बिहारचे राजकीय रागरंग

एकाप्रकारे असंही म्हणता येतं की, भारतीय राजकारणाची दिशा १९८०च्या दशकापासून बदलायला लागली. त्याची सुरुवात बिहार आणि उत्तर प्रदेशातूनच झाली. याचा सामाजिक पाया होता ‘इतर मागासवर्गीय.’ यालाच हिंदीत ‘पिछडे जातींका राजकारण’ असे म्हणतात. यात उत्तर प्रदेशात मुलायमसिंह यादव आणि बिहारमध्ये लालूप्रसाद यादव आणि नितीशकुमार आघाडीवर होते. डिसेंबर १९९२ मध्ये कारसेवकांनी बाबरी मशीद पाडल्याचा महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे, उत्तर भारतातील या दोन महत्त्वाच्या राज्यांतून कॉंग्रेस उखडली गेली. आजही या दोन राज्यांत कॉंग्रेस पक्ष एक नगण्य राजकीय शक्ती म्हणून वावरत असतो. १९८०च्या दशकात दणक्यात सुरू झालेले इतर मागासवर्गीयांचे राजकारण १९९०च्या दशकात अधिकच ठळक झाले. याचा एक परिणाम म्हणजे लालूप्रसाद (जन्म : १९४८) १९९० साली बिहारचे मुख्यमंत्री झाले. पुढे १९९७ ते २००५ पर्यंत त्यांची पत्नी राबडीदेवी मुख्यमंत्री होत्या. या काळात लालूप्रसादांनी यादव समाज आणि मुस्लीम समाज यांच्या युतीच्या जोरावर सत्ता मिळवली व तब्बल १५ वर्षें स्वतःच्या किंवा स्वतःच्या कुटुंबीयांच्या हातात ठेवली. २००५ सालच्या विधानसभा निवडणुकांत नितीशकुमार मुख्यमंत्री झाले. काही थोडा काळ वगळता तेव्हापासून आजपर्यंत नितीशकुमारच बिहारच्या मुख्यमंत्रिपदी आहेत. या खेपेसही तेच होतील का, ते आगामी काळात स्पष्ट होईलच. मात्र, २००५ सालच्या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व म्हणजे या निवडणुकांत मतदानावर जातीचा प्रभाव कमी झालेला दिसला. पण, याचा अर्थ बिहारच्या राजकारणातून ‘जात’ पूर्णपणे हद्दपार झाली, असा नाही. ज्या यादवांच्या आणि मुसलमानांच्या मतांवर लालूप्रसादांनी तब्बल १५ वर्षें बिहारची सत्ता उपभोगली, त्याच मतदारांनी त्यांची २००५ साली साथ सोडल्याचे दिसून आले. ‘जात’ या घटकाऐवजी ‘सुशासन’ हा घटक निर्णायक ठरला. म्हणूनच, नितीशकुमारांना ‘सुशासन बाबू’ असेही म्हणत असत. मात्र, याच नितीशकुमारांनी २०१३ साली भाजपशी असलेली युती तोडली आणि लालूप्रसाद यांच्यासारख्या राजकीय शत्रूशी हातमिळवणी करत ‘महागठबंधन’चा अनोखा प्रयोग यशस्वी करून दाखवला. ‘महागठबंधन’ने बिहारमध्ये २०१५ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आणि नितीशकुमार तिसर्‍यांदा मुख्यमंत्री झाले. पण, दोनच वर्षांनी म्हणजे २०१७ साली त्यांनी ‘महागठबंधन’ तोडले आणि पुन्हा भाजपशी युती केली. आता बिहारमध्ये पुन्हा एकदा विधानसभा निवडणुकांचे वातावरण तापलेले आहे.

