‘कोविड-१९’मुळे जीवन अनिश्चित झाले आहे. ‘कोविड-१९’चे कधी निर्मूलन होणार हे आज तरी खात्रीने सांगू शकणारी एकही व्यक्ती जगात नाही. जगात यापुढे वरचेवर साथी येत राहणार, अशाही बातम्या माध्यमांमध्ये वाचनात येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर स्वत:चे व कुटुंबाचे आर्थिक स्थैर्य टिकून राहण्यासाठी खाली नमूद केलेली सहा सूत्रे अंमलात आणावयास हवीत. कुटुंबा-कुटुंबाप्रमाणे, व्यक्ती-व्यक्तीनुसार, आर्थिक नियोजन वेगवेगळे असू शकते. पण, ही सहा सूत्रे सर्वांसाठी समान आहेत.
पहिले सूत्र: म्हणजे कोणीही त्याला किंवा तिला मिळणार्या उत्पन्नातील किती रक्कम खर्च करु शकतो व किती रक्कम वाचवू शकतो, बचत करु शकतो. वयोमानाप्रमाणे, जबाबदार्यांप्रमाणे याचे प्रमाण वेगवेगळे असणार. जो कोणी एकूण मिळणार्या उत्पन्नापैकी ५० टक्के रक्कम खर्च करुन, ५० टक्के रक्कम वाचवित असेल, तर हे प्रमाण सर्वोत्कृष्ट मानता येईल. इतर वयोमानापेक्षा तारुण्यात जास्त खर्च करण्याची प्रवृत्ती असते. पण, कमीत कमी खर्च करुन जास्तीत जास्त बचत करायला प्राधान्य द्यावयाला हवे.
दुसरे सूत्र : कोणीही स्वत:ला विचारावे, दर महिन्याला मी जास्तीत जास्त किती बचत करु शकतो. विवाह होण्यापूर्वी बर्याच जणांना जास्त बचत करता येते, पण विवाहानंतर, कुटुंबात वाढ झाल्यानंतर जास्त बचत होऊ शकत नाही. तुमच्या हातात येणार्या पगाराच्या किंवा अन्य मार्गांद्वारे होणार्या उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के रक्कम बचतीत गुंतवली गेली पाहिजे, असे या क्षेत्रातील अभ्यासकांचे मत आहे. याशिवाय भविष्य निर्वाह निधीत दर महिन्याला नोकरदारांची अतिरिक्त गुंतवणूक होत असतेच.
तिसरे सूत्र: कर्जाच्या हप्त्यावर किती रक्कम खर्च करावी? बर्याच लोकांना घर घेण्यासाठी, घराच्या दुरुस्ती किंवा नूतनीकरणासाठी, घर बांधण्यासाठी, लग्नासाठी, मुलांच्या शिक्षणासाठी, आजारपणासाठी कर्ज घ्यावेच लागते. तुमच्या हातात येणार्या उत्पन्नाच्या घर कर्जाचा किंवा वाहन कर्जाचा किंवा अन्य कुठल्याही प्रकारच्या कर्जाचा हप्ता (एक कर्ज असो की अनेक) ३० टक्क्यांहून अधिक असता नये, असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. कर्जाच्या विळख्यात पडायचे नसेल, तर कर्जांच्या हप्त्यांची कमाल रक्कम पाळलीच पाहिजे.
चौथे सूत्र : कोणाहीकडे आपत्कालीन निधी किती असावा? कोणाचाही जो मासिक खर्च असतो, त्याच्या सहापट ते २४ पट इतकी रक्कम आपत्कालीन निधी म्हणून उपलब्ध हवी. तरुण अविवाहित व्यक्तीने सहा महिन्यांच्या खर्चाची रक्कम आपत्कालीन निधी म्हणून ठेवावी. ज्याच्यावर कुटुंबातील सदस्य अवलंबून आहेत व एकटाच कमविणार आहे, अशांनी १२ महिन्यांच्या खर्चाची रक्कम आपत्कालीन निधी म्हणून ठेवावी. ५० हून अधिक वय आहे आणि सेवानिवृत्तीनंतर फायदे मिळणार आहेत, अशांनी २४ महिन्यांच्या खर्चाची रक्कम आपत्कालीन निधी म्हणून ठेवावी.
