असेही काही घडू शकते...
23 Sep 2020 20:02:49
कोणतीही मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी बंडखोरी अपरिहार्य असते. परंतु, त्या बंडखोरीचे रूपांतर पुन्हा नव्या मक्तेदारीत होऊ नये, ही चिंता रास्तच. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत घडत असलेल्या या घडामोडींतून भारतासारख्या देशाला शिकण्यासारखे बरेच काही आहे.
न्यायमूर्ती रूथ बॅडर गिन्सबर्ग यांच्या वृद्धापकाळाने झालेल्या निधनानंतर अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयातील एक जागा रिकामी झाली. गिन्सबर्ग यांच्या जागेवर कोणाची शिफारस होणार, याविषयीची घोषणा डोनाल्ड ट्रम्प येत्या शनिवारी करणार आहेत. राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणूक धामधुमीत ट्रम्प यांनी थोडंस थांबायला हरकत नव्हती. नव्या न्यायाधीशाची नियुक्ती निवडणुकीनंतरदेखील होऊ शकली असती. परंतु, डोनाल्ड ट्रम्प करत असलेली घोषणा म्हणजे त्यांच्या नेहमीच्या बेदरकारपणाचा एक आयाम आहे.
अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती कशी होते, घटनात्मक पद्धती कशास्वरूपाची आहे आणि आजवर त्यासंबंधी कोणकोणते वाद उद्भवलेत, याचा आढावा घेतल्याशिवाय अमेरिकेतील न्यायाधीशनियुक्ती प्रकरणाचा नेमका आवाका आपल्या लक्षात येणार नाही. कारण, सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या न्यायाधीशांची नियुक्ती, हासुद्धा अमेरिकेच्या निवडणुकीतील एक महत्त्वाचा मुद्दा असतो. तिथल्या राजव्यवस्थेबाबत कायम एक वाक्य म्हटले जाते. ते म्हणजे, जेव्हा तुम्ही सिनेटमध्ये मतदान करता, तेव्हा आगामी निवडणुकीला आणि भविष्यातील काही वर्षांना प्रभावित करीत असता. परंतु, जेव्हा तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशांची नियुक्ती करता, तेव्हा येणार्‍या पिढ्यांना प्रभावित करणार असता. भविष्यात २०-३० वर्षांसाठी देशाची दिशा काय असणार, हे निश्चित करताना सर्वोच्च न्यायालयात होत असलेल्या न्यायाधीशांच्या नेमणुका महत्त्वपूर्ण ठरत असतात.
सध्या अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात नऊपैकी पाच न्यायाधीश पुराणमतवादी म्हणजेच ’Conservative' विचारांचे आहेत. अमेरिकेतील तथाकथित उजव्या विचारधारेचा प्रभाव सध्या सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. मात्र, हे सहजासहजी साध्य झालेले नाही. त्यासाठी अमेरिकेतील कथित उजव्या विचारांच्या लोकांनी वर्षानुवर्षे संघर्ष केला आहे. अमेरिकेच्या संविधानानुसार राष्ट्रध्यक्ष न्यायाधीशपदासाठी एखाद्या व्यक्तीची घोषणा करतात. त्यानंतर सिनेटने संबंधित व्यक्तीच्या नावावर बहुमताने शिक्कामोर्तब तरी करायचे असते किंवा नकार द्यायचा असतो.
राष्ट्राध्यक्षांनी न्यायाधीशपदासाठी नामनिर्देश करणे आणि सिनेटने त्यावर निर्णय करणे, यादरम्यान एक महत्त्वाची पायरी आहे. ती म्हणजे, सिनेटच्या न्यायविषयक समितीची. सिनेटच्या न्यायविषयक समितीकडून नामनिर्देशन झालेल्या व्यक्तीला बोलवून सुनावणी घेतली जाते. सिनेटच्या न्यायविषयक समितीने केवळ आपला अहवाल सिनेटला पाठवायचा असतो. 1925च्या दरम्यान समितीने आपल्या अधिकारांचा वापर करून संबंधित व्यक्तीला समोर बोलवायला सुरुवात केली. तेव्हापासून सिनेटच्या न्यायविषयक समितीची भूमिका महत्त्वाची ठरू लागली. कारण, न्यायविषयक समितीसमोर चालणार्‍या सुनावणी, प्रश्नोत्तरादरम्यान न्यायाधीशपदी नियुक्त होत असलेल्या व्यक्तीला सिनेटकडून मान्यता मिळणार नाही, यासाठी कारस्थाने करणे शक्य झाले. शिफारस झालेल्या व्यक्तीला वादग्रस्त प्रश्न विचारणे, त्याच्यावर व्यक्तिगत आरोप होत असतील, तर त्यासंबंधी उलटसुलट चौकशी करणे, अशा सर्व गोष्टी न्यायविषयक समितीच्या माध्यमातून होऊ लागल्या.
