खेळण्यांच्या बाजारपेठेचा खेळ!

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी जगातील खेळण्याच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची हिस्सेदारी सांगून भारताला ‘आत्मनिर्भर’ होण्याचे आवाहन केले. मात्र, या क्षेत्रात दबदबा असणार्‍या चीनहून देशात आयात केल्या जाणार्‍या खेळण्यांवर २३ जानेवारीपासून कोरोनाचे कारण देत बंदी घालण्यात आली आहे, हीदेखील जमेची बाजू आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मन की बात’मध्ये खेळण्यांच्या बाजारपेठेतील जागतिक हिस्सेदारीबद्दल वक्तव्य केले. सात लाख कोटींची जागतिक बाजारपेठ भारताला दुर्लक्षित करून चालणार नाही, असा सूचक इशारा मोदींनी आपल्या भाषणातून दिला. पण, भारतीय संस्कृतीनुसार असलेली खेळांची परंपरा अगदी प्राचीन काळापासून अस्तित्वात आहे. हडप्पा संस्कृतीतील मातीची भांडी, लाकडी खेळणी आदी गोष्टींचा उल्लेख आपण पाहतोच. पण, मग इतक्या प्राचीन उद्योग आणि संकल्पना असतानाही भारत या क्षेत्रात मागे का राहिला?

चीन ही गोष्ट विसरला नाही, आपल्या आर्थिक नाड्या जितक्या मजबूत करता येतील, त्या त्या गोष्टीत पाळेमुळे घट्ट रोवण्याचा निर्णय चीनने घेतला. गेल्या ३० ते ४० वर्षांत चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठांवर केलेला कब्जा विसरून कसं चालेल? २०१४ मध्ये मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर ज्यावेळी डोकलाममध्ये पहिल्यांदा चीनची वळवळ सुरू झाली होती, त्या काळात चिनी वस्तूंवर बहिष्काराची मोहीम पुढे आली. त्यापूर्वी भारतीय बाजारपेठांमध्ये खुल्या बाजारपेठेमुळे सर्रास चिनी वस्तू दिसायच्या.

‘स्वस्तात मस्त’ ही भारतीयांची दुखरी नस चीनने चांगलीच ओळखली होती. मग होळी असो वा दिवाळी, संक्रांत, गणेशोत्सव असो वा नवरात्रोत्सव आदी सणांमध्ये चिनी वस्तूंनी भारतीय बाजारपेठा ज्या प्रकारे बळकावल्या, त्याचा अंदाज येतो. परंतु, जानेवारीत महामारीमुळे चिनी खेळण्यांची आयात बंद करण्यात आली आहे. ही आयात पुन्हा सुरू करावी, अन्यथा दोन्ही बाजूंनी नुकसान होईल, असा इशारा चीनच्या कंपन्यांच्या वाणिज्य मंडळाने दिला होता.

आपल्या भाषणात कुठेही मोदींनी चीनचा उल्लेख केला नाही. परंतु, चिनी खेळण्यांवरील आयात रोखणे आणि भारतातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेला ‘ग्लोबल’ बनवण्यासाठी चळवळ उभी करून देणे, हे सारेकाही सूचक आहे. जागतिक खेळण्यांच्या क्षेत्राचा विचार केल्यास त्याची मक्तेदारी चीनकडेच आहे. सर्वात जास्त खेळणी चीन निर्यात करतो. आज तब्बल ८६ टक्के चिनी खेळणी जगभरात वापरात आहेत.

२०१९ मध्ये जागतिक खेळण्यांची बाजारपेठ १०५ दशलक्ष डॉलर इतकी होती. पण, २०२५ पर्यंत हीच बाजारपेठ १३१ दशलक्ष डॉलर्स इतकी विस्तारु शकते, असा अंदाज आहे. या बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारी ही केवळ ०.५ टक्के आहे. ‘बीबीसी’च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील खेळण्यांच्या बाजारपेठेतील हिस्सेदारी १६ हजार कोटी इतकी होती. त्यातही स्वदेशी खेळणी केवळ २५ टक्केच आहेत. ७५ टक्के खेळणी आजही आयात केली जातात. त्यातून ७० टक्के खेळणी एकट्या चीनहून आयात केली जातात. पाच टक्के खेळणी इतर देशांतून आयात केली जातात. त्यामुळे या क्षेत्रात ‘आत्मनिर्भर’ होण्यासाठी भारतीयांना लांबचा पल्ला गाठावा लागेल.

त्यासाठी असे खेळण्यांचे उत्पादन करावे लागेल, जे केवळ भारतातीलच नव्हे, तर जगातील कुठल्याही मुलाला आकर्षित करेल. दुसरी गोष्टी म्हणजे, याबद्दलचे ‘आत्मनिर्भर’ आंदोलन. ज्याप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात स्वदेशीचे आंदोलन छेडण्यात आले आणि विदेशी वस्तूंची होळी करण्यात आली. परिणामी भारत गुलामगिरीतून मुक्त झाला, त्याचप्रकारे ‘आत्मनिर्भरते’च्या दिशेने वाटचाल करणे गरजेचे आहे.

गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर एक चित्रफित व्हायरल झाली होती, ते एक उत्तम उदाहरण ठरेल. एक लहान मूल खेळण्याची बॅट घेण्यासाठी वडिलांकडे हट्ट करते. दुकानात बॅट घेतल्यानंतर वडील शेतीचे अवजार विकत घेण्यासाठी चौकशी करतात. त्यावेळी दुकानदार चिनी वस्तू दाखवतो. सोबत उभी असलेली एक व्यक्ती मुलाच्या वडिलांना ही वस्तू का घेता, भारतीय वस्तू का घेत नाहीत, म्हणून हटकतो. त्यावर स्वस्त आहे म्हणून मी ती घेत असल्याचे मुलाचे वडील सांगतात. मुलगा बाबांना खुणावून ही बॅट नको, तुम्ही भारतीय वस्तूच घ्या, असा आग्रह धरतो. तेव्हा, ही चळवळ दुधारी शस्त्रानेच लढली जाऊ शकते. तेव्हाच ‘आत्मनिर्भर भारता’चे जनआंदोलन उभे राहील.