पाचवे सूत्र : जीवन विमा व आरोग्य विमा किती रकमेचा उतरवावा? जीवन विमा हा वार्षिक उत्पन्नाच्या दहापट रकमेचा उतरवावा, असे जाणकरांचे मत आहे. जीवन विमा शक्यतो वय कमी असताना काढावा, म्हणजे ‘प्रीमियम’ची रक्कम कमी भरावी लागते. जीवन विम्यात जास्त गुंतवणूक करुन नये. कारण, जीवन विम्यात फारच कमी परतावा मिळतो. पण, कुटुंबाच्या आर्थिक हितासाठी जीवन विमा उतरवावाच! आरोग्य विमा तर अगोदरपासूनच गरजेचा होता, आता तर तो प्रचंड गरजेचा झालेला आहे. याचे नूतनीकरण दरवर्षी करावे लागते. जीवन विमा आणि आरोग्य विमा यांच्या भरलेल्या ‘प्रीमियम’वर प्राप्तिकरात सवलत मिळते.
सहावे सूत्र: सेवानिवृत्तीनंतरच्या जीवनासाठी काम तरतूद करावी? हा सर्वात कठीण प्रश्न आहे. कारण, कोणालाही आपण किती जगणार, हे कळत नाही. विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना आहेत, तसेच ‘नॅशनल पेन्शन सिस्टिम’ व ‘अटल पेन्शन योजना’ या योजना आहेत. यापैकी जी योग्य वाटेल अशा पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करावी. त्यामुळे सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनमार्गे उत्पन्न चालू राहील. उतार वयात स्वत:च्या हातात स्वत:चा पैसा हवा, तरच अभिमानाने जगता येते. सेवानिवृत्तीनंतर भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम हातात पडते ती योग्य ठिकाणी गुंतविली, तर या रकमेवरील व्याजही मिळते. सध्या भारतात ठेवींवरील व्याजाचे दर घसरत चालले आहेत. ग्रॅच्युईटीची रक्कमही मिळते. सध्याच्या कायद्याप्रमाणे ग्रॅच्युईटीची रक्कम २० लाख रुपयांपर्यंत मिळू शकते. सरकारी नोकर, निम्नसरकारी आस्थापनांतील नोकर, सार्वजनिक उद्योगातील बँकातील, विमा कंपन्यांतील व अन्य कंपन्यांतील नोकर व मोठी ‘कॉर्पोरेटस’ येथील कर्मचार्यांना सेवानिवृत्ती नंतरचे चांगले फायदे मिळतात. पण, छोट्या-छोट्या खासगी कंपन्यांत काम करणारे, यांना सेवानिवृत्तीनंतर फारच कमी आर्थिक निधी मिळतो. जे हाताच्या पोटावर काम करणारे कारागीर आहेत सुतार, प्लम्बर, रंगारी, रिक्षा व टॅक्सीचालक यांना कोणत्याही प्रकारचा आर्थिक निधी त्यांचे हात-पाय चालायचे बंद झाल्यावर त्यांना मिळत नाही. अशांनी सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कालावधीत सुरु करण्यात आलेल्या ‘अटल पेन्शन योजने’त गुंतवणूक करावी तसेच, सध्याच्या केंद्र सरकारच्याच काळात अंमलात आलेल्या ‘प्रधानमंत्री सुरक्षाविमा योजना’ व ‘प्रधानमंत्री जीवनज्योती विमा योजना’ या अल्प प्रीमियम रकमेच्या पॉलिसि उतरवाव्यात व असंघटित क्षेत्रातील मजुरांनी आपले व आपल्यापश्चात आपल्या कुटुंबांचे आयुष्य काही प्रमाणात आर्थिक बाबीत सुसह्य करावे.