आता नितीशकुमार तितकेसे लोकप्रिय नाहीत, असे म्हटले जाते. आजही लालूप्रसादांकडे निष्ठावान कार्यकर्त्यांची फौज कायम आहे. त्यांची तब्येत तितकीशी बरी नसते, यामुळे त्यांच्याबद्दल काही प्रमाणात का होईना सहानुभूतीची लाट उसळू शकते, असाही अंदाज व्यक्त केला जातो. शिवाय, माजी केंद्रीय मंत्री आणि एके काळचे भाजपनेते यशवंत सिन्हा यांनी बिहारच्या राजकारणात पुनःप्रवेश केला असून ‘बेहतर बिहार’चा नारा दिला आहे. याच्याच जोडीला पप्पू यादवांचा ‘जन अधिकार पक्ष’ सीमांचल भागात चांगला लोकप्रिय आहे. काही अभ्यासकांच्या मते, अनेक वर्षांनंतर आता बिहारमध्ये ‘अनुसूचित जाती’ हा घटक केंद्रस्थानी येत आहे. बिहारमधील दलित समाजाचा पक्ष म्हणजे लोकजनशक्ती पक्ष ज्याचे आजचे नेते आहेत चिराग पासवान. त्यांना स्वतःला मुख्यमंत्री होण्याची मनीषा आहे. याच हेतूने त्यांनी स्वबळावर आगामी विधानसभा निवडणुका लढवण्याचे संकेत दिले आहेत. तेथील दलित समाजाचे दुसरे महत्त्वाचे नेते म्हणजे जितनराम मांझी. हे आधीपासून नितीशकुमारांचे साथीदार होते. मधल्या काळात त्यांनी स्वतःचा पक्ष काढला होता. आता मात्र ते पुन्हा नितीशकुमारांच्या पक्षात आहेत. नितीशकुमार यांच्या पक्षातील दलित समाजाचे नेते श्याम रजक यांनी अलीकडेच लालूप्रसादांच्या पक्षात प्रवेश केला आहे.

बिहारमध्ये होत असलेल्या विधानसभा निवडणुकांची काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. बिहारचे एकेकाळचे नेते लालूप्रसाद या निवडणुकांत सक्रिय नसतील, ते भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली तुरुंगवासात आहेत. २०१५ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत लालूप्रसादांनी झंझावती प्रचार केला होता. आता त्यांच्या पश्चात पक्षाचे नेतृत्व त्यांचे सुपुत्र तेजस्वी यादव करत आहेत. तिकडे कॉंग्रेसला वाटते की, राज्यात पुन्हा एकदा जम बसवण्याची ही नामी संधी आहे, तर लोकजनशक्तीचे नेतृत्व रामविलास पासवानांचे सुपुत्र चिराग पासवान करत आहेत. तिकडे नितीशकुमार यांची लोकप्रियता झपाट्याने घसरत असल्याच्या बातम्या आहेत. यामुळे जनता दल (यु)शी असलेली युती तोडून स्वबळावर भाजपने निवडणुका लढवाव्या, अशीही चर्चा भाजपत सुरू आहे. २०१५ ची स्थिती आता नसल्याने भाजपने धाकट्या भावाची भूमिका सोडून मोठ्या भावाची भूमिका घ्यावी, असेही काही भाजप नेत्यांना वाटते. यात बरेच तथ्य असले तरी बिहारमध्ये भाजपकडे तगडे नेतृत्व नाही, असे काही अभ्यासकांचे मत आहे. यात आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरणार आहे व तो म्हणजे ‘लॉकडाऊन’च्या काळात बिहारमधील मजुरांचे झालेले अतोनात हाल. याबद्दल नितीशकुमारांच्या सरकारने फारशी स्पृहनीय कामगिरी केली नाही. आजही बिहारमधील तरुणांना रोजगारांसाठी महाराष्ट्र, गुजरात वगैरे राज्यांत स्थलांतर करावे लागते. २००५ पासून सत्तेत असलेल्या नितीशकुमार यांनी राज्याच्या औद्योगिकीकरणाकडे फारसे लक्ष दिले नाही, असे आरोप आता होत आहेत. त्याच्या जोडीला बिहारमध्ये आलेला पुराची समस्या आहे. या वर्षी आलेल्या पुराने सुमारे ७० लाख लोकांना विस्थापित केल्याची आकडेवारी आहे. अशा अतिशय गोंधळलेल्या परिस्थितीत कोरोनाच्या संकटासह बिहारमध्ये निवडणुकांचे वातावरण तापत आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बिहारच्या दौर्‍यावर असताना आमच्या युतीचे नेते नितीशकुमार असतील, असे जाहीर केले होते. असे असले तरी निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर ही युती अशीच राहील, याची कोणीही शाश्वती देऊ शकत नाही आणि कोणी देण्याचे धाडस करू नये. आज बिहारचे राजकारण इतके अनिश्चित झाले आहे की, तेथे काहीही होऊ घडू शकते.