“या वस्तूची किंमत बाजारात १,३०० रुपये आहे, तुम्ही ती १,५५० रुपयांना का विकत आहात?,” एका ग्राहकाचा ऑनलाईन वस्तू खरेदी करताना आलेला प्रश्न, “पेट्रोल तर सात रुपये प्रति लीटर सरकारला मिळते आहे, मग ते ७० रुपयांना का विकले जाते, कधी विचारलात?, आपले काम करा,” हे कंपनीकडून मिळालेले उत्तर... ऑनलाईन वस्तू खरेदी-विक्रीतील घोळ नवा नाही. मात्र, मूळ वस्तूच्या किमतीपेक्षा जास्त भाव वाढवून लुबाडणेही चुकीचेच! एका अमेरिकन संस्थेने याबद्दल नुकताच आवाज उठवला आहे.
वरील संवाद हा एका ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टलवर घडलेला, कुणीतरी त्याचा ‘स्क्रीनशॉट मिम’ म्हणून व्हायरल केला. यापूर्वीही ‘झोमॅटो’ किंवा अन्य ऑनलाईन कंपन्यांच्या सोशल मीडिया साईट्स किंवा अॅप्सद्वारे मिळणारी मजेशीर उत्तरे अशीच चर्चेचे कारण बनली. विनोदही झाले. परंतु, कोरोना महामारीला आळा घालण्यासाठी उपयोगी वस्तूंच्या विक्रीतून भरमसाठ नफा कमावणे हा विनोद नाही. त्यामुळे वस्तू आणि त्यांची उत्पादने आहे, त्याच किमतीला विकली गेली पाहिजेत, असा ‘अॅमेझॉन’ या दिग्गज कंपनीविरोधात आवाज उठला आहे.
‘अॅमेझॉन’वर मिळणार्या वस्तू या दुप्पट किंवा तिप्पट किमतीने विकल्या जात असल्याचा आरोप अमेरिकेतील संस्था ‘पब्लिक सिटिझन’ने केला आहे. ग्राहकांच्या हक्कासाठी कायम आवाज उठवणार्या या संघटनेने थेट बहुराष्ट्रीय कंपनी असलेल्या ‘अॅमेझॉनला’च आव्हान दिले. कोरोनाशी लढा देत असताना उपयोगी ठरणार्या हॅण्ड सॅनिटायझर, हॅण्डवॉश, टॉयलेट पेपर, साबण आदी वस्तू मूळ किमतीपेक्षा चढ्या भावाने विकल्या जात असल्याचा आरोप ‘अॅमेझॉन’वर करण्यात आला. हा नुसता आरोप नव्हता, तर संस्थेने एक अहवाल तयार करून तो पटलावर ठेवला होता.
वाढीव दरात विकल्या जाणार्या ४२ वस्तूंची यादीच ‘अॅमेझॉन’पुढे सादर करण्यात आली. त्यासह अन्य माहितीही सादर करण्यात आली. या अहवालानुसार, हॅण्ड सॅनिटायझर मूळ किमतीपेक्षा ४८ टक्के जास्त दराने विकले जात होते. मास्कच्या किमतींवर ९०० ते हजार टक्क्यांनी वाढ केली होती. टॉयलेट पेपरचे आठ रोल २७०० रुपयांना विकले जात होते. ही घटना आहे जून २०२०ची. १३८ रुपयांचा साबण तब्बल ५११ रुपयांना विकला जात होता.
‘अॅमेझॉन’वर वस्तू विकताना देशातील काही राज्यांमध्ये वस्तूंच्या किमती ठरवून दिल्या आहेत. मात्र, अशा प्रकारे वाढीव दराने वस्तू विक्री झाल्यानंतर आता नियमांचे उल्लंघन झाले आहे, हे नक्की. मे ते ऑगस्टपर्यंत हा प्रकार सुरू होता. कोरोना महामारीचा काळ आणि ऑनलाईन विश्वासाची बाजारपेठ म्हणून ग्राहकांनी या वस्तू विकतही घेतल्या. मात्र, त्यानंतर आपली फसवणूक होत असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. संस्थेच्या अहवालावर ‘अॅमेझॉन’ला उत्तर देणे तर भाग होतेच. मात्र, टाळाटाळ कशी करायची हा डाव कंपनी आधीच शिकून आली होती.
‘आम्ही ज्या गोष्टींची विक्री करतो त्या वस्तूंच्या किमतीची खबरदारी आम्ही घेऊ शकतो. मात्र, ज्या वस्तू आम्ही विकत घेत नाही, त्याबद्दल आम्ही काही करू शकत नाही. मात्र, अशा गोष्टी आमच्या निदर्शनास आणून दिल्या तर त्यावर कारवाई निश्चित करू,’ असे आश्वासन कंपनीने दिले. ग्राहकांना योग्य भावात वस्तू मिळाव्यात त्यासाठी हा मंच तयार करण्यात आला आहे. मात्र, रिटेलर्सकडून अशा प्रकारची बाब घडत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण, हादेखील प्रश्न आहे.
कंपनीने या सर्व प्रकाराला ‘अॅमेझॉन’वरील विक्रेत्यांनाच जबाबदार धरत आपली सुटका करून घेतली. आपण केवळ वस्तू विक्रीसाठी यंत्रणा उभी केली असल्याचेही कंपनीने म्हटले आहे. मात्र, ‘सबकी दुकान’ म्हणवणार्या कंपनीने अशाप्रकारे हात झटकणे कितपत योग्य आणि विश्वासार्हतेचे काय? कोरोना महामारीपासून लढण्यासाठी आवश्यक असलेल्या वस्तूंचा ऑनलाईन काळाबाजार लक्षात आणून दिल्यानंतरही कारवाई होणार नाही का? विक्रेत्यांच्या मनमानीबद्दल कंपनीची भूमिका काय? ग्राहकांच्या फसवणुकीला उत्तर काय? हे प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. जागरूक ग्राहक म्हणून आपणही याबाबतीत सजग असणे केव्हाही चांगलेच. सावध तो सुखी!