लघुवनोपज: गरज शाश्वत संकलनाची
@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@
Total Views | 96
लघुवनोपज हे जंगलांच्या सानिध्यात राहणाऱ्या लोकांचे एक महत्त्वाचे उपजीविकेचे साधन. लघुवनोपजांचे आर्थिक, सामाजिक महत्त्व आणि सद्यस्थितीतली ध्येयधोरणे याबाबत जाणून घेऊया 'टेरी' (TERI) या संस्थेचे योगेश गोखले यांच्या मुलाखतीतून...
‘लघुवनोपज’ नेमके कशाला म्हणायचे ? भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये ‘लघुवनोपजां’चे नेमके स्थान काय ?
‘लघुवनोपज’ म्हणजे जंगलांतून मिळणारी लाकडाव्यतिरिक्त सर्व उत्पादने. यामध्ये हिरडा, बेहडा, आवळा, तेंदूपत्ता, मोहफुले, डिंक इ. ’गैरकाष्ठ’ वस्तूंचा समावेश होतो. २००६ साली संमत करण्यात आलेल्या वनहक्क कायद्यामध्ये (Forest Rights Act) सर्वप्रथम लघुवनोपजांची व्याख्या करण्यात आली. त्यात म्हटल्याप्रमाणे सर्व प्रकारची गैरकाष्ठ वनोत्पादने (Non-timber forest produce) ‘लघुवनोपज’ म्हणून ओळखली जातात. यामध्ये मुख्यतः वनस्पतीजन्य उत्पादनांचा समावेश होत असला, तरी रेशीम किडे, मध अशा काही प्राणिजन्य पदार्थांचाही समावेश ‘लघुवनोपजां’मध्ये होतो. भारतात असलेली लघुवनोपजांची अर्थव्यवस्था ही असंघटित असल्याने त्यांचे एकूण उत्पादन, एकूण उलाढाल, एकूण रोजगार यांबाबतची सांख्यिकीय माहिती अजूनही पुरेशी उपलब्ध नाही. मात्र, ‘नॅशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड’ने (NMPB) केलेल्या अभ्यासानुसार भारतातला औषधी वनस्पतींचा व्यापार (कच्चा माल या स्वरूपात) हा सुमारे सात हजार कोटींचा आहे. अर्थात, कच्च्या मालापासून औषध कंपन्यांनी बनवलेल्या उत्पादनांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातली उलाढाल आणि वनौषधींव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांची उलाढाल ही याहून कितीतरी पट असेल. केंद्रीय आदिवासी विकास मंत्रालयाने नुकतीच ’एमएसपी फॉर एमएफपी’ (MSP for MFP), म्हणजेच ‘लघुवनोपजां’ना हमीभाव देण्याची योजना सुरु केली. या योजनेच्या माध्यमातून एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांमध्ये सुमारे दोन हजार कोटी एवढ्या किंमतीच्या ‘लघुवनोपजां’ची खरेदी ’ट्रायफेड’ (TRIFED) संस्थेकडून करण्यात आली. या सर्व उलाढालीवर आज भारतातल्या सुमारे १० कोटी लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळाला आहे आणि त्यांच्या आधारावर इतर ४० कोटी लोकांचा (कुटुंबीयांचा) उदरनिर्वाह चालतो. त्यामुळे ‘लघुवनोपजां’चे भारतीय अर्थव्यवस्थेतले स्थान खूप मोठे आहे.
‘लघुवनोपजां’च्या बाबतीतल्या सरकारी धोरणांचा इतिहास थोडक्यात जाणून घ्यायला आवडेल.
