेत राहिली आहे. कामातील निष्क्रियता, केलेल्या कामांची गुणवत्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थवील यांचे व नगरसेवक यांतील वाद, अशा नानाविध कारणांची किनार या वादांना कायमच दिसून आली. ‘नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.’ अर्थात ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीने जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियमवर भुयारी पार्किंग प्रस्तावित केले होते. नाशिकमधील हे एक मोठे स्टेडियम आहे. येथे अनेक खेळाडू आजवर घडले आहेत, तसेच हे क्रीडांगण अनेक घटनांचेदेखील साक्षीदार राहिले आहे. त्यामुळे येथे पार्किंग करण्यात येऊ नये, असा सूर नाशिकमधील क्रीडा वर्तुळात उमटत आहे. त्यातच छत्रपती पुरस्कार प्राप्त क्रीडा संघटक अविनाश खैरनार यांनी माहितीच्या अधिकारान्वये याबाबत माहिती घेतली. त्यात ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनी यांच्याकडून जनमाहिती अधिकारी तथा मुख्य नगररचनाकार यांनी माहिती दिली. सदर माहितीचे अवलोकन केले असता, त्यात बराच सावळा गोंधळ दिसून आला. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम येथे होणारा प्रस्तावित भुयारी पार्किंगचा विषय कंपनीच्या संचालक मंडळ सभेपुढे आलेला नाही, तरी अधिकार्‍यांनी त्यांच्या अख्यात्यारित हा विषय रेटून नेल्याचे दिसून आले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम येथे होणारा प्रस्तावित भुयारी पार्किंगचा नकाशा तयार केलेला नसतानाही कंपनीने रक्कम रु.१२१ कोटींचे अंदाजपत्रक कशाच्या आधारे केले, याचा उलगडा होत नसल्याचेही सकृत दर्शनी दिसून येत आहे. यामुळे कंपनीचे कामकाज भोंगळ पद्धतीने चालू आहे काय, अशी शंका आता उपस्थित होत आहे. त्यामुळे नाशिकच्या क्रीडा संघटना ‘स्मार्ट सिटी’ कंपनीने जर हा प्रस्तावित भुयारी पार्किंगचा विषय रेटून नेला, तर न्यायालयातही जाण्याच्या तयारीत आहे. त्यामुळे आगामी काळात नाशिकमध्ये ‘स्मार्ट सिटी’च्या कामाबाबत नव्याने काही वाद होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. ‘स्मार्ट’ कारभारात होणारा हा गोंधळ नेतृत्वाने कितीही विकासाभिमुख कार्य करण्याचे ठरवेल, तरी व्यवस्था त्याला कुचकामी कसे ठरावे, याचेच उदाहरण आहे.

 

 

कोरोनाकाळात पोलीस यंत्रणेवर अतिरिक्त ताण पडत होता. या काळात या यंत्रणेवरील ताण कमी करण्याकामी पोलीस मित्र, विशेष पोलीस अधिकारी, अशी तात्पुरते स्वरूपाची पदे निर्माण करण्यात आली होती. ‘लॉकडाऊन’ची प्रभावी अंमलबजावणी होण्याकामी या पदांवर या काळात जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, आता ‘लॉकडाऊन’ संपून सर्व पूर्ववत होत असताना अद्यापही विशेष अधिकारी व पोलीस मित्रचे अधिकार कायम असल्याने याचा गैरवापर अनेकांकडून सुरू असल्याचे चित्र आहे, तसेच जिल्ह्यात कोरोनाच्या प्रादुर्भावास सुरुवात होताच, मार्च २०२० पासून सर्वत्र ‘लॉकडाऊन’ सुरू करण्यात आले होते. या कालावधीत नागरिकांना घरातच रोखून धरणे, जिल्हा, शहर नाक्यांवर तपासणी, विनाकारण रस्त्यांवर, बाजारात फिरू न देणे, यासह प्रत्यक्ष कोरोना ‘पॉझिटिव्ह’ रुग्ण व त्यांच्या कुटुंबीयांना घेण्यास जाणार्‍या वैद्यकीय पथकासोबत जाण्याचे कामही पोलिसांना करावे लागले, तसेच कोरोना रुग्ण सापडताच तो परिसर ‘प्रतिबंधित क्षेत्र’ म्हणून घोषित केल्यानंतर त्या भागात बंदोबस्त पोलिसांना करावा लागला. या सर्वामध्ये पोलीसबळ कमी पडू लागल्याने तत्कालीन पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील यांच्या आदेशाने कोरोना रुग्ण आढळलेल्या सोसायटीचे अध्यक्ष, सचिव यांना विशेष पोलीस अधिकारी पदाचे अधिकार देण्यात आले होते. परंतु, ‘लॉकडाऊन’ संपूनही त्यांचे अधिकार तसेच आहेत. याचा अनेक जण गैरफायदा घेत असून रिक्षाचालक, सामान्य नागरिक यांची अडवणूक करून पैसे उकळले जात असल्याचे प्रकार सुरू आहेत. प्रामुख्याने परजिल्हा तसेच परराज्यातील वाहने अडवून त्यांच्याकडून ही मंडळी पैसे उकळत आहेत. नागरिकांची अडवणूक करून लूटमार करणार्‍या अशा पोलीस मित्र व विशेष पोलीस अधिकार्‍यांवर पोलीस काही कारवाई करणार का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. विशिष्ट अडचणीच्या वेळी मदत म्हणून करण्यात आलेली नेमणूक योग्य वेळीच रद्द न केल्यास ती कशी डोकेदुखी ठरत असते, याचे हे मूर्तिमंत उदाहरण आहे. पोलीस प्रशासनाने वेळीच या बाबीची दखल घ्यावी, अशी मागणी या निमित्ताने पुढे येत आहे.