रॉबर्ट बॉर्क यांच्यासंबंधी झालेली सुनावणी या सगळ्याचा परमोच्च बिंदू ठरली. १९८७ साली राष्ट्राध्यक्ष रोनाल्ड रेगन यांनी रॉबर्ट बॉर्क यांच्या नावाची घोषणा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदासाठी केली होती. त्यानंतर अमेरिकेतील डाव्या, लिबरल गटांनी गोंधळ उडवून दिला. बॉर्क यांच्याविरोधात वृत्तपत्रातून जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या. रॉबर्ट बॉर्क हे पुराणमतवादी, मागास आहेत आणि त्यांची नेमणूक न्यायाधीशपदी झाली तर देशावर संकट ओढवेल, असा प्रचार सुरू झाला. न्यायविषयक समितीच्या माध्यमातून बॉर्क यांचे प्रतिमाभंजन करण्यासाठी जोरदार व्यूहरचना आखली गेली.
बॉर्क यांनी त्यासगळ्या प्रकाराला वैतागून सुनावणीत विचारल्या गेलेल्या प्रश्नांना बेदरकार उत्तरे दिली. शेवटी रॉबर्ट बॉर्क यांचे नामनिर्देशन ४८ विरुद्ध ५२ मतांनी सिनेटमध्ये अल्पमतात गेले. बॉर्क न्यायाधीशपदी नियुक्त होऊ शकले नाहीत. डाव्यांनी माजवलेल्या बौद्धिक दहशतवादाचा हा विजय होता. तेव्हापासून ’बॉर्क’ हे अमेरिकेच्या शब्दकोशात केवळ ‘नाम’ न राहता एक ‘क्रियापद’ झाले. अमेरिकेतील उजव्या, पुराणमतवादी विचारांच्या लोकांना हा पराभव जिव्हारी लागला. डाव्या, लिबरलांचा बौद्धिक दहशतवाद, न्यायव्यवस्थेतील मक्तेदारी फोडून काढण्यासाठी समविचारी लोक एकत्र येऊ लागले होते. ‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’ नावाने एका संघटनेची सुरवात झाली.
‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’ ही संघटना आज अमेरिकेच्या न्यायव्यवस्थेला प्रभावित करू शकणारा एक मोठा दबावगट आहे. ‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’ने कायद्याचे शिक्षण देणार्‍या संस्थेत आपल्या शाखा उघडल्या. समविचारी वकिलांना एकत्र केले. संस्थेच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेतील समविचारी घटकांना एकत्र जोडले जाऊ लागले. अमेरिकेच्या न्यायालयातील तथाकथित उजव्या विचारांचे न्यायाधीश या संस्थेशी जोडले गेलेले आहेत. अशा दबावगटांनी हळूहळू सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नेमणुकाही प्रभावित केल्या आहेत.
जॉर्ज बुश यांच्या कार्यकाळात क्लेरन्स थॉमस यांची सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक करून घेण्यात ‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’ने महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. न्यायविषयक समितीच्या सुनावणीत क्लेरेन्स थॉमस यांनी गर्भपात, समलैंगिकता अशा वादग्रस्त विषयांवर थेट उत्तरे द्यायची नाहीत, अशी योजना करण्यात आली. तसेच थॉमस स्वतः कृष्णवर्णीय आहेत. त्यामुळे डाव्या, उदारमतवादी गटांना त्यांचा विरोध करणे अशक्य होईल, हे देखील उजव्यांनी ओळखले होते. अखेर सुनावणी दरम्यान थॉमस यांच्यावर लैगिक छळवणुकीचे आरोप करण्यात आले. त्याचाही थॉमस यांनी मुत्सद्दीपणाने प्रतिवाद केला.