साधारणपणे दीडशे-पावणेदोनशे वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतात जंगलांच्या बाबतीत ‘सरकारी धोरण’ नावाची काही गोष्टच नव्हती. ब्रिटिशांना जेव्हा लाकडाची मोठी गरज जाणवायला लागली आणि भारतातल्या जंगलांमध्ये प्रचंड प्रमाणात लाकूड उपलब्ध आहे हे लक्षात आले तेव्हा त्यांनी वन कायदा करून जंगले सरकारच्या मालकीची केली. मात्र, ब्रिटिशांची धोरणे ही लाकडाच्या व्यापारासाठीची होती. त्यामध्ये ‘लघुवनोपजां’ना काहीही स्थान नव्हते. १९८८ ची वननीती येईपर्यंत ब्रिटिशकालीन धोरणांमध्ये कुठलाही बदल झाला नव्हता. २०१४ साली वनखात्याच्या वर्किंग प्लॅनमध्ये सर्वप्रथम लघुवनोपजांचे व्यवस्थापन हा विषय आला. २००६ सालच्या वनहक्क कायद्यामध्ये सर्वप्रथम लघुवनोपजांची व्याख्या करण्यात आली. ’भारतीय वन कायदा १९२७’ मध्ये २०१७ साली जी सुधारणा करण्यात आली त्यामध्ये ‘बांबू’ या वनस्पतीला ‘काष्ठ’ या संकल्पनेतून वगळण्यात आले आणि त्याचा समावेश ‘लघुवनोपजां’मध्ये करण्यात आला. १९९६ साली जेव्हा ‘पेसा’ कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा ‘लघुवनोपज’ ही ‘ग्रामसभांची मालमत्ता’ म्हणून घोषित करण्यात आली. मात्र, त्याचवेळी बांबू, तेंदूपत्ता, मोह आणि सालबिया या मोठ्या प्रमाणात उत्पन्न देणार्‍या वनोपजांचे राष्ट्रीयीकरण सरकारने केले. नंतरच्या काळात वनकायद्यांमध्ये जे बदल झाले त्यांनुसार गावाच्या संयुक्त वनव्यवस्थापन समित्या स्थापन करून गावपातळीवर वनोपजांच्या संकलनाचे आणि व्यापाराचे व्यवस्थापन करणे, ही एक नवी प्रथा सुरु झाली. वनहक्क कायदा येण्याअगोदर ‘लघुवनोपजां’च्या व्यापारातून येणारे ५० टक्के उत्पन्न गावाला दिले जायचे आणि ५० टक्के वन विभागाकडे ठेवले जायचे. वनहक्क कायदा आल्यानंतर १०० टक्के वनोपजांचा मालकी हक्क गावाला मिळण्याची व्यवस्था तयार व्हायला मदत झाली आहे. २००२ च्या जैविक विविधता कायद्यामध्ये ‘अ‍ॅक्सेस अ‍ॅण्ड बेनिफिट शेअरिंग’ (Access and Benefit Sharing) अशी एक महत्त्वाची तरतूद आहे. यानुसार वनोपजांच्या व्यापारातून येणार्‍या नफ्यातला न्याय्य वाटा हा गावाला मिळला पाहिजे, अशी तरतूद आहे. अशाप्रकारे ‘लघुवनोपजां’वर कुठलंही सरकारी नियंत्रण नसण्यापासून ते पूर्ण सरकारी नियंत्रण, आणि आता पुन्हा लोकांना संकलन आणि व्यवस्थापनाचे अधिकार असा एकंदर सरकारी धोरणांचा इतिहास आहे.
‘लघुवनोपजां’चे ‘शाश्वत संकलन’ म्हणजे काय? ‘शाश्वत संकलना’ची नेमकी पातळी कशी कशी ठरवायची ?
