संसदीय अधिवेशन आणि प्रश्नोत्तराच्या तासाचे महत्त्व

 

 

 

 

सोमवार, दि. १४ सप्टेंबरपासून संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू झाले असून, हे अधिवेशन १ ऑक्टोबरपर्यंत चालणार आहे. कोरोनाचे संकट ओढवल्यानंतर होणारे हे पहिलेच अधिवेशन महत्त्वाचे असेल. मात्र, सुरू होण्याअगोदरपासून या अधिवेशनाला गालबोट लागलेले दिसते. केंद्र सरकारने बुधवार, दि. २ सप्टेंबर रोजी जाहीर केले की, या अधिवेशनात प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला आहे. खरं तर संसदीय लोकशाही प्रश्नोत्तराचा तास हा अतिशय महत्त्वाचा समजला जातो. सध्या याच निर्णयावर अपेक्षेप्रमाणे सर्व बाजूने टीका होत असली तरी सरकारने ‘शून्य प्रहर’ रद्द केलेला नाही हेही लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला म्हणजे या अधिवेशनात प्रश्नोत्तरे होणारच नाहीत, असा नक्कीच नाही. सभासदांनी किमान १५ दिवस अगोदर सादर केलेल्या लेखी प्रश्नांना सरकारतर्फे लेखी उत्तरं दिली जातीलच. प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्यामुळे सरकारतर्फे देण्यात आलेल्या उत्तरांवर पूरक प्रश्न विचारता येणार नाही. थोडक्यात म्हणजे प्रश्नोत्तराच्या तासात संसदेत जे चैतन्य सळसळत असे, ते या अधिवेशनात दिसणार नाही. संसदीय लोकशाही आणि अमेरिकेसारखी अध्यक्षीय लोकशाही याच्यातला हा मोठा आणि महत्त्वाचा फरक आहे. संसदीय लोकशाहीत मंत्री राज्यकर्त्या पक्षाचे तसेच विरोधी पक्षांचे खासदार संसदेत उपस्थित असतात आणि मंत्र्यांना प्रश्न विचारतात. याची उत्तरं सरकारला द्यावी लागतात. त्यासाठी मंत्र्यांना विचारलेल्या प्रश्नांचा अभ्यास करावा लागतो. चुकीची माहिती, अपुरी माहिती वगैरे दिल्यास सरकारला जड जाऊ शकते. म्हणूनच, सरकार प्रश्नोत्तराच्या तासादरम्यान अतिशय तणावाखाली असते. हीच संसदीय लोकशाहीची शान आहे, जेथे मंत्र्यांना सभागृहात उभं राहून उत्तरं द्यावी लागतात. आता मोदी सरकारने नेमका तोच तास रद्द केला आहे.

 

या संदर्भात प्रश्नोत्तराचा तास या संसदीय प्रथेचा इतिहास समजून घेणे गरजेचे आहे. प्रजासत्ताक भारतात पहिली लोकसभा मे १९५२ मध्ये गठीत झाली. त्या लोकसभेत दररोज प्रश्नोत्तराचा तास असायचा, तर राज्यसभेत आठवड्यातून दोनच दिवस प्रश्नोत्तराचा तास असायचा. १९६४ सालापासून राज्यसभेतही दररोज प्रश्नोत्तराचा तास ठेवण्यात येत आहे. भारताचा विचार केला, तर इ. स. १८९३ साली तेव्हाच्या कायदे मंडळात पहिला प्रश्न विचारला गेला होता. त्याकाळी इंग्रज अधिकार्‍यांचे ग्रामीण भागात दौरे असायचे. या दरम्यान गावातल्या दुकानदारांना या अधिकार्‍यांसाठी खाण्या-पिण्याची फुकट व्यवस्था करावी लागत असे. हे कितपत बरोबर आहे? अशी विचारणा करणारा तो प्रश्न होता. या अगोदरसुद्धा फक्त एकदाच प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्यात आला होता. ऑक्टोबर १९६२ मध्ये जेव्हा चीनने भारतावर आक्रमण केले होते, तेव्हा सरकारने सर्व पक्षांच्या संमतीने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला होता.

 

भारतासारख्या ‘फेडरल’ रचना असलेल्या देशात ‘द्विगृही संसद’ असते. लोकसभेत लोकांनी थेट निवडून दिलेले खासदार असतात. हे प्रतिनिधी लोकसभेत लोकांचे प्रश्न मांडतात, तर राज्यसभेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे खासदार असतात. हे राज्यांचे प्रश्न मांडतात. आज आपल्या देशासमोर लोकांप्रमाणेच राज्यांचे प्रश्न ‘आ’ वासून उभे आहेत. मार्च २०२० पासून ‘लॉकडाऊन’पासून गोरगरिबांच्या हालाला पारावर राहिला नव्हता. ‘कोरोना’चे संकट अजूनही आटोक्यात आलेले दिसत नाही. अशा स्थितीत लोकसभेत प्रश्नोत्तराचा तास नसणे हे योग्य वाटत नाही. तसेच राज्यांना आर्थिक समस्या भेडसावत आहेत. जीएसटीतून गोळा झालेले उत्पन्न राज्यांना कसे वाटायचे, याबद्दलचा घोळ अद्याप संपलेला नाही. कोरोना काळात अर्थव्यवस्थेला गती देण्याची मोठी जबाबदारी केंद्राची आहे. या सर्व समस्या संसदेच्या पटलावर चर्चिल्या गेल्या असत्या.

