मुंबईत १० हेक्टरवर कांदळवनांची लागवड

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - राज्याचे 'कांदळवन कक्ष' (मॅंग्रोव्ह सेल) आणि 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'च्या अधिकृत संकेतस्थळाचे मंगळवारी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आले. यावेळी 'युनायटेड वेस्टर्न कंपनी' सोबत मुंबईतील १० हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन लागवडीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

 

 

राज्यातील कांदळवनांचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी वन विभागाअंतर्गत स्वतंत्र 'कांदळवन कक्ष' कार्यरत आहे. वन विभागाअंतर्गत कांदळवन संरक्षणासाठी स्वतंत्रपणे नेमलेले हे भारतातील पहिलचे कक्ष आहे. याशिवाय कांदळवनांवर आधारित उपजीविका, संशोधन आणि पर्यटनाच्या अंमलबजावणीसाठी 'कांदळवन कक्षा'अंतर्गत 'मॅंगोव्ह फाऊंडेशन'ची स्थापना करण्यात आली आहे. या दोन्ही विभागांचे अधिकृत सयुंक्त संकेतस्थळाचे (https://mangroves.maharashtra.gov.in/Home/Index) लोकार्पण मंगळवारी करण्यात आले. मंत्रालयात पार पडलेल्या या छोटेखानी कार्यक्रमात राज्याचे वनमंत्री संजय राठोड, वन विभागाचे सचिव मिलिंद म्हैसकर, मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) अरविंद आपटे, सह सचिव गजेंद्र नरवणे, विशेष कार्यकारी अधिकारी सिद्धेश सावर्डेकर, 'कांदळवन कक्षा'चे अपर प्रधान मुख्य वनसरक्षक विरेंद्र तिवारी, उपवनसंरक्षक निनू सोमराज, विभागीय वन अधिकारी डी.आर पाटील यांच्यासह व्हिडीओ काॅन्फरन्सव्दारे राज्याचे वनबल प्रमुख डाॅ. एन.रामबाबू, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) नितीन काकोडकर उपस्थित होते. 

 

'कांदळवन कक्ष' आणि 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'च्या या अधिकृत संकेतस्थळामुळे कक्षाच्या कामाचा आढावा घेता येणार आहे. शिवाय फाऊंडेशनअंतर्गत राज्याच्या किनारपट्टीवर सुरु असलेल्या विविध उपजीविका आणि संशोधन कामांची माहितीही घेता येणार आहे. या कार्यक्रमावेळी 'युनायटेड वेस्टर्न कंपनी' सोबत मुंबईच्या विक्रोळीमध्ये १० हेक्टर क्षेत्रावर कांदळवन लागवडीसाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या लागवडीसाठी ३३ लाख रुपये कंपनीकडून आणि ४ लाख रुपये 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'कडून देण्यात येणार आहे. याअंतर्गत यंदा पाच आणि पुढल्या वर्षी पाच हेक्टर क्षेत्रावर लागवड करण्यात येईल. 

 

 

 

मंडाले येथे कांदळवन रक्षणाच्या कामादरम्यान 'महाराष्ट्र सुरक्षा बला'चे जवान तुषार आव्हाड यांना कोरोनाची लागण झाली होती. गेल्या आठवड्यात त्यांचा मृत्यू झाला. त्यामुळे आव्हाड यांच्या कुटुंबियांनी आर्थिक मदत म्हणून 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'कडून २ लाख रुपयांची मदत देण्यास वनमंत्र्यांनी परवानगी दिली आहे.