शाश्वत संकलन म्हणजे वनोपजांचे दरवर्षी नियमित उत्पादन होत राहील, अशा पद्धतीने केलेले संकलन. यामध्ये वनोपजांचे संकलन करताना परिसंस्थेला धक्का पोहोचणार नाही याची काळजी घेतली जाणे अपेक्षित आहे. शाश्वत संकलनाची नेमकी पातळी ठरवणे हे अवघड आहे. कारण, आपल्याकडे वनोपजांचा एकूण साठा (Stock) किती आहे, त्याचा काही आकडेवारीयुक्त अभ्यास झालेला नाही. उदा. एखाद्या प्रदेशात चारोळीची एकूण झाडे किती आहेत, एका चारोळीच्या झाडावर किती फळे येतात, असा आकडेवारीयुक्त अभ्यास त्यासाठी आवश्यक आहे. पळस, साल अशा अनेक झाडांची पाने पत्रावळी बनवण्यासाठी वापरली जातात. पत्रावळींसाठी कोवळी पानंच लागतात. परंतु, सगळी कोवळी पाने खुडली गेली तर झाडांची वाढच होणार नाही. म्हणून ठराविक प्रमाणातच पाने तोडणे, काही पानांची तोड न करता तशीच सोडणे असे काही नियम ठरवून घेतले, तर ते शाश्वत संकलन होईल. हे प्रमाण ठरवणे ही निश्चितपणे आव्हानात्मक गोष्ट आहे. स्थानिक पातळीवर, तिथल्या जैवभौगोलिक परिस्थितीनुसार आणि सामाजिक गरजांनुसार ही पातळी ठरेल. तसेच शाश्वत संकलनासाठी उपयुक्त असणार्‍या प्रथा-परंपरांचा अभ्यास होऊन त्यांचेही पुनरुज्जीवन करणे आवश्यक आहे. उदा. ’करू’ या वनस्पतीपासून मिळणारा डिंक विविध कारणांसाठी वापरला जातो. या डिंकाच्या अतिरिक्त संकलनामुळे गडचिरोली तसंच कोकणातल्याही घनदाट जंगलांतून ही ‘करू’ची झाडे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहेत. वन विभागाला डिंक काढण्यावर बंदी घालावी लागली. मात्र, आंध्र प्रदेशातील ‘कोवेल फाऊंडेशन’ या संस्थेने या वनस्पतीचे महत्त्व ओळखून तिथल्या आदिवासी भागांत या वनस्पतीची लागवड केली. आज तिथले लोक शाश्वत पद्धतीने डिंक संकलन करतात आणि आपली उपजिविकाही भागवतात. वनोपजांचे संकलन करताना ते वनोपज देणार्‍या वनस्पतीच्या पुनरुत्पादनाचा दर राखणे हेही महत्त्वाचे आहे.
सरकारने मध्यंतरी ‘लघुवनोपजां’ना वाढीव हमीभाव देण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे लोकांना आर्थिक फायदा जरी जास्त मिळणार असला, तरी यामुळे अतिरिक्त संकलन होऊन पर्यावरणाला धोका निर्माण होण्याची शक्यताही वाढते. हा धोका कसा टाळता येईल ?
वाढीव हमीभावामुळे अशाश्वत संकलन होऊन पर्यावरणाला धोका पोहोचू नये, यासाठी सरकारी पातळीवर काही नियमावली तयार करण्यात आली आहे. सरकारी यंत्रणांकडून वनोपजांची गुणवत्ता तपासूनच त्यांना पूर्ण भाव दिला जातो. उदा. चारोळीच्या बिया खरेदी करताना फळे पाण्यात टाकतात. पक्क्या फळांमध्ये बिया पूर्ण तयार झालेल्या असतात आणि ती फळे पाण्यात बुडतात आणि तेवढीच स्वीकारली जातात. कच्ची फळे पाण्यावर तरंगतात व ती टाकून दिली जातात. अशी मानकं (Standards) ठरवल्यामुळे आपोआपच कच्च्या फळांच्या संकलनाला आळा बसतो. आवळ्याच्या बाबतीतही, नोव्हेंबर-डिसेंबरच्या दरम्यान संकलित होणार्‍या आवळ्यालाच हमीभाव दिला जातो. इतर वेळेला नाही. ही यंत्रणा योग्यप्रकारे राबवली गेल्यास शाश्वत संकलन आणि वाढीव हमीभाव या दोन्ही गोष्टी साध्य होतील.
परिसंस्थेला फार धक्का न लावता लघुवनोपजांचे उत्पादन वाढवणे शक्य आहे का? यामध्ये कृषीविषयक तंत्रज्ञानाचा काही उपयोग होऊ शकतो का ?