 

 

त्यांचा सामना करण्याऐवजी सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचा दुर्दैवी निर्णय घेतला आहे. ही खेदाची बाब आहे. याप्रकारे जवळपास अर्ध्या डझन राज्यांनी विधानसभा अधिवेशनादरम्यान प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केला आहे. पण, हे काही संसदेच्या अधिवेशनातील प्रश्नोत्तराचा तास रद्द करण्याचे समर्थन होऊ शकत नाही. केंद्राने जर प्रश्नोत्तराचा तास ठेवला असता, तर राज्यांनासुद्धा तसा तास ठेवावा लागला असता. त्यामुळे आपसुकच कोरोनाच्या काळातील अपयश झाकण्यासाठी सरकारने प्रश्नोत्तराचा तास रद्द केल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून होताना दिसते. पण, दुसरीकडे काही अभ्यासकांनी दाखवून दिल्याप्रमाणे सोळाव्या लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात काँग्रेसचे वायनाडचे खासदार राहुल गांधी यांनी एकही प्रश्न विचारला नव्हता. ही अनास्था भारतातल्या सर्वात मोठ्या पक्षाच्या नेत्याची जर असेल, तर आता त्यांनी मोदी सरकारवर टीका करणं कितपत समर्थनीय ठरतं?

 

 

संसदेची प्रतिष्ठा हळूहळू कमी होत आहे हे अमान्य करण्यात अर्थ नाही. या संदर्भात संसदेचे २००९ ते २०१५ साली झालेल्या अंदाजपत्रकीय, पावसाळी व हिवाळी अधिवेशनांतील कामकाजाचा लेखाजोखा समोर ठेवला तर निराशाजनक चित्र समोर येते. यासाठी आपल्याला काही आकडेवारी चर्चेत आणावी लागते. २००९ साली एकूण ४० विधेयकं मांडली होती, त्यापैकी २५ संमत झाली. २०१० साली ६० विधेयकं मांडली होती व त्यापैकी २७ संमत झाली होती. २०११ साली एकूण ५० विधेयकं मांडली होती, तर त्यापैकी २८ संमत झाली होती. ही स्थिती २०१२ साली जरा सुधारली. त्यावर्षी एकूण ३१ विधेयकं मांडली होती व त्यापैकी २२ संमत झाली होती. २०१३ साली स्थिती पुन्हा बिघडली व एकूण मांडलेल्या ५६ विधेयकांपैकी फक्त २२ संमत झाली. २०१४ साली स्थिती पुन्हा खराब झालेली दिसते व यावर्षी मांडलेल्या ३० विधेयकांपैकी फक्त १७ संमत झाली होती.

 

 

आपल्या संसदेची ही काम करण्याची गती चिंताजनक आहे यात वाद नाही. यात अभ्यासपूर्ण चर्चा कमी व पक्षीय अभिनिवेष जास्त अशी स्थिती अनेकदा दिसून आलेली आहे. हे सर्वच खेदजनक आहे. संसदीय शासनव्यवस्थेत संसदेला अतोनात महत्त्व असते. पण, जर संसद व्यवस्थित काम करत नसेल, तर मात्र गंभीर परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. संसदेतील चर्चेच्या दरम्यान वादावादी होणे हे सर्व योग्य आहे. या प्रकारे साधक-बाधक चर्चा करून सर्वांचे जास्तीत जास्त हित करत असेल असा कायदा करणे हे तर संसदेचे आद्य कर्तव्य आहे. तेथे जर भारतीय संसद कमी पडत असेल तर जनसामान्यांचा संसदीय शासनप्रणालीवरचा विश्वास उडेल.

 

 

पंडित नेहरूंशी अनेकांचे हजारो मतभेद असतील. पण, त्यांच्या लोकशाही शासनव्यवस्थेवर अढळ श्रद्वा होती. एवढेच नव्हे तर ‘लोकशाही’ म्हणजे केवळ आकड्यांचा खेळ नसून ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे, जी भारतासारख्या नव्याने लोकशाही स्वीकारलेल्या देशांत जाणीवपूर्वक रुजवावी लागेल याचेसुद्धा त्यांना भान होते. त्यामुळे नेहरू कितीही व्यस्त असले तरी जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत व जास्तीत जास्त वेळा संसदेत होत असलेल्या वादविवादात भाग घेत असत. त्याकाळी तर नेहरूंच्या काँगे्रसकडे संसदेत ज्याला ‘पाशवी बहुमत’ म्हटले जाते तसे असायचे तरीही नेहरू जास्तीत जास्त वेळ संसदेत घालवत असत व संसदीय परंपरांचा यथायोग्य मान राखत. या संदर्भात तत्कालीन सभापती मावळणकर यांनी सांगितलेली आठवण येथे देण्याचा मोह होतो. मावळणकर सभापती असताना नेहरूंनी त्यांना एकदा काही कामानिमित्त बोलावून घेतले. मावळणकरांनी नम्रपणे येण्यास नकार दिला. याचे कारण म्हणजे संसदीय कामकाजात पंतप्रधानांपेक्षा सभापतीचा दर्जा वरचा असतो. नेहरूंनी हे मान्य केले व स्वतः उठून मावळणकरांना भेटायला गेले. अशा वागण्यातून संसदीय परंपरा रुजतात व बळकट होतात.

 

 

असेच निरीक्षण ‘रालोआ-१’ व ‘रालोआ-२’ दरम्यान पंतप्रधानपदी विराजमान असलेल्या अटलबिहारी वाजपेयींबद्दलही नोंदवावे लागते. तेसुद्धा शक्य तेवढा वेळ संसदेत घालवत असत. संसदीय लोकशाहीत संसद तेथील कामकाज त्यात असलेला प्रश्नोत्तराचा तास वगैरेंना अतोनात महत्त्व असते. या यंत्रणा सतत बळकट कराव्या लागतात. कोरोेनाच्या संकटात त्यामुळे प्रश्नोत्तराच्या तासाची नितांत गरज होती, असे वाटते.