थॉमस यांचे नामनिर्देशन सिनेटमध्ये बहुमताने पारित करण्यात आले. क्लेरेन्स थॉमस अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीशपदी नियुक्त झाले. अमेरिकेतील पुराणमतवादी विचारांच्या लोकांचा हा मोठा विजय होता. क्लेरेन्स थॉमस ‘फेडरलिस्ट सोसायटी’चे सदस्य होते. ‘फेडरलिस्ट सोसायटी’ सारख्या कथित उजव्या विचारांच्या न्यायव्यवस्थेसंबंधी संघटनांनी आपली ताकद वाढविली. 2015च्या निवडणुकीपूर्वी बराक ओबामांकडे सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश नेमण्याची एक संधी आली होती. मात्र, त्यावेळी उजव्या विचारांच्या दबावगटांनी ओबामांना न्यायाधीश नियुक्त करू दिला नाही. त्यानंतर ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष झाले आणि मग न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली.
ब्रेट कॅव्हॅना हे सुद्धा ‘फेडरलिस्ट सोसायटी’शी संबंधित. त्यांची सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नेमणूक होत असताना मोठे रणकंदन माजले होते. ब्रेट यांच्यावर बलात्काराचे आरोप करण्यात आले. साधारणतः वर्षभरापूर्वी न्यायविषयक समितीसमोर झालेली ही सुनावणी सर्वाधिक वादग्रस्त ठरली होती. त्यात कॅव्हॅना यांनी तर थेट शाब्दिक हल्ले चढवून डाव्यांना बेनकाब केले होते. सुयोग्य रणनीती, भरपूर लोकसंग्रह, मुत्सद्दी आणि हुशार कार्यकर्ते ही ‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’ची वैशिष्ट्ये आहेत. त्याचा परिणाम म्हणून आज अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयात नऊ पैकी पाच न्यायाधीश पुराणमतवादी विचारांचे आहेत. अनेकजण तर ‘दि फेडरलिस्ट सोसायटी’सारख्या संघटनेचे सदस्य राहिलेले आहेत.
अमेरिकेत बहुतांशी चळवळी या डाव्या विचारांनी प्रभावित केल्या. त्यामुळे चळवळी, दबावगटांच्या बाबतीत तिथे डाव्यांचीच दादागिरी कायम होती. त्याचेच परिणाम न्यायव्यवस्थेत डाव्या विचारांचे लोक प्रभावशाली ठरण्यात होत असे. आज ही मक्तेदारी उजव्या विचारांच्या लोकांनी फोडून काढली आहे. न्यायव्यवस्थेत झालेले परिवर्तन त्याच परिणामांचा एक भाग आहे. रूथ बॅडर गिन्सबर्ग या डाव्या विचारांच्या न्यायमूर्तींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे अजून एक जागा रिक्त झाली आहे. तिथे डोनाल्ड ट्रम्प कोणाच्या नावाची घोषणा करतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
भारतासारख्या देशात अद्याप न्यायाधीशांच्या नेमणुका हा न्यायवृंदाने सोवळ्यात गुंडाळून ठेवलेला विषय आहे. त्याकरिता आयोग असावा, अशी घटनादुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न पूर्वीच्या सरकारांनी केला होता. मोदींच्या काळात तर तशी घटनादुरुस्ती झालीसुद्धा. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. कधीतरी भारतीय न्यायसंस्थेला न्यायाधीशनियुक्ती सारख्या महत्त्वाच्या प्रश्नावर निर्णय करावाच लागेल. कारण, अमेरिकेत न्यायसंस्था सर्वोच्च आहे. मात्र, न्यायाधीशांच्या नियुक्ती, हकालपट्टीचे अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे आहेत.
ब्रिटनमध्ये न्यायाधीश नियुक्तीचे अधिकार लोकप्रतिनिधींकडे नसले तरी संसदेच्या निर्णयासमोर न्यायसंस्थेचे निकाल दुय्यम ठरतात. भारतात मात्र दुहेरी अधिकार न्यायव्यवस्थेकडेच एकवटलेले आहेत. त्यात ‘आम्ही भारताचे लोक’ यांचा कोणताही प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष संबंध महाभियोगवगळता अजूनतरी कुठेही नाही. जसजशी भारतीय लोकशाही व्यापक होत जाईल, तसेतसे न्यायव्यवस्थेलाही व्यापक व्हावे लागेल. न्यायधीशांच्या नियुक्तीपद्धतीची कधीतरी चिकित्सा होईलच. परंतु, त्यानंतरच्या व्यवस्थेत समतोल साधण्यासाठी देश म्हणून आपण तयार असणार का, यावर बरेच काही अवलंबून असेल.