शक्य आहे. उदा. अनेक औषध कंपन्या ‘दवणा’ ही वनस्पती वापरतात. औषधांसाठी काही विशिष्ट प्रकारचा दवणा लागतो. औषध कंपन्यांनी कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करून दवणाच्या उपयुक्त प्रजाती निर्माण केल्या आणि लोकांकरवी त्याची शेती करायला सुरुवात केली. कळलावी, सफेद मुसळी, इसबगोल अशा अनेक औषधी वनस्पतींची आता शेती केली जाते. जंगलात उपलब्ध असणार्‍या वनोपजांचे अतिरिक्त संकलन न करता अन्य ठिकाणी त्यांच्या लागवडीच्या प्रयत्नांतून उत्पादनवाढ शक्य आहे.
‘लघुवनोपजां’वर उपजीविका असणार्‍या लोकांची सध्याची स्थिती काय आहे? ती सुधारण्यासाठी काय होणे आवश्यक वाटते ?
लघुवनोपजांवर उपजीविका असणारा बहुतांश समाज हा आदिवासी आहे. हा समाज साधारणपणे मध्य आणि ईशान्य भारत या प्रदेशांमध्ये विखुरलेला असून असंघटित आहे. लोकांची रोकड्या पैशाची गरज ही ‘लघुवनोपजां’मधून भागते. या लोकांकडे वनोपजांच्या संकलनासाठी आवश्यक असलेली कौशल्य आहेत. आर्थिक परिस्थिती सुधारण्यासाठी एक महत्त्वाची गोष्ट व्हायला हवी आहे, ती म्हणजे लोकांनी केवळ कच्चा माल म्हणून वनोपजांची विक्री न करता मूल्यवर्धित उत्पादनांचे (value added products)) उद्योग गावागावांत उभारले जायला हवेत. ‘प्रधानमंत्री वन-धन’ योजनेच्या माध्यमातून याला प्रोत्साहन दिले जात आहे. या क्षेत्रातले माहितगार लोक आणि स्वयंसेवी संस्था याकामी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
‘लघुवनोपजां’च्या बाबतीतली धोरणे ठरवण्यात असलेल्या आपल्या योगदानाबद्दलही जाणून घ्यायला आवडेल.
शास्त्र शाखेची पदवी संपादन करताना मी ‘इकॉनॉमिक बॉटनी’ (Economic Botany) हा विषय घेतला होता. उपयोगी वनस्पतींभोवती केंद्रित असलेल्या तपशिलांचा अभ्यास या विषयात केला जातो. तेव्हा माझा ‘लघुवनोपज’ या विषयाशी प्रथम संपर्क आला. त्यानंतर जैवविविधता नोंदवही या विषयात अनेक वर्ष काम करताना वनस्पतींशी संबंधित असलेल्या पारंपरिक ज्ञानाचे संकलन, लोकांच्या उपजीविकेमध्ये वनस्पतींचं असणारं महत्त्व याचा खूप अभ्यास झाला. 2005 साली केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर वनोपजांच्या व्यापारातून मिळणार्‍या फायद्यांच्या समन्यायी वाटपाची काही आंतरराष्ट्रीय धोरणे ठरवण्याच्या कामात सहभागी होण्याची संधी मिळाली. ‘टेरी’ (TERI) संस्थमार्फत गेली पाच वर्षं आदिवासी विकास मंत्रालयाबरोबर वनोपजांच्या हमीभावाबाबत नेमके धोरण ठरवण्याच्या कार्यात मी सहभागी आहे. वाढीव हमीभाव आणि शाश्वत संकलन या दोघांमध्ये संतुलन साधणे हे आजचे मोठे आव्हान आहे आणि याच विषयात पुढे काम करायचा मानस आहे. बाजार ही व्यवस्था आपण नाकारू शकत नाही. मात्र बाजार या व्यवस्थेचे निसर्गाला होणारे तोटे कसे टाळता येतील याबाबत अजून खूप काम होण्याची आवश्यकता आहे.
@@AUTHORINFO_V1@@
संबंधित मजकूर
जरुर वाचा
_202503162256433022.jpg)
